नेपाळ मधल्या नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्यामुळे हजारोंना नेपाळी नागरिक होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. परंतु याच कायद्यांमुळे महिला मात्र दुय्यम दर्जाच्या नागरिक बनल्या आहेत.
फिजीकरण आणि सिक्कीमीकरण या दोन संज्ञा नेपाळी राष्ट्रवाद्यांमध्ये प्रचलित आहेत. या संज्ञांचा आधार घेणाऱ्यांना भारताच्या नेपाळबद्दलच्या हेतूंबद्दल शंका वाटते. या शब्दांची मुळे देशातील पंचायत युगात आहेत. तेव्हा नेपाळच्या राजघराण्याने आणि शासक वर्गाने भारतविरोधी भावना वाढवली होती. फिजीकरण आणि सिक्कीमीकरण फिजीकरण या संज्ञेला फिजी बेटांवरच्या लोकसंख्येतील बदलांचा संदर्भ आहे. तिथे एकेकाळी उसाच्या शेतात भारतीय मजूर काम करायचे. त्यांना ब्रिटिश वसाहतवाद्यांनी तिथे नेलं आणि त्यानंतर या बेटांवर भारतीय लोक मोठ्या संख्येने स्थिरावले. एवढंच नव्हे तर त्यांनी तिथे राजकीय सत्ताही काबीज केली. सिक्कीमीकरण ही आणखी एक संज्ञा आहे. एकेकाळी हिमालयातले राज्य असलेल्या सिक्कीमचा भारतीय संघराज्यात समावेश झाला. त्याला सिक्कीमीकरण असं म्हटलं जातं.
नेपाळ आणि भारत यांच्यातील खुल्या सीमा आणि दोन्ही बाजूंच्या सीमाभागातील जिल्ह्यांमध्ये घनिष्ठ कौटुंबिक संबंध आहेत. त्यामुळे नेपाळची लोकसंख्या आणि राजकीय शक्ती मधेसमधल्या भारतीय स्थलांतरितांकडे मोठ्या प्रमाणात वळेल, अशी भीती नेपाळी पुराणमतवाद्यांना वाटते. एवढेच नव्हे तर भारत सिक्कीमप्रमाणेच नेपाळचा समावेश भारतीय संघराज्यात करेल, असंही त्यांना वाटतं. पण असा विचार करताना सिक्कीम किंवा फिजीच्या लोकसंख्याशास्त्रीय इतिहासाकडे फारसे लक्ष दिले जात नाही. ब्रिटिश वसाहतवादानेच फिजीमध्ये भारतीय स्थायिकांना प्रोत्साहन दिले. त्याच प्रकारे नेपाळी स्थलांतरितांना पूर्व हिमालयात स्थायिक होण्यास प्रोत्साहित केले. त्यामुळे इथल्या लोकसंख्येमध्ये मोठे बदल झाले हे लक्षात घ्यायला हवे. या बदलामुळे नेपाळी वंशाचे राजकीय नेते काजी लेंडुप दोर्जे यांनी सिक्कीम चोग्यालकडून अधिक अधिकार आणि प्रतिनिधित्व मागितले. भारताला लष्करी कारवाई करावी लागली आणि सिक्कीम भारतातले राज्य बनले.
या शब्दांची मुळे देशातील पंचायत युगात आहेत जेव्हा नेपाळच्या राजघराण्याने आणि सत्ताधारी वर्गाने भारतीयविरोधी भावना विकसित केल्या होत्या.
