नेपाळ: दक्षिण आशियातील एक उदयोन्मुख शक्ती केंद्र

भौगोलिक, सामाजिक-सांस्कृतिक, धार्मिक, आर्थिक आणि वैविध्यपूर्ण इतर क्षेत्रांत- भारत आणि नेपाळमध्ये जितके घट्ट बंध आहेत, तितके इतर कोणत्याही दोन देशांत नाहीत. अशा संबंधांमुळे, नेपाळच्या विकासाच्या शोधात भारताचा पाठिंबा अनुकरणीय राहिला आहे. अलीकडेच नेपाळचे पंतप्रधान पुष्पकमल दहल यांच्या ३१ मे ते ३ जून दरम्यान झालेल्या भारत दौऱ्यातही हे दिसून आले. नेपाळ आणि भारत यांच्यात विविध करारांवर स्वाक्षऱ्या करण्यात आल्या आहेत. वस्तुंच्या वाहतुकीसाठी जलमार्ग वापरण्याच्या करारावर स्वाक्षरी करण्याव्यतिरिक्त दोन्ही देशांनी ऐतिहासिक नेपाळ-भारत मालाच्या वाहतुकीच्या प्रक्रियेचे पालन सुनिश्चित करण्यासाठी संक्रमण कराराचे नूतनीकरण केले. याशिवाय, भारताने नेपाळला पुढील १० वर्षांत १० हजार मेगावॅटची अतिरिक्त वीज भारतात निर्यात करण्याची परवानगी दिली. भारताने विशेष प्रयत्न करून नेपाळला त्यांच्या पारेषण जोडणीद्वारे पहिल्या टप्प्यात बांगलादेशला ५० मेगावॅटपर्यंत वीज निर्यात करण्याची मुभा दिली. असे करून नेपाळने प्रथमच भारताबाहेर वीज पुरवठ्यासाठी आपली बाजारपेठ सुरक्षित केली.

त्याच बरोबरीने, भारताच्या सिलीगुडी (भारत) व नेपाळच्या काकरभिट्टा (नेपाळ) दरम्यान आणि नेपाळच्या मध्य विकास प्रदेशातील अमलेखगंज-चितवन दरम्यान अशा दोन तेल वाहिन्या बांधण्यासाठी नेपाळ आणि भारत यांच्यातील करार महत्त्वपूर्ण होता. तसेच, दोन्ही देशांच्या अर्थव्यवस्थांनी अधिक एकत्र यावे, याकरता सीमापार डिजिटल पेमेंट प्रणाली सुलभ करण्यासाठी सामंजस्य करारावर स्वाक्षरी करण्यात आली.

नेपाळकडून पुढील १० वर्षांत १० हजार मेगावॅट वीज खरेदी करण्याची भारताची वचनबद्धता ही दोन्ही देशांमधील ऊर्जा व्यापारातील एक मोठी प्रगती आहे. यातून भारताला नेपाळच्या अतिरिक्त उर्जेसाठी दीर्घकालीन आधारावर बाजारपेठेची हमी मिळाली आहेच, परंतु नेपाळमधील ऊर्जा क्षेत्रातील देशी आणि विदेशी गुंतवणूकीच्या वाढीसाठी मोठ्या संधी निर्माण केल्या आहेत. नेपाळच्या जलविद्युत क्षेत्रात भारतीय खासगी क्षेत्राच्या गुंतवणुकीच्या शक्यता अधिक वाढल्या आहेत. हे असे आहे, कारण भारताने हे स्पष्ट केले आहे की, तिसऱ्या देशाचा नागरिक ज्याची भारतासोबत जमीन सीमा आहे, परंतु त्यांच्याशी उर्जा क्षेत्रात कोणताही द्विपक्षीय करार नाही, अशांची प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष मालकी असेल, त्याने निधी दिलेला असेल, अथवा तो लाभार्थी असेल, अशा नेपाळमधील वीज प्रकल्पांमधून भारत वीज विकत घेणार नाही. जर वीज प्रकल्पात चिनी किंवा पाकिस्तानी कंपन्यांचा सहभाग असल्यास भारत नेपाळशी झालेल्या १० हजार मेगावॅट वीज करारांतर्गत वीज खरेदी करणार नाही. या कारणास्तव, भारताने अलीकडेच नेपाळची ४५६ मेगावॅट अप्पर तामाकोशी येथून वीज पुरवण्याची ऑफर स्वीकारण्यास नकार दिला आहे, कारण या प्रकल्पात चिनी कंत्राटदारांचा सहभाग होता.

आता, भारतासोबत १० हजार मेगावॅट जलविद्युत पुरवण्याच्या वचनबद्धतेची पूर्तता करण्यासाठी, नेपाळला पुढील १० वर्षांत किमान १५ हजार मेगावॅट वीज निर्मिती करणे आवश्यक आहे, कारण देशांतर्गत बाजारपेठेत विजेचा वापर अधिक होईल आणि देशाला आगामी वर्षांत बांगलादेशला त्यांची अतिरिक्त वीज निर्यात करावी लागेल.

