नेपाळमधील रेल्वे कनेक्टिव्हिटीमध्ये चीन-भारत यांच्यातील शत्रुत्वामुळे नेपाळला दोन्ही देशांशी आपले संबंध विकसित करण्यास मदत होईल. मात्र नेपाळने या परिस्थितीकडे सावधगिरीने पाहिले पाहिजे.
गेल्या अनेक दशकांपासून भारताने नेपाळला रेल्वे क्षेत्रासह पायाभूत प्रकल्पांच्या विकासासाठी मोठ्या प्रमाणात सहकार्य केले आहे. रेल्वे क्षेत्रातील भारत-नेपाळ सहकार्याचा इतिहास जवळपास 100 वर्षांपूर्वीचा आहे, परंतु अलीकडे चीनने तिबेटमधील केरुंग मार्गे नेपाळची राजधानी काठमांडूपर्यंत नेपाळसोबतचा चिनी रेल्वे मार्ग विस्तारित करण्यात रस दाखवण्यास सुरुवात केली आहे. आपल्या शेजारी देशांसोबत रेल्वे नेटवर्क विकसित करण्याच्या संदर्भात, भारताने एक पाऊल पुढे टाकले आहे आणि आपल्या सीमावर्ती शहर रक्सौलला काठमांडूशी जोडण्यासाठी बांधकाम सुरू करण्याची शक्यता आहे, कारण या प्रकल्पासाठी तपशीलवार प्रकल्प अहवाल (DPR) आधीच पूर्ण केला आहे.
रक्सौलला अमलेखगंज (नेपाळ) शी जोडण्यासाठी ब्रिटिशांनी नेपाळमध्ये 1927 मध्ये बांधलेल्या नेपाळ सरकारच्या रेल्वे मार्गाचा 39 किलोमीटरचा भाग हा नेपाळमधील पहिला नॅरोगेज रेल्वे मार्ग होता. एका दशकानंतर 1937 मध्ये, ब्रिटिशांनी नेपाळला बिहारमधील जयनगर ते नेपाळचे धार्मिक केंद्र असलेल्या जनकपूरपर्यंत सीमा जोडण्यासाठी जनकपूर-जयनगर रेल्वे नावाचा दुसरा नॅरोगेज रेल्वे मार्ग विकसित करण्यास मदत केली. 1957 मध्ये, कोशी रेल्वे मार्ग धरण आणि चतरा येथून कोशी बॅरेजच्या बांधकाम साइटपर्यंत दगड आणि खडी वाहून नेण्यासाठी विकसित करण्यात आला होता, जो भारतातील बीरपूर आणि भीमनगरशी देखील जोडला गेला होता.
एका दशकानंतर 1937 मध्ये ब्रिटिशांनी नेपाळला बिहारमधील जयनगर ते नेपाळचे धार्मिक केंद्र असलेल्या जनकपूरपर्यंत सीमा जोडण्यासाठी जनकपूर-जयनगर रेल्वे नावाचा दुसरा नॅरोगेज रेल्वे मार्ग विकसित करण्यास मदत केली.
रक्सौलला काठमांडूशी जोडणारा त्रिभुवन महामार्ग 1950 च्या दशकात बांधल्यानंतर रक्सौल-अमलेखगंज रेल्वे मार्ग अकार्यक्षम ठरला. तसेच जनकपूर-जयनगर रेल्वेही 2000 च्या दशकात योग्य देखभाल आणि दुरुस्तीच्या कामांअभावी बंद पडली होती. तथापि, नेपाळ सरकारच्या विनंतीवरून, भारत सरकारने जुना नॅरो गेज रेल्वे मार्ग बदलून जनकपूर ते जयनगर दरम्यान ब्रॉड गेज रेल्वे मार्ग तयार केला आणि तो बिजलपुरा पर्यंत वाढविला, जो बर्दिबासपर्यंत वाढविला जाण्याची शक्यता आहे. जुलै 2023 पर्यंत, जयनगर-बिजलपुरा-बर्डिबास क्रॉस-बॉर्डर रेल्वे मार्गाच्या 52 किमी भागावर प्रवासी रेल्वे सेवा कार्यान्वित करण्यात आली होती. या क्रॉस-बॉर्डर रेल्वे लाईनच्या बांधकामासाठी भारताने INR 783.83 कोटी रुपयांचे अनुदान सहाय्य दिले.
