दुभंगलेली अमेरिका आणि जग

अमेरिकेच्या अध्यक्षपदी निवड निश्चित झाल्यानंतर जो बायडेन यांनी देशाला उद्देशून केलेल्या भाषणात सांगितले की, आपले प्रशासन हे राज्य रिपब्लिकनांचे आणि हे राज्य डेमोक्रॅट्सचे (ब्ल्यू स्टेट्स आणि रेड स्टेट्स) असा कोणताही भेदभाव करणार नाही. मी सर्व अमेरिकी नागरिकांचा अध्यक्ष असेल. मला मतदान न करणा-यांचाही मी अध्यक्ष असेल, असे स्पष्ट केले. गेल्या काही वर्षांत जगातील सर्वशक्तिमान लोकशाही देश असलेल्या अमेरिकन समाजामध्ये फूट पडू लागली होती. या पार्श्वभूमीवर बायडेन यांच्या या आश्वासक भाषणामुळे अमेरिकेवरील फुटीचे हे मळभ दूर झाले आहेत.

डेमोक्रॅटिक पक्षाचे बायडेन यांना बहुतांश राज्यांनी भरभरून मते दिली आहेत. रिपब्लिकनांचा बालेकिल्ला समजल्या जाणा-या राज्यांतही यंदाच्या निवडणुकीत डेमोक्रॅट्सना साथ मिळाली. त्यामुळे निम्म्याहून अधिक निळ्या राज्यांवर बायडेन राज्य करणार असले तरी, सिनेटमध्ये रिपब्लिकनांचे बहुमत असल्याने ते सतत त्यांच्या नियंत्रणाखाली घेरलेले असतील. रिपब्लिकन पक्षाशी इमान राखणारी राज्ये बायडेन यांना सहजासहजी राज्य करू देणार नाहीत. त्यांच्या प्रत्येक निर्णयाला आडकाठी घालतील. त्यामुळे बायडेन कॅपिटल हिलमध्ये विधेयके मंजूर करून घेण्याऐवजी त्यांचे प्रशासन कदाचित कार्यकारी आदेशांनीच चालवतील, असे दिसते.

अमेरिकेत सध्या दुहीचे वातावरण निर्माण झाल्याने इतर देशांमध्ये अमेरिका दुबळी ठरू लागली आहे. देश म्हणून अमेरिका एका मोठ्या स्थित्यंतराच्या कालखंडातून जात असताना अमेरिकेच्या मित्र आणि शत्रू देशांचा एक दृष्टिकोन तयार झाला आहे. त्यावर त्यांच्यात वादविवाद सुरू आहेत. अमेरिकेत अभूतपूर्व प्रमाणात एक दरी निर्माण झालेली असताना आपल्या परराष्ट्रीय धोरणाचा पहिलावहिला उपक्रम म्हणून, लोकशाही देशांची परिषद बोलावणे बायडेन यांच्यासाठी मोठे विचित्र ठरू शकते.

अमेरिकी लोकशाहीने स्वतःभोवती एक गुंता निर्माण केला असून त्यात अमेरिका अडकत चालली आहे, अगदी भारतासारखी. अमेरिकेत एकता निर्माण व्हावी आणि विदेशात अमेरिकेचा दबदबा पुन्हा वाढावा यासाठी आवश्यक असा तीव्र बाह्य धोका अमेरिकेला अद्याप तरी निर्माण झालेला नाही. चीन हा काही सोविएत युनियनसारखा देश नाही. त्यामुळे चीनशी अमेरिकेचे शीतयुद्ध होण्याची शक्यता नाही.

यंदाच्या अध्यक्षीय निवडणुकीत केवळ दरीच निर्माण झाली आहे. राजकीय पंडित आणि निवडणूक विश्लेषकांनी मावळते अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्याविषयी अनेक अंदाज व्यक्त केले होते. ते निवडणुकीत सपाटून हरतील, त्यांचा दणदणीत पराभव होईल, अध्यक्षीय निवडणूक एकतर्फी होईल, हे सर्व अंदाज धुळीस मिळवत ट्रम्प यांना भरघोस लोकप्रिय मते प्राप्त झाली आहेत. त्यामुळे अमेरिकेत राजकीय दरीही निर्माण झालेली स्पष्टपणे दिसते. यातून अमेरिकी लोकांमधील दोन मानसिक विश्वांचे टोक दिसून आले. ज्यात वस्तुस्थिती आणि समस्या भिन्न आणि तोडगे मात्र वेगवेगळे असे चित्र आहे.

