लैंगिक समानतेच्या आधारावर शहरांची उभारणी

शहरवासियांच्या सतत वाढत जाणाऱ्या गरजा पूर्ण करण्याच्या दबावामुळे आणि कोरोनाच्या महामारीनंतरच्या परिस्थितीत शहर नियोजक त्यांचा दृष्टिकोन आणि प्राधान्यक्रम पुन्हा एकदा तपासून पाहात आहेत.   विकसनशील देशांतल्या शहरांसाठी हे बदल आव्हानात्मक आहेत. इथे अजूनही जीवनाचा दर्जा आणि नागरिकांची सुरक्षितता याहीपेक्षा त्यांच्या मूलभूत गरजा भागवण्याला जास्त प्राधान्य द्यावं लागतं.

ज्या देशांमध्ये पितृसत्ताक समाजाची परंपरा आहे अशा वातावरणात लैंगिक समानतेला तेवढं महत्त्व दिलं जात नाही.

अशा परिस्थितीत शहर नियोजन हे महिलांच्या बाबतीत अपयशीच ठरते. सामान्यत: तिथल्या रुढी, परंपरा, लोकांची मानसिकता यामुळे महिला उपेक्षितच राहतात. अशा प्रकारच्या नियोजनात महिलांच्या आणि उपेक्षित घटकांच्या गरजांकडे लक्षच दिलं जात नाही.

महिलांसाठीच्या सोयीसुविधांकडे दुर्लक्ष  

शहरामध्ये पुरुषांच्या तुलनेत महिलांकडे अनेक बाबतीत दुर्लक्ष होताना दिसतं. लैंगिक छळ, लैंगिक हिंसा अशा बाबींना महिलांना सामोरं जावं लागतं हे विचारातच घेतलं जात नाही आणि त्यामुळे त्यांना सुरक्षित वाटत नाही.

महिला, मुली आणि लैंगिकदृष्ट्या अल्पसंख्याक असलेले लोक हे शहरी लोकसंख्येच्या बरोबर निम्मे आहेत. तरीही महिलांचे शहरांबद्दलचे अनुभव हे पुरुषांपेक्षा वेगळे आहेत. शहरी लोकसंख्येमध्ये महिलांचं प्रमाण 50 टक्के असूनही त्यांचा विचार शहरांच्या शाश्वत विकासात केला जात नाही असंच चित्र आहे.

माहितीचा अभाव आणि तुलनात्मक अभ्यास नसल्याच्या कारणाने निर्णय प्रक्रियेत या बाबी किती प्रमाणात विचारात घेतल्या जातात याचं ठोसपणे आकलन होऊ शकत नाही.

जोपर्यंत या गोष्टीचं आपण शास्त्रीयदृष्ट्या मूल्यांकन करत नाही तोपर्यंत लैंगिक समानतेवर आधारित असं शहरांचं नियोजन आपण करूच शकणार नाही. म्हणूनच शहर नियोजनात महिला आणि लैंगिक अल्पसंख्याकांचं प्रतिनिधित्व वाढवण्यासाठी शहरांच्या नियोजनाचा पुनर्विचार करण्याची मागणी केली जाते.

लिंगनिहाय आव्हाने

शहर नियोजनासाठी सध्या अस्तित्वात असलेल्या पारंपारिक व्यवस्थेमध्ये बऱ्याच बाबतीत भेदभाव होताना दिसतो. अशा शहरांमध्ये लोकांच्या सांस्कृतिक आणि भाषिक अभिव्यक्तींमध्येही लैंगिक पूर्वग्रह समोर येतात आणि त्यामुळे ही शहरं समानतेचं उद्धिष्ट गाठूच शकत नाहीत.

समाजाने आतापर्यंत ठरवून टाकलेल्या नियमांचं उल्लंघन करणं अनेकदा आक्षेपार्ह मानलं जातं. त्याचे सामाजिक आणि कायदेशीर परिणामही भोगावे लागतात. सार्वजनिक ठिकाणी महिला आणि पुरुषांसाठी वेगवेगळी आसनव्यवस्था असते आणि त्याचं उल्लंघन करणाऱ्यांना आर्थिक दंड आकारला जातो किंवा समाजाकडून फटकारलं जातं.

