साथरोगानंतरच्या आजच्या काळात, आधीच निरुत्साही असलेली रोजगाराची आकडेवारी आणखी संकटात येऊ नये, विषमता वाढू नये; याची काळजी भारतासारख्या देशांनी घ्यायला हवी.
कोव्हिड-१९ साथरोगामुळे जगभरातील सामाजिक-आर्थिक क्षेत्रांत उलथापालथ झाली. आंतरराष्ट्रीय कामगार संघटनेच्या अंदाजानुसार, अनौपचारिक आर्थिक क्षेत्रातील १ अब्ज ६० कोटी कर्मचाऱ्यांच्या उपजिविकेवर मोठा परिणाम झाला असून, केवळ आशिया-प्रशांत महासागर क्षेत्रातील ८ कोटी १० लाख नोकऱ्या गमावल्या गेल्या आहेत. ही परिस्थिती अनेक कारणांमुळे उद्भवली आहे. सामाजिक सुरक्षिततेताच अभाव, आपला रोजगार असणाऱ्या देशांत अथवा शहरांमध्ये जाण्याची कर्मचारी वर्गाची असमर्थता आणि डिजिटल तंत्रज्ञानामुळे अचानक निर्माण झालेल्या संधी मिळवण्यासाठी सुविधेची असमानता ही त्यांपैकी काही कारणे आहेत.
भारतातील परिस्थिती तुलनेने अधिक गंभीर आहे. भारताला ‘वेगाने डिजिटायझेशन होणारा दुसऱ्या क्रमांकाचा देश,’ असे संबोधले जाते. डिजिटायझेशनचे जाळे विस्तारत असले, वापरकर्त्यांची संख्याही मोठ्या प्रमाणात वाढत असली, तरीही ते विशिष्ट वापरकर्त्यांमध्ये अडकले आहे. कारण ही वाढ समानतेच्या पातळीवर झालेली नाही. शिक्षण, नव्या कौशल्यांची प्राप्ती आणि नवे प्रशिक्षण यांच्या आधारे विस्तारणाऱ्या डिजिटल क्षेत्रात लक्ष्यित आणि समान रोजगार निर्मितीसह औपचारिक सामाजिक संरक्षण देणाऱ्या वातावरणात, अनौपचारिक क्षेत्रांतील कामगारांना एकत्र करणे, ही काळाची गरज आहे.
कोव्हिड-१९ च्या संकटामुळे सामाजिक अस्वस्थेतेचे एक त्रासदायक पण अचूक चित्र उभे राहिले आहे. त्यामधून डिजिटल भविष्याकडे अचानक झेप घेण्याची शक्यता दिसून येते. देशातील बेरोजगारीचे प्रमाण गेल्या आठ वर्षांतील सर्वाधिक जास्त झाले आहे. कामगार सर्व्हे २०१८ नुसार त्या वेळी शहरी पुरुषांमध्ये बेरोजगारीचे प्रमाण ७.१ टक्के होते, तर शहरी स्त्रियांचे प्रमाण १०.८ टक्के होते.
२०१२ च्या तुलनेत शहरी पुरुषांची बेरोजगारी ३ टक्क्याने वाढली असून शहरी स्त्रियांच्या बेरोजगारीचे प्रमाण ५.३ टक्क्यांनी वाढले आहे. सध्याच्या रोजगारनिर्मितीची प्रक्रिया ही बदलत्या रोजगार क्षेत्राशी जुळवून घेणारी नाही, असे या आकडेवारीवरून लक्षात येत आहे. सध्या अस्तित्वात असलेले कौशल्य प्रशिक्षण अभ्यासक्रम मुळातच अती प्रमाणात फोफावले गेले असल्याने त्यांना बदलत्या रोजगार क्षेत्राशी जुळवून घेणे कठीण बनले आहे. त्यामुळे त्याचा निरुपयोगी वापर करण्याऐवजी त्याची आधी पडताळणी केली जावी.
