‘हुकुमशाही हवी की लोकशाही?’ हा खरंतर, ‘चुकांवर पांघरूण घालणारी व्यवस्था हवी की चुका सुधारण्याची संधी देणारी व्यवस्था हवी?’ असा प्रश्न आहे.
अगदी परवाच मी नेटफ्लिक्सवर ब्राझीलमधल्या लोकशाहीविषयी असणारा ‘द एज ऑफ डेमॉक्रसी’ नावाचा एक माहितीपट बघत होतो. त्यातले ब्राझीलच्या रस्त्यावर आंदोलन करणारे, सरकारला वा विरोधकांना शिव्या घालणारे सामान्य नागरिक आणि आपल्या देशांतले असे नागरिक यांच्या मूलभूत भावनेत मला कुठेच फरक जाणवला नाही. भ्रष्ट व्यवस्थेबद्दलचा त्यांचा राग तेवढाच मनःपूर्वक होता. माहितीपटात एके ठिकाणी एक सामान्य ब्राझिलियन नागरिक काका तावातावाने म्हणतात, “या लोकशाहीने हा देश बरबाद केला आहे. आम्हाला हुकूमशाही हवी. सगळे लष्कराच्या ताब्यात द्या.” या काकांसारखे कित्येक काका आपणही आजूबाजूला बघितले आहेतच की!
‘लोकशाहीचा खेळखंडोबा बास झाला आणि सगळे एखाद्या कणखर चांगल्या माणसाच्या हातात द्या, देश सुखी होईल’, असं मत असणाऱ्यांची संख्या आपल्या देशात काही कमी नाही. मी या मताशी पूर्णपणे असहमत असलो तरी यामागच्या भावनेकडे दुर्लक्ष करण्याचे कारण नाही. आपला देश, इथले लोक सुखी-समाधानी असावेत, ही इच्छा त्यातली खरीच आहे. आणि म्हणून या विषयावर अधिकाधिक लिखाण, चर्चा आणि मंथन व्हायला हवे. याच उद्देशाने लोकशाहीविषयक लेखमालेतला हा दुसरा लेख.
आपण मागच्या लेखात थोडक्यात बघितले की, एखादी राज्ययंत्रणा अस्तित्वात येते म्हणजे काय होते? तर लोक सुरक्षिततेसाठी आपल्या हातातले काही अधिकार, काही स्वातंत्र्ये त्या यंत्रणेकडे सुपूर्त करतात. एक प्रकारच्या सामाजिक कराराने अस्तित्वात येणाऱ्या या राज्ययंत्रणेकडे तीन मुख्य जबाबदाऱ्या असतात. पहिले, सगळ्यात महत्त्वाचे म्हणजे त्या लोकसमूहाचे नियमन करण्यासाठी, त्या लोकसमूहाला सामाजिक-राजकीय-आर्थिक-भौतिक सुरक्षा देण्यासाठी कायदे-नियम तयार करणे.
दुसरी जबाबदारी म्हणजे त्या कायदे-नियमांनुसार सगळे होतेय ना हा दैनंदिन कारभार बघणे. तिसरं म्हणजे जर वाद झाले, भांडण झाले, कायदे-नियम तोडले गेले तर न्यायदान करणे. कोणत्याही प्रगल्भ लोकशाहीमध्ये या तीनही जबाबदाऱ्या विभागलेल्या असतात. नियम बनवणारी व्यक्तीच ते राबवत नाही, नियम तोडले गेल्यावर शिक्षा करणारी व्यक्ती ही ना नियम बनवणारी असते ना राबवणारी. लोकशाहीमध्ये या तीन जबाबदाऱ्या पार पाडणाऱ्या यंत्रणांना लोकशाहीचे तीन स्तंभ म्हणतो. कायदे-नियम बनवणारे ते कायदेमंडळ, कायदे राबवणारे ते कार्यमंडळ आणि न्यायदान करणारे ते न्यायमंडळ.
राजेशाहीमध्ये, हुकूमशाहीमध्ये या तीनही जबाबदाऱ्या एकाच व्यक्तीकडे किंवा व्यक्तींच्या गटाकडे केंद्रित होतात. इंग्रजीत एक म्हण आहे ज्याचा अर्थ आहे- सत्ता माणसाला भ्रष्ट करते आणि पूर्ण सत्ता माणसाला पूर्ण भ्रष्ट करते. हे असे का बरे होते? मला असे वाटते की याचे मूळ कुठेतरी माणसाच्या बंधमुक्त जगण्याच्या आदिम ओढीमध्ये असावे. सामाजिक करारात माणसाने सुरक्षिततेसाठी काही स्वातंत्र्याचा त्याग केला. पण ही सुरक्षितता आल्यावर आपली स्वातंत्र्य सोडण्याचे कारणच काय उरले?