दुसरीकडे, केरुंग (तिबेट-काठमांडू) रेल्वेमार्ग बांधण्यासाठी चीनने नेपाळमधील संबंधित अधिकाऱ्यांशी बोलणे सुरू केले. नेपाळ आणि चीनने 2017 मध्ये बेल्ट अँड रोड इनिशिएटिव्ह (बीआरआय) करारावर स्वाक्षरी केल्यानंतर, दोन्ही देशांनी 21 जून 2018 रोजी रेल्वे प्रकल्पातील सहकार्यावर एक सामंजस्य करार केला, जेव्हा के.पी. शर्मा ओली हे नेपाळचे पंतप्रधान होते. परंतु नंतर कोविड-19 महामारीच्या उद्रेकामुळे जेव्हा दोन्ही देशांमधील सीमा जवळजवळ बंद झाली होती, तेव्हा ट्रान्स हिमालयन रेल्वे प्रकल्पाचा डीपीआर सुरू होऊ शकला नाही.
तथापि, एका महत्त्वाच्या घडामोडीत, नेपाळने डिसेंबर २०२२ मध्ये पुष्प कमल दहल ‘प्रचंड’ नेपाळमध्ये तिसऱ्यांदा पंतप्रधान बनताच ४२ महिन्यांत चीनला ट्रान्स हिमालयन रेल्वे प्रकल्पाचा तपशीलवार व्यवहार्यता अभ्यास करण्याची परवानगी दिली. त्यानंतर लगेचच चीनने हे काम करण्यासाठी INR 209.37 अब्ज अनुदान सहाय्य देण्याचे मान्य केले. तेव्हापासून चीनची तांत्रिक टीम नेपाळमध्ये काम करत आहे. चीनची टीम डिसेंबर २०२३ च्या अखेरीस प्रस्तावित केरुंग-काठमांडू क्रॉस-बॉर्डर रेल्वेचे हवाई सर्वेक्षण पूर्ण करेल अशी अपेक्षा होती.
सुरुवातीला, जेव्हा नेपाळ आणि चीन ट्रान्स-हिमालयन रेल्वे प्रकल्पाच्या बांधकामासाठी डीपीआर आयोजित करण्यासाठी कार्यप्रणाली विकसित करण्यासाठी एकमेकांच्या संपर्कात होते तेव्हा भारत मूक प्रेक्षक राहिला. पण नंतर चीनच्या या कारवाईला तोंड देण्यासाठी भारत रक्सौल आणि काठमांडू दरम्यान रेल्वेमार्ग बांधण्यासाठी अधिक सक्रिय झाला आहे. प्राथमिक अंदाजानुसार 171 किमी लांबीच्या या रेल्वे मार्गाचे बांधकाम पूर्ण करण्यासाठी भारताला पाच वर्षे लागतील ज्यामध्ये नेपाळच्या अवघड डोंगराळ प्रदेशात तब्बल 31 बोगदे आणि अनेक पूल बांधावे लागतील. या प्रकल्पाची एकूण गुंतवणूक INR 4,000 कोटी एवढी आहे.
तथापि, अनेक नेपाळी तज्ञांचा असा विश्वास आहे की केरुंग आणि काठमांडू दरम्यान ट्रान्स-हिमालयन रेल्वेचे बांधकाम तांत्रिक आणि आर्थिक कारणास्तव सर्वात आव्हानात्मक आहे. हिमालयातील कठीण भूभाग आणि या प्रदेशाची पर्यावरणीय संवेदनशीलता या प्रकल्पाला ठोस आकार देण्यास मोठा अडथळा निर्माण करते. प्रकल्पाचा पूर्व व्यवहार्यता अभ्यास दर्शवितो की 95 प्रति केरुंग आणि काठमांडू दरम्यानच्या 73 किमी रेल्वे नेटवर्कच्या नेपाळ विभागाच्या काही टक्के भागाला बोगद्याची गरज आहे ज्यासाठी राष्ट्राला सुमारे US$3-3.5 अब्ज डॉलर्सचा खर्च येऊ शकतो.
