भारत-नेपाळ सीमा कायमस्वरूपी खुल्या राहिल्याने परिस्थितीतीने त्रस्त नेपाळी नागरिक भारतात स्थलांतरित झाले आहेत. आज भारतात किमान १० ते ३० लाख नेपाळी लोक आहेत.
भारत आणि नेपाळ यांच्यात सीमावादावरून द्विपक्षीय संबंधांबाबत कसोटीचा काळ निर्माण झाला आहे. दोन्ही देशांत १९५० मध्ये झालेल्या द्विपक्षीय करारानुसार, दोन्ही देशांतील नागरिक कोणत्याही औपचारिक नोंदींशिवाय परस्परांच्या भूप्रदेशात स्थलांतरण वा प्रवास करू शकतात. त्यामुळे दोन्ही देशांमधील सीमा कायमस्वरूपी खुल्या राहिल्या आहेत. या पार्श्वभूमीवर परिस्थितीने गांजलेले, बेरोजगार आणि यादवीने त्रस्त असलेले अनेक नेपाळी नागरिक रोजगाराच्या शोधार्थ भारतात मोठ्या प्रमाणात स्थलांतरित झाल्याचे चित्र अलीकडच्या काळात निर्माण झाले आहे. मात्र, अलीकडच्या काळात कोरोनामुळे संपूर्ण जगातच रिव्हर्स मायग्रेशनचे (पुन्हा आपल्या मूळ गावी जाण्याची प्रक्रिया) प्रमाण वाढले आहे. त्यानुसार अनेक नेपाळी नागरिकांनीही परतीची वाट धरली. त्यामुळे बेरोजगारीचे प्रमाण नेपाळमध्ये मोठ्या प्रमाणावर वाढले आहे.
भौगोलिकदृष्ट्या भारत जवळ असल्याने तसेच भारतात आर्थिक प्रगतीच्या संधी मोठ्या प्रमाणात उपलब्ध असल्याने अनेक नेपाळी पोट भरण्यासाठी भारतात येत असतात. भारत त्यांना स्वदेशाप्रमाणेच वाटतो. परंतु कोरोना संसर्गाने या सर्व स्थलांतरित नेपाळींना संकटात टाकले आहे. मार्च महिन्यात भारतात टाळेबंदी जाहीर झाल्यानंतर अनेक नेपाळी लोकांनी मैलोनमैल पायपीट करत आपल्या देशाकडे धाव घेतली. मात्र, त्यांना नेपाळच्या सीमेवरच अडविण्यात आले. अक दिवस त्यांना नेपाळमध्ये प्रवेश नाकारण्यात आला.
मायभूमीत परतल्यानंतरही स्थलांतरित नेपाळी नागरिकांमागील शुक्लकाष्ठ संपले नाही. ९८.७ टक्के स्थलांतरित नेपाळींना त्यांच्याकडे उपजीविकेचे साधनच नसल्याचे निदर्शनास आले. शिवाय कशावर तरी विसंबून राहता येईल, असेही भरवशाचे काही उरलेले नाही. टाळेबंदीनंतर नेपाळकडे परतलेल्या अनेकांपैकी १२ टक्के नेपाळींकडे तर पुरेसा अन्नाचा साठाही नव्हता. कारण त्यांच्या उत्पन्नाचे साधनच बंद झाले होते. सामान्य नेपाळींचे उत्पन्नाचे साधन म्हणजे शेती आणि पशुधन. यांच्या माध्यमातून जे काही तुटपुंजे उत्पन्न मिळेल त्यातून सामान्य नेपाळी नागरिक स्थानिक बाजारपेठेतून जीवनावश्यक वस्तूंची खरेदी करतात.
ऐतिहासिक चौकट
नेपाळ हा सर्व बाजूंनी हिमालयाच्या शिखररांगांनी वेढला गेलेला देश आहे. दक्षिण आशियातील सर्वाधिक परावलंबी देश म्हणूनही नेपाळची ओळख आहे. नेपाळची अर्थव्यवस्था पूर्णपणे पर्यटनावर बेतलेली आहे. त्यामुळे पर्यटकच नाही आले तर अर्थव्यवस्था डबघाईला लागते. नेपाळची आर्थिक स्थिती बेतास बात असली तरी त्याचे भौगोलिक स्थान हे बलस्थान आहे. भारत आणि चीन या दोन शक्तिशाली देशांमधील ‘बफर स्टेट’ म्हणून नेपाळचे स्थान महत्त्वाचे आहे. अत्यंत मागास असलेला देश, अशीही नेपाळची जगात ओळख आहे. अलीकडेच नेपाळने कमी-मध्यम उत्पन्न असलेला देश हा एक टप्पा पार केला आहे.
