नेपाळमध्ये नवे युती सरकार आल्यामुळे राजकीय चर्चा जोरात सुरू आहे. परंतु यामध्ये आर्थिक आणि सामाजिक समस्या मागे पडण्याची शक्यता आहे.
नेपाळचे पंतप्रधान पुष्प कुमार दहल 'प्रचंड' यांनी 4 मार्च 2024 रोजी नेपाळी काँग्रेससोबतची वर्षभराची युती तोडण्याची घोषणा केली आणि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाळ म्हणजेच युनिफाइड मार्क्सिस्ट-लेनिनिस्ट (यूएमएल) या पक्षाशी पुन्हा एकदा संबंध जोडले. राष्ट्रीय स्वतंत्र पक्ष (RSP), जनता समाजवादी पार्टी (JSP) आणि नेपाळ कम्युनिस्ट पार्टी (युनिफाइड सोशलिस्ट) यासारख्या पक्षांना सोबत घेऊन ही नवी युती तयार झाली आहे. 13 मार्च रोजी विश्वासमत जिंकल्यानंतर या पक्षांनी देशात स्थैर्य आणण्यासाठी आणि आर्थिक स्थिती सुधारण्यासाठी 8 सूत्रांचा करार केला.
नेपाळने 2008 मध्ये लोकशाही देश म्हणून आपला प्रवास सुरू केला तेव्हापासून वारंवार युती बनवणे आणि युती तोडणे सुरूच आहे. नेपाळच्या राजकारणाचे हे वैशिष्ट्यच बनले आहे. नेपाळ कम्युनिस्ट पार्टी (MC), युनिफाइड मार्क्सिस्ट-लेनिनिस्ट पार्टी (UML) आणि नेपाळी काँग्रेस हे सगळेच राष्ट्रीय पक्ष या बदलांसाठी जबाबदार आहेत. त्यांनी अनेकदा निवडणूकपूर्व युती करण्याचे टाळले आहे. मतदारांसाठी नवा पर्याय देण्याची घोषणा केलेल्या RSP सारख्या प्रस्थापितांच्या विरोधी असलेल्या पक्षांनीही या डावपेचांमध्ये भाग घेतला आहे. युती बदलण्याचा निर्णय जाहीर करताना पंतप्रधान प्रचंड यांनी काही अंतर्गत आणि बाह्य घटकांना जबाबदार धरले. या घटकांमुळे आपल्याला राष्ट्रीय काँग्रेसपासून दूर जावे लागले, असे त्यांचे म्हणणे आहे. त्यांच्या मते, राजकीय आणि आर्थिक सुधारणा तसेच इतर धोरणांशी संबंधित मुद्द्यांवरच्या मतभेदांमुळे त्यांना काँग्रेससोबत काम करणे कठीण झाले. पंतप्रधान या नात्याने प्रचंड यांना ज्या मंत्र्यांची कामगिरी असमाधानकारक वाटली त्यांची बदली करून नव्या लोकांकडे जबाबदारी देण्यासाठी पुरेशी यंत्रणा त्यांच्याकडे नव्हती. राष्ट्रीय काँग्रेसच्या अर्थमंत्र्यांशीच त्यांचे मुख्य मतभेद होते. त्यांनी पंतप्रधान म्हणून आपले यांचे अधिकार डावलले, असा प्रचंड यांचा आरोप होता. राष्ट्रीय परिषदेच्या (वरचे सभागृह) अध्यक्षपदाची निवडणूक हाही दोन्ही पक्षांमधील वादाचा मुद्दा होता.
युती बदलण्याचा निर्णय जाहीर करताना पंतप्रधान प्रचंड यांनी काही अंतर्गत आणि बाह्य घटकांना जबाबदार धरले. या घटकांमुळे आपल्याला राष्ट्रीय काँग्रेसपासून दूर जावे लागले, असे त्यांचे म्हणणे आहे.
राष्ट्रीय काँग्रेसच्या महासमितीची बैठक नुकतीच पार पडली. पक्षाच्या धोरणांमध्ये भविष्यात वैचारिक बदल होतील, असे यातून दिसून आले. हेच युती तोडण्याचे महत्त्वाचे कारण ठरले, असे पक्षाच्या नेत्यांचे म्हणणे होते. नेपाळी काँग्रेसचे सरचिटणीस गगन थापा यांनी कोणत्याही निवडणुकीपूर्वी सोयीनुसार युती करण्याची प्रथा दूर करण्यासाठी पक्षाचे नेतृत्व केले. नेपाळची ओळख हिंदू राष्ट्र म्हणून करण्याबद्दलही चर्चा झाली. हा मुद्दा सीपीएन (एमसी) च्या विश्वासाच्या विरोधात होता. देशाच्या राज्यघटनेप्रती काँग्रेसच्या बांधिलकीबद्दलही यामुळे शंका निर्माण झाली. तसेच माओवाद्यांच्या नेतृत्वाखालील लोकसंघर्षाच्या विरोधात काही संदर्भदेखील पुढे आले. या सगळ्या घडामोडी युती तुटण्याला कारणीभूत ठरल्या. युतीच्या भागीदारांचा विनाकारण अपमान केला गेले, असे विधान प्रचंड यांनी केले.