जेव्हा कायदे बनवणे, ते राबवणे आणि न्याय कशाला म्हणायचे हे ठरवणे अशा तीनही गोष्टींवर एकाच व्यक्तीचे किंवा एका गटाचे नियंत्रण प्रस्थापित होते तेव्हा त्यांना स्वतःपुरती सर्व प्रकारची सुरक्षितता मिळवणे सहज शक्य बनते, भीती संपते आणि त्याचवेळी स्वातंत्र्य सोडण्याची गरज उरत नाही. आपोआपच ही व्यक्ती वा गट अनिर्बंध बनतो.
आता ‘असली ही मंडळी अनिर्बंध तर काय झाले, जर ती ‘चांगली’ असतील तर?’ असा एक प्रश्न हुकूमशाहीचे समर्थक नेहमी विचारतात. यातली खरी गंमत ‘चांगली’ या शब्दात आहे. चांगुलपणाची व्याख्या ही मुळातच व्यक्तीव्यक्तीच्या दृष्टीकोनानुसार बदलते. इतकेच काय तर ती काळानुसार सुद्धा बदलते.
आजूबाजूलाच बघितले तर आपल्याला लक्षात येईल की, समाजाचा दृष्टीकोन बदलल्यावर कित्येक गोष्टी ज्या चांगल्या मानल्या जायच्या त्या आता मानल्या जात नाहीत आणि उलट ज्या वाईट आहेत असे मानले जात असे, त्यात काहीच वाईट नाही असेही आता मानले जातं. चांगुलपणाची व्याख्या स्थळानुसार सुद्धा बदलते. युरोपात चांगली असणारी गोष्ट आशियात असेल असे नाही आणि आशियातली ऑस्ट्रेलियात चांगली ठरेल असं नाही. त्यामुळे पहिला मुद्दा असा की, चांगुलपणाची व्याख्या बदलती असू शकते, दृष्टिकोनावर अवलंबून असू शकते. स्थळ-काळ-परिस्थितीनुसार त्यात बदल होतो.
यालाच जोडून दुसरा मुद्दा असा की, एखादी व्यक्ती ही पूर्णपणे चांगली किंवा पूर्णपणे वाईट असत नाही. माणूस हा गुणदोषांचा बनलेला असतो आणि ते गुणदोष जन्मापासून ठरलेले नसतात. त्यात बदल होत जातो. वाल्याचा वाल्मिकी होऊ शकतो आणि इतर शंभर गुण असणाऱ्या रावणाला सीतेचा मोह काही सोडवत नाही. माणूस हा असा निव्वळ चांगला-वाईट असा दुरंगी नव्हे तर बहुरंगी असतो. थोडक्यात ‘चांगली माणसे’ कायमच चांगली राहतील याची शाश्वती देता येत नाही. अशावेळी चांगल्या न राहणाऱ्या माणसांच्या हातात अनिर्बंध सत्ता असेल तर त्यांना सत्तेतून घालवताही येणार नाही. कारण सगळीच राज्ययंत्रणा- तिच्या तीनही मुख्य अंगांसह त्यांच्याचपाशी एकवटलेली असते. हुकूमशाही, एका व्यक्तीची वा व्यक्तींच्या गटाची, ही कितीही आकर्षक वाटली तरी त्यातला सुधारणेची शक्यता नसणे हा सगळ्यात मोठा दोष आहे. नव्हे, ते तर एक खास लक्षण आहे या व्यवस्थेचे.
लोकशाही इथेच वेगळी ठरते. सत्तेचे विकेंद्रीकरण हा लोकशाहीचा गाभा आहे. सत्तेची कायदेमंडळ, कार्यमंडळ आणि न्यायमंडळ ही तीनही अंगं एकमेकांपासून वेगळी आणि स्वायत्त ठेवणे आणि त्यांची एकमेकांना भीती असणे, एकमेकांवर वचक असणे इथूनच लोकशाहीला सुरुवात होते. म्हणून हा लोकशाहीचा पायाच आहे. अनेकदा आपला गैरसमज होतो की निवडणूक हा लोकशाहीचा पाया आहे. पण निवडणूक हे निव्वळ साधन आहे. लोकांचं प्रतिनिधित्व असावे, लोकांचे ऐकले जावे यासाठी निर्माण केली गेलेली ती एक व्यवस्था आहे.
निवडणूक हे साध्य नाही. आजच्या आधुनिक लोकशाहीचे मूळ इंग्लंडमध्ये घडलेल्या ‘मॅग्नाकार्टा’ मध्ये आहे. ‘मॅग्ना कार्टा लिबेरटाटम’ म्हणजे स्वातंत्र्याचा महान जाहीरनामा. ही घटना घडली १२१५ मध्ये. इंग्लंडच्या राजाचे अधिकार कमी करून विभागण्याचा हा यशस्वी प्रयत्न होता. यातूनच ब्रिटीश पार्लमेंट अस्तित्वात आली. त्यातून पुढे टप्प्याटप्प्याने आठशे वर्षांत ही लोकशाही प्रगल्भ झाली. अधिकाधिक विकेंद्रित झाली. पुढे झालेल्या अमेरिकन स्वातंत्र्ययुद्धाने आणि फ्रेंच राज्यक्रांतीने या मॉडेलमध्ये मोलाची भर घातली. पण ‘सत्तेचं विकेंद्रीकरण’ हा गाभा सोडला नाही.