अशा प्रकारच्या शहरी सार्वजनिक व्यवस्था महिलांचं प्रतिनिधित्व आणि सहभागामध्ये अडथळे आणतात आणि महिलांमध्ये असुरक्षिततेची भावना निर्माण होते.    गाड्यांमध्ये महिलांसाठी संपूर्ण डबे आरक्षित करणे, बसमध्ये महिलांसाठीच्या राखीव जागा, महिला चालक असलेल्या टॅक्सीसेवा किंवा केवळ महिलांसाठीची स्वच्छतागृहे अशा सुविधा कराव्या लागतात. पण या सुविधा हा उपाय नसून असं करावं लागणं हा पुरुषी मानसिकतेचाच परिणाम आहे.

समाजामध्ये लैंगिक संवेदनशीलता जोपासण्यासाठी किंवा सुरक्षित सार्वजनिक जीवनाच्या दृष्टीने लोकांचे विचार, वर्तन आणि मुळातूनच सामाजिक दृष्टिकोन बदलला पाहिजे, असं बोललं जातं.

असमान प्रतिनिधित्व

शहरांमध्ये 10 टक्क्यांहूनही कमी महिला वास्तूविशारद आहेत. शहर निय़ोजकांमध्येही महिलांचं प्रमाण अत्यंत कमी आहे. त्यामुळे नियोजनामध्ये महिलांचा जेवढा विचार व्हायला हवा तेवढा होत नाही. यामुळे लैंगिक असमानता वाढतच जाते आणि नियोजकांचा एकतर्फी दृष्टिकोनच पुढे रेटला जातो.  उदाहरणच घ्यायचं झालं तर प्रकाश कमी असलेली सार्वजनिक उद्याने किंवा सार्वजनिक स्वच्छतागृहांचं घेऊ. याचं नियोजन महिला आणि लैंगिक अल्पसंख्याकांच्या गरजा लक्षात घेऊन केलंच गेलेलं नाही. यामध्ये वेगळी लैंगिक ओळख असलेले लोक तर आणखीनच दुर्लक्षित राहतात. अनेक शहरे ही आपल्या दृष्टीने असुरक्षित आणि धोकादायक असल्याची भावना महिलांनी अनेक सर्वेक्षणात व्यक्त केली आहे. शहरांमधल्या पायाभूत सुविधा महिलांच्या गरजा लक्षात घेऊन उभारल्या जात नाहीत. त्यामुळे शहरांच्या रचनेतही महिलांना पुरेसं स्थान मिळत नाही आणि समान संधी, समान अस्तित्व या सगळ्याच बाबतीत महिला मागे राहतात.  

सार्वजनिक शौचालयांची कमतरता

बंगळुरूमध्ये 2021 मध्ये केलेल्या एका सर्वेक्षणात असं दिसून आलं की सार्वजनिक शौचालयांच्या कमतरतेमुळे 50 टक्के महिलांना मानसिक तणावाचा सामना करावा लागतो.

अशा कारणांमुळे महिला आणि लैंगिक अल्पसंख्याकांवर शहरांमध्ये नेहमीच अन्याय होतो. लैंगिकतेवर आधारित शहरांची रचना आणि कमी प्रकाशयोजना या बाबी लैंगिक असमानता वाढीला लागण्यामध्ये कशा कारणीभूत ठरतात हे या आकेडवारीवरून स्पष्ट होतं.

प्रशासकीय अनास्था 

आपल्याकडची प्रशासकीय व्यवस्था आणि लाल फितीत अडकलेल्या नोकरशाहीवर मात करून काही नव्या संकल्पना रुजवणे,त्यादृष्टीने नियोजन करणे आणि मग त्या प्रत्यक्षात आणणे य़ा गोष्टी भारतासारख्या देशात कठीण बनल्या आहेत.

मुंबईचा निय़ोजन आराखडा DP2034 नुसार लिंग, विशेष गट आणि सामाजिक समता आणि लैंगिक समानता सल्लागार समितीने सुचवलेल्या शिफारसींवर अजूनही कार्यवाही झालेली नाही.

कामाच्या ठिकाणी, गृहनिर्माण क्षेत्रात, वाहतूक व्यवस्थेत आणि शिक्षणाच्या क्षेत्रात लैंगिक समानता आणणे आणि महिला आणि उपेक्षित लैंगिक गटांसाठी आरोग्य सेवा आणि सुरक्षित वातावरण निर्माण करण्यासाठी शिफारस करणे हे या प्रस्तावांचे उद्दिष्ट आहे.