चार वर्षे अमेरिकेत अंदाधुंद कारभार करणा-या डोनाल्ड ट्रम्प यांना २०१६ मधील अध्यक्षीय निवडणुकीपेक्षा यंदाच्या निवडणुकीत तब्बल १ कोटी अधिक मते (एकूण मिळालेली मते – ७ कोटी ३० लाख) मिळाली तर जो बायडेन यांना ७ कोटी ८५ लाख लोकांनी पसंती दर्शवली. दोघांनीही एक प्रकारचा विक्रमच प्रस्थापित केला. सोप्या शब्दांत सांगायचे झाल्यास निम्म्या अमेरिकी मतदारांनी ट्रम्प हेच पुन्हा अध्यक्ष बनण्यासाठी योग्य आहेत, हे निश्चित केले होते. २०१६ मध्ये ट्रम्प यांनी हिलरी क्लिंटन यांच्यावर केलेली मात हा काही ऐतिहासिक अपघात नव्हता, हेही यातून अधोरेखित झाले. भलेही ट्रम्प व्यक्ती म्हणून निंदनीय असतील परंतु त्यांच्या धोरणांना सर्वसामान्य अमेरिकींचा पाठिंबा होता, हे यंदाच्या निवडणुकीतून स्पष्ट झाले.

ट्रम्प यांना देशातल्या नागरिकांची नस सापडली असून त्याचा अधिकाधिक फायदा घेण्याचा ते प्रयत्न करत आहेत. प्रसारमाध्यमांनी ट्रम्प यांची यथेच्छ बदनामी केली. त्यांना झेनोफोब म्हटले, वंशद्वेषी म्हटले, अमेरिकेच्या इतिहासातील सर्वात मोठा महिलाविरोधी अध्यक्ष असेही ट्रम्प यांचे वर्णन करून झाले. मात्र, तरीही लॅटिन अमेरिकी, आफ्रिकी अमेरिकी आणि भारतीय अमेरिकी यांचा ट्रम्प यांना पाठिंबा वाढल्याचे त्यांनी केलेल्या मतदानातून स्पष्ट होत आहे.

अल्पसंख्याक मतदारांना कोणते सांस्कृतिक आणि राजकीय मुद्दे भावतील, हे ट्रम्प यांच्या प्रचारयंत्रणांनी नेमकेपणाने हेरले. डेमोक्रॅट्सना मात्र ते तितकेसे जमले नाही. स्थलांतर आणि धर्म हे दोन मुद्दे वेगवेगळ्या स्तरातील मतदारांसाठी जिव्हाळ्याचे मुद्दे होते. लॅटिन अमेरिकी हे धार्मिकतेच्या बाबतीत कट्टर असतात. डेमोक्रॅटिक पक्षाला ते सरसकट पाठिंबा कधीच देत नाहीत. तसेच अमेरिका हा स्थलांतरितांचा देश म्हणून ओळखला जात असला आणि त्याभोवतीचा कर्कश वाढलेला असला तरी सर्वच कृष्णवर्णीय स्थलांतरण धोरणाला प्रामाणिकपणे पाठिंबा देतातच असे नाही.

पोलिसांना डिफंड करा, ही डाव्यांनी केलेली घोषणा किंवा ट्रम्प यांनी लावलेले समाजवादाचे लेबल वा अमेरिकेच्या मोठ्या शहरांमध्ये उन्हाळ्यात झालेले कृष्णवर्णीय विरुद्ध गौरवर्णीय असा वर्णसंघर्ष आणि त्याकडे ट्रम्प यांनी दुर्लक्ष करत कट्टर डाव्यांनी रचलेले कुभांड, असे त्यांचे केलेले वर्णन यापैकी नेमके काय डेमोक्रॅट्सना महागात पडले, याचे चर्वितचर्वण सध्या अमेरिकेत सुरू आहे. आतापर्यंत विच्छेदन प्रक्रियांमध्ये नम्रतेला कधीच स्थान नव्हते.