अमेरिकेने तर एक पाऊल पुढे जात सत्तेचे प्रत्येक राज्यामध्येही विकेंद्रीकरण केले. म्हणजे केवळ तीन अंगांमध्ये नाही, तर देश, राज्य आणि गाव-शहर पातळीवर सुद्धा अधिकार वाटले. निवडणूक हे ‘साधन’ असल्याने देशानुसार, व्यवस्थेनुसार आणि काळानुसार निवडणूक पद्धत बदलत गेली. पण कोणाच्याही हातात अवास्तव ताकद येऊ नये, यासाठी दक्ष राहणे हेच लोकशाहीवाद्यांचे मुख्य काम बनले.
हिटलरसारखी व्यक्ती निवडणुकीचे साधन वापरून सत्तेत आली, पण सत्तेचे केंद्रीकरण करण्याची त्याची कृती लोकशाही संपवते आहे, हे वेळेत जर्मन लोकांच्या लक्षात न आल्याने कधी लोकशाही संपली आणि कधी हुकूमशाही आली हे त्यांचे त्यांना समजायच्या आत रणगाड्यांच्या आणि विमानांच्या आवाजात दुसऱ्या महायुद्धाला सुरुवातही झाली होती!
निर्णय घेणाऱ्यांना भिंगाखाली तपासायची संधी हे विकेंद्रीकरण निर्माण करते. एकदा तपासणी आली की चुका असतील तर त्या समोर येतात. चुका समोर आल्याशिवाय त्यात दुरुस्ती होत नाही. ‘निंदकाचे घर असावे शेजारी’ हे फक्त सुभाषित म्हणून फळ्यावर लिहिण्यासाठी नाही. लोकशाहीत आपण अशीच व्यवस्था निर्माण केली आहे. म्हणूनच आपल्याला असे दिसते की, काळानुसार, परिस्थितीनुसार कायदे, नियम बदलत गेले. सुधारणा होत गेल्या. जुने कायदे मोडीत निघतात, जुन्या पद्धती बदलल्या जातात, न्यायालयेसुद्धा आपलेच जुने निवाडे बदलतात. हे घडू शकते कारण ‘प्रत्येक व्यवस्था चूक करू शकते’ या सत्यावर लोकशाहीचा विश्वास आहे.
चूक उघड होणे, ही चूक सुधारण्याची आणि पुन्हा होण्यापासून टाळण्याची पहिली आणि सर्वात महत्त्वाची पायरी आहे. त्यामुळे लोकशाही सुदृढ करण्याच्या मार्गातला पुढचे टप्पा हा अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य आणि पारदर्शकता हे असतात. याच्या बरोबर उलट हुकूमशाही असते. आपले अनिर्बंध सत्तास्वातंत्र्य टिकवायचे, तर आपण नेहमीच ‘चांगले’ आहोत हे ठसवत राहावे लागते. यासाठी चुकांवर पांघरूण घालणे ओघानेच येते. पारदर्शकता संपते, अभिव्यक्तीचा गळा घोतायचे नवनवीन मार्ग शोधले जातात. चुका उघड झाल्या नाहीत तर सुधारण्याची संधी धूसर होत जाते आणि मग तुघलकी मनमानी निर्णय घेऊन देशाला, समाजाला खड्ड्यात घालण्याचं काम होतं. जगभरातल्या हुकूमशाह्या याच्या साक्षीदार आहेत.
लोकशाही अनेक बाबतीत अकार्यक्षम ठरते हे खरेच. पण लोकशाहीच्या चौकटीत राहूनच व्यवस्थेची कार्यक्षमता आणि परिणामकारकता वाढवता येऊ शकते, हे अनेक देशांनी, समाजांनी दाखवून दिले आहे. पैसे चोरी होऊ शकतात म्हणून पैसे कमावणे थांबवायचे नसते तर चांगली मजबूत तिजोरी घ्यायची असते. लोकशाही अकार्यक्षम ठरत असेल, तर ती फेकून देण्यापेक्षा, या लोकशाहीला जतन करणाऱ्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य, पारदर्शकता, विकेंद्रीकरण, उत्तरदायित्व अशा मूल्यांच्या आधारे तिजोरी मजबूत करायला हवी.
शेवटी एका वाक्यात सांगायचे तर, ‘हुकुमशाही हवी की लोकशाही?’ हा खरंतर, ‘चुकांवर पांघरूण घालणारी व्यवस्था हवी की चुका सुधारण्याची संधी देणारी व्यवस्था हवी?’ असा प्रश्न आहे. मला खात्री आहे की, कोणताही सूज्ञ माणूस पहिला पर्याय निवडणार नाही!
The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.
Karen Hoehn Consultant on strategic policy advocacy and resource mobilisation Treatment Action Group
Read More +
PREV