नेपाळमधील उलथापालथीचा अन्वयार्थ

नेपाळमध्ये जे घडते आहे, त्याचा अंदाज कुठल्याही राजकीय पंडिताने बांधला नव्हता. के. पी. शर्मा ओली यांच्या नेतृत्वाखालील कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाळ-युनिफाइड मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट (सीपीएन-यूएमएल) आणि पुष्प कमल दहल यांच्या नेतृत्वाखालील कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल-माओइस्ट सेंटर (सीपीएन-एमसी) यांच्या एकत्रिकरणातून २०१८ च्या निवडणुकीपूर्वी तयार झालेली नेपाळ कम्युनिस्ट पार्टी अवघ्या तीन वर्षात फुटेल, असे कुणालाच वाटले नव्हते. पण तसे खरेच घडले आहे.

संघ सरकारचे प्रमुख म्हणून पंतप्रधान के. पी. शर्मा ओली यांनी केलेल्या शिफारशीनंतर राष्ट्राध्यक्ष विद्यादेवी भंडारी यांनी २० डिंसेबरला नेपाळी संसदेचे कनिष्ठ सभागृह असलेली लोकसभा विसर्जित केली. तसेच, ३० एप्रिल आणि १० मे २०२१ ला नेपाळच्या सार्वत्रिक निवडणुका होतील, असे जाहीर केले. असे असले तरी, सर्वोच्च न्यायालयात लोकसभा विसर्जित करण्याविरोधात १२ रिट याचिका दाखल करण्यात आल्या आहेत. दहल यांच्या नेतृत्वाखालील गटानेही लोकसभा विसर्जित करण्याला विरोध केला आहे.

नेपाळी काँग्रेस आणि जनता समाजवादी पार्टी यांनीही नेपाळच्या विविध भागांमध्ये या निर्णयाचा विरोध केला. ओली यांच्या नेतृत्वाखालील गटाने पुष्प कमल दहल यांची एनसीपीतून शिस्तभंगाची कारवाई करत, हकालपट्टी केली तर दुसरीकडे दहल गटानेही ओली यांची एनसीपीतून हकालपट्टी करण्यात येत असल्याचे जाहीर केले.

दहल गटाने माजी पंतप्रधान माधव कुमार नेपाळ हे नवे पक्ष अध्यक्ष म्हणून तर पुष्प कमल दहल हे लोकसभेतील नवे संसदीय पक्ष नेते म्हणून निवडले गेल्याची घोषणा केली. आपणच अधिकृत असल्याचा प्रत्येक गटाचा दावा होता. पक्षातले नवे बदल नोंदवून घेण्यासाठी त्यांनी निवडणूक आयोगाकडेही धाव घेतली. आता यातल्या कुठल्या गटाला अधिकृत पक्ष म्हणून मान्यता द्यायची, याचा निर्णय निवडणूक आयोगाला घ्यावा लागणार आहे. नेपाळच्या राजकीय पक्ष कायद्यानुसार एखाद्या गटाकडे केंद्रीय समिती आणि संसदीय पक्षातले किमान चाळीस टक्के सदस्य असतील, तर त्या गटाची पक्ष म्हणून नोंदणी होऊ शकते.

एनसीपीची आता दोन शकले झाली आहेत. ओली आणि नेपाळ-दहल गटाने  नुकतीच काठमांडूत दोन वेगवेगळ्या ठिकाणी स्वतंत्रपणे एनसीपीच्या केंद्रीय समितीची बैठक आयोजित केली. केंद्रीय समितीतले बहुतेक सदस्य आपल्याच बाजुला असल्याचा दावा दोन्ही गटांनी केला. सर्वपक्षीय समितीसह सचिवालय, स्थायी समिती, केंद्रिय समिती या सगळ्या ठिकाणी दहल-नेपाळ गटाचे वर्चस्व असल्याने ओली यांना काम करणे अवघड जात आहे.

पक्षात यापूर्वीच फूट पडली असती, पण चीनचे नेपाळमधील राजदूत हो यांकी यांनी दोन नेत्यामध्ये मध्यस्ती केल्यामुळे फूट टळली. २०१८ मध्ये युती झाल्यानंतरही ओली आणि दहल यांच्यामधले संबंध ताणलेलेच होते त्यामुळे पक्ष म्हणून एनसीपी कधीच स्थिर नव्हता. ओली आणि दहल या दोन दिग्गज नेत्यांमधल्या टोकाच्या सत्तासंघर्षामुळे प्रशासन व्यवस्था सर्व थरांवर कोलमडली.

पंतप्रधानपद अडीच-अडीच वर्षे वाटून घेतले जाईल, यावर सुरुवातीला एनसीपीच्या या दोन अध्यक्षांचे एकमत झाले होते. दोन पक्षांच्या एकत्रिकरणातून तयार झालेल्या एनसीपीला सगळीकडेच चांगले यश मिळाले. २०१८ मध्ये लोकसभेत एक तृतियांश बहुमत तर मिळालेच, पण सातपैकी सहा प्रांतामध्ये सरकार बनवण्यात यश आले. ग्रामपंचायत, महानगरपालिका अशा स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्येही विजय मिळवता आला.