माओवाद्यांशी संबंध सुधारण्याचा निर्णय घेण्यापूर्वी UML ने काँग्रेसशी संपर्क साधण्याचे प्रयत्नही केले. पण काँग्रेसने युएमएलला सत्ताधारी आघाडीतून बाहेर काढल्यानंतर याबद्दल ऐकण्याची तयारी दाखवली यावरूनच यातले राजकीय डावपेच लक्षात येतात. एकसंध कम्युनिस्ट गट काँग्रेसला आपले ध्येय गाठू देईल अशी आशा पक्षाच्या सदस्यांमध्ये होती. त्यामुळेच UML सोबत हातमिळवणी करण्यासाठी काँग्रेसची तयारी होती, अशीही माहिती पुढे येते आहे.
ही युती नेपाळ कम्युनिस्ट पक्षाच्या फुटीमुळे अपूर्ण राहिली, असे काही माओवाद्यांचे म्हणणे आहे. या प्रयोगाकडे कम्युनिस्ट ऐक्याचे उदाहरण म्हणूनही पाहिले जाते. दोन प्रमुख कम्युनिस्ट पक्षांनी 2018 मध्ये नेपाळ कम्युनिस्ट पक्षाची स्थापना केली. परंतु सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानंतर 2021 मध्ये ही युती विसर्जित करावी लागली. नोव्हेंबर 2022 मध्ये देशात गेल्या सार्वत्रिक निवडणुका झाल्या तेव्हा नेपाळ काँग्रेसने सर्वाधिक मते मिळविली पण त्यांना सरकार बनवता आले नव्हते. राष्ट्रीय काँग्रेस आणि आणि नेपाळ कम्युनिस्ट पार्टी (MC) यांची निवडणूकपूर्व युती असताना सत्तावाटपावर एकमत झाले नाही. त्यामुळे नंतर UML सोबत जोडणे भाग पडले आणि याच घडामोडींमुळे प्रचंड सत्तेत येऊ शकले.
काही महिन्यांनंतर फेब्रुवारी 2023 मध्ये राष्ट्रपतीपदाच्या निवडणुकीदरम्यान नेपाळ कम्युनिस्ट पार्टीने राष्ट्रपतीपदासाठी राष्ट्रीय काँग्रेसच्या उमेदवाराला पाठिंबा देण्याचा निर्णय घेतला. CPN (UML) सोबतची आपली भागीदारी तोडून नेपाळ कम्युनिस्ट पार्टीने त्याला विरोधी पक्षात ढकलले. जरी राष्ट्रीय काँग्रेस सत्ताधारी आघाडीतून बाहेर काढला गेला असला तरी हा पक्ष इतर काही पक्षांसोबत युती करू पाहतो आहे. तसेच UML बरोबर पुन्हा युती करण्याचीही राष्ट्रीय काँग्रेसची इच्छा आहे. याबद्दलच्या अटकळी पूर्णपणे निराधार नाहीत.
काही महिन्यांनंतर फेब्रुवारी 2023 मध्ये राष्ट्रपती पदाच्या निवडणुकीदरम्यान नेपाळ कम्युनिस्ट पार्टीने राष्ट्रपतीपदासाठी राष्ट्रीय काँग्रेसच्या उमेदवाराला पाठिंबा देण्याचा निर्णय घेतला. CPN (UML) सोबतची आपली भागीदारी तोडून नेपाळ कम्युनिस्ट पार्टीने त्याला विरोधी पक्षात ढकलले.
युती तोडण्याच्या आपल्या निर्णयाची वेळ साधून पंतप्रधान प्रचंड यांनी UML (युनिफाइड मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट) वर च्या डाव्या ऐक्या'च्या वचनबद्धतेची जबाबदारी टाकली. त्यामुळे त्यांना युती बदलण्याच्या निर्णयाची खात्री पटली. पण पूर्वीच्या अनुभवांप्रमाणे वैचारिक ऐक्याचे हे दावे पक्षाध्यक्षांच्या सत्तेच्या भूकेपुढे नेहमीच मागे पडतात.
नेपाळमध्ये पुढे काय ?
