नेपाळमधील ऐतिहासिक निकालानंतर…

नेपाळच्या सर्वोच्च न्यायालयाने २३ फेब्रुवारी २०२१ ला दिलेल्या ऐतिहासिक निकालात नेपाळचे पंतप्रधान के.पी. शर्मा ओली यांचा संसदेला विसर्जित करण्याचा निर्णय बेकायदेशीर ठरवला. इतर कोणत्याही पर्यायांची चाचपणी न करता संसद विसर्जित केली गेली आणि नवीन निवडणुका घेण्यासाठी सामान्य जनतेवर आर्थिक ओझे लादण्यात आले, असे सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालात म्हटले आहे. याचा परिणाम म्हणजे राजकीय नियुक्त्यांसंबंधी निकाल येण्याच्या आधी घेतलेले सर्व निर्णय कोणताही कायदेशीर आधार नसल्यामुळे रद्द ठरवले गेले आहेत. तसेच ८ मार्चपर्यंत म्हणजेच १३ दिवसाच्या आत संसदेचे कामकाज सुरू करण्याचे आदेश न्यायालयाने सरकारला दिले आहेत.

संसदेसंबंधी सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयाचे देशातील विविध राजकीय पक्ष, सामाजिक कार्यकर्ते तसेच समाजाच्या इतर स्तरांतून कौतुक होत आहे. लोकांच्या मते हा निर्णय धाडसी व निःपक्षपाती आहे आणि यामुळे सामान्य जनतेचा न्यायव्यवस्थेची क्षमता आणि स्वातंत्र्य यावरील विश्वास पुनर्स्थापित होण्यास मदत झाली आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाचा आदर करत आणि  नैतिक व राजकीय जबाबदारी स्विकारून ओली यांनी  पंतप्रधान पदावरून पायउतार व्हावे यासाठी त्यांच्यावर दबाव वाढत आहे. परंतु ते असं काही करतील याची सुतराम शक्यता नाही. संसदेत अल्पमतात असलेल्या एनसीपी विरूद्ध अविश्वासाचा प्रस्ताव मांडला जाईल, असाही अंदाज व्यक्त केला जात आहे.

संसदेतील २७५ सदस्यांपैकी १७३ सदस्य हे एनसीपीचे आहेत. एनसीपीतील विभाजनामुळे ह्या पक्षातील दोन्ही तट एकत्र येऊन सरकार स्थापन करतील याची तितकी शक्यता नाही. पण हे दोन तट कायद्यानुसार अजूनही वेगळे न झाल्याने अगदीच एकत्र येणार नाहीत, असेही नाही. जर ओली यांना अविश्वासदर्शक ठरावाला सामोरे जायचे असेल तर त्यांना किमान १३८ सदस्यांचा पाठिंबा लागेल. पण जर त्यांना हा पाठिंबा मिळवता आला नाही तर पदावरून पायउतार होण्याशिवाय त्यांच्यासमोर काहीही पर्याय राहणार नाही.

सद्यस्थितीत पंतप्रधान ओली यांच्या एनसीपी गटात ८३ खासदार आहेत. तर एनसीपीच्या दहल नेपाळ गटाला ९० खासदारांचा पाठिंबा आहे. त्यामुळे ६३ मतांसह नेपाळी कॉंग्रेस (एनसी) हा पक्ष ‘व्हर्चुयल किंगमेकर’ ठरणार आहे. एनसीचा पाठिंबा मिळवून बहुमताचे तत्व वापरुन एनसीपीचे दोन्ही तट आपापली सत्ता स्थापन करू शकतात. जर इतर शक्यतांचा विचार केला तर ६३ खासदारांसह  एनसी आणि जनता समाजवादी पक्ष यांची युती होऊ शकेल. जनता समाजवादी पक्षाकडे ३२ खासदार आहेत. जर ही युती झाली तर सरकारला संसदेत ६७% जागा राखण्यात यश येईल.

नेपाळच्या संविधानाच्या कलम ८५, ७६ (१) आणि ७६ (७) नुसार नेपाळचे पंतप्रधान ओली यांनी २० डिसेंबर २०२० रोजी संसद कार्यकाल संपण्याच्या पूर्वी बरखास्त केली आणि ३० एप्रिल व १० मे २०२१ ला मध्यावधी निवडणुका घेतल्या जातील अशी घोषणा केली. दहल यांच्याकडून ओली यांना पदावरून दूर करण्यासाठीचे प्रयत्न केले जात आहेत. पण ओली यांनी केलेल्या घोषणेमुळे दहल यांच्या मनसुब्यांवर पाणी फिरले आहे.