हे असे होण्यामागचे कारणही अजबगजब आहे. कारण रोजगाराच्या शोधासाठी देशाबाहेर पडलेले नेपाळी लोक जगात, विशेषतः आखाती देश आणि आग्नेय आशियातील देश, सर्वत्र विखुरलेले आहेत. मात्र, कोरोना संकटामुळे त्यांना मायदेशी परतावे लागले आहे. मायदेशी परतलेल्या या स्थलांतरित नेपाळी नागरिकांनी त्यांच्याबरोबर येताना परकीय चलनही आणले. परकीय चलनाचे प्रमाण वाढल्याने नेपाळ कमी-मध्यम उत्पन्न असलेल्यांचा देश म्हणून सध्या ओळखला जात आहे. नेपाळमधील परिस्थिती हालाखीची आहे. ग्रामीण भागातील बेभरवशाचे शेती उत्पन्न, जात आणि लिंग भेदाच्या भिंती या कारणांमुळे गेल्या काही दशकांत नेपाळ सोडून इतरत्र परागंदा होणा-यांचे प्रमाण वाढले आहे.
नेपाळ भारताला स्वस्तातील श्रमशक्ती पुरवतो याची मुळे इतिहासात सापडतात. १८१४-१५ मध्ये जेव्हा अँग्लो-नेपाळ युद्ध झाले होते त्यानंतर ब्रिटिशांनी त्यांच्या सैन्यात गोरखा पलटणीची निर्मिती करून त्यात मोठ्या प्रमाणात नेपाळी सैनिकांची भरती केली. उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल आणि आसाम यांसारख्या राज्यांमध्ये नेपाळी नागरिक मोठ्या संख्येने स्थलांतरित झाले आहेत. या सर्व राज्यांमध्ये कुशल आणि अकुशल कामगारांना कामे मिळतात. हाताला काम आणि पोटाला अन्न मिळावे म्हणून नेपाळी लोकांना स्वदेश सोडून यावे लागते.
अशा परिस्थितीत भारतात राहणा-या नेपाळींची नेमकी संख्या किती, याचे सुस्पष्ट चित्र उभारण्यात अडचणी येतात. सीमापार विवाहपद्धती, नेपाळ आणि भारत यांच्यातील ऐतिहासिक संबंध इत्यादी कारणांमुळे अनेकदा नेपाळींना भारतात सहजरित्या अधिवासपत्र प्राप्त होते. असे असूनही नेपाळी लोकांची भारतात नेमकी किती संख्या आहे, याचा माग घेणे कठीण जाते. तरीही ढोबळ मानाने भारतात किमान १० ते ३० लाख नेपाळी लोक काम करतात असा अंदाज आहे.
नेपाळमधील कार्यक्षम लोकांची संख्या २०२५ पर्यंत किमान २ कोटीपर्यंत वाढण्याची शक्यता आहे. कार्यक्षम लोकांच्या या वाढत्या लोकसंख्येला पुरेसे काम मिळाले नाही त्यात कोरोना महासाथीमुळे बेरोजगारांच्या संख्येत दिवसेंदिवस वाढ होत असताना नेपाळमध्ये जीणे मुश्कील होईल. परिणामी रोजगाराच्या संधींअभावी मोठ्या प्रमाणात नेपाळी लोक स्वदेशाचा त्याग करून पोटासाठी जगात इतरत्र स्थलांतर करतील. त्यामुळे आंतरराष्ट्रीय स्तरावर कामगारांचे मोठ्या प्रमाणावर स्थलांतरण मोठ्या प्रमाणात वाढेल, असे दिसत आहे.
