Author : Ramanath Jha

Published on Aug 31, 2021 Commentaries 0 Hours ago

नागरिकांचे दैनंदिन जीवन सुलभ व्हावे, जीवनावश्यक सेवा उत्तम मिळाव्यात, यासाठी नॉर्डिक देशांमध्ये शहरी स्थानिक संस्थांवर मोठा विश्वास ठेवला जातो.

नॉर्डिक देशांच्या यशात शहरांचे योगदान

उत्तर युरोपातील डेन्मार्क, फिनलंड, आइसलंड, नॉर्वे आणि स्वीडन या नॉर्डिक असे संबोधल्या जाणाऱ्या पाच देशांमध्ये स्थानिक स्तरावरील जगभरातील सर्वाधिक शक्तिशाली मानली जाणारी सरकारे आहेत. जागतिक सर्व्हेक्षणात जगभरातील सर्वोत्कृष्ट दहा लोकशाही देशांमध्ये या देशांची नावे सातत्याने येत असतात. लोकशाही देशांच्या यादीत हे देश सर्वोच्च स्थानावर असण्याच्या काही कारणांची चर्चा यापूर्वी झाली आहे.

कमी लोकसंख्या, विस्तीर्ण भूप्रदेश आणि आर्थिक समृद्धी या घटकांमुळे या देशांना लोकशाही तत्त्वांचे अत्यंत खुलेपणाने पालन करण्यात येते, हे त्या वेळी अधोरेखित करण्यात आले होते. आजवर जी सर्व्हेक्षणे करण्यात आली, त्यामध्ये ज्या देशांच्या वाट्याला असे भाग्य आलेले नाही, त्या देशांमधील अडथळ्यांचा विचार करण्यात आला नव्हता. मात्र, नॉर्डिक देशांनी ज्या पद्धतीने प्रशासनाचे विकेंद्रीकरण केले आहे, त्याकडे लक्ष वेधण्याचा या लेखाचा प्रयत्न आहे.

एक गोष्ट जगभरात मान्य केली जाते, ती म्हणजे, एखाद्या निर्णयाचा ज्या ठिकाणी अधिक परिणाम होऊ शकतो, अशा ठिकाणाजवळ एखादा निर्णय घेतला जातो, तेव्हा त्या निर्णयाची गुणवत्ता अधिक वाढते. लोकसंख्या कमी असूनही ज्या देशांनी अशा प्रकारे मोठ्या स्तरावर विकेंद्रीकरण केले आहे, त्या देशांमध्ये अधिक लोकसंख्या असलेल्या देशांच्या तुलनेत परिणामकारकता कमी असते.

या देशांनी या प्रशासनाच्या तर्काचे पालन केले आहे. वास्तविक भारतासहीत सर्व मोठ्या देशांच्या प्रशासनाचे मॉडेल हे अत्यंत केंद्रीकृत असते. याचे फलित म्हणजे, निर्णय घेण्याच्या गुणवत्तेवर खूप मोठा परिणाम होतो. हे नॉर्डिक देशांमधील नागरिकांना आणि भारतातील शहरांमध्ये राहणाऱ्या नागरिकांना प्रदान केलेल्या शहरी स्थानिक प्रशासनाच्या गुणवत्तेतील फरकांमधून उत्तम प्रकारे स्पष्ट करण्यात आले आहे.

खाली दिलेल्या तक्त्यामध्ये पाच नॉर्डिक देशांमधील प्रमुख मूलभूत तत्त्वांचा सारांश काढण्यात आला आहे. या पाच देशांमध्ये आइसलंड हा सर्वाधिक कमी लोकसंख्येचा देश आहे. या देशाची लोकसंख्या ५० लाखांपेक्षाही कमी आहे आणि स्वीडनची लोकसंख्या नॉर्डिक देशांमध्ये सर्वाधिक म्हणजे सुमारे ९७ लाख ५० हजार आहे.

