राजकीय पक्षाचे प्राथमिक सदस्य मतदानाने आपले उमेदवार ठरवू शकत नाहीत. त्या पक्षांचे हायकमांड त्यांचे उमेदवार जाहीर करतात. येथेच लोकशाहीला पहिला धक्का बसतो.
Source Image: akm-img-a-in.tosshub.com
आजघडीला भारतात अनेक राजकीय पक्ष आहेत. पण, दुर्देवाने यापैकी एकाही राजकीय पक्षात अंतर्गत लोकशाही उरली आहे, अशी परिस्थिती नाही. नगरसेवक, विधानसभा, विधान परिषद, लोकसभा, तसेच राज्यसभेसाठी राजकीय पक्षांचे हायकमांड त्यांचे उमेदवार जाहीर करतात. भारतातील राजकीय पक्ष म्हणजे जणू प्रायव्हेट लिमिटेड पक्ष झाले आहेत. ज्या त्या राजकीय पक्षाचे प्राथमिक सदस्य मतदानाने आपले उमेदवार कोण असावेत, हे ठरवू शकत नाहीत. परिणामी येथूनच विविध राजकीय पक्षातील प्रमुखांची हायकमांडशाही चालू होते.
नगरसेवक, आमदार, खासदार म्हणून काम करण्यासाठी उत्सुक असलेल्या पक्षीय उमेदवारांना हायकमांडची मर्जी सांभाळावी लागते. अन्यथा निवडणुकीची उमेदवारी मिळत नाही. परिणामी हायकमांडच्या मर्जीनुसार निवडून आलेले तथाकथित लोकप्रतिनिधी हायकमांडच्या विरोधात कसे जाऊ शकतील? हा महत्वाचा मूलभूत प्रश्न तयार होतो.
संविधानातील अनुच्छेद ७५(३) आणि १६४(२) अन्वये केंद्रीय मंत्रिमंडळ आणि राज्य मंत्रिमंडळ अनुक्रमे लोकसभेस आणि विधानसभेस जबाबदार असावे लागतात. संविधानातील अनुच्छेद ८३(२) आणि १७२(१) अन्वये लोकसभेचा आणि विधानसभेचा कार्यकाळ ५ वर्षाचा असतो. सरकारचा कार्यकाळ ५ वर्षे नसतो. याचा अर्थ लोकसभेच्या आणि विधानसभेच्या सदस्यांनी अनुक्रमे केंद्रीय मंत्रिमंडळावर आणि राज्य मंत्रिमंडळावर नियंत्रण ठेवायचे असते. म्हणजेच सरकार चुकीच्या पद्धतीने कामकाज करू लागले, तर अविश्वास ठराव दाखल करून सरकारला सत्तेवरून खाली खेचायचे असते.
थोडक्यात अंगभूत अस्थिरता, हे संसदीय शासन व्यवस्थेचे प्रमुख गुणवैशिष्ट्य आहे. केंद्रीय मंत्रिमंडळ म्हणजे केंद्र सरकार, तर राज्य मंत्रिमंडळ म्हणजे राज्य सरकार असते. परंतु लोकसभेचे आणि विधानसभेचे सदस्य तर हायकमांडच्या मर्जीवर अवलंबून असतात. हायकमांडने उमेदवारी दिल्याने, निवडून आलेले असतात. असे तथाकथित लोक प्रतिनिधी केंद्र सरकार आणि राज्य सरकार वर नियंत्रण कसे ठेवू शकतील?
आयाराम गयाराम वृत्ती आणि घोडे बाजाराला आळा घालण्यासाठी राजीव गांधी पंतप्रधान असताना, मार्च १९८५ मध्ये ५२ वी घटनादुरुस्ती करून लोकप्रतिनिधींना पक्षांतर तसेच मतांतर बंदी केली गेली. त्यामुळे आज दिसणारी हायकमांडशाही संवैधानिक ठरली. (संदर्भ- अनुसूची 10 कलम 2(1)b)
या साऱ्यामुळे पक्षाच्या व्हीपविरोधात मतदान केल्यास सदस्यत्व रद्द केले जाते. थोडक्यात मतांतर केल्यास पक्षांतर केले, असे समजून सदस्यत्व रद्द केले जाते. नवीन कायदे, कायदे दुरुस्ती, घटना दुरुस्ती, वित्त विधेयके, अविश्वास दर्शक ठराव, स्थगन प्रस्ताव सारख्या सर्व विषयावर व्हीप काढला जातो. सदस्यांना व्हीप विरोधात मतदान करता येत नाही. कायदे मंडळाच्या सदस्यांची सर्व संसदीय आयुधे, निरर्थक करून टाकली गेली आहेत.