स्थलांतरणाच्या मार्गातील त्रुटी
नेपाळमधून मजुरांचे, कामगारांचे भारतात जे स्थलांतरण होते तो सध्याच्या विदेशी रोजगार धोरणाचा भाग नाही. त्यामुळे माहितीचा अभाव, सामाजिक सुरक्षेतील अपुरेपणा आणि असंघटित क्षेत्रातील कामगारांची असुरक्षा हे सर्व मुद्दे संवेदनशील ठरतात. नेपाळमधून भारतात स्थलांतरित होण्याचे कामगारांचे दोन प्रकार आहेत. एक म्हणजे ठरावीक हंगामात स्थलांतरित होणारे कामगार आणि दीर्घकाळासाठी स्थलांतरित होणारे कामगार. दोन्ही प्रकारच्या कामगारांना मात्र एकाच अडचणीचा सामना सतत करावा लागतो, तो म्हणजे भारतात कमावलेले पैसे घरी नेपाळमध्ये हस्तांतरित करण्यात येणारी अडचण.
अनेकदा नेपाळी कामगार छुप्या मार्गाने नेपाळची सीमा ओलांडून भारतात येतात. त्यामुळे या देशातून अनेकदा दहशतवादी भारतात येण्याचा धोका सातत्याने असतो. परिणामी देशाच्या सुरक्षेला धोका निर्माण होतो. हे सर्व टाळण्यासाठी उभय देशांच्या सरकारच्या पातळीवर योग्य समन्वय असण्याची गरज आहे. आणखी एक प्राथमिक दृष्टिकोनाचा यात समावेश होऊ शकतो, तो म्हणजे अपारंपरिक सुरक्षा धोके जे आताशा नेपाळ आणि भारत सीमेवर प्रकर्षाने जाणवू लागलेले आहेत. त्यात मानवी तस्करी, अंमली पदार्थांची तस्करी आणि कोरोनासारख्या आजाराचा संसर्ग यांसारख्या धोक्यांचा समावेश आहे. तसेच उभय देशांमध्ये असलेली खुली सीमा हेही एक प्रकारे धोक्याचेच आहे.
प्रथमतः ज्या नेपाळी नागरिकाला रोजगारासाठी वा अन्य कोणत्याही कारणासाठी नेपाळमधून बाहेरच्या देशात जायचे असेल तर त्याला केवळ हवाई मार्गानेच नेपाळच्या बाहेर जाणे सक्तीचे आहे. हवाई मार्गाने जाण्यापूर्वी विमानतळावर सर्व कागदपत्रांची पूर्तता संबंधिताने करणे गरजेचे असते. तसेच ज्या देशात जाणार आहे तेथील रोजगारासंदर्भातील कागदपत्रेही सादर करणे आवश्यक असते. अनेकदा असे आढळून येते की, नेपाळमधून बाहेरच्या देशात जाऊ इच्छिणारे ट्रान्झिट पॉइंट म्हणून भारताचा वापर करतात. या पार्श्वभूमीवर हे सर्व एकाचवेळी खुल्या सीमेचे महत्त्व आणि प्रासंगिकतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण करते.
अनेकदा अशा परिस्थितींसाठी खासगी भरती संस्था जबाबदार असतात. कारण याच संस्था रोजगाराच्या शोधात असलेल्या तरुणांची दिशाभूल करून स्थलांतरणाची कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण करण्याऐवजी त्यांना त्यापासून दूर नेतात तसेच त्यांना विम्याचे संरक्षणही देत नाहीत. या सर्व प्रकारात अमाप परकीय चलनासह बनावट पारपत्र आणि दस्तऐवज यांची चलती राहते आणि यंत्रणा कुचकामी ठरते. त्यामुळे नेपाळमधून बाहेर पडणा-यांची कसून चौकशी केली जाणे गरजेचे आहे. अन्यथा बेकायदेशीररित्या नेपाळची सीमा ओलांडणा-यांकडून दहशतवादाला खतपाणी घातले जाण्याचीच शक्यता अधिक असते.
दुसरा मुद्दा म्हणजे सीमावर्ती भागात मानवी तस्करी मोठ्या प्रमाणात सुरू असते. त्यात विशेषकरून महिला, तरुणी आणि लहान मुलांचा समावेश असतो. दरवर्षी हजारो लोकांना असे बेकायदेशीररित्या भारतात पाठवले जाते. यातील बहुतांश महिलांना त्यांच्या इच्छेविरूद्ध वेश्या व्यवसायात ढकलले जाते किंवा मग कोणाच्या तरी घरात मोलकरीण म्हणून राबवले जाते. अशा प्रकारांना आळा घालण्यामध्ये २००७चा मानवी तस्करी आणि वाहतूक (नियंत्रण) कायदा आणि १९५६चा अनैतिक तस्करी प्रतिबंधक कायदा हे दोन्ही कायदे पूर्णपणे निष्प्रभ ठरले आहेत.
