लेबनॉन आर्थिक संकटात, सवलती रद्द?

लेबनॉनमधील नवे सरकार या महिन्याच्या अखेरीस सर्व आर्थिक सवलती रद्द करण्याची शक्यता आहे. गेल्या दोन वर्षांत लेबनॉनची अर्थव्यवस्था पुरती कोलमडली आणि देश दिवाळखोरीत निघाला. ऑगस्ट महिन्याच्या सुरुवातीला, लेबनॉनच्या मध्यवर्ती बँकेचे गव्हर्नर रियाद सलामेह यांनी नमूद केले की, देशाला यापुढे अनुदान देणे परवडणारे नाही, कारण देशातील परकीय चलन साठा पुरता संपला आहे.

या निर्णयाला काळजीवाहू सरकारने विरोध केला होता. मात्र, गेल्या आठवड्यात, लेबनॉनच्या राजकीय गटांनी अखेरीस नवे सरकार स्थापन केल्याने, पंतप्रधान नजीब मिकाती यांनी देशाला आर्थिक मंदीतून बाहेर काढून अर्थकारणाचे चक्र सुरू करण्यासाठी एक अप्रिय परंतु आवश्यक पाऊल म्हणून आर्थिक सवलती रद्द करण्यास मान्यता दिली.

“हे खरे आहे की, आमच्याकडे जादूची कांडी नाही. “परिस्थिती खूप बिकट आहे,” पंतप्रधान म्हणाले. “आर्थिक सवलती देण्यासाठी आमच्याकडे डॉलर कुठे आहेत? देशाच्या तिजोरीत ठणठणाट आहे. आर्थिक सवलती रद्द करण्याची आमची इच्छा नाही, परंतु आमच्याकडे कोणताही परकीय चलन साठा अथवा पैसा नाही, ज्याद्वारे आम्हांला मदत करता येईल. ”

स्थानिक चलनाच्या मूल्यात गेल्या दोन वर्षांत सातत्याने घसरण होत आहे आणि स्थानिक चलनाने त्याचे ९० टक्के मूल्य गमावले आहे, सरकारच्या स्थापनेनंतर बाजाराचे मनोबल वाढल्यानंतर केवळ गेल्या आठवड्यात चलनाचे मूल्य किरकोळ प्रमाणात वधारले. सरकार देऊ करणारी अनुदानरूपी सवलत रोख रकमेत रूपांतरित करण्याची कल्पना नवीन नाही आणि जे नागरिक पात्र आहेत त्यांनाच लाभ घेता यावा, याकरता ही योजना अंगिकारण्यात आली आहे. परंतु दारिद्र्याच्या खाईत खितपत पडले असतानाही तेथील बऱ्याच नागरिकांना या योजनेत समाविष्ट करण्यात आलेले नसल्याने या योजनेवर बरीच टीका झाली.

लेबनॉनमधील गरीब जनतेला या योजनेतून वगळण्यात आले आहे. ‘युनायटेड नेशन्स इकॉनॉमिक अँड सोशल कमिशन फॉर वेस्ट आशिया’ (ईएससीडब्ल्यूए) या संस्थेच्या अभ्यासानुसार, लेबनॉनमधील आर्थिक संकटाने तेथील ७८ टक्के लोकसंख्या दारिद्र्यात ढकलली गेली आहे, मात्र त्यापैकी फार कमी लोकांना या देशात गरीब गणले गेले आहे.

दुसरे असे की, तज्ज्ञांना याची खात्री आहे की, हे कॅश कार्ड राजकीय पक्षांच्या हातातील आणखी एक साधन बनेल, जे पुढील वर्षी होणाऱ्या निवडणुकांमध्ये आपल्या पदरात मत पाडण्यासाठी लाच म्हणून या कॅश कार्डाचा वापर करतील. एकमेव आशेचा किरण म्हणजे म्हणजे आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी याकडे देशाने वित्तीय शिस्त बाणवण्याचा केलेला प्रयत्न म्हणून पाहू शकते आणि या आर्थिक संकटातून बाहेर पडण्यासाठी लेबनॉनला आवश्यक असलेल्या मोठ्या कर्जाचा काही भाग क्रमाक्रमाने देण्याचा काहीसा विश्वास यामुळे आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीला वाटू शकेल.

ज्यांच्यावर सुमारे १३ महिने सरकार बनणे रोखून धरल्याचा आरोप होता, त्या राष्ट्राध्यक्ष मिशेल औन यांनी मंत्रिमंडळाला सांगितले की, देश वाचवण्यासाठी तातडीने आर्थिक सुधारणा होणे आवश्यक आहे. आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी, जागतिक बँक, प्रादेशिक आणि आंतरराष्ट्रीय निधीच्या मदतीची आपल्याला गरज आहे,” ते म्हणाले. “आर्थिक सुधारणांचा प्रारंभ करण्यासाठी तातडीची आणि निर्णायक पावले उचलणे आवश्यक आहे.”

या उन्हाळ्यातील इंधन आणि विजेच्या संकटाने, लेबनॉनच्या नागरिकांना निराशेच्या आणि सामाजिक अराजकतेच्या गर्तेत लोटले आहे. इराणकडून तेल खरेदी करण्याच्या विरोधातील अमेरिकी निर्बंधांचे स्पष्ट उल्लंघन करीत, गेल्या महिन्यात जेव्हा इराणचे समर्थन असलेल्या हिजबुल्लाहने घोषणा केली की, इराणचे टँकर लेबनॉनच्या दिशेने मार्गस्थ आहेत, त्यावेळी लेबनॉनच्या ऊर्जा संकटावर मात करण्यासाठी स्वस्त आणि शाश्वत उपाय असल्याचा दावा लेबनॉनमधील अमेरिकी राजदूत डोरोथी शिया यांनी केला आहे.

नसरल्लाच्या घोषणेनंतर काही तासांनी ‘अल अरेबिया इंग्लिश’ला दिलेल्या एका मुलाखतीत त्यांनी सांगितले की, “मी लेबनॉनच्या जनतेसाठी उपाय शोधण्याचा प्रयत्न करीत आहे”. “आम्ही इजिप्त, जॉर्डन, लेबनॉनचे सरकार आणि जागतिक बँक यांच्याशी बोलणी करत आहोत.”

इजिप्शियन गॅस जॉर्डन आणि सीरियामधून येण्यास आणि जॉर्डनची वीज सीरियन इलेक्ट्रिकल ग्रिडद्वारे लेबनॉनला येऊ देण्याचे अमेरिकेने मान्य केले आहे. ‘सीझर’ कायद्याअंतर्गत असलेल्या निर्बंधांनुसार, सीरियासोबत व्यवसाय करणाऱ्या देशांना ते सवलत देतील असे सूचित केले आहे. “हे घडविण्याची इच्छा आहे. तिथे योजनेच्या अमलबजावणीसाठी प्रशासकीय बाबीदेखील घडणे आवश्यक आहे, परंतु मला वाटते की, हे सर्व अगदी सहजतेने घडेल,” राजदूत शिया यांनी नमूद केले.

हवालदिल झालेले लेबनॉनवासीय कोणाच्याही मदतीची वाट बघत आहेत.

• International Affairs
• cash cards
• Lebanon
• Lebanon Economy
• state subsidies

The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.