‘दोर्जे’ आणि मनीषा कोईराला नेपाळमधले राष्ट्रवादी दोर्जे म्हणजे विश्वासघात असे म्हणतात. कोणतीही नेपाळी व्यक्ती मधेस किंवा भारताशी जोडलेली असली की तिची तुलना दोर्जे यांच्याशी केली जाते. नेपाळचे राष्ट्रपती रामचंद्र पौडेल यांनी पंतप्रधान पुष्प कमल दहल ‘प्रचंड’ यांच्या भारत दौऱ्याच्या पूर्वसंध्येला वादग्रस्त नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयकावर स्वाक्षरी केली होती. त्यामुळे त्यांनाही बॉलिवूड अभिनेत्री मनीषा कोईराला यांनी असेच नाव दिले होते. पौडेल यांना हे पद का दिले गेले हे आता कळून चुकले आहे, असा शेराही त्यांनी मारला. भारताने त्यांच्या नियुक्तीला पाठिंबा का दिला हेही आता लक्षात आले आहे, असे त्या म्हणाल्या. मनीषा कोईराला यांनी सोशल मीडियावर व्यक्त केलेल्या या रोषामध्ये पुराणमतवादी लोकांच्या विरोधाचा सारांश आहे.
नेपाळची राज्यघटना 2015 मध्ये चर्चेसाठी खुली करण्यात आली. तेव्हापासूनच हे नागरिकत्व कायदे वादात अडकले आहेत. या कायद्यांचा तिथे निषेध होतो आहे. मधेशी आणि डोंगरी उच्चभ्रू नागरिकत्व कायदे आणि सुधारणांबद्दलची बरीचशी चर्चा भारताविरुद्धच्या मोठ्या राजकीय विडंबनाभोवती फिरते आहे. या कायद्यांमुळे राज्यहीन बनलेल्या नागरिकांच्या मोठ्या गटाचा हक्कभंग झाला आहे. त्य़ामुळेच डोंगराळ भागात राहणारे उच्चभ्रू आणि मैदानी भागात राहणारे मधेशी यांच्यातले मतभेद तीव्र होत आहेत. कायद्यात सुधारणा केल्याने या समस्यांचे निराकरण होईल, अशी अपेक्षा होती. परंतु सुधारित कायद्यानंतरही नेपाळी महिलांबाबत भेदभाव सुरूच आहे. नेपाळ हा जगातील 27 देशांपैकी एक देश आहे जिथे महिलांवर अधिकृतपणे त्यांच्या कुटुंबांकडे नागरिकत्व देण्यामध्ये बरेच निर्बंध आहेत.
नेपाळमध्ये प्रामुख्याने तीन तरतुदींनुसार नागरिकत्व दिले जाते. जन्मानुसार, वंशानुसार आणि नैसर्गिकरित्या 2006च्या नागरिकत्व कायद्यानुसार 12 एप्रिल 1990 पूर्वी नेपाळमध्ये जन्मलेल्यांना जन्मतः नागरिकत्व देण्याची तरतूद करण्यात आली. ज्यांनी एप्रिल 2008 मध्ये राज्यघटना तयार करणाऱ्या सभेकडे नागरिकत्वासाठी अर्ज केला होता त्यांचा यामध्ये विचार झाला. मधेस प्रदेशातील ऐतिहासिक राज्यविहीनता दुरुस्त करण्याचा उद्देश यामागे होता. ज्यांचे पालक जन्मतः नेपाळचे नागरिक होते अशांना वंशाच्या आधारे नागरिकत्व मिळू शकते, अशी तरतूद करण्यात आली. तथापि, मुख्य जिल्हा अधिकार्‍यांनी स्वतंत्र कायदा नसल्यामुळे जन्मतः नागरिकत्व घेतलेल्यांच्या मुलांना नागरिकत्व देणे बंद केले. या नियमांमुळे सुमारे 4 लाख लोकांना नागरिकत्वापासून वंचित ठेवण्यात आले, असा अंदाज गृह मंत्रालयाने व्यक्त केला आहे.
याच कायद्यानुसार, ज्या व्यक्तींचे पालक त्यांच्या जन्माच्या वेळी नेपाळी नागरिक होते त्यांना वंशानुसार नागरिकत्व दिले जाते.
आई नेपाळी असेल आणि वडील परदेशी नागरिक असतील तरीही त्या व्यक्तींना नैसर्गिक नागरिकत्व प्रमाणपत्र मिळू शकते, असेही ठरवण्यात आले. या दुसऱ्या कलमाने पहिल्या तरतुदीचे उल्लंघनच झाले. यामुळे एकल मातांच्या मुलांना आणि ज्यांच्या वडिलांनी त्यांचे संबंध मान्य करण्यास नकार दिला आहे अशा मुलांना नागरिकत्वाची कागदपत्रे मिळू शकली नाहीत.
