नेपाळमधील तरूणांचे स्थलांतर व प्रादेशिक सुरक्षेचा प्रश्न

नेपाळमधील १५ वी पंचवार्षिक योजना (२०१९-२०२३) पूर्ण होण्याच्या शेवटच्या टप्प्यात आहे. याआधीच्या सर्व पंचवार्षिक योजनांचा एक प्रमुख उद्देश देशात रोजगाराच्या संधी निर्माण करणे हा असला तरी या आघाडीवर अपेक्षित परिणाम साधण्यात देश सपशेल अपयशी ठरला आहे. देशांतर्गत रोजगाराच्या संधी नसल्यामुळे बहुतेक तरुणांना देश सोडावा लागत आहे. दरवर्षी कायदेशीर आणि बेकायदेशीर मार्गाने देश सोडून जाणाऱ्या तरुणांची संख्या वाढत आहे. हीच परिस्थिती कायम राहिल्यास त्याचा परिणाम देशांतर्गत व देशाबाहेरील सुरक्षेवर होऊ शकतो.

देशाच्या एकूण ३० दशलक्ष लोकसंख्येपैकी ३.५ ते ८ दशलक्ष तरुण भारतात काम करत असल्याचा अंदाज आहे. या व्यतिरिक्त, मलेशिया, सौदी अरेबिया, कतार, संयुक्त अरब अमिराती (युएई), कुवेत, ओमान, बहरीन आणि दक्षिण कोरियासह परदेशात सुमारे ५ ते ६ दशलक्ष तरुण स्थलांतरित मजूर म्हणून काम करत आहेत. परदेशात नोकरीसाठी जाणाऱ्यांपैकी ८१ टक्के पुरुष तर १९ टक्के महिला आहेत. एका अंदाजानुसार, २०२२-२३ या आर्थिक वर्षात ७५०००० हून अधिक तरुणांनी परदेशी रोजगारासाठी देश सोडला आहे. खरेतर, आतापर्यंतचा हा विक्रमी आकडा आहे. दररोज २००० हून अधिक तरुण कायदेशीर मार्गांने रोजगारासाठी देश सोडून जात आहेत. याशिवाय बेकायदेशीरपणे परदेशात स्थलांतर करणारे लोकही आहेत.

इंटरनॅशनल लेबर ऑर्गनायझेशन (आयएलओ) च्या अंदाजानुसार, १५ ते १९ वर्षे वयोगटातील नेपाळी तरुणांमधील बेरोजगारीचा दर १९.२ टक्के इतका आहे. देशातंर्गत नोकऱ्या न मिळाल्याने देशातील युवक आज आधीपेक्षा अधिक हताश झाले आहेत. त्यामुळे त्यांची वैचारिक पार्श्वभूमी काहीही असली तरी ते नोकरीसाठी परदेशात जाण्याचा पर्याय निवडत आहेत. १९९६ ते २००६ या माओवादी बंडखोरीच्या काळात, पश्चिम टेकड्यांमधील रुकुम जिल्ह्यात राहणारे आणि त्या वेळी अमेरिकन साम्राज्यवादाला कडाडून विरोध करणारे एकेकाळचे कट्टर माओवादी कार्यकर्ते आता अमेरिकेत जाण्यासाठी तस्कारांना वाट्टेल ती किंमत द्यायला तयार आहे. त्यांच्यापैकी अनेकांना बेकायदेशीर मार्ग निवडल्यामुळे हद्दपार करण्यात आल्याने फार कमी लोकांना अमेरिकेत जाण्याची संधी मिळालेली आहे.

याआधी दरवर्षी जवळपास १३०० गुरखा हे भारतीय सैन्यात सामील होत असत, परंतू २०२३ मध्ये भारतीय सैन्यात त्यांची भरती थांबवण्याच्या नेपाळ सरकारच्या निर्णयानंतर, त्यापैकी बरेच जण आता नोकरीच्या शोधात परदेशात जात आहेत. भारतीय सैन्यात अग्निपथ योजनेअंतर्गत चार वर्षांच्या सेवेचा नवीन नियम हा १९४७ मध्ये करण्यात आलेल्या नेपाळ, भारत आणि ब्रिटन यांच्यातील त्रिपक्षीय कराराच्या विरोधात जाणारा आहे असा नेपाळ सरकारचा ठाम विश्वास आहे. याच पार्श्वभूमीवर, नेपाळी नागरिकांना पीपल्स लिबरेशन आर्मी (पीएलए) मध्ये भरती करण्यासाठी चीन उत्सुक आहे. याद्वारे नेपाळवर प्रभाव टाकण्याचा चीनचा प्रयत्न आहे. नेपाळ चीनच्या पीएलएमध्ये गुरख्यांची भरती करण्याची परवानगी नेपाळ देऊ शकत नाही, असेही मत मांडले जात आहे. अशा प्रकारच्या परवानगीसाठी नेपाळच्या संसदेत किमान दोन तृतीयांश सदस्यांचा पाठींबा असणे आवश्यक आहे व आत्ताच्या घडीला हा अत्यंत अव्यवहार्य पर्याय आहे. तसेच, नेपाळ सरकारचा रशियाशी कोणताही द्विपक्षीय करार नसल्याने नेपाळी नागरिकांना या देशासाठी भाडोत्री म्हणून काम करण्याची परवानगी नाही. असे असले तरी नेपाळ सैन्यातून निवृत्त झालेले देखील या गटात सामील होत आहेत.