चौथ्या औद्योगिक क्रांतीच्या आवश्यकतांची पूर्तता करणाऱ्या कुशल व्यावसायिकांच्या नव्या पिढीसह श्रमशक्तीच्या सहभागामध्ये संतुलन साधण्यासाठी लिंगभेदविरहीत अभ्यासक्रम तयार करण्याकडे लक्ष पुरवायला हवे आणि तसे स्रोतही निर्माण करायला हवेत.
नव्या पिढीतील कर्मचाऱ्यांची निर्मिती करणे ही नेहमीच एक त्रासदायक बाब असते. सेवा आणि माहिती तंत्रज्ञान (आयटी) क्षेत्रात भारताने घेतलेली झेप ही विकासाची योग्य मॉडेल्स अथवा शिक्षण पद्धती व सर्व समाजाला समानतेने कौशल्य प्रशिक्षण देण्याच्या मार्गाने गेलेली नाही. त्यामुळे उत्पन्नाच्या पातळीवर असमानता आणि व्यापक स्तरावर विषमता निर्माण झाली आहे. उदाहरणार्थ, देशाच्या जीडीपीत आयटी क्षेत्र आणि सेवा क्षेत्राचा वाटा ६८ टक्के आहे. पण या क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांचा सहभाग फक्त २५ टक्के आहे.
२०२३ पर्यंत भारतामध्ये इंटरनेट वापरकर्त्यांची संख्या ८० कोटींच्या घरात जाणार आहे. तरीही केवळ २९ टक्के स्त्रियांनाच इंटरनेटची सुविधा उपलब्ध आहे. एवढेच नव्हे, तर यांत्रिकीकरणामुळे देशातील १ कोटी २० लाख स्त्रिया २०३० पर्यंत आपला रोजगार गमावणार आहेत, असा एक अंदाज आहे. मोबाइल दूरसंचार संघटनेसाठी ‘ग्लोबल सिस्टिम्स’ने केलेल्या सर्व्हेनुसार ३५ टक्के स्त्रिया आणि २६ टक्के पुरुषांना इंटरनेटचे ज्ञान नाही. ते त्याला अडथळा मानतात.
डिजिटल क्षेत्राकडून निश्चितच चांगले लाभांश दिले जातील आणि ते रोजगाराचे अर्थकारणच बदलून टाकतील. पण त्याचे लाभ देशातील सर्व स्तरांवर आणि प्रत्येक व्यक्तीपर्यंत पोहोचले पाहिजेत. त्यामुळे एकूण विकास आणि जीडीपीची आकडेवारी केवळ वरवर पाहून चालणार नाही. त्याऐवजी देशाने चढती भाजणी असणारा दृष्टिकोन ठेवून समान संधी निर्माण करण्यासाठी, सहज व्यवहार आणि साथरोगासारख्या अडथळ्यांमुळे होणाऱ्या रोजगाराच्या हानीपासून बचाव करण्यासाठी शिक्षण आणि कौशल्य प्रशिक्षण पद्धतीचा मिलाफ करावयास हवा.
पुनर्उभारणीच्या मार्गासाठी समानता हवी
ज्या देशांनी साथरोगाच्या सुरुवातीच्या टप्प्यातच पुनर्उभारणीसाठी तरतूद केली त्यांनी आर्थिक पुनर्उभारणी, बेरोजगारांसाठी व स्थलांतरित कामगारांसाठी सुरक्षा व्यवस्था आणि चिंता वाटणाऱ्या असुरक्षित समाजाचे पुनर्वसन या गोष्टी साध्य केल्या. आवश्यक लिंगसमानतेचे निर्णय घेण्यासाठी अशा प्रक्रियांचा सहभाग गरजेचा आहे. कारण त्यामुळे महिला आणि पुरुषांपर्यंत सेवा-सुविधा समानतेने पोहोचण्याची हमी मिळेल. साथरोगामुळे निर्माण झालेल्या अस्थिर परिस्थितीचा सामना करण्यासाठी पुरुष आणि महिलांचे प्रतिनिधित्व संतुलित असायला हवे. सरकारी विभागांमध्ये लिंगनिरपेक्षतेचे परीक्षण होण्याचा नियम करून लिंगसमानता आणि निर्णय घेणाऱ्यांचा स्तर तपासायला हवा. त्यामध्ये संतुलन साधल्यावर सुविधांवर परिणाम झाला आहे किंवा नाही, हेही पाहायला हवे.