2015 च्या राज्यघटनेने नागरिकत्व कायद्यांमध्ये अनेक बदल लागू केले. त्यापैकी काही 2006 कायद्यापेक्षा अधिक प्रतिगामी होते. यामध्ये एका नवीन तरतुदीचा मसुदा तयार करण्यात आला होता. या अंतर्गत वंशानुसार नागरिकत्व प्राप्त करण्यासाठी दोन्ही पालकांनी नेपाळी नागरिक असणे आवश्यक होते. राज्यघटनेने नेपाळी महिलांबाबत अनेक प्रकारे भेदभावाचा दृष्टिकोन ठेवला आहे. महिला त्यांच्या मुलांना पुरुषांपेक्षा स्वतंत्रपणे नागरिकत्व देऊ शकत नाहीत अशी स्थिती असेल तर नेपाळी महिला आणि परदेशी पुरुषांच्या मुलांना उच्च पदावरच्या संधी मिळण्यापासूनही रोखले जाईल, असे नेपाळी लेखिका मंजुश्री थापा यांनी म्हटले आहे. परदेशी महिलांशी विवाह केलेल्या नेपाळी पुरुषांच्या मुलांना मात्र असे कोणतेही बंधन लागू होत नाही. नेपाळी पुरुष त्यांच्या मुलांना स्वतंत्रपणे नागरिकत्व देऊ शकतात.
अशा प्रकारच्या भेदभावांमुळे विशेषत: मधेसमध्ये सध्याच्या नागरिकत्व नियमांविरुद्ध निषेध व्यक्त होतो आहे. विवाहानंतर नागरिकत्वाची प्रतीक्षा 2018 मध्ये संसदेत या कायद्यातील दुरुस्त्या मांडण्यात आल्या होत्या. परंतु तत्कालीन नेपाळ कम्युनिस्ट पक्षाच्या सदस्यांनी यामध्ये सुचवलेली दुरुस्ती वादग्रस्त ठरली. नेपाळी पुरुषाशी लग्न केल्यानंतर परदेशी महिलांना नेपाळी नागरिकत्व मिळवण्यासाठी सात वर्षांचा प्रतीक्षा कालावधी असावा अशा दुरुस्तीच्या प्रस्वावावरून वाद झाला. नेपाळी काँग्रेस आणि मधेसमधल्या पक्षांनी प्रतीक्षा कालावधीच्या मुद्द्याला विरोध केल्यानंतर हे विधेयक मागे घेण्यात आले. त्यानंतर जुलै 2022 मध्ये संसदेत एक सुधारित विधेयक सादर करण्यात आले. त्यानुसार परदेशी महिलांसाठीचा हा प्रतीक्षा कालावधी काढून टाकण्यात आला.
एक नवीन तरतूद तयार करण्यात आली ज्या अंतर्गत एखाद्या व्यक्तीला वंशानुसार नागरिकत्व मिळविण्यासाठी दोन्ही पालकांना नेपाळी नागरिक असणे आवश्यक होते.
हे सुधारित विधेयक संसदेच्या दोन्ही सभागृहांनी मंजूर केले परंतु तत्कालीन राष्ट्रपती विद्या भंडारी यांनी या विधेयकाला मान्यता देण्यास दोनदा नकार दिला होता. मग 2022 च्या सार्वत्रिक निवडणुकांनंतर मंत्रिमंडळाच्या शिफारसींनुसार राष्ट्रपती रामचंद्र पौडेल यांनी या विधेयकाला मान्यता दिली. सुप्रीम कोर्टाच्या न्यायमूर्तींनी सुधारित कायदा लागू न करण्याचा अंतरिम आदेश जारी केला तरीही यावरून आंदोलनं सुरूच होती. या आंदोलनांमध्ये एका राज्यविहीन व्यक्तीने आत्मदहन करण्याचा प्रयत्न केला. यानंतर हा अंतरिम आदेश दुसर्‍या खंडपीठाने फेटाळला. यामुळे राज्यविहीन नेपाळींना नागरिकत्व मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला.
