नेपाळमध्ये टिकटॉकवर बंदी का आली?

नेपाळ सरकारने 13 नोव्हेंबर रोजी चिनी मालकीच्या TikTok अॅपवर बंदी घालण्याची घोषणा केली. या अॅपवरचा मजकूर सामाजिक सौहार्दाला हानिकारक आहे असे कारण यामागे होते. त्यानुसार नेपाळ दूरसंचार प्राधिकरणाने बीजिंगमधली तंत्रज्ञान कंपनी ByteDance द्वारे ऑगस्ट 2018 मध्ये देशात लॉन्च केलेले हे अॅप ब्लॉक करण्यास सांगितले. नेपाळमध्ये You Tube आणि Facebook च्या खालोखाल TikTok चा वापर होत होता. या अॅपवर बंदी घालण्यात आली तोपर्यंत नेपाळमधील 30 दशलक्ष लोकसंख्येपैकी 2.2 दशलक्ष लोकांनी त्याचा सक्रियपणे वापर केला होता.

 नेपाळच्या संवाद आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्री रेखा शर्मा यांच्या म्हणण्यानुसार TikTok मुळे आमचे सामाजिक सौहार्द, कौटुंबिक रचना आणि कौटुंबिक संबंध बिघडत आहेत. गेल्या चार वर्षांत सरकारकडे TikTok शी संबंधित 1600 हून अधिक सायबर गुन्ह्यांची नोंद झाली आहे. याशिवाय शॉर्ट-फॉर्म व्हिडिओंद्वारे मोठ्या प्रमाणावर अश्लीलतेचा प्रचार करण्यासाठी टिकटॉकला जबाबदार धरण्यात आले. 

गेल्या चार वर्षांत सरकारकडे TikTok शी संबंधित 1600 हून अधिक सायबर गुन्ह्यांची नोंद झाली आहे.

TikTok च्या या नकारात्मक प्रभावांबद्दल चिंता व्यक्त करत नेपाळ सरकारने TikTok कंपनीकडे या अॅपच्या विरोधात वारंवार तक्रारी नोंदवल्या होत्या. या समस्यांचे निराकरण करण्यासाठी TikTok ने नेपाळमध्ये आपला प्रतिनिधी नियुक्त करावा अशीही सरकारची इच्छा होती. तथापि टिकटॉक कार्यालयाने या तक्रारीकडे दुर्लक्ष केले. त्यामुळेच नेपाळ सरकारने TikTok वर बंदी घालण्याचा निर्णय घेतला.

या घडामोडीनंतर सरकारने फेसबुक, एक्स आणि इंस्टाग्रामसह सर्व मीडिया कंपन्यांना नेपाळमध्ये संपर्क कार्यालये उघडण्यास आणि माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाकडे तीन महिन्यांत नोंदणी करण्यास सांगितले. या कंपन्यांनी हे केले नाही तर TikTok प्रमाणेच Facebook, Instagram, X या अॅप्सवरही बंदी येऊ शकते.

या बंदीवर आपला संताप व्यक्त करताना TikTok कार्यालयाने म्हटले आहे की, अशा हालचालींमुळे नेपाळमधील त्यांच्या गुंतवणूक योजनांवरच परिणाम होणार नाही तर देशातील इतर व्यवहारांवरही गंभीर परिणाम होईल. नेपाळमधील अनेक लहान व्यवसायिक आपला व्यवासाय करण्यासाठी पर्यायी माध्यम म्हणून TikTok चा वापर करत होते. त्यांच्यावर या निर्णयाचा मोठा परिमाण झाला आहे. 

 TikTok कंपनीप्रमाणेच नेपाळमधील काही अधिकार गट, नागरी समाजाचे प्रतिनिधी आणि सायबर सुरक्षा तज्ज्ञांनी TikTok वर बंदी घालण्याचा सरकारचा हा निर्णय लोकशाहीविरोधी, असंवैधानिक आणि राजकीयदृष्ट्या प्रेरित आहे, असे म्हटले आहे.  नेपाळी काँग्रेसचे नेते गगन थापा यांच्या म्हणण्यानुसार, सोशल मीडियाचा गैरवापर करणाऱ्यांना परावृत्त करण्यासाठी काही नियम आवश्यक आहेत परंतु नियमनाच्या नावाखाली सोशल मीडिया बंदच करणे पूर्णपणे चुकीचे आहे.

नेपाळमधील अनेक लहान व्यवसायिक आपला व्यवासाय करण्यासाठी पर्यायी माध्यम म्हणून TikTok चा वापर करत होते. त्यांच्यावर या निर्णयाचा मोठा परिमाण झाला आहे. 

याबद्दल सुमारे 30 संघटनांनी एक संयुक्त निवेदन प्रसिद्ध केले आहे. सरकारच्या TikTok वर बंदी घालण्याच्या निर्णयावर त्यांनी टीका केली आहे. सरकारचा हा निर्णय नेपाळच्या संविधानाचे कलम 17 (2 अ) आणि कलम 19 चे उल्लंघन आहे, असे त्यांचे म्हणणे आहे. या कलमानुसार प्रत्येक नागरिकाला अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याची हमी देण्यात आली आहे. हा निर्णय मानवी हक्क तसेच नागरी आणि राजकीय हक्कांवरील आंतरराष्ट्रीय कराराच्या विरोधात जातो, असेही या निवेदनात म्हटले आहे.  TikTok वर बंदी घालण्याच्या सरकारच्या निर्णयाविरोधात नेपाळच्या सर्वोच्च न्यायालयात 10 याचिकाही दाखल करण्यात आल्या आहेत.

