नेपाळच्या चीनसोबतच्या संबंधांमधील विश्वासाची कमतरता दूर करण्याबाबत…

कालापानी, लिपुलेख आणि लिंपियाधुरा हे नेपाळचे प्रदेश नेपाळचा भाग म्हणून चीनच्या नवीन नकाशात समाविष्ट करण्यात आलेले नाहीत. चीनच्या या नव्या नकाशाला विरोध करण्यासाठी तेथील जनता नेपाळच्या रस्त्यावर उतरली आहे. नेमक्या अशा वेळी नेपाळचे पंतप्रधान पुष्प कमल दहल हे २३ सप्टेंबर रोजी चीनचा दौरा करणार आहेत. नेपाळी काँग्रेसशी संलग्न असलेल्या नेपाळ स्टुडंट युनियनने या कारवाईच्या निषेधार्थ नेपाळमधील चीनच्या दूतावासाबाहेर निदर्शने केली. चीनविरोधात तीव्र संताप व्यक्त करत काठमांडू नगरपालिकेचे महापौर बलेन शाह यांनी आपला चीन दौराही रद्द केला.

१५ फेब्रुवारी २०१८ ते १३ मे २०२१ या कालावधीत केपी शर्मा ओली पंतप्रधान असताना नेपाळ आणि चीनमधील संबंध जसे मित्रत्वाचे, निकटतम होते, तसे ते आता राहिलेले नाहीत. २०२० मध्ये हुमला जिल्ह्यात चीनकडून नेपाळच्या भूभागावर संभाव्य अतिक्रमण झाल्याची बातमी नेपाळी प्रसारमाध्यमांमध्ये प्रसिद्ध झाल्यानंतर दोहो देशांमधील संबंध बिघडले. त्यानंतर लगेचच, नेपाळमधील चिनी दूतावासाने असे कोणत्याही प्रकारचे अतिक्रमण झाल्याचा इन्कार केला. चीनच्या दृष्टिकोनाला प्रत्युत्तर देताना नेपाळच्या सरकारनेही दोन्ही देशांमध्ये कोणताही प्रादेशिक वाद नसल्याचे सांगितले. नंतर, मे २०२१ मध्ये नेपाळी काँग्रेसचे नेते शेर बहादूर देउबा यांच्या नेतृत्वाखाली स्थापन झालेल्या नवीन सरकारने या प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी गृह मंत्रालयाचे सह-सचिव, जया राज आचार्य यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती स्थापन केली. समितीने हुमला जिल्ह्याच्या क्षेत्रभेटीनंतर सप्टेंबर २०२२ मध्ये सरकारला आपला अहवाल सादर केला, ज्यामध्ये असे आढळले की, नेपाळ-चीन सीमेवर खरोखरच काही समस्या आहेत आणि उभय देशांमधील तज्ज्ञांचा गटाच्या संयुक्त स्थापनेनंतरच या समस्येवर तोडगा निघू शकेल.

या घटनेनंतर, जेव्हा यंदा, १ जानेवारी रोजी पोखरा आंतरराष्ट्रीय विमानतळाच्या उद्घाटनाच्या एक दिवस आधी, नेपाळमधील चिनी दूतावासाने त्यांच्या ट्विटरवर असे निदर्शनास आणून दिले की, हा चीन-नेपाळ ‘बीआरआय’चा प्रमुख प्रकल्प आहे, तेव्हा नेपाळी लोकांना चीनच्या हेतूंविषयी अधिकच संशय आला. त्यानंतर लगेचच नेपाळ सरकारने चीनचा हा दावा फेटाळून लावला.