या सुधारणेमुळे हजारो नेपाळींना नागरिकत्वाची कागदपत्रे मिळवण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. ज्यांना आधीच्या नियमांमुळे राज्यविहीन ठरवण्यात आले होते. त्यांच्यासाठी या सुधारणा म्हणजे एक नवी संधी आहे. दक्षिण आशियामध्ये राहणारे लोक वगळता अनिवासी नेपाळींना दुहेरी नागरिकत्व मिळू शकेल अशीही नवीन तरतूद आहे. परंतु त्यांना मतदानाचा अधिकार मात्र मिळणार नाही. नेपाळी पुरुषांशी विवाह केलेल्या परदेशी महिला त्यांच्या मूळ देशाचे नागरिकत्व सोडल्यानंतर नेपाळचे नैसर्गिक नागरिकत्व मिळवू शकतात. परंतु नेपाळी महिलांशी विवाह केलेल्या परदेशी पुरुषांसाठी अशी कोणतीही तरतूद अस्तित्वात नाही.
मुलांच्या नागरिकत्वाबद्दल भेदभाव अविवाहित नेपाळी महिलांच्या पोटी जन्मलेल्या मुलांना आता वंशानुसार नेपाळी नागरिकत्व मिळू शकते. परंतु यासाठी या महिलांना, वडिलांची ओळख पटू शकत नाही अशा घोषणापत्रावर स्वाक्षरी करावी लागेल. हे घोषणापत्र खोटे असल्याचे सिद्ध झाल्यास आईवर फौजदारी आरोप लावला जाईल, अशीही तरतूद आहे पण हाच नियम अविवाहित नेपाळी वडिलांना मात्र लागू होत नाही. परदेशी महिलेशी विवाह केलेल्या नेपाळी पुरुषाच्या पोटी जन्मलेल्या मुलाला वंशाच्या आधारे नागरिकत्व मिळू शकते परंतु नेपाळी आई आणि परदेशी वडिलांच्या पोटी जन्मलेले मूल केवळ नैसर्गिक नागरिकत्वासाठी पात्र असेल. तेही सरकारने योग्य मानले तरच. नेपाळमध्ये नैसर्गिक नागरिकत्व असलेली व्यक्ती राष्ट्रपती, पंतप्रधान, मुख्यमंत्री, मुख्य न्यायमूर्ती, संसद, विधानसभा अध्यक्ष आणि सुरक्षा संस्थांचे प्रमुख यासारख्या निवडलेल्या किंवा नियुक्त केलेल्या सार्वजनिक पदांपैकी कोणतेही पद धारण करण्यास पात्र नाही, असाही नियम आहे.
एका युक्तिवादानुसार, परदेशी पती-पत्नींना नागरिकत्व मिळण्यासाठी भारतात सात वर्षांचा प्रतीक्षा कालावधी असल्याने नेपाळमध्येही असेच नियम लागू केले पाहिजेत.
राष्ट्रपती रामचंद्र पौडेल यांनी आधीच्या संसदेने मान्य केलेले विधेयक मंजूर केले. पण हे त्यांच्या घटनात्मक अधिकारांतर्गत होते का असे प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत. या दुरुस्तीला विरोध करणारे लोक वैवाहिक नैसर्गिक नागरिकत्वाच्या मुद्द्यावर भर देत आहेत. या कलमाच्या आधारे यूएमएल, राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी आणि राष्ट्रीय स्वतंत्र पक्ष या पक्षांनी संसदेत या विधेयकाचा निषेध केला आहे. अशा कलमांमुळे नेपाळमधील फिजीकरण आणि सिक्कीमीकरणाला वाव मिळेल, असा त्यांचा आक्षेप आहे. राष्ट्रपती पौडेल यांनी भारताला खूश करण्यासाठी हे विधेयक मंजूर केले, असे मनीषा कोईराला आणि त्यांच्यासारख्या इतरांना वाटते.