मुंबईप्रमाणेच दिल्लीमध्येही महिला सुरक्षेसाठी तय़ार केलेला 2011 चा मसुदा धोरणात्मक आराखडा केवळ कागदावरच राहिला आहे. देशभरातल्या शहर नियोजन प्रक्रियेमधलं हे गंभीर उदाहरण आहे.

जागितक स्तरावरचे आदर्श 

संयुक्त राष्ट्रांच्या महिलांसाठीच्या जागतिक परिषदेने शाश्वत विकासासाठी लैंगिक भेदभाव दूर करणं आवश्यक असल्याचं घोषित केलं. सर्व लैंगिक गटांना मुख्य प्रवाहात आणणं आवश्यक असल्याचंही नमूद करण्यात आलं पण तरीही अशा सर्वसमावेशकतेसाठी कोणतेही करार मात्र झाले नाहीत.

सर्वसमावेशक शहर नियोजन आणि रचनेसाठी काही पत्रकं काढण्यात आली. साध्या साध्या रचनात्मक उपायांद्वारे प्रत्येकासाठी शहराचे नियोजन कसं केलं जाऊ शकतं याची रूपरेषाही ठरवण्यात आली. संयुक्त राष्ट्रांनी याबाबत काही मार्गदर्शक तत्त्वं जारी केली. सर्व लैंगिक गटांना मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी काही धोरणंही ठरवली गेली. ही सुरुवात चांगलीच आहे. पण या सगळ्याची प्रचिती आलेले लोक थोडेच असतील.

सर्वेक्षणांची गरज

शहरांचं नियोजन आणि शहरांचं व्यवस्थापन करणाऱ्या यंत्रणा आणि धोरणकर्त्यांनी शहरी माणसांच्या प्रत्यक्ष अनुभवांचा शोध घेऊन त्यानुसार शहरांचं व्यवस्थापन केलं पाहिजे. अशा धोरणांची अमलबजावणी करण्यासाठी व्यावहारिक दृष्टिकोनही तितकाच गरजेचा आहे. शहर नियोजनाच्या प्रक्रियेत सगळ्यांचा सहभाग असेल तरच ती व्यवस्था आदर्श बनू शकते.

झुरिकमधलं रेन बो हाऊस

2019 मध्ये PICSA निर्देशांकात अव्वल स्थानावर असलेल्या स्वित्झर्लंडमधल्या झुरिकने लैंगिक समानतेसाठी एक स्वतंत्र कार्यालय स्थापन केले आहे. हे कार्यालय शहरासाठी घेतलेले निर्णय लैंगिक समानतेच्या दृष्टिकोनातून तपासून पाहतं आणि शहराच्या निकोप वाढीसाठी काम करतं.

झुरीकमध्ये LGBTQ+ व्यक्तींना एकत्र येण्यासाठी सुरक्षित जागा आहेत. समलिंगी, उभयलिंगी आणि लैंगिक अल्पसंख्य व्यक्तींना अशा ‘रेन बो हाऊस’ मध्ये एकत्र येऊन त्यांच्या समस्यांवर चर्चा करता येते. याशिवाय अशा चर्चांमध्ये सर्वांनी सहभाग घ्यावा, असा आग्रह धरला जातो. यामुळे सर्व शहरवासियांचा आणि समाजाचाच समानतेचा दृष्टिकोन वाढीला लागतो.

व्हिएन्नामधला महिला-शहर-काम उपक्रम

व्हिएन्नामध्ये तर लैंगिक समानतेच्या दृष्टीने 60 हून जास्त उपक्रम घेतले जातात. शहर नियोजनामध्ये महिलांचा सहभाग वाढवण्यावर कटाक्ष असतो. त्यामुळे सर्व लिंगाच्या व्यक्ती शहराच्या मुख्य प्रवाहात येतात. रस्त्यांवर पुरेशी प्रकाशयोजना, बग्गींसाठी विस्तीर्ण फूटपाथ, ऐसपैस आसनव्यवस्था, अरुंद गल्लीबोळांमध्ये सुरक्षेसाठी आरसे आणि सार्वजनिक उद्यानांमध्ये लैंगिक संवेदनशीलता जपणारी रचना यामुळे महिला आणि उपेक्षित लैंगिक वर्गासाठी तिथे एक चांगलं वातावरण तयार होतं आहे.

