नेपाळ-चीन वाहतूक करारामुळे नेपाळ आणि चीन यांच्यातील द्विपक्षीय संबंध नव्या टप्प्यात प्रवेश करत आहेत.हा भारतासाठी कसोटीचा काळ आहे.
१ फेब्रुवारी २०२० रोजी, ऐतिहासिक नेपाळ-चीन वाहतूक करार अस्तित्त्वात येईल.या करारामुळे आंतरराष्ट्रीय व्यापारासाठी नेपाळचे भारतावरील अवलंबित्व संपुष्टात येईल. तसेच तिसऱ्या जगातील देशांशी व्यापार करण्याकरता नेपाळ “सख्खा” शेजारी म्हणून चीनला आलिंगन देईल.
आंतरराष्ट्रीय सहकार्यासंबंधी चीनमध्ये दुसऱ्यांदा आयोजित करण्यात आलेल्या ‘बेल्ट अँड रोड फोरम’करता उपस्थित असलेले नेपाळच्या राष्ट्रपती विद्यादेवी भंडारी यांच्या चीन दौर्‍यादरम्यान २९ एप्रिल २०१९ रोजी हा करार झाला होता. देशांतर्गत कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर दहा महिन्यांनी चीनने अखेर हा करार अंमलात आणण्याबाबत नेपाळला सूचित केले आहे. या करारामुळे नेपाळला चीनच्या तियांजिन, शेंझेन, लियुंगांग आणि झांजियांग या चार बंदरांसह आणि तिसर्‍या जगातील देशांसोबतच्या व्यापारासाठी लांझौ, ल्हासा आणि झिगात्से या तीन ‘ड्राय पोर्ट’मध्येही प्रवेश मिळू शकेल.
पारंपारिकरित्या, नेपाळ कोलकाता बंदरामार्गे तिसऱ्या जगातील देशांसोबत, सामानाची ने-आण करत असे. यासंबंधीचा नेपाळ आणि भारत यांच्यातील वाहतूक करार १९७८ साली झाला आणि या कराराचे नूतनीकरण २०१३ साली झाले. मात्र, नेपाळने चीनकडून विमानविरोधी तोफा खरेदी करण्याचा प्रयत्न केल्यामुळे १९८९ मध्ये भारताने नेपाळवर १५ महिन्यांची आर्थिक नाकाबंदी लागू करत, कोलकाता बंदरातील सुविधांचा लाभ नेपाळला नाकारला.
नेपाळच्या नव्या राज्यघटनेत मधेशी आणि जनजाती या अल्पसंख्याक समुदायांचा समावेश न करण्याच्या कारणावरून, २६ वर्षांनंतर भारताने नेपाळवर आणखी काही आर्थिक निर्बंध लादले. याचा नेपाळच्या अर्थव्यवस्थेतील विविध क्षेत्रांवर मोठा विपरित परिणाम झाला. नेपाळमधील या समुदायांचे भारत आणि विशेषत: बिहार आणि उत्तर प्रदेश या राज्यांशी निकटचे सांस्कृतिक संबंध असल्याचे मानले जाते. नेपाळच्या सुधारित नागरिकत्व कायद्याने या समाजातील मुलांना नेपाळी नागरिकत्व मिळण्यापासून वंचित ठेवण्यात आले.
नेपाळमधील अनेकांच्या ‘भारताशी असलेल्या प्राधान्यक्रमाच्या’ स्थितीचा नेपाळपेक्षा भारतालाच फायदा झाला आहे. परिणामी, चिनी मार्गाद्वारे पर्यायी तोडगा काढण्याचा प्रयत्न केला जाईल. तथापि, नेपाळ-चीन वाहतूक कराराचा स्वीकार हा नेपाळकरता सर्वात बुद्धिमान पर्याय असू शकत नाही. या पर्यायाचा स्वीकार करताना नेपाळला तीन महत्त्वाच्या आव्हानांना सामोरे जावे लागेल-
पहिला म्हणजे भाषेचा अडथळा. या अडथळ्यामुळे नेपाळमध्ये मँडरिन अभ्यासक्रम सुरू करण्यासाठी चिनी लोकांनी प्रयत्न सुरू केला आहे. नेपाळमध्ये सुमारे १०० मँडरिन लोशो (शिक्षक) तैनात करण्याच्या चिनी योजनेबद्दल काही नेपाळी तज्ज्ञांनी असंतोष व्यक्त केला आहे. नेपाळमधील काही खासगी आणि सार्वजनिक शाळांनीही स्थानिकांसाठी मँडरिन अभ्यासक्रम अनिवार्य केले आहेत. नेपाळच्या राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाचे माजी सदस्य श्रेष्ठ यांनी सांगितले की, “चीन नेपाळमध्ये चिनी भाषा लोकप्रिय करण्याचा प्रयत्न करीत आहे. याचा नेपाळवर दूरगामी परिणाम घडेल.”