राष्ट्रीय पातळीवर असा टोकाचे ध्रुवीकरण निर्माण झाले असतानाच, तरुण डेमोक्रॅट्समधील अंतर वाढत चालले आहे. तरुण तुर्क डेमोक्रॅट्सची भाषा सामाजिक न्यायाची असून अधिक मध्यवर्ती आहे ज्यात मतदार ट्विटरवर नव्हे तर दुर्गम अशा समुदायांमध्ये राहतात आणि त्यांच्यापर्यंत पोहोचणे पक्ष म्हणून डेमोक्रॅट्सचे कर्तव्य होते आणि आहे. डेमोक्रॅटिक पक्षात अंतर्गत मतभेद निर्माण होऊ लागले आहेत. पक्षांतर्गत चर्चाच थांबली असल्याचे अनेकांचे निरीक्षण आहे. रिपब्लिकनांमध्येही सर्व काही आलबेल आहे, असे नाही. पराभवाच्या धक्क्यातून ते सावरण्याचा प्रयत्न करत आहेत.

याचा अर्थ असा नाही की, रिपब्लिकन्स मैत्रीचा हात पुढे करण्यासाठी उत्सुक आहेत. लिंकनचा पक्ष ते ट्रम्प यांचा पक्ष हा रिपब्लिकन पक्षाचा प्रवास हळूवार पण एका निश्चित दिशेने झाला आहे. निकोप स्पर्धा, द्विपक्षीय संबंध हे आता कालबाह्य झाले असून डेमोक्रॅटिक पक्षाच्या अध्यक्षाला त्रास देणे, त्याला अधिकाधिक अपमानित करणे हे रिपब्लिकन पक्षाचे कार्यक्रमपत्रिकेतले मुख्य कार्यक्रम ठरू लागले आहेत. त्यात या पक्षाचे अध्वर्यू ट्रम्प महाशय. त्यामुळे काही बघायलाच नको.

२०१६ मध्ये सर्वांचे अंदाज धुळीस मिळवत डोनाल्ड ट्रम्प अध्यक्षपदी निवडून आले होते. त्यावेळी डेमोक्रॅट्सनी त्यांच्यावर जहरी टीका केली होती. ट्रम्प यांच्या निवडीत रशियाचा हस्तक्षेप आहे वगैरेसारख्या फेसबुक पोस्ट्स डेमोक्रॅट्सनी व्हायरल केल्या होत्या. तसेच समाजमाध्यमांवरही बरीच टीका केली होती. २०१७ मध्ये ट्रम्पविरोधात काढण्यात आलेल्या रॅलींमध्ये ‘नॉट माय प्रेसिडेंट’च्या घोषणा देण्यात आल्या होत्या. रिपब्लिकन्स हे सर्व विसरलेले नाहीत. आता तर बायडेन यांच्या निवडीच्या वैधतेविषयी आपल्या समर्थकांच्या मनात संशयाचे बीज पेरण्याचा एककलमी कार्यक्रम डोनाल्ड ट्रम्प राबवू पहात आहेत.

अमेरिकेतील ही दरी अनेक कारणांमुळे वास्तव आणि खोल आहे. सांस्कृतिक, वांशिक, आर्थिक आणि भौगोलिक दुहीची बिजे एवढ्या खोलवर रूजली आहेत की, तुम्ही कोणत्या पक्षाशी निष्ठा राखतात याला अधिक महत्त्व निर्माण झाले आहे. त्यापुढे देशाचे आर्थिक हितसंबंध वगैरे झूठ आहेत. ओबामा प्रशासनाने परवडणा-या आरोग्यसुविधा निर्माण केल्या. अनेकांना त्याचा लाभही झाला परंतु ट्रम्पसमर्थकांनी त्यास कडवा विरोध केला. कारण काय तर ओबामाकेअरमुळे त्यांच्या आरोग्यस्वातंत्र्यांवर गदा आली. डॉक्टरनिवडीचा त्यांचा हक्क हिरावून घेतला गेला, असा ट्रम्पसमर्थकांचा आरोप आहे.

मुख्य प्रवाहातील प्रसारमाध्यमांनीही ट्रम्प यांना खलनायक ठरवले आहे. ट्रम्प यांनी प्रिस्क्रिप्शन औषधांच्या किमती कमी करण्याचा प्रयत्न केला म्हणून प्रसारमाध्यमे त्यांच्यावर डूख धरून आहेत. औषधांच्या किमती कमी करणे हे सामान्यांसाठी किती उपयुक्त आहे, असे त्याचे वर्णन न करता माध्यमांनी ट्रम्प हे त्यांच्या अध्यक्षपदाच्या अखेरच्या कालखंडात हे असे भयंकर काही करत आहेत, असेच वर्णन केले. पारंपरिक आणि समाजमाध्यमांच्या मंचांनी अमेरिकी मतदारांमधील हा दुभंग अधिक रुंदावत कसा जाईल, याची खबरदारी घेतली. त्यातून नफ्याच्या गणितावर आधारलेली निवडक पत्रकारिता मात्र पोसली गेली.

