नेपाळमध्ये अलिकडेच पार पडलेल्या निवडणुकीत कोणत्याही पक्षाला स्पष्ट बहुमत मिळालेले नाही, यांतून हे सूचित होते की, नेपाळला राजकीय अशांततेचा सामना करावा लागणार आहे.
नेपाळमध्ये २०१५ मध्ये राज्यघटना लागू झाल्यानंतर, २० नोव्हेंबर रोजी ‘फर्स्ट-पास्ट-द-पोस्ट’ आणि ‘प्रपोर्शनल रिप्रेझेन्टेशन’ या प्रणालीअंतर्गत दुसऱ्या संसदीय आणि प्रांतीय निवडणुका पार पडल्या. ‘फर्स्ट-पास्ट-द-पोस्ट’ प्रणालीत मतदारसंघात सर्वाधिक मते मिळविणारा उमेदवार निवडून आल्याचे घोषित केले जाते आणि ‘प्रपोर्शनल रिप्रेझेन्टेशन प्रणाली’ या निवडणूक व्यवस्थेच्या प्रकाराअंतर्गत उमेदवारांना निवडणुकीत मिळालेल्या मतांच्या प्रमाणात राजकीय पक्षांना प्रतिनिधित्व दिले जाते. या निवडणुकीत कोणत्याही राजकीय पक्षाला सरकार स्थापन करता येईल, इतके पूर्ण बहुमत मिळालेले नाही. मात्र, परिस्थिती अशीच राहिल्यास, नेपाळी काँग्रेस (एनसी), कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाळ-माओईस्ट सेंटर (सीपीएन-एमसी), कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाळ-युनिफाइड सोशालिस्ट (सीपीएन-यूएस) हे सत्ताधारी आघाडीतील राजकीय पक्ष आणि लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी (एलएसपी) यांना एक अथवा अनेक पक्ष आणि/अथवा अपक्ष उमेदवारांच्या पाठिंब्याने संघराज्य आणि अनेक राज्यांमध्ये सरकार स्थापन करण्याची अधिक संधी आहे, तरीही नेपाळमध्ये केंद्रात आणि राज्यांमध्ये स्थापन होणारे सरकार स्थिर असण्याची शक्यता धूसर आहे.
या निवडणुकीत ‘कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाळ- माओईस्ट सेंटर’ ३२ जागा मिळवून तिसरा सर्वात मोठा पक्ष म्हणून उदयास आला, तर ‘राष्ट्रीय स्वतंत्र पक्षा’ला (आरएसडब्ल्यू) २१ जागा, ‘राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी’ला (आरपीपी) १४ जागा, ‘जनता समाजवादी पार्टी’ला (जेएसपी) १२ जागा, ‘कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाळ- युनिफाइड सोशालिस्ट पार्टी’ला (सीपीएन-यूएस) १० जागा, ‘जनता पार्टी’ला (जेपी) सहा जागा, ‘लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी’ला चार जागा आणि ‘नागरिक उन्मुक्ती पार्टी’ला (एनयूपी) तीन जागा मिळाल्या.
२७५ सदस्यांच्या नेपाळच्या संसदेत, नेपाळी काँग्रेस ‘फर्स्ट-पास्ट-द-पोस्ट’ आणि ‘प्रपोर्शनल रिप्रेझेन्टेशन’ मतांवर आधारित ८९ जागा जिंकून सर्वात मोठा राजकीय पक्ष म्हणून उदयास आला, तर त्यांचा मुख्य प्रतिस्पर्धी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाळ- युनिफाइड- मार्क्सिस्ट-लेनिनिस्ट (सीपीएन-यूएमएल) ठरला, हा पक्ष ७७ जागा मिळवून दुसऱ्या क्रमांकाचा पक्ष ठरला. ‘कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाळ- माओईस्ट सेंटर’ ३२ जागा मिळवून तिसरा सर्वात मोठा पक्ष म्हणून उदयास आला. या निवडणुकीत ‘राष्ट्रीय स्वतंत्र पक्षा’ला (आरएसडब्ल्यू) २१ जागा, ‘राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी’ला (आरपीपी) १४ जागा, ‘जनता समाजवादी पार्टी’ला (जेएसपी) १२ जागा, ‘कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाळ- युनिफाइड सोशालिस्ट पार्टी’ला (सीपीएन-यूएस) १० जागा, ‘जनता पार्टी’ला (जेपी) सहा जागा, ‘लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी’ला चार जागा आणि ‘नागरिक उन्मुक्ती पार्टी’ला (एनयूपी) तीन जागा मिळाल्या.