परदेशी पती-पत्नींना नैसर्गिक नागरिक होण्यासाठी भारतात सात वर्षांचा प्रतीक्षा कालावधी आहे. त्याचप्रमाणे नेपाळमध्ये समान नियम लागू केले जावेत, असा नेपाळ सरकारचा हेतू दिसतो, असे विरोधकांचे म्हणणे आहे. असे असले तरी भारत नेपाळप्रमाणे भिन्न लिंगांच्या परदेशी जोडीदारांमध्ये भेदभाव करत नाही, हेही लक्षात घ्यायला हवे. कोणत्याही परिस्थितीत भारताशी तुलना केल्यास हेच स्पष्ट होते की मधेस आणि भारताच्या सीमेवरील कुटुंबांमधील ऐतिहासिक कौटुंबिक संबंधांना लक्ष्य करण्यासाठीच असे कायदे आणण्यात आले आहेत. मधेशी लोकांना नेपाळमध्ये राजकीय सत्ता मिळवण्यापासून रोखणे हाही या कायद्यांचा उद्देश आहे.
सुधारित नागरिकत्व कायद्यानुसार नेपाळी महिलांना दुय्यम दर्जाचे नागरिक मानले जात आहे हा त्यातला प्रमुख मुद्दा आहे. महिलांसाठी चार अटी नेपाळी महिलांनी चार अटी पूर्ण केल्या तरच त्यांच्या मुलांना नागरिकत्व मिळू शकते. या मुलांचा जन्म नेपाळमध्ये झाला असावा, ते नेपाळमध्ये वास्तव्य करत असावेत, मुलाचे वडील एकतर ‘ओळख नसलेले’ किंवा ‘असलेले’ असावेत आणि वडील ‘अज्ञात’ आहेत असे महिलांनी जाहीर करायचे आहे. नेपाळी महिलेशी विवाह केलेला परदेशी पुरुष कोणत्याही प्रकारे नेपाळी नागरिकत्व मिळवू शकत नाही हादेखील नेपाळच्या सरकारने केलेला लैंगिक भेदभाव आहे. नेपाळी महिला आणि परदेशी पुरुषाच्या पोटी जन्मलेल्या मुलालाच नैसर्गिक नागरिकत्व मिळू शकते. नेपाळी पुरुषांच्या पोटी जन्मलेल्या मुलांसाठी मात्र हा नियम नाही. त्यांना वंशानुसार आपोआप नागरिकत्व मिळेल.
हा भेदभाव नेपाळ सरकारच्या पितृसत्ताक पद्धतीचाच निदर्शक आहे, असे मत नेपाळी विद्वानांनी नोंदवले आहे. अशा कायद्यांमुळे महिलांमध्ये असुरक्षितेची भावना निर्माण होईल आणि देशाच्या वांशिक आणि सांस्कृतिक ऐक्याला धोका पोहोचेल, अशी भीती त्यांना वाटते. अशा लैंगिक भेदभावाला नेपाळमध्ये व्यापक स्तरावर विरोध होतो आहे. तरीही राजकीय नेते मात्र या असमानतेला विरोध करण्याऐवजी वैवाहिक नागरिकत्व कलमांचा मुद्दा लावून धरत आहेत. या कायद्यांमुळे नेपाळच्या सत्तेची संरचना मधेसकडे वळणे शक्यच नाही. तसेच याच कायद्यांमुळे नेपाळी राष्ट्रवाद्यांनी महिलांना कनिष्ठ नागरिक ठरवले आहे. सध्याच्या नेपाळचे हेच कटू वास्तव आहे.
अमिश राज मुल्मी हे ‘ऑल रोड्स लीड नॉर्थ: नेपाळ टर्न टू चायना’चे लेखक आहेत. विविध प्रकाशनांसाठी त्यांनी नेपाळवर विपुल लेखन केले आहे.
हे लेखकाचे वैयक्तिक विचार आहेत
The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.
PREV
