नेपाळवरून भारत-चीनमध्ये रस्सीखेच

नेपाळमध्ये पंतप्रधान के. पी. शर्मा ओली यांच्या नेतृत्वाखालील नेपाळ कम्युनिस्ट पक्षाचे सरकार आहे. या सरकारला प्रतिनिधीगृहात दोन तृतियांश एवढे बहुमत आहे. या सरकारमधील अनागोंदी आणि नेपाळी संसदेत झालेल्या वितंडवादामुळे, नेपाळमधील भारत-चीन वितुष्ट आणखीनच तीव्र झाले आहे. या अशा आणीबाणीच्या प्रसंगात सत्ताधारी पक्ष फुटीच्या उंबरठ्यावर उभा आहे. कारण सत्ताधारी पक्षाच्या राजकीय कार्यकर्त्यांमध्ये प्रचंड प्रमाणात असंतोष धुमसत आहे. त्यातच शाही सैन्यानेही आता एक तपानंतर उचल खाल्ली आहे.

दुसरीकडे कोरोनाला आळा घालण्यात सरकारही अपयशी ठरले आहे. तसेच सरकारच्या प्रत्येक पातळीवर भ्रष्टाचार बोकाळला आहे. या सर्व पार्श्वभूमीवर नेपाळमध्ये आपला पारंपरिक प्रभाव पुन्हा स्थापित करण्याचा भारत आटोकाट प्रयत्न करत आहे. मात्र, त्याचवेळी चीनही नेपाळमध्ये ढवळाढवळ करण्याची एकही संधी दवडत नाही.

अशावेळी पाश्चिमात्य शक्तीही मागे कशा राहतील. अमेरिकेच्या नेतृत्वाखाली त्यांनीही आपले हातपाय नेपाळमध्ये पसरण्यास सुरुवात केली आहे. ५०० दशलक्ष डॉलर मूल्याची ‘मिलेनियम चॅलेंज कॉर्पोरेशन’ (एमसीसी) ही अमेरिकेचे अनुदान असलेली योजना नेपाळी संसदेच्या मंजुरीची वाट पाहत आहे. हिंद-प्रशांत महासागर चौकटी अंतर्गत तयार करण्यात आलेली ‘एमसीसी’ अनुदान योजना चीनच्या ‘बेल्ट अँड रोड उपक्रमा’ला (बीआरआय) छेद देण्यासाठी आणली असल्याचे अनेकांचे ठाम मत आहे. नेपाळमध्ये सध्या सुरू असेलल्या अराजकतेमुळे या सर्व परकीय शक्तींना नेपाळात जम बसवायला अधिकच मोकळे रान मिळाले आहे.

हे असे अस्थिरतेचे, अनिश्चिततेचे वातावरण असताना नेपाळशी संबंध सुधारण्याच्या प्रयत्नात भारताने पुढाकार घेतला. लिंपियाधुरा-कलापनी-लिपुलेख यांच्या सीमारेषेवरून भारत आणि नेपाळ यांच्यात वाद निर्माण झाला होता. त्यामुळे उभय देशांच्या द्विपक्षीय संबंधांमध्ये मिठाचा खडा पडला. आता हे संबंध सुधारण्याला भारताने पुन्हा एकदा प्राधान्य दिले आहे.

आपल्या नेपाळ दौ-याच्या अखेरीस शृंगला यांनी भारत हा नेपाळचा नैसर्गिक मित्र असून विकासातला भागीदार असल्चे वक्तव्य केले. तसेच भारत-नेपाळ संबंध विकास, सहकार्य, मजबूत जोड, विस्तारित पायाभूत आणि आर्थिक प्रकल्प या चार खांबांवर आधारलेले असल्याचेही शृंगला यांनी नमूद केले. नेपाळ आणि भारत यांचे ध्येय एकच असल्याची पुस्तीही परराष्ट्र सचिवांनी यावेळी जोडली.

भारतातर्फे वर उल्लेखित सर्व वरिष्ठ आणि मान्यवर अधिका-यांनी केलेल्या दौ-यानंतर नेपाळ आणि भारत यांच्यातील संबंध सुधारत असल्याचे सकारात्मक संदेश येऊ लागले. निदान नेपाळशी संवाद साधण्याचा भारताने घेतलेल्या पुढाकारामुळे काही तरी सकारात्मक परिणाम तरी झाले. कारण उभय देशांमध्ये अलीकडच्या काळात मोठ्या प्रमाणात मतभेद निर्माण झाले होते.

आता काठमांडू आणि नवी दिल्ली यादरम्यान मर्यादित प्रमाणात का होईना विमानसेवा सुरू करण्याच्या मुद्द्यावर उभय देश राजी झाले आहेत. ‘ट्रॅव्हल एअर बबल’च्या बाबतीत नेपाळने आता सकारात्मक दृष्टिकोन स्वीकारला आहे. पंचेश्वर मल्टी-मोडल प्रकल्पाचे काम पुन्हा सुरू करण्यावरही उभय देशांमध्ये सहमती झाली आहे. नेपाळचे परराष्ट्रमंत्री प्रदीप ग्यावली हे डिसेंबरमध्ये भारताचे परराष्ट्रमंत्री एस. जयशंकर यांना भेटण्यासाठी येत आहेत.

