नेपाळमध्ये चीनचा राजनैतिक विजय?

भारतभेटीनंतर परतताना चीनचे राष्ट्राध्यक्ष शी जिनपिंग यांनी १२ आणि १३ ऑक्टोबर रोजी काठमांडूला भेट दिली. नेपाळने त्यांचे जंगी स्वागत केले. या भेटीचे औचित्य साधून नेपाळ आणि चीन यांच्यात अनेक करारांवर स्वाक्षऱ्या करण्यात आल्या. सर्वसाधारणपणे हे सारे करार चीनला हितकारक ठरतात, असे दिसून येते. नेपाळ आणि चीन सामरिक भागीदार आहेत, असे वक्तव्य चीनच्या राष्ट्राध्यक्षांनी केले. १९५० साली भारत आणि नेपाळमध्ये झालेल्या शांतता आणि मैत्री करारामुळे आजमितीस केवळ फक्त भारत नेपाळचा रणनीतिक भागीदार म्हणून ओळखला जात होता. नेपाळमध्ये भारताने जो अवकाश व्यापला आहे, त्यावर कब्जा करण्याचा चीनचा प्रयत्न यांतून स्पष्टपणे दिसून येतो.

चीनच्या राष्ट्राध्यक्षांच्या नेपाळ भेटीदरम्यान नेपाळ आणि चीन दरम्यान झालेल्या २० करारांमध्ये ‘बेल्ट अँड रोड इनिशिएटिव्ह’ला (बीआरआय) नेपाळचे समर्थन, चीन आणि नेपाळ दरम्यान रेल्वे आणि रस्ते जोडणी आणि ‘वन चायना पॉलिसी’चा नेपाळने केलेला पुनरुच्चार यांचा समावेश आहे. हाँगकाँग आणि देशाच्या काही भागांमध्ये चीनला समस्या भेडसावत असताना देशाच्या सुरक्षा व सामरिक दृष्टीने नेपाळचा ‘वन चायना पॉलिसी’चा पुनरुच्चार चीनच्या दृष्टीने महत्त्वाचा ठरतो.

चीनच्या ‘बीआरआय’कडे विविध देशांमध्ये संशयाने आणि प्रतिकाराच्या दृष्टिकोनातून पाहिले जाते. अशा वेळी ‘बीआरआय’ला पाठिंबा मिळवण्यासाठी चीनने नेपाळला यशस्वीरित्या प्रवृत्त केले. २०१७ मध्ये नेपाळने ‘बीआरआय’वर स्वाक्षरी केली. ‘बीआरआय’ अंतर्गत, २.७५ अब्ज अमेरिकी डॉलरच्या मोबदल्यात नेपाळने ‘ट्रान्स-हिमालयन कनेक्टिव्हिटी नेटवर्क’वर काम करण्यास सहमती दर्शवली. या अंतर्गत नेपाळने जिलोंग/कीरंग ते काठमांडू या रस्त्यालगत- रस्ता बोगदा बांधला जाणार आहे तसेच रेल्वेमार्गाच्या बांधकामाची व्यवहार्यता तपासली जाणार आहे. चीनने याआधीच ल्हासामार्गे चीन ते शिगात्से हा रेल्वेमार्ग तयार केला आहे. हा मार्ग नेपाळ-चीन सीमावर्ती भागातील केरुंग (चीन)/ रसूवागधी (नेपाळ) पर्यंत आणि पुढे काठमांडू व नेपाळच्या इतर भागापर्यंत वाढविण्याची त्यांची योजना आहे.