सर्व प्रतिस्पर्धी राजकीय पक्षांपैकी, नेपाळ-युनिफाइड- मार्क्सिस्ट- लेनिनिस्ट पक्ष, नेपाळी काँग्रेस, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाळ- माओईस्ट सेंटर, राष्ट्रीय स्वतंत्र पक्ष, राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी, जनता समाजवादी पार्टी, आणि जनता पार्टी या सात पक्षांनाच निवडणूक आयोगाने राष्ट्रीय पक्ष म्हणून मान्यता दिली आहे. राष्ट्रीय पक्ष होण्यासाठी, पक्षाला ३ टक्के ‘प्रपोर्शनल रिप्रेझेन्टेशन’ मतांव्यतिरिक्त किमान एक ‘फर्स्ट-पास्ट-द-पोस्ट’ जागा जिंकणे अपेक्षित आहे.
२७५ सदस्यांच्या संसदेच्या निवडणुकीत, १६५ लोक थेट लोकांकडून निवडले जातात तर उर्वरित ११० जागा राजकीय पक्ष त्यांना निवडणुकीत मिळालेल्या मतांच्या प्रमाणात निवडतात. ‘फर्स्ट-पास्ट-द-पोस्ट’ प्रणाली अंतर्गत संसदेसाठी तब्बल २,४१२ उमेदवारांनी आणि ११० ‘प्रपोर्शनल रिप्रेझेन्टेशन’ जागांसाठी २,१९९ उमेदवारांनी निवडणूक लढवली होती. त्याचप्रमाणे, ‘फर्स्ट-पास्ट-द-पोस्ट’ प्रणाली अंतर्गत ३३० प्रांतीय जागांसाठी ३,२२४ उमेदवार आणि २२० ‘प्रपोर्शनल रिप्रेझेन्टेशन’ जागांसाठी ३,७०८ उमेदवार रिंगणात होते.
२०१७ च्या निवडणुकीत, जनतेकडून कम्युनिस्टांना देशातील सातपैकी सहा प्रांतांमध्ये बहुमताची सरकारे स्थापन करण्याव्यतिरिक्त केंद्रात जवळपास दोन तृतीयांश बहुमतासह सरकार स्थापन करण्याचा स्पष्ट जनादेश मिळाला होता. पण अंतर्गत कलहामुळे, कम्युनिस्टांना कामगिरी बजावण्यात अपयश आले आणि पक्षात फूट पडली. या परिस्थितीचा फायदा घेऊन, नेपाळी काँग्रेसने १३ जुलै २०२१ रोजी शेर बहादूर देउबा यांच्या नेतृत्वाखाली कम्युनिस्टांच्या फुटीर गटांच्या आणि मधेश-अधिष्ठित राजकीय पक्षाच्या पाठिंब्याने सरकार स्थापन केले. २७५ सदस्यांच्या संसदेत त्यांच्याकडे केवळ ६१ जागा होत्या.
नोव्हेंबरच्या निवडणुकीच्या काही महिन्यांपूर्वी- जुलै २०२२ मध्ये निवडणूक आयोगाकडे नोंदणी केलेल्या राष्ट्रीय स्वतंत्र पक्षाला फायदा झाला, याचे कारण या पक्षाला काठमांडू आणि देशाच्या इतर भागांतील युवावर्गाचा आणि सुशिक्षित लोकांचा पाठिंबा मिळविण्यात यश आले.
