नेपाळ अजूनही अस्थिरच…

२० सप्टेंबर २०१७ रोजी नेपाळची सातवी राज्यघटना अस्तित्वात आली. या घटनेला आता तीनेक वर्षं उलटून गेली आहेत. काही जणांकरता हा आनंदोत्सव होता, तर काही जण ’काळा दिवस’ पाळून शोक व्यक्त करत होते. या राज्यघटनेतील तरतुदींनुसार पुढे लवकरच, २०१७ मध्येच, नेपाळमध्ये निवडणुका घेण्यात आल्या. या निवडणुका स्थानिक, राज्य आणि संघीय पातळीवर झाल्या. त्यानंतर एकूण ७६१ सरकारे अस्तित्वात आली. त्यातील ७५३ स्थानिक पातळीवर, राज्य पातळीवर ७ आणि एक सरकार संघीय पातळीवर होते.

या निवडणुकांनंतर, अनपेक्षितरीत्या, नेपाळी कम्युनिस्ट पक्ष हा नेपाळमधील सर्वात बलाढ्य राजकीय शक्ती म्हणून पुढे आला. या पक्षाने केवळ संघीय सरकारच नव्हे तर सातपैकी सहा राज्यसरकारांवर कब्जा केला. तसेच, स्थानीय पातळीवर (म्हणजे ग्रामपंचायती आणि नगरपालिका) देखील बहुसंख्य ठिकाणी याच पक्षाची सरशी झाली.

संघीय पातळीवर या पक्षाला दोन तृतीयांश बहुमत मिळाले. १९५९ नंतर कुठल्याच पक्षाला एवढ्या जागा मिळाल्या नव्हत्या. हे सर्व नेपाळी कॉंग्रेस पक्षाकरता तर अतिशय लाजिरवाणे होते. या आधीच्या संसदेत नेपाळी कॉंग्रेस पक्ष हा सर्वात मोठा पक्ष होता. इतर राजकीय पक्ष, म्हणजे मधेशी लोकांचा भरपूर पाठिंबा असलेला राष्ट्रीय जनता पक्ष-नेपाळ आणि फेडरल सोशलिस्ट फोरम नेपाळ (FSFN) या दोन्ही पक्षांकरताही ही परिस्थिती लाजिरवाणीच होती. त्यांना फक्त एका राज्यात आणि काही ग्रामपंचायती व नगरपालिकांमध्येच सरकार स्थापन करता आले. त्याच बरोबर तराई भागातही त्यांना फार मोठा जनाधार गमवावा लागल्याचे दिसून आले. २०१५-१६ काळात मधेशी चळवळ सुरू असताना या पक्षांनी ज्या मुद्द्यांवरून लढा आरंभलेला होता, त्या मुद्द्यांची तड लावणेही राज्यघटनेत योग्य त्या सुधारणा करून न घेता आल्यामुळे त्यांना जमले नाही. त्यांची पत खालावायाचे हे ही एक प्रमुख कारण होते.

तरीही, नेपाळमधील राजकीय परिस्थिती नेपाळी कम्युनिस्ट पक्षास पूर्णपणे अनुकूल आहे असे मात्र आपल्याला म्हणता येत नाही. नवीन राज्यघटनेमुळे मधेशी लोकांचा भ्रमनिरास झाला आहे आणि त्यात काहीही बदल झालेला नाही. नेपाळी कम्युनिस्ट पक्षाच्या काही वरिष्ठ नेत्यांनीही देशाचे पुनरूत्थान करण्यात येत असलेल्या अपयशाबद्दल पक्षावर टीका केली आहे. या नेत्यांमध्ये, माधव कुमार नेपाळ यांसारख्या नेत्याचाही समावेश आहे. नुकतीच, मुलुकी ऐन या नावाने एक नवीन दंडसंहिता देशभरात लागू झाली. या संहितेत अत्यंत कडक कायदे व नियम आणि त्यांच्या उल्लंघनासाठी कडक शिक्षा यांची तरतूद आहे. या विरूद्ध समाजाच्या सर्वच स्तरांत असंतोष उफाळून आला. अगदी डॉक्टर, पत्रकार इत्यादींपासून ते सामान्य वाहनचालकांपर्यंत सगळेच अगदी आत्ता आत्ता पर्यंत आंदोलन करत होते. अन्नधान्यांसकट सर्वच वस्तूंचे भाव कडाडल्यामुळे सामान्य नेपाळी जनताही त्रस्त झाली आहे.

नवीन राज्यघटनेने संघराज्य पद्धत अंगीकारली आहे. या पद्धतीत, व्यवस्थेतील सर्व घटक, म्हणजे राष्ट्र, राज्य व स्थानिक संस्था यांना विशिष्ट अधिकार असतात. पण ही राज्यव्यवस्था प्रामाणिकपणे राबवण्याचा नवीन नेतृत्वाचा मानस नसल्याचे दिसते आहे आणि ही अत्यंत काळजीची बाब आहे. हाती आलेली सत्ता राज्य सरकारे व स्थानिक पातळीवरील शासन संस्था यांच्यासोबत वाटून घेण्यास केंद्रीय सरकार फारसे राजी दिसत नाही. एकूण राष्ट्रीय अर्थसंकल्पातील तब्बल ७० टक्के निधी केंद्र सरकारने स्वत:च्याच हाती ठेवला असून फक्त ३० टक्के निधीच राज्य आणि स्थानि शासन संस्थांच्या हाती पोचत आहे.