चीनच्या निर्यात-आयात बँकेकडून श्रीलंकेला ‘बीआरआय’अंतर्गत हंबनटोटा बंदराकरता ३०७ दशलक्ष डॉलरचे कर्ज मिळाले आहे, हे सर्वश्रुत आहेच. त्या बंदराकरता दिलेल्या कर्जावरील व्याजाचा दर ६.३ टक्के इतका अधिक होता. यामुळे श्रीलंकेला कर्जाची भरपाई करण्यासाठी सुमारे ९० टक्के महसूल द्यावा लागला. नंतर, वाढत्या कर्जाची परतफेड करण्याच्या स्थितीत नसल्याने, ‘चायना मर्चंट्स ग्रुप’ला हंबनटोटा बंदराचा ७० टक्के मालकी हक्क, ९९ वर्षांसाठी भाडेतत्त्वावर देण्याखेरीज त्यांच्याकडे पर्यायच उरला नाही. लाओसमधील, वेगवान रेल्वे प्रकल्पाची किंमत देशातील निम्म्या जीडीपीइतकी आहे. चीनचा सध्याचा- फारसा विश्वासार्ह नसलेला मित्र पाकिस्तानही, कर्जाच्या जाळ्यात अडकण्यासंबंधातील मुद्द्यांवर ‘बीआरआय’विरूद्ध काही प्रमाणात तक्रारी करत आहे.

शी जिनपिंग यांच्या नेपाळ दौर्‍यादरम्यान, चीनने येत्या चार ते पाच वर्षांत काठमांडू आणि रसुवाधी (नेपाळ)/ केरुंग (चीन) सीमाबिंदू दरम्यानच्या रस्ता पुनर्बांधणीसाठी मदत करण्याचे वचन दिले. यामुळे दोन्ही ठिकाणांदरम्यानची वाहतुकीची वेळ सुमारे सहा तासांवरून दोन तासांपर्यंत कमी होऊ शकते. १९६०च्या दशकात बांधल्या गेलेल्या पारंपारिक काठमांडू-तातोपणी-ल्हासा मार्गावरील चीनची रुची सामरिक महत्त्व लक्षात घेत बदलून काठमांडू-रसुवागढी/ केरुंग रस्त्याच्या दिशेने गेली आहे.

नेपाळ आणि चीन यांच्यात झालेल्या २० करारांपैकी चार करारांमध्ये सुरक्षा घटकांचा समावेश आहे. विशेषत: पोलिस दल, गुप्तचर संघटना, सीमा व्यवस्थापन संस्था आणि कायदा अंमलबजावणी प्राधिकरणे अशा उभय देशांच्या सुरक्षा दलांमध्ये अधिकाधिक प्रतिबद्धता वाढवणे हे या करारांचे उद्दिष्ट आहे. या संदर्भात, चीन आगामी तीन वर्षांत नेपाळच्या कायदा अमलबजावणी अधिकाऱ्यांसाठी १०० प्रशिक्षणक्रमांचे आयोजन करणार आहे.

अर्थात, प्रत्यार्पण करारावर स्वाक्षरी करण्यासाठी नेपाळचा पाठपुरावा करण्याच्या प्रयत्नात चीनला यश आले नाही, मात्र, गुन्हेगारी प्रकरणांमध्ये परस्पर कायदेशीर सहाय्य करारावर स्वाक्षऱ्या करण्यात ते यशस्वी ठरले, हा करार म्हणजे प्रत्यार्पण कराराची नांदी मानली जाते. शी जिनपिंग यांच्या नेपाळ भेटीअंती, काढलेल्या अधिकृत संयुक्त परिपत्रकात नमूद केल्यानुसार, चीनने प्रत्यार्पण करारही लवकरच होईल, अशी आशा व्यक्त केली आहे.

जारी केलेल्या अधिकृत संयुक्त परिपत्रकात नमूद केल्यानुसार, कोशी महामार्गातील किमथंका-लेगुवाघाट विभाग आणि कोशी आर्थिक पट्टा, गंडाकी आर्थिक पट्टा व कर्नाली आर्थिक पट्टा अशा नेपाळमधील तीन उत्तर-दक्षिण पट्ट्यांचे विकास प्रकल्प अशा काही प्रकल्पांवर दूरगामी परिणाम होतील.