एका महत्त्वपूर्ण घडामोडीत, प्रमुख राजकीय पक्षांनी २० नोव्हेंबरच्या निवडणुकीपूर्वी- नेपाळी काँग्रेस नेते शेर बहादूर देउबा यांच्या नेतृत्वाखालील सत्ताधारी आघाडी आणि माजी पंतप्रधान केपी शर्मा ओली यांच्या नेतृत्वाखालील विरोधी पक्षांची आघाडी, अशा दोन निवडणूक आघाड्या तयार केल्या. परंतु वैचारिक आधारावर पारंपरिकपणे प्रस्थापित राजकीय पक्षांच्या वाईट कामगिरीमुळे आणि अनिश्चिततेमुळे तसेच महागाई व बेरोजगारीने वैफल्यग्रस्त झालेल्या जनतेत निवडणुकीबाबत अनुत्साह होता. नेपाळच्या १८ दशलक्ष पात्र मतदारांपैकी केवळ ६१ टक्के मतदारांनी मतदान केले; काही महिन्यांपूर्वी १३ मे रोजी झालेल्या स्थानिक निवडणुकांमध्ये ७२ टक्के मतदान झाले होते.
या निवडणुकीत ज्या राजकीय पक्षांना सर्वाधिक फायदा झाला ते पारंपरिकरीत्या नॅशनल काँग्रेस प्रस्थापित आहेत. देशातील लोकसंख्येमुळे आणि लोकशाहीचे प्रवर्तक म्हणून त्यांची प्रतिमा या कारणाने त्यांच्या स्थानात सुधारणा झाली. आश्चर्याची गोष्ट म्हणजे, जुलै २०२२ मध्ये नोव्हेंबरच्या निवडणुकीच्या काही महिन्यांपूर्वी निवडणूक आयोगाकडे नोंदणी केलेल्या राष्ट्रीय स्वतंत्र पक्षाला फायदा झाला, याचे कारण या पक्षाने काठमांडू आणि देशाच्या इतर भागांतील युवावर्गाचा आणि सुशिक्षित जनतेचा पाठिंबा मिळवला.
त्याचप्रमाणे, मार्च २०१९ मध्ये निवडणूक आयोगाकडे नोंदणीकृत झालेली नवनिर्मित जनता पार्टी- तेराईमध्ये एक मजबूत शक्ती म्हणून उदयास आली. या पक्षाचे नेते सी.के. राऊत यांनी लोकसभा निवडणुकीत मधेशअधिष्ठित जनता समाजवादी पक्षाचे नेते उपेंद्र यादव यांचा निवडणुकीत मोठ्या मताधिक्याने पराभव केला.
राष्ट्रीय स्वतंत्र पक्ष आणि जनता पार्टी यांच्यात बरेच साम्य आहे, ते असे की, दोघेही नेपाळी भूमीतील जनतेचा आणि परदेशात राहणार्‍या स्थलांतरित कामगारांचा पाठिंबा मिळवू शकले. नेपाळच्या ३ कोटी लोकसंख्येपैकी ५० लाखांहून अधिक जनता भारताव्यतिरिक्त इतर देशांमध्ये काम करतात. परदेशी भूमीवर काम करणाऱ्या बहुतेक नेपाळींनी या पक्षांना पाठिंबा देण्यासाठी त्यांच्या नेपाळमधल्या जवळच्या नातेवाईकांना आणि प्रिय व्यक्तींना प्रभावित केले. राजेंद्र लिंगदेन यांच्या नेतृत्वाखालील राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी हा राजेशाहीवादी आणि हिंदुत्ववादी अशी प्रतिमा प्राप्त करणारा दुसरा पक्ष होता.
दुसरीकडे, कम्युनिस्टांना त्रास सहन करावा लागला, कारण ते तीन गटांमध्ये विभागले गेले; जनता समाजवादी पार्टी आणि लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी हे दोन मधेश-अधिष्ठित राजकीय पक्ष मधेश प्रांतातील जनतेचे प्रश्न मांडण्यात अपयशी ठरले आणि त्यांच्यापैकी अनेकांनी सत्तेत असताना भ्रष्टाचार केला.