एनसीपीमध्ये ओली यांच्या नेतृत्वाखालील एक गट आणि पुष्प कमल दहल व माधव कुमार नेपाळ यांच्या नेतृत्वाखालील एक गट असे दोन तट पडलेले आहे. दोन्ही गटांनी आपणच मूळ पक्षाचे उत्तराधिकारी आहोत हे पटवून देण्यासाठी आणि पक्षातील बदल नोंदवण्यासाठी निवडणूक आयोगाकडे धाव घेतलेली आहे. पक्षांतर्गत हालचालींमुळे कारभारात अडथळे येत असल्याने संसद विसर्जित करणे भाग होते, असे ओली यांनी स्वतःची भूमिका मांडताना म्हटले आहे. बोरिस जोन्सन यांनी ब्रिटनमध्ये संसद विसर्जित करून नव्या निवडणुकांची घोषणा केली. याच धर्तीवर आपल्यालाही असे आधिकार आहेत असे म्हणत ओली यांनी स्वतःच्या निर्णयाचे समर्थन केले आहे.

जर संसद विसर्जित करण्याचा निर्णय मागे घेतला नाही तर लाखो नागरिकांसह सिंग दरबार आणि बलुवातर या महत्वाच्या नेत्यांना घेराव घालून हिंसक आंदोलन करू अशी धमकी पुष्प कुमार दहल यांनी दिली होती. यासोबतच दहल यांनी भारत आणि चीन या शेजारील देशांनी नेपाळमधील संघराज्य पद्धती आणि लोकशाही बळकट करून संसद पुनरस्थापित करण्यासाठी मदत करावी अशी मागणी केली होती. पंतप्रधान ओली यांच्या संसद विसर्जित करण्याच्या निर्णयाला एनसीपीचा प्रचंड- नेपाळ गट सोडल्यास नेपाळी कॉंग्रेस, जनता समाजवादी पक्ष आणि राष्ट्रीय प्रजातंत्र पक्ष यांनी विरोध दर्शवलेला होता. या सर्व पक्षांनी स्वतंत्रपणे हा विरोध दर्शवला होता, सर्वांनी एकत्र येऊन सरकारला विरोध करण्याचा प्रयत्न त्यांच्याकडून केला गेला नाही.

पंतप्रधान ओली यांना त्यांच्या कृतीचा प्रचंड आत्मविश्वास होता. विविध राजकीय प्रचार सभांमध्ये त्यांच्या सरकारच्या गेल्या तीन वर्षाच्या कामात त्यांनी त्यांच्या या ‘कामगिरी’चा वारंवार उल्लेख केला होता. दुसर्‍या बाजूस देशाच्या निवडणूक आयोगाने सर्व राजकीय पक्षांच्या प्रतिनिधींना आचारसंहितेच्या मसुद्यावर चर्चा करण्यासाठी बोलावले होते व त्यासोबतच सरकारकडे या मध्यावधी निवडणुकांच्या खर्चासाठी ७.७९ अब्ज नेपाळी रुपयांची मागणी केली होती.

परंतु सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निकालाने सर्व चित्र पालटून गेले आहे. या परिस्थितीत हा निर्णय स्तुत्य आहे. असे असले तरी ही राजकीय आपत्ती अजूनही संपलेली नाही. एनसीपीच्या ओली यांचा गट कोणत्याही प्रकारे समेट घडवून आणण्याच्या मनस्थितीत नाही. परिणामी देशातील राजकीय अस्थिरतेची ही सुरुवात ठरू शकते. या परिस्थितीला पूर्णतः कम्युनिस्ट सरकार जबाबदार आहे. त्यांच्या हातात दोन तृतीयांश बहुमत असतानाही  त्यांना देशाच्या राजकारणाला योग्य दिशा देता आली नाही. संपूर्ण परिस्थितीचा आढावा घेताना हे लक्षात येते आहे की दीर्घकाळ शांतता आणि स्थैर्यासाठी आज नाहीतर उद्या देशात नव्याने निवडणुका घेणे अपरिहार्य आहे.

• Neighbourhood
• Nepal
• Nepal Politics

The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.