संसदीय आणि प्रांतिक निवडणुका घेण्यासाठी २०१८ मध्ये आठ अब्ज नेपाळी रुपये खर्च आला होता. हा खर्च आता वाढून २० अब्ज नेपाळी रुपयांपर्यंत जाणार आहे. ही निवडणूक अचानकपणे होत असल्याने २०२०-२१ त्या अर्थसंकल्पात त्यासाठी काही तरतूदही करण्यातही आलेली नाही. विकासखर्चाला कात्री लावूनच निवडणुकीसाठीचा खर्च भागवावा लागणार आहे. नेपाळमधील राजकीय घडामोडींबद्दल शेजारी राष्ट्रांनी अजून अधिकृत प्रतिक्रिया दिलेली नाही.

माध्यमांमध्ये आलेल्या बातम्यांनुसार सध्या तरी दक्षिणेकडचा शेजारी देश भारत एनसीपीचे दोन शकले होणे आणि लोकसभा विसर्जित होणे, याकडे हा नेपाळचा अंतर्गत मामला आहे अशाच नजरेने बघतो आहे. उत्तरेकडचा शेजारी देश चीन मात्र नेपाळमधील घडामोडींमुळे चिंतित झाला आहे.

ज्या पद्धतीने एनसीपीत फूट पडली आणि निवडणुकांच्या तारखा जाहीर झाल्या त्यावरुन चीन अस्वस्थ आहे. के.पी.शर्मा ओली यांच्या नेतृत्वाखालील कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाळ-युनिफाइड मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट (सीपीएन-यूएमएल) आणि पुष्प कमल दहल यांच्या नेतृत्वाखालील कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल-माओइस्ट सेंटर (सीपीएन-एमसी) यांच्यात चीनने दिलजमाई घडवून आणली. यामागे ‘बेल्ट अँड रोड इनिशिटटिव्ह’ अर्थात ‘बीआरआय’ च्या माध्यमातून आपले हितसंबंध जपण्याचा चीनचा प्रयत्न होता. निवडणुका जर एप्रिल-मे मध्ये झाल्या तर त्याला खिळ बसू शकते. दोन्ही गट एकमेकांशी लढून आपला शक्तिपात करु शकतात. के.पी. शर्मा ओली यांच्याकडे सत्ता असल्याने त्यांची कमी हानी होण्याची शक्यता आहे.

नेपाळमध्ये आलेली ही राजकीय त्सुनामी हा भारत आणि चीन यांच्यातल्या संघर्षाचा परिपाक आहे, असेही विश्लेषक अनेकदा मानतात. भारताच्या उच्चपदस्थ लष्करी आणि गुप्तचर अधिकाऱ्यांनी नेपाळला भेट दिल्यानंतर लगेचच एनसीपीत फूट पडली, हा योगायोगही असू शकतो. पाच आठवडयाच्या आत २०२० मधल्या ऑक्टोबर-नोव्हेंबर मध्ये रॉ या भारतीय गुप्तचर संस्थेचे प्रमुख सामंत गोयल यांनी नेपाळला भेट दिली. त्यानंतर भारताचे लष्करप्रमुख एम. एम. नरवणे आणि भारताचे परराष्ट्र सचिव हर्ष वर्धन श्रृंगला यांनी नेपाळला भेट दिली.

श्रृंगला यांची दोन दिवसांची नेपाळ भेट २६ नोव्हेंबरला संपताच चीनचे संरक्षण मंत्री वी फेंगे २८ नोव्हेंबरला काठमांडूत दाखल झाले. त्यानंतर चीनचे नेपाळमधील राजदूत हो यांकी यांनी राष्ट्राध्यक्ष विद्यादेवी भंडारी यांच्याशिवाय नेपाळमधील महत्वाच्या नेत्यांशीही संपर्क वाढवला. दोन गटांना एकत्र आणून एनसीपीची निर्मिती करण्यात त्यांनीच हातभार लावला होता. मधल्या काळात चीनने चायनिज कम्युनिस्ट पार्टीच्या आंतरराष्ट्रीय विभागाचे उपमंत्री गुओ येझहू यांनाही नेपाळला पाठवले. भांडणाऱ्या दोन्ही गटांचे नेते, राष्ट्राध्यक्ष विद्यादेवी भंडारी, विरोधी पक्षाचे महत्वाचे नेते असलेले नेपाळी काँग्रेसचे शेर बहादुर देऊबा यांचाही त्यांनी भेट घेतली.

नेपाळमधील राजकीय पेचप्रसंग लगेच कमी होण्याची शक्यता नाही. पंतप्रधान ओली एप्रिल-मे मध्ये लोकसभेच्या निवडणुका घेण्यावर ठाम आहेत. तर दुसरीकडे एनसीपीचा दहल-नेपाळ गट, नेपाळी काँग्रेस आणि तेरईची जनता समाजवादी पार्टी लोकसभा विसर्जित करण्याचा निर्णय मागे घ्यावा, म्हणून दबाव आणते आहे. लोकसभेचे विसर्जन मागे घेण्यासाठी प्रयत्न होत असले तरी, विसर्जन मागे घेतले जाईल निर्णय अशी शक्यता वाटत नाही. अशा परिस्थितीत प्रत्येक पक्षाची जबाबदारी वाढली आहे. येत्या लोकसभेच्या निवडणुकीत जनतेचा कौल मिळवत देशाला नवी दिशा देण्याची जबाबदारी प्रत्येक राजकीय पक्षावर आहे.

• Neighbourhood
• Nepal
• Nepal Politics

The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.