भारताला वीज पुरवठा करण्याच्या प्रयत्नांमध्ये, नेपाळ आपले देशांतर्गत पारेषणाकरता पायाभूत सुविधांचे नेटवर्क मजबूत करण्यासाठी आणि सीमेपल्याड वीज जोडणी तयार करण्याकरता कठोर परिश्रम करत आहे. याकरता, २ हजार मेगावॅट वीज वाहून नेण्याची क्षमता असलेल्या ढलकेबार-सीतामढी सीमापार वीज जोडणीसारखी उच्च क्षमतेची सीमापार वीजजोडणी पूर्ण करण्यासाठी नेपाळ आणि भारत एकत्र काम करत आहेत. बुटवाल (नेपाळ) – गोरखपूर (भारत) या सीमापार पारेषण जोडणीचे बांधकाम सुरू होण्याची शक्यता आहे. नेपाळ आणि भारताने ४०० किलोवोल्ट न्यू लमकी (नेपाळ) -बरेली (भारत) वीज पारेषण जोडणी व्यतिरिक्त ४०० किलोवोल्ट इनारुवा (नेपाळ) – पूर्णिया (भारत) वीज पारेषण जोडणी विकसित करण्यासाठीही सहमती दर्शवली आहे. या सीमापार जोडण्या २०२८-२९ पर्यंत पूर्ण झाल्यास, नेपाळ भारताला सुमारे ९ हजार मेगावॅट वीज पाठवण्याच्या स्थितीत असेल.

नेपाळची लवकरच ऊर्जा क्षेत्रात भरभराट होईल. देशात ४२ हजार मेगावॅट जलविद्युत निर्मितीची क्षमता असूनही, यापूर्वी त्याच्या विकासासाठी पुरेसा जोर देण्यात आला नव्हता. त्यामुळे नेपाळमध्ये २००८-०९ साली दररोज १८ तास वीज खंडित होत असे. परंतु मे २०१८ मध्ये, नेपाळ विद्युत प्राधिकरणाने लोडशेडिंग संपवण्याची घोषणा केली जेव्हा देशाने एक हजार मेगावॅट वीज निर्मिती करण्यास सुरुवात केली. २०२१ पर्यंत, विशेषत: ओल्या हंगामात, नेपाळने अतिरिक्त वीज निर्मिती सुरू केली. आत्तापर्यंत, देशात सुमारे २,७०० मेगावॅट वीज निर्मिती होते, जी चालू आर्थिक वर्ष २०२२-२३ च्या अखेरीस २,८५३ मेगावॅटपर्यंत वाढण्याची शक्यता आहे.

नेपाळ आणि भारत यांच्यातील विद्यमान ऊर्जा करारानुसार, ज्या प्रमाणात भारत नेपाळवर अवलंबून आहे, तितक्याच प्रमाणात नेपाळचे भारतावरील अवलंबित्व वाढण्याची शक्यता आहे. दोन्ही देशांमधील हे वाढते आर्थिक परस्परावलंबन उभय देशांसाठी परस्पर फायद्याचे आहे. नेपाळमधील जलविद्युत क्षेत्रात काम करण्यासाठी भारताला अलिकडच्या वर्षांत कोणत्याही नियंत्रणाशिवाय निर्णय घेण्याचे व गोष्टी करण्याचे जवळपास पूर्ण स्वातंत्र्य दिले गेले आहे, हे उत्साहवर्धक आहे. भूतकाळात हाच विचार केला गेला असता तर नेपाळ हा आशियातील आर्थिकदृष्ट्या संपन्न देश म्हणून आधीच उदयास आला असता. भारताच्या पाठिंब्याशिवाय जलविद्युत पुरेशी विकसित करू शकत नाही याची नेपाळला झालेली जाणीव आणि देशातील राजकीय अस्थिरतेची पर्वा न करता या आघाडीवर भारतासोबत काम करण्याची उत्सुकता ही एक महान कामगिरी आहे.

आता नेपाळ दक्षिण आशियातील एक मजबूत आर्थिक शक्ती म्हणून उदयास येण्याच्या शक्यता मोठ्या प्रमाणात वाढल्या आहेत, कारण बांगलादेश व्यतिरिक्त भारताला अतिरिक्त वीज विकून मिळणाऱ्या महसुलात या देशाचे दरडोई उत्पन्न आणि जीडीपी वाढवण्याची मोठी क्षमता आहे. यामुळे भारत आणि इतर देशांसोबत वाढत चाललेली व्यापारी तूट भरून काढण्यासही मदत होऊ शकते. याशिवाय, देशातील वाढत्या वीज उत्पादनाचा अर्थव्यवस्थेच्या विविध क्षेत्रांच्या विकासावर सकारात्मक असा मोठा परिणाम होईल, ज्यात कृषी, औद्योगिक, वाहतूक आणि इतर क्षेत्रांचा समावेश आहे. मात्र, नेपाळमधील जलविद्युत विकासासाठी नेपाळ आणि भारत यांच्यातील वाढत्या विश्वासाच्या या वातावरणाला बाधा आणणाऱ्या काही घटकांकडून संभाव्य धोकाही आहे. त्यामुळे ऊर्जा क्षेत्रातील नेपाळ-भारत सहकार्य अव्याहतपणे सुरू राहावे यासाठी एकत्रितपणे काम करणे ही नेपाळमधील सर्व राष्ट्रवादी शक्तींची प्राथमिक जबाबदारी आहे.

हरी बंश झा हे ऑब्झर्व्हर रिसर्च फाउंडेशनचे व्हिजिटिंग फेलो आहेत.