दुसरी बाब म्हणजे, या करारामुळे आधीच्या तुलनेत व्यापाराच्या अंतरात तिपटीने वाढ होईल. बिरगंज आणि तियांजिन (चीनमधील सर्वात जवळचे बंदर) यांमधील अंतर ३,३०० किमी आहे आणि बिरगंज ते कोलकाता हे अंतर सुमारे ७५० किमी आहे. “यापुढे चीनने नेपाळी व्यापार्‍यांसाठी चीनच्या बाजूने खुल्या केलेल्या बंदरांवर मालवाहतूक करण्याच्या प्रक्रियेत येणारे अडथळे कमी केले, तरच चीनमार्गे होणाऱ्या व्यापाराकडे व्यापारी आकर्षित होतील,” असे माजी वाणिज्य सचिव पुरुषोत्तम ओझा यांनी सांगितले.
तिसरी बाब म्हणजे, खडबडीत भूभाग आणि असंख्य नद्या यांसारख्या राकट भौगोलिक वैशिष्ट्यांमुळे नेपाळची वाहतूक आणि दळणवळणाच्या यंत्रणेची पूर्णत: वाताहत झाली आहे. तर दुसरीकडे, चीनमध्ये उत्तम रस्त्यांनी सुसज्ज अशी वाहतूक व्यवस्था आहे. वस्तुतः, नेपाळच्या बाजूने अपुऱ्या पायाभूत सुविधांमुळे चीनमधून नेपाळी आयातीमध्ये उल्लेखनीय वाढ झाली नाही.
भारताच्या धोरणात्मक हितसंबंधांसाठी आणि भारत-नेपाळ द्विपक्षीय संबंधांच्या उन्नतीसाठी, भारताने ठोस प्रयत्न हाती घेणे अत्यावश्यक ठरते. कोलकाता बंदरातील गर्दी आणि अकार्यक्षमता यांत सुधारणा व्हायला हवी आणि त्या बंदरात पुरेशा सुविधा उपलब्ध करायला हव्या. रस्ते वाहतुकीवर काही अनावश्यक प्रतिबंध आहेत, यासंबंधीचा विचारही भारताने करायला हवा.
कस्टम ट्रान्झिट डिक्लरेशन (सीटीडी)ची मूळ प्रत, जहाजावर दाखल झालेल्या मालाच्या हिशोबाचा आकडा, बांधलेल्या मालाची यादी, आयात परवाना (जेव्हा दिले जाईल तेव्हा) आणि वाणिज्य दूतावासाने प्रमाणित केलेले पतपत्र कोलकाता बंदरात सादर करणे अनिवार्य ठरते.अतिरिक्त तपासणी आणि कागदपत्रे संपूर्ण प्रक्रियेस मदत करण्याऐवजी भारताविरोधी ठरू शकतात. तसेच, सीमेवरील घरे आणि हाताळणी सुविधा अशा ज्या अन्य सुविधा आहेत, त्यांच्याकडे पुरेसे लक्ष दिले गेलेले नाही.
अखेरीस, कोलकाता ते बीरगंज या मार्गावरील मालवाहतुकीची काळजी घेणाऱ्या दोन वेगवेगळ्या रेल्वे संस्था आहेत. कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (कॉन्कोर)- रेल्वे मंत्रालयांतर्गत कार्यरत असणाऱ्या नवरत्न या सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रमातर्फे कंटेनर रेल्वे चालवली जाते तर भारतीय रेल्वेतर्फे रेल्वेगाड्यांच्या जाण्या-येण्याचे व्यवस्थापन, लोकोमोटिव्हज, वॅगन, रॅक्स व रोलिंग स्टॉकची उपलब्धता आणि मालवाहतुकीचे दर ठरवले जातात. निश्चित वेळापत्रक नसल्यामुळे रेल्वेगाड्या उशिराने धावत असतात आणि गर्दीच्या व्यवस्थापनासाठी भारतीय रेल्वेने घातलेल्या अनिश्चित निर्बंधांमुळे विलंब होतो.
चीन आणि नेपाळ यांच्यातील द्विपक्षीय संबंध नव्या टप्प्यात प्रवेश करत असल्याने, भारतासाठी हा कसोटीचा काळ आहे. दक्षिण आशियाई देशांशी आपले संबंध वेगळ्या स्तरावर नेण्याकरता चीनसाठी ‘बेल्ट आणि रोड’ उपक्रम हा एक अत्यावश्यक प्रयत्न आहे. म्हणूनच, भारताने आपल्या संबंधांना पुनरुज्जीवित करणे आणि ‘सर्वात आधी शेजारी’ या एकमेव प्रामाणिक मार्गाला प्राधान्यक्रम देणे महत्त्वाचे ठरते.
The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.
PREV
