नेपाळमध्ये आर्थिक संकट अधिक गडद

जलविद्युत क्षेत्रातील काही सकारात्मक कल, परकीय चलनाचा साठा आणि देशातील विदेशी पर्यटकांचा वाढता ओघ यांवर आधारित नेपाळच्या अर्थव्यवस्थेचे गुलाबी चित्र नेपाळचे पंतप्रधान पुष्प कमल दहल यांनी अलीकडेच रेखाटले असले तरी नेपाळी नागरिकांच्या दैनंदिन जीवनावर त्याचा फारसा परिणाम होत असलेला जाणवत नाही. नेपाळ गंभीर आर्थिक संकटाचा सामना करत आहे. नेपाळच्या कृषी आणि औद्योगिक उत्पादनात घसरण होत आहे, व्यापारी तुटीसोबतच बेरोजगारीची समस्या वाढत आहे, तिथला शेअर बाजार डबघाईला येत आहे, स्थावर मालमत्तेचा व्यवसाय डळमळीत होत आहे आणि नेपाळमधील इतर अनेक व्यावसायिक उपक्रमांसोबत रेस्तराँज् व हॉटेल्सच्या व्यापाराला ग्रहण लागले आहे. यासोबतच, ८.१९ टक्के महागाई दर लोकांची क्रयशक्ती झपाट्याने कमी करत आहे.

अर्थव्यवस्थेची प्रमुख प्रेरक शक्ती असलेले कृषी क्षेत्र संकटात आहे. तांदूळ निर्यात करणारा हा देश गेल्या काही वर्षांपासून शेती उत्पादनांची आयात करत आहे. २०२१-२२ साली, नेपाळने भारतातून ४७३.४३ दशलक्ष अमेरिकी डॉलर्स किमतीचे १.४ दशलक्ष टन तांदूळ आयात केले. नंतर, भारताने २० जुलै २०२३ रोजी इतर देशांसह नेपाळला गैर-बासमती पांढऱ्या तांदळाची निर्यात करण्यावर बंदी घातली, परंतु काही कालावधीनंतर नेपाळला ९५ हजार टन गैर-बासमती तांदूळ आयात करण्याची परवानगी दिली.

नेपाळ गंभीर आर्थिक संकटाचा सामना करत आहे. नेपाळच्या कृषी आणि औद्योगिक उत्पादनात घसरण होत आहे, व्यापारी तुटीसोबतच बेरोजगारीची समस्या वाढत आहे, तिथला शेअर बाजार डबघाईला येत आहे, स्थावर मालमत्तेचा व्यवसाय डळमळीत होत आहे आणि नेपाळमधील इतर अनेक व्यावसायिक उपक्रमांसोबत रेस्टॉरंट्स व हॉटेल्सचा व्यापार आणि उलाढाल कमी होत आहे.

तेथील उद्योग एकतर बंद होत आहेत किंवा त्यांच्या क्षमतेपेक्षा खूप कमी पातळीवर सुरू आहेत. उदाहरणार्थ, नेपाळमधील प्रमुख उद्योगांपैकी एक असलेल्या सिमेंट उद्योगाचे काम त्याच्या क्षमतेच्या ३० टक्क्यांहून कमी प्रमाणात सुरू आहे. अलीकडे, नेपाळ सरकारने निर्यात उद्योगांना काही सवलती दिल्या आहेत. औद्योगिक कच्च्या मालाच्या आयातीवरील निर्यात उद्योगांना सीमाशुल्क माफ करणारे नवीन सीमाशुल्क विधेयक मंजूर करण्यात आले आहे. या विधेयकात आंतरराष्ट्रीय उड्डाणे, विमाने, सुटे भाग, उपकरणे आणि उड्डाणातील खाद्यपदार्थ आणि पेये यांच्यावर वापरल्या जाणाऱ्या इंधनावर कर सलवत देण्याची तरतूद आहे. मात्र, अशा तरतुदींमुळे औद्योगिक क्षेत्रातील समस्या कशा दूर होतील, हे लक्षात येत नाही.