जेव्हा नेपाळचा ‘बीआरआय’बाबत चीनशी करारही झालेला नव्हता, तेव्हा २०१६ मध्ये नेपाळला पोखरा आंतरराष्ट्रीय विमानतळाच्या बांधकामासाठी चीनच्या एक्झिम बँकेकडून कमी व्याज आकारलेले २१५.९६ दशलक्ष अमेरिकी डॉलर्स इतक्या रकमेचे कर्ज मिळाले. त्यानंतर वर्षभरात २०१७ मध्ये, नेपाळने चीनसोबत ‘बीआरआय’ वर औपचारिकपणे स्वाक्षरी केली. सुरुवातीला, देशाने ‘बीआरआय’ अंतर्गत ३५ प्रकल्प निवडले होते, परंतु, नंतर ते नऊ प्रकल्पांपर्यंत कमी केले. मात्र करारावर स्वाक्षरी होऊन सहा वर्षे उलटली तरी ‘बीआरआय’ अंतर्गत नेपाळमध्ये एकही प्रकल्प सुरू झालेला नाही.

बांधणीकरता कोट्यवधी डॉलर्स खर्च झालेल्या पोखरा आंतरराष्ट्रीय विमानतळामुळे नेपाळचे मोठे आर्थिक नुकसान झाले आहे. या विमानतळाचे उद्घाटन होऊन आठ महिने झाले तरी या विमानतळावर कोणतेही नियमित आंतरराष्ट्रीय विमान कार्यरत नाही. त्यामुळे नेपाळ कर्ज फेडण्याच्याही स्थितीत नाही.

नेपाळी जनतेत भीती आहे की, ‘बीआरआय’ अंतर्गत प्रकल्प राबविण्याचा कोणताही प्रयत्न नेपाळला कर्जाच्या सापळ्यात ढकलू शकतो, जसे श्रीलंकेत घडले आहे आणि त्यामुळे नेपाळचे सार्वभौमत्व धोक्यात येईल. हे सर्वज्ञात आहे की, ‘बीआरआय’ अंतर्गत बहुतेक सौद्यांत पारदर्शकतेचा अभाव आहे, जे प्राप्तकर्त्या देशाऐवजी, बर्‍याचदा चीनच्या सामरिक हितसंबंधांचेच रक्षण करते. शेर बहादुर देउबा यांच्या नेतृत्वाखालील नेपाळी काँग्रेसच्या नेतृत्वाखालील सरकारने चीनला त्यांच्या महत्त्वाकांक्षी ‘बीआरआय’ अंतर्गत पायाभूत सुविधा प्रकल्पांच्या विकासासाठी केवळ अनुदान हवे आहे, व्यावसायिक कर्जे नकोत असे चीनला स्पष्ट सांगण्यामागचेदेखील हे एक कारण होते.

असे असले तरी, नेपाळसाठी हा आणखी एक पांढरा हत्ती सिद्ध होऊ शकतो, हे माहीत असतानाही पुष्पकमल दहल यांनी पंतप्रधान झाल्यानंतर त्यांनी घाईघाईने चीनच्या एका चमूला काठमांडू-केरुंग रेल्वेचा सविस्तर अभ्यास करण्याची परवानगी का दिली, हे समजलेले नाही. भारत-नेपाळ आणि तिबेट या प्रदेशातील ट्रान्स-हिमालयन तिबेट-नेपाळ रेल्वे प्रकल्पासाठी सुमारे ४.८ अब्ज अमेरिकी डॉलर्स किंवा नेपाळच्या ‘जीडीपी’च्या सुमारे १० टक्के खर्च या रेल्वेच्या नेपाळ विभागाच्या पूर्ततेसाठी होऊ शकतो. अब्जावधी डॉलर्सची ही रेल्वे, नाजूक हिमालयीन प्रदेशातून जाणे चीनच्या धोरणात्मक हिताचे असेल, परंतु नेपाळसाठी ती आर्थिकदृष्ट्या फायदेशीर ठरण्याची शक्यता नाही. अशा परिस्थितीत या प्रकल्पासाठी घेतलेले कर्ज फेडण्यात नेपाळ अपयशी ठरल्यास काय होईल?