भौगोलिक आणि अभियांत्रिकी-संबंधित समस्यांचा विचार करून बहुतेक तज्ञांनी सुचवले आहे की नेपाळने केरुंग आणि काठमांडू दरम्यान रेल्वे कनेक्टिव्हिटीऐवजी रस्ते संपर्क विकसित करण्यावर लक्ष केंद्रित केले पाहिजे. चीन-नेपाळ रेल्वे लिंकच्या तर्काला आव्हान देताना माजी मंत्री आणि नेपाळी काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते मिनेंद्र रिजाल म्हणाले, “आम्ही चीनला काय निर्यात करू आणि तिबेटमधून रेल्वेमार्गाद्वारे काय आयात करू? त्यामुळे त्याऐवजी रस्ते बनवूया.”
प्रकल्पाच्या पूर्व व्यवहार्यता अभ्यासातून असे दिसून आले आहे की केरुंग आणि काठमांडू दरम्यानच्या 73 किमी रेल्वे नेटवर्कच्या नेपाळ विभागाच्या 95 टक्के भागाला बोगद्याची गरज आहे ज्यासाठी राष्ट्राला सुमारे US$3-3.5 अब्ज डॉलर्सचा खर्च येऊ शकतो.
रक्सौल-काठमांडू प्रकल्पापूर्वी केरुंग-काठमांडू रेल्वे बांधण्याबाबत चर्चा सुरू झाली असली, तरी रक्सौल-काठमांडू रेल्वेमार्गासाठी डीपीआर तयार करण्यात भारताने किमान सुरुवातीच्या टप्प्यावर चीनला मागे टाकले आहे. भारताने रक्सौल-काठमांडू क्रॉस-बॉर्डर रेल्वे मार्गासाठी डीपीआर आधीच पूर्ण केला आहे; चीन अजूनही प्राथमिक अवस्थेत आहे. अर्थात, नेपाळला चीन आणि भारत या दोन्ही देशांशी रेल्वे कनेक्टिव्हिटीची गरज आहे, पण ती राष्ट्रहिताच्या किंमतीवर नसावी. या वस्तुस्थितीची जाणीव असल्याने आणि कर्जाच्या सापळ्यात अडकण्याची कोणतीही शक्यता टाळण्यासाठी, शेर बहादूर देउबा यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने या प्रश्नावर नेपाळची भूमिका आधीच स्पष्ट केली होती की कर्जाद्वारे नव्हे तर अनुदानाद्वारे चीनशी रेल्वे जोडणी ते बांधले जातील या अटीवरच स्वीकारतील..
नेपाळचे दोन शेजारी दक्षिणेकडील भारत आणि उत्तरेकडील चीन यांच्यातील अशा प्रकारच्या शत्रुत्वामुळे नेपाळला दोन्ही देशांशी आपले संबंध विकसित करण्यास मदत होईल, परंतु त्याचे फायदे आणि तोटे असतील. नेपाळमधील विद्यमान सरकार दीर्घकालीन दृष्टीकोनातून देशाच्या राष्ट्रीय हिताला बाधा न पोहोचवता त्यांच्याशी रेल्वे संपर्क विकसित करण्यासाठी त्यांच्या उत्तर आणि दक्षिण शेजाऱ्यांचा पाठिंबा कसा घेते हे पाहणे बाकी आहे.
हरी बंश झा हे ऑब्झर्व्हर रिसर्च फाउंडेशनचे व्हिजिटिंग फेलो आहेत.
The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.
Hari Bansh Jha is a Visiting Fellow at ORF. Formerly a professor of economics at Nepal's Tribhuvan University, Hari Bansh’s areas of interest include, Nepal-China-India strategic ...
Read More +
PREV