कर्जाची मागणी कमी झाल्याने, नेपाळी व्यावसायिक बँकांच्या नफ्यात २०२३-२४ च्या पहिल्या तीन महिन्यांत १८.६१ टक्क्यांनी घसरण होऊन तो ८.४१ अब्ज भारतीय रुपये इतका झाला. बँका बंद करण्याच्या प्रक्रियेपासून वाचवण्यासाठी अनेक बँकांचे विलीनीकरण करण्यात आले आहे. अशा परिस्थितीत, सामान्य जनतेला त्यांच्या ठेवींच्या सुरक्षेबद्दल आश्वस्त करण्यासाठी, देशाची मध्यवर्ती बँक असलेल्या- नेपाळ राष्ट्र बँकेने एक तरतूद केली आहे, ज्याद्वारे बँकांना आणि वित्तीय संस्थांना ठेव व पत हमी निधीमध्ये काही रक्कम जमा करावी लागेल. बँकेला अथवा वित्तीय संस्थेला बंद करण्याच्या प्रक्रियेचा सामना करावा लागल्यास, ठेव आणि पत हमी निधी ३१२,५०० भारतीय रुपये इतक्या रकमेपर्यंत ठेवीदाराचे नुकसान भरून काढेल हे सुनिश्चित करण्यासाठी अशी पावले उचलण्यात आली.

याखेरीज, आयातीच्या तुलनेत नेपाळच्या निर्यातीत गेल्या काही वर्षांत घसरण होत आहे. जुलैच्या मध्यापासून डिसेंबरच्या मध्यापर्यंत, नेपाळने ३९.५ अब्ज भारतीय रुपये किमतीच्या वस्तूंची निर्यात केली आणि ४०१.३७ अब्ज भारतीय रुपयांच्या वस्तूंची आयात केली, ज्यामुळे ३६१.८७ अब्ज भारतीय रुपये इतकी व्यापार तूट निर्माण झाली. नेपाळच्या एकूण व्यापारातील निर्यातीचा वाटा केवळ ८.९६ टक्के आहे. 

सामान्य लोकांना त्यांच्या ठेवींच्या सुरक्षिततेबद्दल आश्वस्त करण्यासाठी, नेपाळ राष्ट्र बँक या देशाच्या मध्यवर्ती बँकेने एक तरतूद केली आहे, ज्यान्वये बँका आणि वित्तीय संस्थांना ठेव आणि पत हमी निधीमध्ये काही रक्कम जमा करावी लागेल.

याखेरीज, नेपाळी रुपया अमेरिकी डॉलरच्या तुलनेत हळूहळू त्याचे मूल्य गमावत आहे. २०२२-२३ आर्थिक वर्षात, १७ जुलै २०२२ रोजी एक अमेरिकी डॉलरचे मूल्य १२८ नेपाळी रुपये (८० भारतीय रुपये) इतके होते; जे १७ जुलै २०२३ रोजी १३१.६८ नेपाळी रुपयापर्यंत (८२.३ भारतीय रुपये) वाढले. अमेरिकी डॉलर आणि नेपाळी रुपये यांमधील विनिमय दरातील या बदलामुळे, नेपाळचे २०२२-२३ या आर्थिक वर्षात ३७.५ अब्ज भारतीय रुपये किमतीच्या परकीय चलनाचे नुकसान झाले कारण, देशाला देशांतर्गत चलनात विदेशी कर्जदारांना अधिक पैसे द्यावे लागले.

असुरक्षिततेची भावना निर्माण झाल्यावर मधमाश्या जशा पोळे सोडून निघून जातात, तशाच प्रकारे नेपाळमधील युवावर्ग, ज्यात महिलांचाही समावेश आहे, ते देशातून पळ काढत आहेत. दरवर्षी दहा लाखांहून अधिक युवक परदेशात नोकरीच्या शोधात नेपाळ सोडून निघून जात आहेत. अनेक तरुणांना तर परदेशात जाऊन त्यांच्या जीवाला धोका असलेल्या क्षेत्रात काम करण्यास भाग पडते. अलीकडे, नेपाळ सरकारच्या धोरणाविरूद्ध भाडोत्री सैनिक म्हणून रशियन सैन्यात सामील झालेल्या २०० नेपाळी तरुणांपैकी ७ तरुणांचा मृत्यू झाला आणि युक्रेनच्या सैन्याविरोधातील लढाईत सुमारे १०० जण बेपत्ता आणि जखमी झाल्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.