तिसरा महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे भारत-नेपाळ सीमेवर एचआयव्ही/एड्स आणि हिवताप यांसारख्या आजारांची व्याप्ती मोठ्या प्रमाणात वाढली आहे. दोन्ही बाजूंनी होणा-या स्थलांतरणामुळे हे असे झाले आहे. ट्रकचालक आणि व्यापारी, भारतातून मायदेशी परतणारे स्थलांतरित यांच्यात एड्सचे प्रमाण २.२ टक्के एवढे आहे.
जागतिक आरोग्य संघटना आणि उभय देशांचे राष्ट्रीय वैद्यकीय विभाग यांनी परिस्थितीचे सर्वेक्षण केले असले तरी अजूनही काहीच कायदेशीर उपाययोजना करण्यात आलेली नाही. अशा प्रकारांची व्याप्ती वाढूनही दोन्ही देशांची सरकारे आजारांच्या प्रसाराला आळा घालण्यात अपयशी ठरली आहेत आणि त्यामुळेच कोरोनाही दोन्हीकडे आटोक्याबाहेर राहिला आहे. नवरात्र, दसरा आणि दिवाळीच्या काळात कोरोना कहराचा विस्फोट होण्याची शक्यता आहे. कारण सणासुदीच्या दिवसांत मोठ्या प्रमाणात नेपाळी लोक स्वगृही परततात.
चांगली कनेक्टिव्हिटी
उभय देशांदरम्यान चांगली कनेक्टिव्हिटी पुनर्स्थापित करण्यासाठी ही आटोक्याबाहेर चाललेली परिस्थिती नियंत्रणात आणण्याची गरज आहे. कारण दोन्ही देश संबंध पुनर्स्थापित करण्याचे प्रयत्न करत आहेत. मध्यंतरी नेपाळने भारताला लागून असलेल्या सीमाभागाबाबत खोडसाळपणा केला होता. नकाशा बदलून भारतीय हद्दीत असलेला भाग नेपाळचा असल्याचा दावा केल्याने दोन्ही देशांमध्ये कटुता आली होती. मात्र, आता परिस्थिती पूर्वपदावर येण्याची चिन्हे आहेत. दोन्ही देश भौगोलिक आणि सांस्कृतिकदृष्ट्या परस्परांना जवळचे आहेत त्यामुळे खुली सीमा आणि मजुरांचे स्थलांतर तसेच आजारांचा संसर्ग आणि मानवी तस्करी या प्रकारांना आळा घालण्यासाठी दोन्ही देशांच्या सरकारांनी प्रामाणिकपणे प्रयत्न करणे गरजेचे आहे.
उदाहरणार्थ मजूर स्थलांतरणाची सर्वसमावेशक प्रक्रिया जिला भारत आणि नेपाळ या दोन्ही देशांच्या कायद्यांचे अधिष्ठान असेल, अशी चौकट आखून त्याबरहुकूम काम केल्यास दोन्हीकडील लोकांच्या मूलभूत अधिकारांचे रक्षण होईल. कौशल्य विकासासह योग्य माहिती नियोजनबद्ध रितीने परस्परांना देणे, हे अधिक उपयुक्त ठरू शकेल.
अशा प्रकारे नेपाळ सरकार त्यांच्या नागरिकांची काळजी, भले ते कोणत्याही देशात असेनात, घेऊ शकते. या प्रक्रियेमध्ये सामाजिक कार्यकर्ते कळीची भूमिका निभावू शकतात. लोकांमध्ये ते जनजागृतीचे काम करू शकतात. यातून मनुष्यबळाचा विकास होईल तसेच संकटकाळात नेपाळचे दक्षिणेकडील सर्व शेजारी देशांशी सौहार्दाचे आणि द्विपक्षीय संबंध दृढ राहतील.
The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.
Sohini Nayak was a Junior Fellow at Observer Research Foundation. Presently she is working on Nepal-India and Bhutan-India bilateral relations along with sub regionalism and ...
Read More +
PREV