मंत्रिमंडळ म्हणजेच सरकार, हे कायदे मंडळास जबाबदार असेल ही संसदीय शासन व्यवस्थेतील सर्वात महत्वाची संविधानात्मक लिखित तरतूद निरर्थक ठरली आहे. उलट संसदच हायकमांड लोकांना जबाबदार बनवण्यात आली आहे. लोकप्रतिनिधीना हायकमांडचे गुलाम बनवले गेले आहे. सरकार संसदेला जबाबदार राहिलेले नाही. मंत्रिमंडळाचे प्रमुख असलेले, पंतप्रधानपद निरंकुश सत्ताकेंद्र बनवले गेले आहे.
आयाराम गयाराम वृत्ती आणि घोडे बाजाराला आळा घालण्यासाठी लोकशाहीचा बळी घेणाऱ्या या पक्षांतर आणि मतांतरबंदी कायद्याची गरज नव्हती. शासनाच्या तिन्ही अंगात सत्तेचे समतोल विभाजन करण्याची आवश्यकता होती. थोडक्यात कायदे मंडळाच्या सदस्यांना कार्यकारी मंडळाचे सदस्य बनण्यापासून म्हणजेच आमदार खासदारांना मंत्री बनविण्या पासून रोखणे गरजेचे होते. लोकशाहीचे विकेंद्रीकरण करण्याची गरज होती. लोकप्रतिनिधीं जनतेला काटेकोरपणे जबाबदार रहातील, अशी तरतूद करणे गरजेचे होते. त्यासाठी लोकसभेची आणि विधानसभेची निवडणूक दर ५ वर्षा ऐवजी दर २ वर्षांनी घेणे गरजेचे होते आणि आहे.
संविधानाच्या अनुच्छेद ८३(२) आणि १७२(१) मध्ये लोकसभेची आणि विधानसभेची निवडणूक दर ‘पाच वर्षा’ ऐवजी दर ‘दोन वर्षानी’ होईल असा बदल करणे गरजेचे आहे. तसेच हे अनुच्छेद संविधानाच्या अनुच्छेद ३६८(२) मध्ये घालणे गरजेचे आहे. कारण सध्याच्या परिस्थितीत या अनुच्छेदाचा गैरवापर होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. संसदेत २/३ बहुमत असणारी पार्टी व्हीप जारी करून अनुच्छेद ८३(२) मध्ये सहज बदल करू शकते. लोकसभेची मुदत ५ वर्षा पेक्षा अधिक करत २०२४ च्या निवडणुका टाळू शकते. या घटना बिघाडास राष्ट्रपतींनी तात्काळ मंजूरी द्यावी, म्हणून राष्ट्रपतींची ही मुदत ५ वर्षा पेक्षा जास्त वाढवली जाऊ शकते. २/३ बहुमताने अनुच्छेद ५६(१) मध्ये बदल करत राष्ट्रपतींची मुदत ही वाढवली जाऊ शकते.
केंद्रीय मंत्रिमंडळाने व्हीप जारी करून संसदेत मंजूर करून घेतलेल्या निर्णयाला राष्ट्रपतींना मंजुरी देणे भाग असते. थोडक्यात सध्याच्या सरकारकडे असलेले प्रचंड बहुमत, तसेच संविधानात वर उल्लेख केलेल्या त्रुटी आणि काँग्रेसकाळात संविधानात केलेल्या दुरुस्तीमुळे २०२४ च्या लोकसभेच्या निवडणुका होतील की नाही, अशी शंका निर्माण झाली आहे. देशाची वाटचाल हायकमांडशाहीकडून एकपक्षीय हुकूमशाहीकडे वाटचाल सुरु झाल्याचे संकेत मिळत आहेत.
देशासमोरील एकपक्षीय हुकूमशाहीचा धोका वेळीच रोखण्यासाठी नागरिकांनी सनदशीर आंदोलन सुरू करणे अत्यंत गरजेचे बनले आहे. वेळ फार कमी आहे. संविधानातील अनुच्छेद ५६, ६१, ८३(२), १७२(१) तात्काळ अनुच्छेद ३६८(२) मध्ये घालणे गरजेचे आहे. अनुच्छेद ३६८(२) मधील समावेश असणाऱ्या अनुच्छेदात बदल करायचा झाल्यास, निम्म्याहून ही अधिक राज्यांची मंजुरी आवश्यक असते. तरच सध्याच्या केंद्र सरकारला अनुच्छेद ५६, ८३(२) मध्ये बदल करत देशात एकपक्षीय हुकूमशाही स्थापन करण्या पासून रोखता येऊ शकते.
या अत्यंत नाजूक परिस्थितीत फक्त सर्वोच्च न्यायालयावर विसंबून रहाणे योग्य ठरणार नाही. केंद्र सरकारने केलेले घटनेतील दुरुस्ती फक्त सर्वोच्च न्यायालय रोखेल ही अपेक्षाच करणे चुकीचे आहे. त्यामुळे प्रजासत्ताक लोकशाहीसाठीची लढाई देशातील नागरिकांनाच लढावी लागणार आहे.
The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.
PREV