बायडेन प्रशासन ही विषवल्ली उखडून टाकेल, असे मानणे फारच भाबडेपणाचे ठरेल. अर्थात बायडेन यांनी सुरुवातीपासूनच संयत भूमिका घेतलेली दिसते. प्रचारादरम्यानही त्यांनी स्वतःचा तोल ढासळू दिला नाही. ट्रम्प यांनी केलेली दुभंगाची दरी त्यांनी कमी करण्याचा प्रामाणिक प्रयत्न केला. मात्र, ट्रम्प यांनी त्यांचे प्रयत्न हाणून पाडण्याचा पूरेपूर प्रयत्न केला. अध्यक्षपदाची निवडणूक आपल्यापासून हिरावून घेतली जात आहे. मतदानात मोठा घोळ झाला आहे, वगैरे रडीचा डाव ट्रम्प यांनी सुरूच ठेवला.

बायडेन यांच्या विजयानंतर ट्रम्प यांनी अनेक राज्यांमधील मतमोजणीवर आक्षेप घेत ठिकठिकाणी याचिका दाखल केल्या. मात्र, अनेक न्यायालयांनी ट्रम्प यांच्या या याचिका केराच्या टोपलीत टाकल्या. मतमोजणीत घोळ झाल्याच्या कुठेही तक्रारी नसताना ट्रम्प यांचे वकील खोटे पण रेटून बोलत होते. न्यायालयांनी त्यास योग्य जागा दाखवली. तरीही ट्रम्प स्वस्थ बसलेले नाहीत. त्यांना मतमोजणीतील घोळ हा अजेंडा पुढे न्यायचाच आहे. त्यासाठी आपल्या समर्थकांना ट्रम्प यांनी निधी गोळा करण्याचे आवाहन केले आहे. त्याला प्रतिसाद म्हणून डझनावारी ई-मेल प्रत्येकाच्या इनबॉक्समध्ये दररोज येऊन पडत आहेत. मात्र, हे सर्व व्यर्थ आहे, फोल आहे. ट्रम्प यांना जनमताचा आदर राखत व्हाइट हाऊस रिकामे करावेच लागणार आहे. अन्यथा अमेरिकेचा हॉरर शो जगाला नाईलाजाने उघड्या डोळ्यांनी पहावा लागेल.

२० जानेवारी ही तारीख हळूहळू जवळ येत आहे. त्यामुळे चेह-यावर मंद स्मित आणि विनम्रपणा दाखवून चालणार नाही. बायडेन यांना शपथविधी सोहळा निर्धोकपणे पार पाडायचा असेल तर ट्रम्प यांना २० जानेवारीच्या आधी व्हाइट हाऊस सोडावेच लागेल. ते त्यांनी स्वतःहून सोडले तर सर्वांच्याच हिताचे ठरेल.

अध्यक्षपदाची सूत्रे हाती घेतल्यानंतर बायडेन यांच्यासमोर आव्हानांची एक लांबलचक यादी असेल. त्यात अर्थातच सर्वोच्च प्राधान्य कोरोनाच्या प्रादुर्भावा अटकाव करण्याला असेल. त्यानंतर अमेरिकेच्या आर्थिक आरोग्याची पुनर्स्थापना करणे, ट्रम्प समर्थकांना चुचकारून त्यांना आपलेसे करणे, रिपब्लिकन आणि डेमोक्रॅट्स यांच्यातील दरी कमी करणे, सर्वांना स्वीकारार्ह असेल अशा स्थलांतरण धोरणाची आखणी करणे, पॅरिस हवामान बदल करारात अमेरिकेचा पुनर्प्रवेश करणे, युरोपीय समुदायाला आश्वस्त करणे, चीनशी वागताना संयम दाखवणे, इराणला पुन्हा वठणीवर आणणे, अल-कायदा, आयसिस इत्यादी दहशतवादी संघटनांशी मुकाबला करणे इत्यादी इद्यादी कार्यक्रम त्यांच्या कार्यक्रमपत्रिकेवर असतील. आणि बायडेन ही सर्व आव्हाने पेलणार आहेत वयाच्या ७८व्या वर्षी. अमेरिकेचे सर्वात वयोवृद्ध अध्यक्ष या नात्याने…

• International Affairs
• US Domestic Politics
• America
• Decline of United States
• Global Order

The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.