परदेशात मोठ्या प्रमाणावर होत असलेल्या युवावर्गाच्या स्थलांतरामुळे स्मार्टफोन, रेस्तराँ, दारू, खाद्य पदार्थ आणि शीतपेये, मोटारसायकली इत्यादी वस्तूंच्या आणि सेवांच्या मागणीत घट झाली आहे. यामुळे खासगी क्षेत्राचा सरकारवरील विश्वास तर उडाला आहेच, पण याचा देशातील गुंतवणुकीच्या वातावरणावरही विपरीत परिणाम झाला आहे. नेपाळच्या अर्थव्यवस्थेतील यातील काही घडामोडींचे निरीक्षण नोंदवताना, ‘नेपाळी चेंबर्स ऑफ कॉमर्स अँड इंडस्ट्री’चे अध्यक्ष चंद्र प्रसाद ढाकल यांनी सांगितले, “नेपाळची अर्थव्यवस्था संवेदनशील स्थितीत आहे... लहान आणि मध्यम उद्योग बंद झाले आहेत. कृषी उत्पादनांना मोठी बाजारपेठ गमवावी लागत आहे. मागणी कमी होत आहे. व्यावसायिकांमध्ये कमालीची निराशा आहे आणि ते गुंतवणूक करण्याऐवजी पळ काढण्याच्या मनस्थितीत आहेत.”

नेपाळच्या अर्थव्यवस्थेतील यातील काही घडामोडींचे निरीक्षण नोंदवताना, नेपाळच्या चेंबर्स ऑफ कॉमर्स अँड इंडस्ट्रीचे अध्यक्ष चंद्र प्रसाद ढाकल यांनी सांगितले, “नेपाळची अर्थव्यवस्था संवेदनशील स्थितीत आहे...”

अलीकडेच, जागतिक बँकेने असा अंदाज वर्तवला आहे की, चालू आर्थिक वर्षात ६ टक्के आर्थिक वाढ साध्य करण्याचे नेपाळच्या सरकारचे लक्ष्य असले तरी देशाचा आर्थिक विकास दर ३.९ टक्क्यांहून अधिक होण्याची शक्यता नाही. मात्र, तज्ज्ञांचा असा होरा आहे की, नेपाळचे सरकार चालू आर्थिक वर्षात ३ टक्के विकास दरही साध्य करू शकणार नाही, याचे कारण आर्थिक विकासाला प्रमुख हातभार लावणारे कृषी क्षेत्र सकारात्मक प्रतिसाद देत नाही.

या आर्थिक संकटाच्या काळात, नेपाळला जागतिक भ्रष्टाचार विरोधी संस्था असलेल्या ‘फायनान्शियल अॅक्शन टास्क फोर्स’द्वारे काळ्या यादीत टाकले जाण्याचा धोका आहे. काळ्या पैशाचे पांढऱ्या पैशात रूपांतर करणारे बेकायदेशीर आर्थिक गुन्हे आणि दहशतवादाला केला जाणारा वित्तपुरवठा रोखण्यासाठी नेपाळ तितकासा गंभीर नसल्याचे दिसून आले आहे. तसेच, अर्थव्यवस्था सुधारण्यासाठी योग्य उपाययोजना न केल्यास गंभीर आर्थिक संकटाचा इशारा आंतरराष्ट्रीय नाणे निधीने नेपाळला दिला आहे.

रोजगाराच्या संधी निर्माण व्हाव्यात, वस्तू आणि सेवांच्या देशांतर्गत उत्पादनाला चालना मिळावी, व्यापार तूट कमी व्हावी आणि व्यवसाय वृद्धीद्वारे लोकांची क्रयशक्ती वाढावी हे सुनिश्चित करण्याकरता नेपाळने, खूप उशीर होण्याआधी,  आपल्या अर्थव्यवस्थेची युद्धपातळीवर पुनर्रचना करणे आवश्यक आहे. परंतु देशातील वाढत्या राजकीय अस्थिरतेच्या पार्श्वभूमीवर नेपाळचे सरकार अर्थव्यवस्थेला सुधारण्याकरता प्रयत्न करताना धाडसी पावले कशी उचलते हे पाहणे अद्याप बाकी आहे.

हरी बंश झा हे ऑब्झर्व्हर रिसर्च फाऊंडेशनचे व्हिजिटिंग फेलो आहेत.

• Neighbourhood
• Economics and Finance
• Neighbourhood
• Nepal
• economic crisis
• financial crisis
• industries
• inflation
• job opportunities
• Nepal rastra bank
• nepalese economy
• profits
• Trade Deficit
• unemployment
• World bank
• youth exodus

The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.