व्हिएन्नामधल्या महिला-काम-शहर या उपक्रमात महिलांसाठी महिलांनीच नियोजन केलेल्या गृहनिर्माण संस्थांना प्रोत्साहन आणि अनुदानही दिलं जातं.  

स्वीडनमधली सार्वजनिक उद्यांनाची रचना

स्वीडनमधली उमीया सारखी काही शहरं तर या बाबतीत आणखी पुढे आहेत. या शहरातलं Årstidernas  हे सार्वजनिक उद्यान किशोरवयीन मुलींची सुरक्षितता डोळ्यांसमोर ठेवून डिझाइन केलं गेलं आहे. अशा सार्वजनिक उद्यानात त्यांना जास्त सुरक्षित वाटावे, असा यामागचा उद्देश आहे. भारतातली काही शहरं सुद्धा लैंगिक संतुलनाच्या दृष्टीने नियोजन करण्याचे प्रयत्न करत आहेत. केरळमधली तिरुवनंतपुरम महापालिका महिला नागरिक आणि महिला शहर नियोजकांना एकत्र आणून महिलांसाठी अनुकूल क्षेत्रं विकसित करते आहे.

तिरुवनंतपुरम आणि हैदराबादचे थीम पार्क

त्याचबरोबर महिलांसाठी चोवीस तास खास पोलीस सेवा, स्तनपानासाठीचे कक्ष, महिला शौचालयं आणि महिला रिक्षांचा समावेश आहे. त्याप्रमाणे हैदराबादमध्येही महिला आणि 10 वर्षांखालच्या मुलांसाठी पहिलावहिला थीम पार्क सुरू केला आहे.

दिल्लीमधलं समलिंगी हॉटेल

काही शहरांनी LGBTQ+ व्यक्तींसाठी वार्षिक मेळावे आयोजित करायला सुरुवात केली आहे. दिल्लीमध्येच पहिलंवहिलं समलिंगी  हॉटेलही उघडण्यात आलं आहे. दिल्ली महानगरपालिकेने LGBTQ+ समुदायासाठी 500 शौचालयं बांधण्याची योजना तयार केली आहे. हे उपक्रम मर्यादित असले आणि काही प्रमाणात यात त्रुटी असल्या तरी ते प्रशंसनीयच आहेत. समाजामध्ये लैंगिक समानतेच्या दृष्टीने किती सुधारणा करणं आवश्यक आहे हेच यावरून दिसून येतं. हे उपक्रम भविष्यातल्या लैंगिक संवदेनशील शहरांसाठी पथदर्शी उपक्रम ठरू शकतात.

बदलाची चाहूल

शहरीकरणामधली असमानता दूर करण्यासाठी शहरी नियोजकांना त्यांचे प्राधान्यक्रम नव्याने ठरवावे लागतील आणि काही अभिनव पद्धतींचा अंगिकार करावा लागेल. ज्या शहरांमध्ये लैंगिक संवेदनशीलता नाही त्या शहरातल्या महिला आणि लैंगिक अल्पसंख्याकांची उपेक्षा होत आहे. अशा ठिकाणी लोक लिंगबदलाचा धोकाही पत्करत आहेत.