नेपाळमधल्या या राजकीय बाबींच्या पलीकडे पाहिले तर नेपाळमधली आर्थिक आणि सामाजिक विकासाची स्थिती फारशी आशादायी नाही. गेल्या काही वर्षांपासून देशाची वाढ मध्यम पातळीवरच आहे. यामुळे तरुणांना नोकऱ्यांची आणि रोजगाराची संधी मिळत नाहीये. या समस्येमुळे अनेक तरुण देशाबाहेर गेले आहेत. संघर्षमय अर्थव्यवस्थेच्या पार्श्वभूमीवर सरकारांमध्ये सतत होणारे बदल आणि राजकीय नेत्यांची स्पर्धा यात लोकांच्या आकांक्षा आणि कळीच्या प्रश्नांना स्थान नाही. काही विश्लेषकांनी नमूद केल्याप्रमाणे, दहल यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारसाठी युतीमध्ये केलेला हा बदल म्हणजे अशा मुद्द्यांपासून दूर जाण्याची पळवाटच आहे. सध्या तरी सरकारच्या खराब कामगिरीचे खापर नव्या युतीवर फोडता येणार नाही. नव्या युतीने सत्ता हाती घेताच नवीन प्रांतिक सरकारांची नियुक्ती आणि मुख्यमंत्रिपदाचा उमेदवार कोण याच प्रश्नांवर सगळी चर्चा फिरत राहील.
ही नवी युती येत्या काही महिन्यांत कशी चालेल याचे आकलन करणे कठीण आहे. तरीही काही चढ-उतार नक्कीच असू शकतात. 275 सदस्यांच्या सभागृहापैकी सध्याच्या युतीकडे 51 टक्के जागा आहेत. 142 सदस्य आहेत. सर्वाधिक 88 जागा असलेला पक्षच आता विरोधी पक्षाचा भाग आहे. दहल आणि ओली या दोघांनी 2027 च्या निवडणुकीपर्यंत युतीचे नेतृत्व करण्याचे वचन दिले आहे परंतु अजूनही वेगळीच युती होण्याची शक्यता पूर्णपणे नाकारता येत नाही. दोन पक्षांना सोबत घेऊन कम्युनिस्ट शक्तींचे वर्चस्व राखणे ही विचारसरणी सध्या आहे. यामध्ये सत्तेच्या वाटपाचे मतभेद थोडे मागू पडू शकतात. या पक्षांमध्ये वैचारिकदृष्ट्याही बरेच मतभेद आहेत. प्रस्थापितांच्या विरोधात नवा पर्याय देणारे पक्षही या चक्रातून बाहेर पडू शकलेले नाहीत. त्यामुळे सगळेच पक्ष यात गुरफटले आहेत.
नेपाळमधल्या या नव्या युतीने परराष्ट्र धोरणाच्या प्रश्नावर संतुलित, तटस्थ आणि अ-संरेखित धोरण आखण्याची पुष्टी केली आहे. परंतु नेपाळमधील भू-राजकीय विचार आणि राजकीय बदलांच्या परस्परसंवादाकडे दुर्लक्ष केले जाऊ शकत नाही. नेपाळमधले हे बदल ही त्यांची अंतर्गत बाब आहे, असे भारताचे म्हणणे आहे. भारताने सरकारमध्ये असलेल्या पक्षांच्या सोबत काम करण्याची इच्छाही व्यक्त केली आहे. दोन्ही देशांमधील धोरणात्मक द्विपक्षीय भागीदारी पुढे नेण्यासाठी नवीन सरकारसोबत काम करण्याची आपली इच्छा आहे, असे चीननेही म्हटले आहे. बेल्ट अँड रोड इनिशिएटिव्ह (BRI) च्या अमलबजावणी आराखड्याला नेपाळ आणि चीनने मान्यता दिली आहे. नव्याने नियुक्त झालेले उपपंतप्रधान आणि परराष्ट्र व्यवहार मंत्री राबी लमिच्छाने यांनी 24 मार्च ते 1 एप्रिल दरम्यान चीनला भेट दिली. नेपाळची ही नवी युती आता चीनच्या बाजूने अधिक झुकत असल्याची चर्चा आहे. तरीही भारत आणि नेपाळ यांच्यातल्या द्विपक्षीय संबंधांची वाढच होईल, असे दिसते आहे.
शिवम शेखावत ह्या ऑब्झर्व्हर रिसर्च फाउंडेशनच्या ज्युनियर फेलो आहेत.
The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.
Shivam Shekhawat is a Junior Fellow with ORF’s Strategic Studies Programme. Her research focuses primarily on India’s neighbourhood- particularly tracking the security, political and economic ...
Read More +
PREV
