दुसऱ्या लाटेचा फटका महिलांना आणि गावांनाही

गेल्या वर्षी कोविड-१९ची पहिली लाट ओसरल्यानंतर, भारताने आपण या संकटावर मात केल्याचे घोषित केले. आपण कोविडच्या साथीवर नियंत्रण मिळवले आहे, असा आपला समज होता. कोविड-१९च्या दुसर्‍या लाटेने आपल्याला नकळत गाठले. दुसर्‍या लाटेचा परिणाम आता ओसरत चालला आहे आणि दररोजच्या बाधित रुग्णांची संख्या ४० हजारांहून कमी झाली आहे. दुसऱ्या लाटेच्या परिणामांचे मूल्यांकन करण्याची वेळ आता आली आहे.

कोविडच्या पहिल्या लाटेदरम्यान राष्ट्रीय टाळेबंदी जाहीर करण्यात आली होती, मात्र, दुसरी लाट तितकीशी गांभीर्याने घेतली गेली नाही आणि दुसऱ्या लाटेदरम्यानची टाळेबंदी ही अधिक स्थानिक स्तरावरील होती. दुसरी लाट महाराष्ट्रात सुरू झाली, नंतर ती दक्षिणेकडे सरकली आणि अखेरीस या लाटेने उत्तर भारत गाठला. कोविडच्या पहिल्या लाटेत शहरी अर्थव्यवस्थेला सर्वाधिक फटका बसला. राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालयाच्या (एनएसओ) आकडेवारीनुसार, २०२०-२१ या वर्षात अर्थव्यवस्था ७.३ टक्क्यांनी आकसली असली तरी कृषी क्षेत्राने मात्र दिलासादायक अशी सकारात्मक वाढ दर्शवली आहे.

श्रमिकांच्या उत्पादनक्षमतेच्या माध्यमातून आरोग्याचा देशाच्या आर्थिक विकासावर परिणाम होतो. जेव्हा देशवासियांचे आरोग्य ठणठणीत असते, तेव्हा त्यांच्या उत्पादकतेमुळे दरडोई उत्पन्नात वाढ होते, जिथे प्रत्येक कामकरी व्यक्ती आपल्या योगदानाद्वारे प्रति युनिट अधिक उत्पादन करू शकते. आर्थिक प्रश्नांचा ऊहापोह करणाऱ्या विविध अहवालांनीही लिंग समभावाने आर्थिक विकासाला चालना मिळते, याला दुजोरा दिला आहे. १९७० च्या दशकात विकासातील महिलांच्या भूमिकेला गती मिळाली आणि १९८० च्या दशकात विकासातील लिंगनिहाय संकल्पना (जेंडर इन डेव्हलपमेंट) विकसित झाली, ज्यात राष्ट्रीय विकासाला चालना देण्यासाठी महिलांसाठी संधी निर्माण करण्यावर भर देण्यात आला.

विविध अभ्यासांतून असे स्पष्ट झाले आहे की, कोविड-१९च्या संकटात श्रमिक बाजारपेठेत झालेल्या उलथापालथींचा पुरुषांच्या तुलनेत महिलांच्या श्रम उत्पादकतेवर तीव्र परिणाम झाला आहे आणि त्याची झळ आर्थिक विकासाला बसली आहे. संयुक्त राष्ट्र संघटनेच्या महिलांविषयीच्या अहवालानुसार, या संकटामुळे प्रत्येक शंभर पुरुषांच्या तुलनेत ११८ महिला अतिदारिद्र्याच्या खाईत लोटल्या गेल्या आहेत, कोविड-१९ संकटाचा महिलांवर आणि विकासावर होणारा अनिष्ट परिणाम यांतून दिसून येतो.

लिंगविषयक परिणामांसंदर्भातील ‘ओआरएफ’च्या लेखानुसार, लिंग समभाव प्राप्त होण्यासाठी जागतिक स्तरावर सर्व महिला-मुलींच्या सबलीकरणाच्या सुरू असलेल्या विकासाच्या प्रयत्नांना भारतात कोविड-१९च्या संकटामुळे मोठ्या प्रमाणात खीळ बसली आहे. भारतात काम करणाऱ्या महिलांचे प्रमाण घटत आहे आणि कोविड-१९च्या साथीमुळे ही परिस्थिती अधिकच खालावली आहे.

दुसऱ्या लाटेची प्रतिक्रिया पहिल्या लाटेहून वेगळी होती. दुसऱ्या लाटेदरम्यान ग्रामीण भागात पसरलेली कोविड-१९ची साथ विनाशकारी ठरली. कोविड-१९च्या संकटात ग्रामीण महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश आणि केरळ ही देशातील सर्वाधिक बाधित राज्ये होती. आरोग्याच्या पायाभूत सुविधांची दुरवस्था, लसीकरणाबाबत तीव्र टाळाटाळ आणि पुरवठ्यासंदर्भातील निर्बंध यांमुळे ग्रामीण भागातील जनतेचे जगणे आणि उपजीविका अडचणीत आल्या.