लिंगअसमानतेमध्ये भारताचा क्रमांक दक्षिण आशियात चौथा आहे. यावरून कोणत्या देशांनी शिक्षण ते रोजगार आणि स्त्रियांचे नेतृत्व यांसारख्या काही क्षेत्रांमधील लिंगअसमानतेची दरी भरून काढली आहे, ते लक्षात येईल. भारत हा बांगलादेश, नेपाळ, श्रीलंका या देशांसह सहा उपखंडातील २० देशांच्याही मागे आहे.
ही श्रेणी कोव्हिडपूर्व काळातील आहे. आता बहुसंख्य देश साथरोगामुळे झालेल्या सारख्याच परिणामांशी लढा देत आहेत. आता सर्वच देशांनी रोजगारावर आलेला विषम ताण आणि कामगारांचा सहभाग या मुद्द्यांवर काम करायला हवे.
संकटग्रस्त क्षेत्रांवर साथरोगामुळे अतिरिक्त ताण
साथरोगपूर्व काळात बांधकाम क्षेत्र आणि त्यामुळे बांधकाम क्षेत्रातील रोजगार मुळातच संकटात होता. बांधकाम व्यावसायिकांवर आधीच कर्जाचा डोंगर होता. त्यामुळे नव्या प्रकल्पांना निधी मिळणे दुरापास्त झाले होते. मुंबईसारख्या शहरांमध्ये बांधकाम क्षेत्रातील बहुतांश स्थलांतरित कामगारांनी हळूहळू नोकऱ्या गमावल्याच, शिवाय साथरोगामुळे त्यांच्यावर संकटच कोसळले. त्यामुळे त्वरित नवे मार्ग उपलब्ध करून त्यांचेपुनर्वसन करायला हवे.
पुढील काही वर्षांत परदेशात राहणाऱ्या भारतीयांपैकी अनेक जण मायदेशी परतण्याचीही शक्यता आहे. त्या दृष्टीने भविष्यात येणाऱ्या साथरोग व्यवस्थापनाकडे अधिक लवचिक दृष्टिकोन ठेवून, त्या पद्धतीने रोजगारनिर्मितीची पद्धती निर्माण करायला हवा आणि अल्पकुशल कामगारांना काळाशी संदर्भ असलेल्या वेगळ्या कौशल्यांचे प्रशिक्षण द्यायला हवे. निश्चित संख्या आणि अल्पकुशल रोजगार शोधून काढून अशा प्रकारच्या उलथापालथीच्या काळात वेगळी कौशल्ये प्रदान करण्यासाठी, आपत्कालीन योजना निश्चित करायला हवी. अशा कौशल्य प्रशिक्षणासाठीसध्याच्या केंद्रांचा वापर करावयास हरकत नाही. त्यामुळे आणीबाणीच्या वेळी त्यांचा त्वरित वापर करता येऊ शकतो.
व्यापक प्रमाणावर रोजगार उपलब्ध करण्याची डिजिटल अर्थव्यवस्थेची क्षमता आहे का, हे शोधून त्याचा उपयोग औपचारिक रोजगार संधी आणि सामाजिक संरक्षण धोरणांची रचना करण्यासाठी करता येऊ शकतो. अर्थात, इतर क्षेत्रांमधील संधी कमी झाल्याने निर्माण होणारी बेरोजगारी डिजिटल क्षेत्रासारख्या क्षेत्रांमधील वाढीकडे आकर्षित होईल. त्यामुळे साथरोगानंतरच्या आजच्या काळात, आधीच निरुत्साही असलेली रोजगाराची आकडेवारी आणखी संकटात येऊ नये, विषमता वाढू नये; याची काळजी भारतासारख्या देशांनी घ्यायला हवी.
The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.
Aditi Ratho was an Associate Fellow at ORFs Mumbai centre. She worked on the broad themes like inclusive development gender issues and urbanisation.
Read More +
PREV