२७५ सदस्यांच्या संसदेत नेपाळी काँग्रेसच्या नेतृत्वाखालील सत्ताधारी आघाडी १३८ जागांच्या जादुई आकड्याच्या निकट जाण्याची शक्यता आहे, परंतुमात्र ‘कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाळ- युनिफाइड- मार्क्सिस्ट-लेनिनिस्ट’ पक्षाने सरकार स्थापनेची आशा सोडलेली नाही, ज्यासाठी ते ‘कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाळ-माओईस्ट सेंटर’ पक्षाचे समर्थन मिळविण्याचा प्रयत्न करीत आहेत, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाळ- युनिफाइड सोशालिस्ट पक्षाव्यतिरिक्त जे आजपर्यंत सत्ताधारी आघाडीसोबत आहेत. नॅशनल काँग्रेस पाच पक्षांच्या युती सदस्यांव्यतिरिक्त, जनता पार्टी आणि नागरीक उन्मुक्ती पार्टीलाही युतीत समाविष्ट होण्याकरता भुरळ घालीत आहेत.
कम्युनिस्टांना त्रास सहन करावा लागला, याचे कारण ते तीन गटांत विभागले गेले; जनता समाजवादी पार्टी आणि लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी हे दोन मधेश-अधिष्ठित राजकीय पक्ष मधेश प्रांतातील जनतेचे प्रश्न मांडण्यात अपयशी ठरले आणि त्यांच्यापैकी अनेकांनी सत्तेत असताना भ्रष्टाचार केला.
लक्षणीय बाब अशी की, नेपाळमधील सध्याच्या राजकारणात विचारसरणीपेक्षा सत्तेची लालसा प्रतिबिंबित होताना दिसते. यामुळेच सत्ताधारी आघाडीतील माओवादी पक्ष आणि विरोधी आघाडीतील जनता समाजवादी पार्टी यांनी अलीकडेच काही संकेत दिले आहेत की, निवडणूक युतीची वेळ संपली आहे. याचा अर्थ असा की, त्यांच्या मागील निवडणूक युतीची पर्वा न करता, ते कोणत्याही सरकारमध्ये सहभागी होण्यास तयार आहेत.
या अनिश्चिततेच्या काळात, येत्या काही दिवसांत नेपाळमध्ये केंद्रात आणि प्रांतीय स्तरावर सरकार स्थापन होतील. देशात नवे राष्ट्रपती, उपराष्ट्रपती, सभापती, उपसभापती, पंतप्रधान आणि राज्याराज्यांत नवे मुख्यमंत्री असतील. मात्र, हे सुस्पष्ट आहे की, केंद्रात किंवा अगदी प्रांतातही कोणतेही सरकार स्थिर राहणार नाही. याचे कारण असे की, सरकार बनवण्यात आणि न बनवण्यात लहान पक्ष निर्णायक घटक म्हणून उदयास आले आहेत. गेल्या १६ वर्षांत, नेपाळमध्ये १३ सरकारे आली. सरकारमध्ये वारंवार बदल होण्याची आणि राजकीय पक्षांमध्ये खटके उडण्याची पुनरावृत्ती होण्याची शक्यता आहे. नेपाळमध्ये कोणत्याही सरकारकरता आगामी रस्ता खडतर आहे, याचे कारण या नव्या सरकारला धीम्या गतीची अर्थव्यवस्था पुनरुज्जीवित करणे, भारत आणि चीन या देशांशी नेपाळचे संबंध सुधारणे आणि नेपाळच्या भूमीवरील काही इतर देशांचा वाढता प्रभाव कमी करणे यांसारख्या आव्हानांना सामोरे जावे लागेल.
The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.
Hari Bansh Jha is a Visiting Fellow at ORF. Formerly a professor of economics at Nepal's Tribhuvan University, Hari Bansh’s areas of interest include, Nepal-China-India strategic ...
Read More +
PREV