कामासाठी शहरांत गेलेले माघारी परतल्याने आणि या परतलेल्या स्थलांतरितांनी ग्रामीण भागातच जगण्याचे नवे मार्ग शोधण्याचा निर्णय घेतल्याने दुसर्‍या लाटेच्या अनिश्चिततेची आणि भयावहतेची किंमत ग्रामीण भागातील अर्थव्यवस्थेला मोजावी लागली. कोविड-१९च्या दुसऱ्या लाटेत मृत्यूची मोठी जोखीम, बेरोजगारी आणि बचत संपत जाण्यासारख्या बाबींमुळे ग्रामीण उपजीविका धोक्यात आल्या, यांतून अनेकदा असुरक्षितता वाढते. मे २०२१ मध्ये ग्रामीण भारतातील बेरोजगारीचे प्रमाण १०.६३ टक्के होते.

कामासाठी शहरात कायमस्वरूपी अथवा हंगामी स्वरूपात स्थलांतरित झालेल्यांकडून येणाऱ्या पैशांवर तसेच उत्पन्नावर गावातील अनेक कुटुंबे अवलंबून असतात, उत्पन्न गमावण्याचा स्थलांतरितांवर आणि त्यांच्या कुटुंबीयांवर परिणाम होतो. गेल्या वर्षी जून ते ऑगस्ट २०२० दरम्यान करण्यात आलेल्या सर्वेक्षणात दिसून आले की, ग्रामीण भागात परतल्यानंतर स्थलांतरित कामगारांचे उत्पन्न सरासरी ८५ टक्क्यांनी कमी झाले आहे.

कौटुंबिक बचत कमी झाली आहे, अनेक कुटुंबांना त्यांची कर्जे फेडण्यात अडचण येत आहे व त्यांच्या मूलभूत गरजा पूर्ण करण्यासाठी पुन्हा ही कुटुंबे कर्जाच्या खाईत ढकलली जात आहेत. शहरांत कामासाठी गेलेले माघारी परतल्याने त्यांचा खर्च भागवताना महिला कर्जाच्या ओझ्याखाली दबल्या जात आहेत. दुसर्‍या लाटेत कोविड-विधवा आणि कोविड-अनाथ या दोन संज्ञा निर्माण झाल्या. ग्रामीण भागात कोविड-विधवांमध्ये वाढ झाली आहे.

गेल्या वर्षाच्या अखेरीपासून, भारतात लिंग-आधारित हिंसाचाराचे प्रमाण वाढत आहे. कोविड संकटाच्या काळात ही परिस्थिती अधिक चिंताजनक बनली. महिलांविरोधातील लैंगिक हिंसा, ऑनलाइन छळवणूक आणि घरगुती अत्याचारांचे प्रकार वाढले आहेत. गतवर्षी राष्ट्रीय महिला आयोगाकडे घरगुती हिंसाचाराच्या ५,२९७ तक्रारी दाखल झाल्या.

या तुलनेत २०१९ मध्ये, घरगुती हिंसाचाराच्या तक्रारींची संख्या २,९६० इतकी होती. गेल्या वर्षी राष्ट्रीय टाळेबंदी दरम्यान, महिलांना मोठ्या प्रमाणावर घरगुती अत्याचार सहन करावा लागला. ही वाढ या वर्षीही कायम असून, राष्ट्रीय महिला परिषदेकडे महिलांविरूद्धच्या गुन्ह्यांची दोन हजार प्रकरणे दाखल झाली आहेत, त्यातील एक चतुर्थांश घटना घरगुती हिंसाचाराच्या आहेत. मात्र, हिंसाचाराचा सामना करणाऱ्या बहुतांश महिला झाला प्रकार निमूटपणे सहन करतात व गुन्ह्याची नोंदही होत नाही, यामुळे प्रत्यक्षात समोर आलेल्या आकडेवारीच्या कितीतरी पट अधिक महिला हिंसाचाराचा सामना करत असतात..

‘दि लॅन्सेट’च्या लेखात, प्रसूतीच्या वेळेस मातेचा मृत्यू होण्याच्या घटनांमध्येही वाढ झाली आहे. यांतून असे सूचित होते की, दुसऱ्या लाटेचा जगभरातील गर्भवती महिलांवर विपरीत परिणाम झाला. भारतही याला अपवाद नाही. दुसर्‍या लाटेत गर्भारपणात अथवा प्रसूतीच्या वेळेस बाळ गमावण्याच्या घटनांमध्ये आणि मातेच्या नैराश्यातही तीव्र वाढ झाली आहे.