संयुक्त परिपत्रकातील इतर काही प्रकल्पही ठळकपणे दिसून येतात, यांत चीनच्या मदतीने विज्ञान आणि आणि तंत्रज्ञानाच्या बहुशाखीय उच्च शिक्षणासाठी मदन भंडारी विद्यापीठाच्या स्थापनेचाही समावेश आहे. तसेच नेपाळच्या हिमालयीन प्रदेशांत विखुरलेल्या लोकसंख्येच्या पुनर्वसनाचा एकात्मिक विकास प्रकल्प महत्वाचा ठरतो.

एक नेपाळचे काठमांडू महानगर व चीनचे नानजिंग शहर दरम्यान आणि दुसरे नेपाळचे बुटवल उप-महानगर व चीनमधील शी झियान शहर यांच्यात विविध सामायिक प्रकल्प उभारणी करणाऱ्या ‘सिस्टर सिटी’ करारांवरही स्वाक्षरी करण्यात आली. काठमांडूच्या त्रिभुवन विद्यापीठात कन्फ्यूशियस संस्था सुरू करण्याबाबतही करार करण्यात आला. त्याखेरीज, चिनी नैतिक व तत्त्वज्ञानावर आधारित १०० कन्फ्युशियस संस्था शिष्यवृत्त्या देण्यासही चीनने सहमती दर्शवली आहे. नेपाळमध्ये चीनची बाजू स्पष्ट करणाऱ्या गोष्टींना नेपाळने दर्शवलेल्या अनुकूलतेच्या आधारे विविध विकास प्रकल्पांमध्ये गुंतवणूक करण्यास नेपाळला ५०० दशलक्ष डॉलर्सची मदत देण्यासही चीनने मान्यता दिली.

दुर्दैवाने, चीनशी व्यापार करारात तसेच आर्थिक हितसंबंधांची पूर्तता करण्याचा सौदा करण्यात नेपाळ अपयशी ठरले. २०१८-१९ मध्ये नेपाळची चीनमध्ये झालेली निर्यात २.१ अब्ज रुपये होती; तर चीनमधून नेपाळमध्ये होणारी आयात मात्र २०५.५२ अब्ज रुपयांपर्यंत पोहोचली. याचा परिणाम असा झाला की, नेपाळची चीनबरोबर वाढणारी व्यापार तूट २०३.४ अब्ज रुपयांवर गेली. याचाच अर्थ असा आहे की, नेपाळने त्या देशातून जे काही आयात केले, त्यात फक्त दोन टक्के निर्यात केली जाते. चीनमधील निर्यातीत वाढ होण्यास पुरेशी सवलती मिळवण्याचा सौदा करण्यात नेपाळ पुरता अयशस्वी ठरला आहे.

एकूणात, चीनचे अध्यक्ष शी जिनपिंग यांच्या काठमांडू भेटीदरम्यान- मग त्या सुरक्षाविषयक बाबी असोत वा सामरिक किंवा इतर आर्थिक बाबी असोत, नेपाळ आणि चीन यांच्यातील करार चीनच्या बाजूने अधिक झुकत असल्याचे दिसून येते. दोन ‘असमान’ शक्तींमध्ये करार झाल्याने असे होऊ शकते. दोहोंमध्ये चीन हा सामर्थ्यशाली देश राहिला आहे. चीनबरोबरच्या सौद्यांमध्ये मूर्त असे काहीही नेपाळला संपादन करता आलेले नाही. या पार्श्वभूमीवर, ‘बीआरआय’अंतर्गत कर्ज मिळवून नेपाळ आपले हित जपू शकेल का, असा प्रश्न पडतो. विद्यमान परिस्थितीत नेपाळ ‘कर्जाच्या सापळ्यात’ अडकून बळी पडला, तर ते दुर्दैवी ठरेल, याचे कारण ‘बीआरआय’च्या चौकटीत कर्जे स्वीकारणार्‍या इतर अनेक देशांप्रमाणेच नेपाळमध्येही तेच घडत आहे.