स्मार्ट सिटीमध्ये महिलांचा सहभाग

• शहरांच्या विकासामध्ये लैंगिक समानेतच्या दृष्टीने असलेली रचना आणि धोरणांची अमलबजावणी करण्यासाठी सरकारच्या स्तरावर आणि शहरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये महिला आणि लैंगिक अल्पसंख्याकांचे पुरेसे प्रतिनिधित्व असले पाहिजे.
• सध्याची स्थिती पाहिली तर 100 स्मार्ट सिटी शहरांपैकी 96 शहरांमधल्या महामंडळांमध्ये एक तृतियांशपेक्षा कमी महिला सदस्य आहेत.
• अशा शहरांमध्ये शहर नियोजकांनी लैंगिक समानतेच्या निकषावर लेखापरीक्षण केलं पाहिजे. शिवाय सध्या अस्तित्वात असलेल्या नगरपालिका कायद्यांमध्ये सुधारणा करण्यासाठी नियमितपणे चर्चाही घडवून आणली पाहिजे.
• महिलांचे गट आणि स्वयंसेवी संस्था यांची सांगड घालून अशा गटांना शहर नियोजनात सहभागी करून घेणं हे त्यासाठीचं पहिलं पाऊल आहे. नियोजनाच्या विविध स्तरांवर महिला आणि लैंगिक अल्पसंख्याकांना शहराच्या धोरणनिर्मितीमध्ये सामील करून घेतलं तर लैंगिकदृष्ट्या संवेदनशील सोयीसुविधा उभारता येतील.
• वाहतूक, भाडेपट्टीचे नियम, मालमत्ता अधिकार आणि सुरक्षितता याची हमी प्रशासनाने दिली पाहिजे.   उदाहरणार्थ, शालेय विद्यार्थिनींचं सर्वेक्षण करून त्यांना हवं असलेलं सुरक्षित आणि मुक्त वातावरण निर्माण करण्याच्या दृष्टीने प्रयत्न करता येतील.  लैंगिक समानता ही केवळ सामूहिक प्रयत्नातून, शाश्वत कृतीने आणि नियमित प्रभाव निरीक्षणाद्वारेच यशस्वी होऊ शकते.

धोरणात्मक परिवर्तनासाठी प्रशिक्षण, योग्य ठिकाणी त्यात करायचे बदल, जागरुकता कार्यक्रम, शैक्षणिक अभ्यासक्रमांमध्ये या बाबींचा समावेश यासाठी आवश्यक आहेत. असं केलं तरच समाजाच्या सगळ्या घटकांची मनोवृत्ती बदलण्यासाठी त्याची मदत होईल. लैंगिक असमानतेवर सकारात्मक उपाय शोधणं ही काळाची गरज आहे.

स्थानिक संदर्भ महत्त्वाचे

कोणत्याही शहरात एखादा उपक्रम यशस्वी करायचा असेल तर तिथले स्थानिक संदर्भ लक्षात घ्यायला हवे. यातून त्या समाजाची लैंगिक बाबींबद्दलची सूक्ष्म संवेदनशीलता कळू शकते. स्थानिक संदर्भांचा अभ्यास केला नाही तर अतिशय उत्तम योजना सुद्धा अपयशी होऊ शकतात. काही निवडक शहरांमधली सार्वजनिक शौचालयं पाहिली तर तिथे सॅनिटरी पॅडचं व्हेंडिंग मशीन तर असतं पण ते बरेचदा निकामीच असतं. या अनास्थेमुळे साध्यासाध्या पायाभूत सुविधाही निकामी ठरतात.

बदलत्या ट्रेंड्सचा विचार

राष्ट्रीय आणि उप-राष्ट्रीय स्तरावर लैंगिक विश्लेषण आणि माहितीचा साठा हेही यासाठी आवश्यक आहे. त्या त्या शहरात  नेमके काय ट्रेंड आहेत हेदेखील पडताळून पाहणं आवश्यक आहे. ही माहिती त्या शहरात अचूक उपाययोजना करण्यासाठी उपयोगी ठरू शकते.

शहरातल्या वेगवेगळ्या बाबींबद्दलची विस्कळित माहिती आणि आकडेवारीची नीट पडताळणी व्हायला हवी. त्या त्या नगरपालिकांचं त्यासाठीचं बजेट आणि त्याची अमलबजावणी किती प्रमाणात यशस्वी झाली आहे हे पाहिलं तर नगरपालिकांची नियोजनातली कामगिरी लक्षात येऊ शकते. त्याचबरोबर कालबाह्य झालेले कायदे बदलून त्याजागी समर्पक कायदे आणण्याचीही गरज आहे.

शहरी लोकसंख्येच्या 50 टक्के महिला आणि लैंगिक अल्पसंख्याक शहर नियोजन आणि प्रशासनात मूलभूत भूमिका बजावतात हे धोरणकर्त्यांनी कायम लक्षात ठेवायला हवं. भविष्यातली शाश्वत शहरं तयार करायची असतील तर त्या शहरांमध्ये लैंगिक समानता आणि निकोप वातावरण तयार होणं अत्यंत गरजेचं आहे.