कोविड संकटामुळे देशाच्या शहरी भागातील तरूण व्यावसायिक महिला वाढत्या असुरक्षिततेचा आणि अनिश्चिततेचा सामना करीत आहेत. ‘लिंक्डइन वर्कफोर्स कॉन्फिडन्स’ निर्देशांकातून हे स्पष्ट झाले आहे की, मार्च २०२१ मध्ये महिला व्यावसायिकांचा वैयक्तिक आत्मविश्वास निर्देशांक +५७ होता, तो जून २०२१ च्या सुरुवातीस +४९ पर्यंत घसरला आहे. त्याच वेळी, काम करणाऱ्या पुरुषांचा वैयक्तिक आत्मविश्वास निर्देशांक +58 वरून मार्चमध्ये +५६ पर्यंत घसरला आहे.

पुरुषांच्या तुलनेत स्त्रियांचा निर्देशांक चार पटींनी कमी आहे. व्यावसायिक जीवन आणि वैयक्तिक जीवनातील अतिरिक्त जबाबदाऱ्या यांचा समतोल साधताना, कोविड-१९च्या संकटकाळात महिलांच्या करिअरची प्रगती ठप्प झाली आहे. ‘सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकॉनॉमी’च्या (सीएमआयई) अंदाजानुसार, जानेवारी ते एप्रिल २०२१ दरम्यान पदवी आणि त्याहून अधिक पात्रता असलेल्या १९.३ टक्के महिला बेरोजगार झाल्या आणि त्या नोकरी शोधत आहेत.

ग्रामीण समुदायांना आरोग्य सेवा उपलब्ध व्हाव्यात, याकरता २००५ साली ‘आशा’ अर्थात ‘अॅक्रिडेटेड सोशल हेल्थ अॅक्टिविस्ट’ अस्तित्वात आली. कोविड साथीच्या दरम्यान त्यांनी महत्वाची भूमिका बजावली. पण, अनेक आशा कर्मचाऱ्यांना कोरोनाचा संसर्ग झाला आणि कर्तव्य बजावताना काहींनी प्राणही गमावले. लवचिक भारत दुसर्‍या लाटेचा सामना करण्यात सक्षम झाला. प्रतिकूल परिस्थितीत लवचिकतेने ग्रामीण भागात काम करणाऱ्या आशा कर्मचारी असलेल्या सुमन ढेबे यांची कहाणी प्रेरणादायी आहे. कोविड संसर्गाच्या दुसऱ्या लाटेपासून पाच गावांचा बचाव करण्याकरता सुमनची दररोज १२-१३ किलोमीटर पायपीट होते.

दुसऱ्या लाटेचा भर ओसरत असताना तिसऱ्या लाटेची भीती मोठ्या प्रमाणात वाढत आहे. अशा परिस्थितीत भारतीय अर्थव्यवस्थेचा गाडा पुन्हा रुळावर आणण्यासाठी एक सुनियोजित लिंगविषयक- सर्वसमावेशक मार्ग अनुसरणे आवश्यक आहे. अर्थव्यवस्थेच्या वाढीसाठी कामकरी मनुष्यबळात महिलांचा सहभागही तितकाच महत्वाचा आहे. अनौपचारिक क्षेत्रातील अधिकाधिक बेरोजगार महिलांचा महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी कायदा (मनरेगा)सारख्या सार्वजनिक आणि हातांना काम मिळवून देणाऱ्या योजनांमध्ये समावेश होण्याकरता या योजनांची पुनर्रचना व्हायला हवी.

ग्रामीण भागात लस घेण्याबाबत तीव्र टाळाटाळ दिसून येते. बहुतेक अंगणवाडी सेविका, आशा, आणि सुईणींचे काम करणाऱ्या कर्मचारी महिला आहेत, त्यांना आघाडीच्या आरोग्य कर्मचारी म्हणून मान्यता मिळायला हवी. लोक लस घेण्यास जी टाळाटाळ करतात, त्यासंबंधीच्या प्रश्नांचे निराकरण करण्यासाठी त्यांच्या सेवांचा विस्तार व्हावा, याकरता त्यांच्या सेवांचे नियमन करणे आवश्यक आहे. महिलांच्या बचत गटांमार्फत ग्रामीण आरोग्य सेवांच्या वितरण वाहिन्यांचा विस्तार करण्यासाठी व त्या अधिक बळकट करण्यासाठी सरकारने पुढाकार घ्यायला हवा. आगामी तिसर्‍या लाटेविरूद्ध लढण्यासाठी डिजिटल साक्षरतेत सुधार होण्याकरता प्रशिक्षण द्यायला हवे.

• Healthcare
• Covid-19
• Delta variant
• rural India
• scond wave
• scond wave
• Women

The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.