 आता, नेपाळ चीनसोबतचे संबंध रूळावर आणण्याच्या प्रयत्नात, पंतप्रधान दहल यांना त्यांच्या आगामी देशाच्या भेटीदरम्यान चीनसोबत काही महत्त्वाचे करार करायचे आहेत, ज्यात उभय राष्ट्रांमधील व्यापारासाठी वस्तूंची आणि लोकांची जा-ये अधिक सुलभ करणे समाविष्ट आहे. या प्रसंगी, नेपाळ चीनसोबत दोन सीमा पारेषण लाइन प्रकल्पांच्या बांधकामाचा प्रस्ताव ठेवण्याची शक्यता आहे- २२० किलोवॅट चिलीमे-केरुंग सीमापार जो प्रकल्प रसुवागढी येथील नेपाळ-चीन सीमेपासून रसुवागढी आणि कोशी प्रांतातील संखुवासभा जिल्ह्यातील किमाथांका सीमेपासून १६ किमी अंतरावर आहे. नेपाळकडे यापूर्वी चीनसोबत विजेच्या देवाणघेवाणीसाठी कोणतीही पारेषण लाइन नव्हती. या प्रकल्पांव्यतिरिक्त, नेपाळ चीनच्या वीज वितरण प्रणालीद्वारे नेपाळ-चीन सीमेजवळील काही सीमावर्ती भागात विद्युतीकरण करण्यासाठी चीनचे साह्य घेईल. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, दोन्ही देश ४५४ मेगावॅट क्षमतेच्या अरुण किमाथांकासारख्या मोठ्या जलविद्युत प्रकल्पांमध्ये संयुक्त गुंतवणूक करण्याचा विचार करत आहेत. चीनकडून रुंदीकरण करण्यात येत असलेल्या काठमांडू रिंगरोडच्या बाजूने भूमिगत वीज जोडणी प्रणाली विकसित करण्यासाठी दोन्ही देशांमध्ये करार केला जाऊ शकतो.

या सगळ्यावर, नेपाळ आणि चीन द्विपक्षीय लष्करी व संरक्षण प्रतिबद्धता पुन्हा सुरू करण्याची शक्यता आहे. या दिशेने, नेपाळचे लष्कर आपले काही अधिकारी राष्ट्रीय संरक्षण अभ्यासक्रमासाठी चीनला पाठवू शकते. या शिवाय, नेपाळचे लष्कर आणि चीनची पीपल्स लिबरेशन आर्मी ‘सागरमाथा मैत्री’ अंतर्गत संयुक्त लष्करी सराव पुन्हा सुरू करतील, अशी अपेक्षा आहे, जो २०१९ पासून रखडला आहे.

पंतप्रधान दहल यांच्या चीन दौऱ्यात, नेपाळच्या जनतेचे हित साधून नेपाळी जनतेचा चीनवरील अविश्वास कसा दूर करता येईल हे पाहणे, ही त्यांच्या मुत्सद्दी कौशल्याची कसोटी आहे. त्यांनी कोणत्याही नव्या करारावर, साधक-बाधक परिणामांचा विचार न करता स्वाक्षरी करता कामा नये. त्याच वेळी, नेपाळकरता प्रतिकूल ठरलेल्या- चीनने अर्थसहाय्य केलेल्या प्रकल्पांकरता सीमा समस्या किंवा कर्ज माफ करण्याशी संबंधित मुद्दे उपस्थित करण्यासही त्यांनी संकोच करू नये. त्यांना शक्य झाले, तर उभय देशांमध्ये जर विश्वासाची कमतरता असल्यास, ती दूर केली जाऊ शकते आणि चांगले संबंध प्रस्थापित केले जाऊ शकतात.

हरी बंश झा ‘ऑब्झर्व्हर रिसर्च फाऊंडेशन’चे ‘व्हिजिटिंग फेलो’ आहेत.

• International Affairs
• Neighbourhood
• China
• Nepal
• diplomatic relations
• Nepal
• nepal student union

The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.