दक्षिण आशियामध्ये भौगोलिक आणि राजकीय कारणांमुळे चीनच्या अॅप्सवर बंदी घालणारा भारत हा पहिला देश होता. भारताने बंदी घातलेल्या या डझनभर अॅप्समध्ये TikTok चाही समावेश होता. ऑक्टोबर 2020 पासून पाकिस्तानने अधूनमधून चार वेळा या अॅपवर बंदी घातली. TikTok हे चिनी अधिकाऱ्यांना डेटा पाठवण्याचे प्राथमिक माध्यम असल्याचा संशय आहे. त्यामुळे सगळेच देश सध्या त्यावर नजर ठेवून आहेत. याच कारणामुळे अमेरिका, यूके, कॅनडा, इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया, फ्रान्स, युरोपियन युनियन आणि इतर देशांनी TikTok वर अंशतः किंवा पूर्णपणे बंदी घातली आहे.

 नेपाळमध्ये TikTok वर बंदी घालण्याची आणखीही काही कारणे होती. इथे 16 ते 24 या वयोगटातील अनेक तरुण हिंदू राष्ट्र आणि राजेशाही संस्थांच्या पुनर्स्थापनेसाठी राजकीय चळवळींमध्ये सामील आहेत. त्यांनी त्यांच्या मतांचा प्रसार करण्यासाठी TikTok चा वापर केला. त्यामुळे सरकारला त्यावर बंदी घालावी लागली, असे काही तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे.  भ्रष्टाचार, तस्करी आणि एकामागून एक घोटाळे रोखण्यात अपयशी ठरत असलेल्या नेपाळमधील सध्याच्या सरकारच्या अस्तित्वाला अशा प्रकारच्या कारवायांमुळे धोका निर्माण झाला आहे. TikTok वर प्रसिद्ध होणाऱ्या मजकुरातून राजकीय व्यवस्थेच्या धर्मनिरपेक्ष, संघराज्य आणि प्रजासत्ताक स्वरूपांना आव्हान दिले जात होते. 2008 मध्ये रद्द केलेल्या हिंदू राष्ट्र आणि राजेशाही संस्थेच्या पुनर्स्थापनेच्या चळवळीला समर्थन दिले जात होते, असेही काहींचे म्हणणे आहे.

इथे 16 ते 24 या वयोगटातील अनेक तरुण हिंदू राष्ट्र आणि राजेशाही संस्थांच्या पुनर्स्थापनेसाठी राजकीय चळवळींमध्ये सामील आहेत. त्यांनी त्यांच्या मतांचा प्रसार करण्यासाठी TikTok चा वापर केला.

वरवर पाहता नेपाळ आणि चीनचे संबंध आता फारसे चांगले राहिलेले नाहीत. नेपाळचे पंतप्रधान पुष्पकमल दहल यांच्या नुकत्याच झालेल्या चीन दौऱ्यात चीनच्या बेल्ट अँड रोड इनिशिएटिव्ह (BRI) अंतर्गत दोन्ही देशांदरम्यान कोणत्याही महत्त्वाच्या प्रकल्पावर स्वाक्षरी होऊ शकली नाही. याउलट नेपाळने देशातील भ्रष्टाचारविरोधी यंत्रणेला पश्चिम नेपाळमधील पोखरा येथील 216 दशलक्ष अमेरिकी डाॅलर्स खर्चाच्या आंतरराष्ट्रीय विमानतळाच्या प्रकरणाची चौकशी करण्याची परवानगी दिली. हे विमानतळ चीनच्या सरकारी कंपन्यांनी वित्तपुरवठा करून बांधले होते. चीन या विमानतळाला आपला प्रमुख प्रकल्प मानतो. पण पंतप्रधान दहल यांच्या हस्ते उद्घाटन होऊन जवळपास एक वर्ष झाले तरी या विमानतळावर कोणतेही आंतरराष्ट्रीय उड्डाण चालू होऊ शकले नाही. दोन देशांमधील या अविश्वासाच्या दरम्यान नेपाळमधील सामाजिक सौहार्द बिघडल्याचे मानले जात असताना सरकारला TikTok वर बंदी घालण्याचे सोपे निमित्त मिळाले. 

 खरे तर सरकारने TikTok वर बंदी आणण्याऐवजी सायबर गुन्हेगारांवर दंडात्मक कारवाई केली असती तर ते कौतुकास्पद ठरले असते. पण धरणाचे दरवाजे एकदा उघडले की पाण्याचा प्रवाह स्वच्छ करणे अवघड होऊन बसते!  सर्व व्यावहारिक हेतूंसाठी TikTok लाच लक्ष्य केले गेले. TikTok मुळे सायबर गुन्हे वाढले आणि समाजाच्या विविध घटकांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर द्वेष निर्माण झाला, असे सरकारचे म्हणणे आहे. TikTok मुळे अनैतिक कारवाया वेगाने फोफावत होत्या आणि त्यांच्यावर नियंत्रण ठेवणे सरकारला शक्य नव्हते. त्यामुळे इतर देशांप्रणाचे सुरक्षेच्या कारणास्तव किंवा इतर कारणास्तव नेपाळने या अॅपवर बंदी घालण्याचा निर्णय घेतला. TikTok वर बंदी घातली असल्याने अनिष्ट व्यवहारांवर नियंत्रण आणले जाईल आणि देशात दीर्घकालीन शांतता आणि सामाजिक सलोखा प्रस्थापित करण्यासाठी सकारात्मक वातावरण निर्माण होईल, अशी नेपाळ सरकारला आशा आहे.

 

हरी वंश झा हे ऑब्झर्व्हर रिसर्च फाउंडेशनचे व्हिजिटिंग फेलो आहेत.

• Neighbourhood
• Internal Security
• Cyber and Technology
• Neighbourhood
• Nepal

The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.