डेन्मार्क फिनलंड आइसलंड नॉर्वे स्वीडन
लोकसंख्या (लाखांमध्ये) ५.६६ ५.४७ ०.३५७ ५.१७ ९.७५
क्षेत्र (स्क्वेअर किलोमीटर) ४२,९२४ ३०३,८९२ १०३,००० ३०४,२२६ ४०७,३४०
जीडीपी दरडोई  (डॉलर) ४०,३८० ३५.७५४ ५९,२६० ५७,७०२ ३९,७७६
एकूण महापालिका ९८ ३१३ ७९ ४२८ २९०
महापालिका क्षेत्रातील सरासरी लोकसंख्या ५८,१५४ १७,५२८ ४,२४७ १२,१८२ ३३,६१२

स्रोत : नॉर्डिक आणि बाल्टिक देशांमधील स्थानिक सरकारे, एसकेएल इंटरनॅशनल, २०१६, आइसलंडमधील स्थानिक सरकार, एएलएआय, २००८

या तक्त्यावरून आणखी एक गोष्ट स्पष्ट होते, ती म्हणजे, नॉर्डिक देशांमधील महापालिका क्षेत्रात येणारी सरासरी लोकसंख्या कमी आहे आणि मोठ्या शहरांचा समावेश केला नाही, तर ही लोकसंख्या आणखी कमी होईल. (कोपनहेगन ५ लाख ९० हजार, हेलसिंकी ६ लाख ३० हजार, ओस्लो ६ लाख ६० हजार, स्टॉकहोम ९ लाख १० हजार आणि रेयक्जाविक १ लाख २० हजार)

पाच नॉर्डिक देशांमधील शहरी स्थानिक संस्थांमध्ये काही फरक असले, तरीही त्यांचे कार्य समानच असते. यादीत सर्वाधिक वरच्या स्थानावर सामाजिक संस्था आहेत. त्यामध्ये प्राथमिक शिक्षणाचा समावेश होतो, प्राथमिक आरोग्यसेवा, बालकांची देखभाल, वृद्ध आणि दिव्यांगांची काळजी, कल्याणकारी निवास आणि सामाजिक साह्यासाठी लाभ. काही संस्थांकडून शिक्षण आणि आरोग्याच्या क्षेत्रात अधिक कामाचा भारही वाहून नेला जात असतो.

शिक्षण क्षेत्र, शालापूर्व शिक्षण आणि माध्यमिक शिक्षण, व्यावसायिक प्रशिक्षण, प्रौढ शिक्षण आणि ग्रंथालये. जगभरातील शहरी स्थानिक संस्थांकडून सामान्यतः जे कार्य केले जाते, ते कार्यही नॉर्डिक देशांमधील संस्थांकडून करण्यात येते. त्यामध्ये कचरा व्यवस्थापन, गावांचे व्यवस्थापन, पर्यावरण रक्षण, सार्वजनिक बागा आणि मोठी उद्याने, त्याशिवाय रस्ते, पाणी, गटारे व सार्वजनिक वाहतूक यांसारख्या पायाभूत सुविधांच्या देखभालीचा समावेश होतो. काही संस्थांकडून वीजपुरवठा, सांस्कृतिक, आर्थिक प्रोत्साहन, व्यापार, उद्योग आणि पर्यटन यांसंबंधातही कार्य करण्यात येते.

प्रशासनाच्या विकेंद्रित रचनेव्यतिरिक्त महापालिकांना मोठ्या प्रमाणात आर्थिक हस्तांतरण केल्यामुळे पालिकांच्या कामकाजालाही मोठे बळ येते. त्यातही भारतामध्ये ज्या प्रकारे शहरी स्थानिक संस्थांना अर्थपुरवठा न करता त्यांच्यावर कामाचा बोजा टाकला जातो, त्या पद्धतीने या देशांमध्ये काम केले जात नाही. हस्तांतरणाचे हे प्रमाणाच या देशांच्या शहरी स्थानिक संस्थांचे वेगळेपण दर्शवतात. खालील तक्त्यामध्ये महापालिकेच्या अर्थकारणातील खर्च आणि स्रोत यांचे चित्र दिसून येते.