दोन्ही देशांमधील संबंध पूर्वीसारखे करण्यावर उभय नेत्यांचा भर आहे. आपल्या भारत दौ-यात ग्यावली इंडो-नेपाळ सह आयोगाची बैठक बोलावणार असून त्यात द्विपक्षीय व्यापार, ट्रान्झिट या महत्त्वाच्या विषयांबरोबरच जलस्त्रोतांवरही चर्चा केली जाणार आहे. केवळ एवढेच नव्हे तर नेपाळ आणि भारत यांच्यात गेल्या वर्षभरापासून गोठलेल्या अवस्थेत राहिलेल्या दोन डझनांहून अधिक यंत्रणा आता सक्रिय होऊ लागल्या असून नजीकच्या काळात त्या पुन्हा पूर्ववत होतील, अशी आशा आहे.

भारतीय अधिका-यांच्या भेटीनंतरही नेपाळ आणि चीन यांच्यातील संबंधांवर काहीही परिणाम होणार नाही, हे दर्शविण्यासाठी चीनच्या संरक्षणमंत्र्यांनी घाईघाईने नेपाळचा दौरा केला, अशी चर्चा राजनैतिक वर्तुळात आहे. बेल्ट अँड रोड उपक्रमाच्या (बीआरआय) नेपाळमधील कामांच्या मंदगतीमुळे चीन सध्या नाराज आहे. पुष्पकमल दहाल नेपाळचे पंतप्रधान असताना उभय देशांनी २०१७ मध्ये बीआरआय करार केला आहे. दक्षिण आशिया क्षेत्रात अमेरिकेच्या वाढत चाललेल्या अस्तित्वामुळेही चीन अस्वस्थ असल्याचे बोलले जात आहे.

नेपाळमध्ये आपले घोडे दामटविण्यासाठी चीनला नेपाळच्या सत्ताधारी कम्युनिस्ट पक्षात एकी कायम राहील, याची काळजी घ्यावी लागणार आहे. नेपाळ कम्युनिस्ट पक्षाशी चीनच्या कम्युनिस्ट पक्षाचे घनिष्ट संबंध आहेत. परंतु अलीकडेच पंतप्रधान ओली यांनी चीनला नेपाळच्या अंतर्गत राजकारणात हस्तक्षेप न करण्याचे संकेत दिले आहेत. पक्षांतर्गत मामला हाताळण्यात आपण सक्षम असल्याचे ओली यांनी चिनी नेतृत्वाला कळवले आहे.

२० सदस्यांच्या शिष्टमंडळासह चीनचे संरक्षणमंत्री जनरल वेई फेंगहे नेपाळच्या दौ-यावर आले खरे परंतु त्यातून काय निष्पन्न झाले, हे अद्याप गुलदस्त्यातच आहे. तथापि, नेपाळ आणि चीन यांच्यातील लष्करी सहकार्य वृद्धिंगत करण्यावर या दौ-यात भर देण्यात आल्याचे प्रसारमाध्यमांमध्ये प्रकाशित झाले आहे. नेपाळ आणि चीन यांच्यात संयुक्त लष्करी प्रशिक्षण आणि सहकार्य या विषयावरही चर्चा झाल्याचे समजते. नेपाळशी लष्करी संबंध अधिकाधिक दृढ करण्याचा चीनचा विचार असल्याचे यातून स्पष्ट होते. तसेच नेपाळी लष्कराला १५० दशलक्ष आरएमबी मूल्याचे लष्करी साहित्य पुरविण्याच्या मुद्द्यावरही या दौ-यात चर्चा झाली.

संरक्षणमंत्री वेई फेंगहे यांनी चीन आणि नेपाळ यांच्यातील संबंध दृढ होते असा दावा करतानाच त्यात आणखी कशी सुधारणा होईल, कितपत उंची गाठता येईल, या दृष्टीने आपण प्रयत्न करणार असल्याचेही फेंगहे यांनी स्पष्ट केले. त्याबदल्यात नेपाळने एक-चीन धोरणाप्रति आपली कटिबद्धता स्पष्ट केली आहे.

व्यूहात्मकदृष्ट्या नेपाळचे स्थान भारतासाठी महत्त्वाचे आहे. त्यामुळे नेपाळला गोंजारून आपल्या कह्यात ठेवण्याचे प्रयत्न भारताला सुरूच ठेवावे लागणार आहेत. नेपाळलाही आपण नेमके कोणत्या दिशेने जायला हवे, हे एकदा ठरवले पाहिजे. त्यासाठी दूरदृष्टीच्या नेतृत्वाची नेपाळला गरज आहे. भारत आणि चीन यांना समान अंतरावर ठेवायचे की, यापैकी एकाला जवळ करायचे याचा निर्णय नेपाळी नेतृत्वाला कधी ना कधी तरी घ्यावाच लागणार आहे. हे असे करताना जगातील एकमेव महासत्ता असलेल्या अमेरिकेलाही दुखवून चालणारे नाही, हे नेपाळने लक्षात घेणे गरजेचे आहे.

• Neighbourhood
• India-Nepal
• Nepal-China

The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.