पुरेशा अर्थशक्ती अभावी राज्य व स्थानिक पातळीवरील शासकांना लोकहिताच्या प्रकल्पांना प्राधान्य देऊन राबवणे अशक्यप्राय होऊन बसले आहे. मग उत्पन्न वाढविण्याकरता मनमानी पद्धतीने करआकारणी सुरू झाली आहे. यांमुळे, करदात्यांमध्ये दहशतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे.

राज्य व स्थानिक पातळीवरील सुशासनाकरता आवश्यक असलेले मनुष्यबळ / नोकरशाही केंद्र सरकारकडून पुरवली जाणे अपेक्षित होते. पण ते ही होत नाहीये. मनुष्यबळाअभावी प्रकल्प खोळंबले आहेत. या सर्व परिस्थितीमुळे, सरकारला संघीय शासनव्यवस्था खरोखरीच हवी आहे की नाही यावरच प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.

सत्ताधारी नेपाळी कम्युनिस्ट पक्षातही सर्व काही आलबेल नाहीये. हा पक्ष, के. पी. ओली यांचा नेपाळी कम्युनिस्ट पक्ष (संयुक्त मार्क्सवादी-लेनिनवादी) आणि प्रचंड यांच्या नेतृत्वाखालील नेपाळी कम्युनिस्ट पक्ष (माओवादी) या दोन पक्षांच्या एकीकरणातून बनला आहे. मात्र, पक्षावर ताबा मिळवण्याकरता या दोन्ही गटात सतत स्पर्धा चालू असते आणि ती शमण्याची चिन्हे दिसत नाहीत. पक्षांतर्गत चर्चांमध्येही, जनतेच्या अपेक्षा पूर्ण करण्यात सरकारला येत असलेल्या अपयशामुळे पक्ष कार्यकर्ते स्वत:च पक्षनेतृत्वावर टीका करत आहेत.

चीन आणि भारत हे नेपाळचे दोन बलाढ्य शेजारी. या दोघांशी संबंध सांभाळताना नेपाळला तारेवरची कसरत करावी लागते आणि या बाबतीत हे सरकार परिपक्वता दाखवत आहे. Bay of Bengal Initiative for Multi-Sectoral Technical and Economic Cooperation (BIMSTEC) या नावाने होणार्‍या युद्ध अभ्यासापासून स्वत:ला दूर ठेवून नेपाळने भारताला चपराक लगावली आहे असे मानले जाते. १२०० मेगावॉट निर्मितीक्षमता असलेला बुधी गंडकी जलविद्युत प्रकल्प गेझुबा नामक चिनी कंपनीला दिला गेला. मागच्या नोव्हेंबरमध्ये, नेपाळी कॉंग्रेसच्या शेर बहादूर देऊबा यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने याच कंपनीला दिलेले कंत्राट रद्द केले होते.

या विषयावर बोलताना, नेपाळचे ऊर्जामंत्री बारसा मान पुन यांनी, कोट्यावधी रूपयांचे हे कंत्राट चिनी कंपनीला देणे आम्हाला भाग पडले असे वक्तव्य केले. चीनच्या Belt and Road Initiative नामक महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पांतर्गत रेल्वे आणि अन्य काही कंत्राटे बहाल करून चीनला खुश करण्याचे उद्योग सुरू आहेत.

नेपाळी जनतेने राष्ट्रीय, राज्य आणि स्थानिक अशा सर्वच पातळ्यांवर नेपाळी कम्युनिस्ट पक्षाला एकमुखाने पाठिंबा दिला. त्यामुळे, कित्येक दशकांनंतर नेपाळमध्ये राजकीय स्थैर्य निर्माण झाले आहे. परंतु सरकारला या उदंड पाठिंब्याचा योग्य तसा उपयोग करून घेता येत नाहीये असेच दिसत आहे. त्यामुळे, जनतेचा या सरकारवरील भरवसा हळूहळू कमी होत जाईल. समाजातील असंतुष्ट घटकांच्या आकांक्षांकडे लक्ष देणे तातडीचे आहे. त्याचबरोबर, कायदा व सुव्यवस्था राखणे, आर्थिक गुंतवणुकीला पोषक वातावरण निर्माण करणे, सर्वांगीण विकास, रोजगार निर्मिती इत्यादी बाबींकडेही लक्ष दिले जाणे गरजेचे आहे. दुसरीकडे, आंतराष्ट्रीय पातळीवरील राजकीय समीकरणांमध्येही समतोल राखणे ही सरकारची महत्त्वाची जबाबदारी आहे. यापैकी कोणत्याही आघाडीवर सरकारला अपयश आले, तर देश परत एकदा राजकीय अस्थैर्याच्या गर्तेत लोटला जाऊ शकतो.