डेन्मार्क फिनलंड आइसलंड नॉर्वे स्वीडन
जीडीपीच्या टक्केवारीनुसार  स्थानिक सरकारचा खर्च ३६.५ २३.९ ३२ १५.४ २५.४
एकूण सार्वजनिक खर्चाच्या टक्केवारीनुसार स्थानिक खर्च ६४.१ ४१ ३५ ३३.८ ४९
सर्वांत अधिक स्थानिक कर प्राप्तिकर प्राप्तिकर प्राप्तिकर प्राप्तिकर प्राप्तिकर
समीकरण ü ü ü ü ü
अनुदान ü ü ü ü ü

स्रोत : नॉर्डिक आणि बाल्टिक देशांमधील स्थानिक सरकारे, एसकेएल इंटरनॅशनल, २०१६,
आइसलंडमधील स्थानिक सरकार, एएलएआय, २००८

डेन्मार्कमध्ये स्थानिक सरकारचा खर्च हा देशाच्या एकूण देशांतर्गत उत्पन्नाच्या (जीडीपी) ३६.५ टक्के असू शकतो किंवा एकूण सार्वजनिक खर्चाच्या ६४.१ टक्का असतो. तो युरोपीय महासंघात सर्वांत जास्त आहे. महापालिकांच्या महसुलातील लक्षणीय वाटा हा करामधून येतो. विशेषतः स्थानिक प्राप्तिकरातून म्हणजे रहिवाशांच्या सरासरी २४.९ टक्के उत्पन्नातून येतो. अंमलबजावणीत काही मर्यादा असल्या, तरी तत्त्वतः महापालिकांना स्थानिक कर निश्चित करण्याचे स्वातंत्र्य असते.

अनुदान मंजूर करण्याच्या प्रणालीमध्ये विशिष्ट कामांसाठी ठोस अनुदान आणि अंशतः भरपाई या दोन्हींचा समावेश होतो. त्यामध्ये सामाजिक सहायता निधीच्या हस्तांतरणाचाही समावेश होतो. त्यांपैकी एका अनुदानाला समीकरण किंवा समानीकरण असेही संबोधले जाते. समीकरण हे सरासरी कराच्या प्रमाणात खर्च आणि कर यांच्यातील फरकावर आधारलेले असते.

फिनलंडमधील महापालिकांना आर्थिक आणि कायद्याच्या दृष्टीने उच्च दर्जाची स्वायत्तता असते. फिनलंडमध्ये स्थानिक प्रशासनाचा खर्च एकूण देशांतर्गत उत्पन्नाच्या (जीडीपी)च्या २३.९ टक्के असतो आणि एकूण सार्वजनिक खर्चाच्या ४१ टक्के असतो. हाती आलेल्या आकडेवारीनुसार, फिनलंडमध्ये सन २०१४ मध्ये महापालिकेच्या महसुलातील अर्ध्यापेक्षा थोडा अधिक भाग हा करांतून आला होता आणि त्यातही अधिक भाग (८६ टक्के) प्राप्तिकरातून आला होता. स्वीडनप्रमाणेच फिनलंडमध्येही महापालिका क्षेत्रात राहणाऱ्या रहिवाशांचा प्राथमिक प्राप्तिकराचा आकडा ठरविण्याचा अधिकार महापालिकांनाच असतो.

नॉर्वेमध्ये स्थानिक सरकारचा खर्च हा ‘जीडीपी’च्या १५.४ टक्के असतो किंवा एकूण सार्वजनिक खर्चाच्या ३३.८ टक्के असतो. अर्थखात्याने जाहीर केलेल्या आकडेवारीनुसार, सन २०१५ मध्ये महापालिकेच्या महसूलात एकूण ४० टक्के कर, सरकारने दिलेली सामान्य अनुदाने ३५ टक्के, निर्धारित हस्तांतरण ५ टक्के आणि मूल्यवर्धित कराची (व्हॅट) भरपाई ५ टक्के यांचा समावेश होतो. वापरकर्त्याचे शुल्क १४ टक्के असते. करातून मिळणाऱ्या महसुलातील प्रमुख स्रोत हा प्राप्तिकर असतो. महापालिकांना संपत्ती कराचा वाटा ०.७ टक्के दराने मिळत असतो. त्याशिवाय त्यांच्याकडून मालमत्ता आणि नैसर्गिक स्रोतांवर स्थानिक उपकरही लावला जाऊ शकतो.