नेपाळी तरूण हे रशिया-युक्रेन युद्धात दोन्ही देशांकडून लढत असल्याचे मिडीया रिपोर्टमध्ये सांगण्यात आले आहे. नेपाळ सरकारला असे उपक्रम बेकायदेशीर वाटतात. कोणत्याही नेपाळी नागरिकाला भाडोत्री सैनिक म्हणून इतर कोणत्याही देशासाठी किंवा विरुद्ध काम करण्यासाठी पाठवण्याचे कोणतेही सरकारी धोरण नाही, असे सरकारने घोषित केले आहे. वॅगनर ग्रुपमध्ये सामील झालेल्या नेपाळी नागरिकांनी हा निर्णय वैयक्तिक पातळीवर घेतला आहे, असे मॉस्कोमधील नेपाळी दूतावासाने देखील स्पष्ट केले आहे.

१६ मे २०२३ रोजी, रशियन राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन यांनी युक्रेनसोबतच्या या युद्धात सहभागी होऊ इच्छिणाऱ्या परदेशी नागरिकांसाठी रशियन नागरिकत्व मिळविण्याची प्रक्रिया सुलभ केल्याचे घोषित केले आहे. अशा लोकांच्या कुटुंबातील सदस्यांना रशियन नागरिकत्व देण्याचे नियमही त्यांनी सोपे केले आहेत. याबाबत वॅगनर गटात सामील झालेल्या एका नेपाळी युवकाने असे म्हटले आहे की, आम्हाला आधुनिक शस्त्रे कशी वापरायची याचे प्रशिक्षण दिले जाते. हे प्रशिक्षण दिवसभर चालतेच तर कधी कधी रात्रीही चालते. या प्रशिक्षणाच्या काळात विम्यासह सुमारे पन्नास हजार नेपाळी रुपये इतका पगार मिळतो. एका वर्षाने नागरिकत्वही उपलब्ध होते. त्यामुळे जर मी एका वर्षात मेलो नाही तर नक्कीच या देशाचा नागरिक म्हणून जगेन.

नेपाळ इतका मोठा देश नसला तरी परदेशी स्थलांतरितांकडून पैसे पाठवण्याच्या बाबतीत तो ११व्या स्थानावर आहे. देशाची मध्यवर्ती बँक असलेल्या नेपाळ राष्ट्र बँकेने दिलेल्या आकडेवारीनुसार, नेपाळमधील रेमिटन्सचा ओघ २०२३ मध्ये १३ टक्क्यांनी वाढून ८.५१ अब्ज अमेरिकन डॉलर इतका झाला आहे. असे असले तरी, हे देशाच्या विकासाचे निरोगी लक्षण नाही. काठमांडूच्या त्रिभुवन आंतरराष्ट्रीय विमानतळावर दरवर्षी विविध देशांतून १,२४२ हून अधिक स्थलांतरित कामगारांचे मृतदेह येतात ही वस्तूस्थिती आहे.

जीव धोक्यात घालून नेपाळी तरुण ज्या प्रकारे नोकरीसाठी एवढ्या हताशपणे देश सोडून जात आहेत, हा गंभीर चिंतेचा विषय आहे. या ज्वलंत आव्हानाला सामोरे जाण्यात नेपाळची सध्याची योजना आणि आर्थिक व्यवस्था पूर्णपणे अपयशी ठरल्याचे यावरून स्पष्ट झाले आहे. त्यामुळे देशाच्या विकासासाठी मोठ्या प्रमाणावर रोजगाराच्या संधी निर्माण व्हाव्यात आणि तरुण उत्पादक क्षेत्रात गुंतले जातील अशा पद्धतीने व्यवस्थेची पुनर्रचना करणे ही काळाची गरज आहे. सरकार किंवा राजकीय पक्ष याविषयी गंभीर नसल्याने सध्याच्या राजकीय व्यवस्थेत या क्षेत्रात काही प्रगती होण्याची शक्यता नाही. असे असले तरी, प्रादेशिक आणि आंतरराष्ट्रीय सुरक्षेवर त्याचे संभाव्य परिणाम पूर्णपणे दुर्लक्षित केले जाऊ शकत नाहीत.

हरी बंश झा हे ऑब्झर्वर रिसर्च फाउंडेशनचे व्हिजिटिंग फेलो आहेत.

• Neighbourhood
• Nepal
• regional security
• unemployment
• Youth

The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.