स्वीडनमध्ये स्थानिक स्वराज्य संस्था या सरकारच्या अखत्यारित असतात. याचा अर्थ स्थानिक प्रशासन हे स्थानिक स्तरावर होणाऱ्या सार्वजनिक घडामोडींना जबाबदार असतात आणि शहरी स्थानिक संस्था आपल्या खर्चाचा ताळमेळ घालण्यासाठी उपकर लावू शकतात. स्वीडनमध्ये स्थानिक सरकारचा खर्च हा युरोपीय महासंघात दुसऱ्या क्रमांकाचा आहे. हा खर्च ‘जीडीपी’च्या २५.४ टक्के किंवा एकूण सार्वजनिक खर्चाच्या ४९ टक्के आहे. दोन तृतियांश महसूल हा करातून विशेषतः वैयक्तिक प्राप्तिकरातून येतो. कर महसूल आणि सेवा पुरवण्यासाठी देशाकडून आर्थिक समीकरण पद्धती अवलंबली जाते. याला प्रामुख्याने केंद्र सरकारकडून निधी दिला जातो. मात्र, राष्ट्रीय सरासरीच्या ११५ टक्क्यांपेक्षाही अधिक आर्थिक क्षमता असलेल्या नगरपालिका आणि परगण्यांकडून अंशतः योगदान दिले जाते.

आइसलंडमध्ये सर्व खर्चाच्या तुलनेत शहरी स्थानिक संस्थांचे सगळ्यांत महत्त्वाचे कार्य शिक्षण हे असते. त्या पाठोपाठ १३ टक्के खर्च सामाजिक सेवांसाठी केला जातो. अलीकडील काळात आइसलंडमधील सार्वजनिक वापरामध्ये स्थानिक प्रशासनाचा वाटा ३२ ते ३५ टक्क्यांच्या दरम्यान असतो. शहरी स्थानिक संस्थांच्या प्राप्तीतील ६३ टक्के वाटा हा महापालिकेच्या प्राप्तिकरातून येतो. त्याला ‘समीकरण निधी’ आणि मालमत्ता कराची जोड मिळते.

या सर्व चर्चेतून असे दिसून येते, की नागरिकांचे दैनंदिन जीवन सुलभ व्हावे, यासाठी जीवनावश्यक सेवांचा पुरवठा करण्यासाठी नॉर्डिक देशांकडून शहरी स्थानिक संस्थांवर खूप मोठा विश्वास ठेवला जातो. याशिवाय ते अत्यंत सक्षम असतात आणि स्वयंपूर्ण शासनकर्ते असतात. यापेक्षाही अधिक म्हणजे, तेथे आर्थिक तरतुदीशिवाय जनादेश दिला जात नाही. आणि केंद्रीय हस्तांतरणाद्वारे शहरी स्थानिक संस्थांना मोठ्या प्रमाणात अर्थपुरवठा करतात. त्यासाठी ‘जीडीपी’च्या सरासरी २६.६४ टक्के खर्च करण्याची अनुमती दिली जाते. हे भारताच्या अगदी विरुद्ध आहे. भारतात महापालिकांचा खर्च हा सुमारे देशाच्या ‘जीडीपी’च्या ०.७९ टक्के असतो.

The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.

Author

Ramanath Jha

Ramanath Jha

Dr. Ramanath Jha is Distinguished Fellow at Observer Research Foundation, Mumbai. He works on urbanisation — urban sustainability, urban governance and urban planning. Dr. Jha belongs ...

Read More +