नेतृत्वहीन जग, दिशाहीन धोरणे आणि क्षीण झालेल्या जागतिक संघटना यामुळे जग वरचेवर अधिक अशांत होत राहणार आहे. यासाठी भविष्यातील पिढी आपल्याला जाब विचारणार आहे.
Source Image: ft.com
युरोपियन युनियनमध्ये माजलेली दुही आणि युनियनमधून बाहेर पडलेला ब्रिटन, अमेरिका-चीन व्यापारयुद्ध, जगभरातील देशांमध्ये वाढत चाललेला प्रादेशिकवाद आणि या सर्वांवर भारी पडलेला कोरोना… अशा जागतिक गोंधळाच्या परिस्थितीमध्ये एक गोष्ट प्रकर्षाने जाणवते आहे ती म्हणजे सर्वमान्य नेतृत्त्वाच्या अभावाची. जगभरातील मोठमोठे नेते आपापल्या देशांपुरते मर्यात ठरले असून, जगाला दिशा देईल असा दृष्टिकोन पूर्णपणे हरवला आहे. संकुचित नेते असलेल्या या दिशाहीन जगामध्ये आजवर प्रभावी असलेल्या संस्थाही आपले सामर्थ्य हरवून बसल्या आहेत. ही परिस्थिती बदलण्यासाठी पुन्हा एकदा नवा प्रयत्न करावा लागणार आहे.
संयुक्त राष्ट्रे(यूनो), कॉमनवेल्थ नेशन्स, आसियान, इंटरअॅक्शन कॉन्सिलसारख्या जागतिक संघटना आजघडीला निष्प्रभ झालेल्या दिसत आहेत. एकंदर जागतिक राजकारण नेतृत्वहीन झाले आहे, हे सत्य आहे. आज जगातील बहुसंख्य देशात असा एकही नेता नाही की ज्याचा जागतिक पातळीवर दबदबा राहील. न्यूझीलंड, फिनलँडसारख्या देशांमधील नेतृत्व उदारमतवादी आणि प्रागतिक विचारांचे जरूर आहेत. परंतु त्यांचा जागतिक राजकारणावर बदल होईल, असा प्रभाव नाही. अमेरिका, रशिया, जर्मनी, इंग्लंड, फ्रान्स, भारत या जागतिक पातळीवर पूर्वी दबदबा असणाऱ्या देशातील नेतेही निव्वळ आपापल्या देशांच्या सीमांमध्ये आणि देशांतर्गत निवडणुकांसाठी आवश्यक असणाऱ्या लोकप्रिय भूमिकांपुरते मर्यादित झाले आहेत.
भारत आणि चीन यांच्यात नुकत्याच झालेल्या संघर्षाचे उदाहरण घेऊ. दोन्ही देशांच्या सेना लडाखमधील गलवान खो-यात भिडल्या. त्यात भारताचे वीस सैनिक धारातीर्थी पडले, काही जखमी झाले. काही सैनिक चिनी लष्कराकडून आपल्याला परत सोपवले, तर काहींबाबत अद्यापही संशय आहे. या साऱ्याबाबत विश्वासार्ह अशी माहिती कोणाकडेच नाही. जागतिक पातळीवरही याबाबत इतर कोणत्याही देशांनी ठोस प्रतिक्रिया दिलेली नाही. कारण, प्रत्येक देश त्यांच्या सीमांमध्ये अडकलेला आहे. त्यांच्यासमोर त्यांचे स्वत:चे प्रश्न आहेत. जागतिक राजकारणात सतत क्रियाशील राहिलेली अमेरिकाही अफगाणिस्तानातून आता काढता पाय घेत आहे. कोरोनाच्या साथीदरम्यानच्या घडामोडीत तर अमेरिका जागतिक आरोग्य संघटनेतूनही बाहेर पडली आहे. सारे जग नेतृत्त्वहीन बनले आहे.
जगभरात विविध देशात लोकसंख्येचे स्थलांतर, बेकायदेशीर स्थलांतरीत, बहुनागरिकता, सीमारेषा आणि त्यांच्या ताब्यांबद्दलचे तंटे नवीन नाहीत. पण सर्व देशांना आपलेसे वाटणारे मार्गदर्शक नेतृत्व आज जागतिक पटलावर नसल्यामुळे विविध देशातील हे सर्व तंटे शिगेला पोचले आहेत.
आधुनिक कालखंड विसाव्या शतकाच्या मध्यात सुरू झाला असे म्हणतात. त्यावेळी जगाच्या सातबा-यावर ताबेदार म्हणून बहुतांशी क्षेत्रावर ब्रिटिशांचे नाव होते. ब्रिटिशांनी जगाच्या दोन तृतीयांश भागावर वसाहती निर्माण करून राज्य केले. त्यांचे साम्राज्य आधुनिक कालखंडाच्या पुर्वीपासून असल्यामुळे प्रत्यक्ष नकाशे वगैरे बाबी अचूकपणे त्यांनीच तयार केल्या. त्यापुर्वी नकाशे व हद्दी नव्हत्या असे नव्हे, पण त्यात अचूकता अल्पप्रमाणात होती.
पृथ्वी गोल आहे की पसरट यांवर वादंग असणा-या मध्ययुगीन काळात अचूक नकाशे निर्माण होणे कठीण होते. पण ब्रिटिशांनी त्यांच्या सोईप्रमाणे त्यांच्या साम्राज्यातील जमिनीचे विभाजन करत कांही नवीन सीमारेषा आखल्या. तशाच काही नवीन जमिनी एकमेकांशी जोडत काही जुन्या सीमारेषा पुसल्या. अशा वेळी केवळ भौगोलिक सीमारेषाच पुसल्या किंवा नवनिर्मिल्या जात नाहीत, तर नैसर्गिक, राजकीय आणि सांस्कृतिक संरचनाही अपरिहार्यपणे बदलतात. हे फक्त ब्रिटिशांनीच केले असे नव्हे तर फ्रेंच, हॉलंड, स्पेन, पोर्तुगाल आदी वसाहतवादी देशांनीही केलेले आहे. आजचे जगातले अनेक वाद किंवा तंटे या वसाहतवादी धोरणाचे अवशेष आहेत. यात ब्रिटिशांचा वाटा मात्र अर्थातच बराच मोठा असणे अगदी स्वाभाविक आहे.
ब्रिटिशांना त्यांची सत्ता सोडून जाताना त्यांनी पुसलेल्या जुन्या वा आखलेल्या नवीन सीमांवर, त्यांनी लुप्त केलेल्या राष्ट्रांवर किंवा नव्याने निर्माण केलेल्या राष्ट्रांवर वाद होणार याची त्यांना नक्कीच माहिती होती. पण, ते सोडून जाताना त्यांनी हा वादाचा वारसा मात्र जवळपास जगातील सर्वच देशांना दिला. अरब-पॅलेस्टाईन, इराण-इराक, इराक–कुर्दीस्तान असे अनेक वाद आजपर्यंत सुरूच आहेत.
भारतीय उपखंडसुद्धा या संघर्षास अपवाद नाही. ब्रिटिशांनी ‘इंडिया’ म्हणून जो प्रदेश पंधराव्या-सोळाव्या शतकापासून ताब्यात घ्यायला सुरूवात केली, त्याचे स्वरूप सन १८५७ पर्यंत खूप बदललेले होते. तेथूनही ब्रिटीश इंडियाच्या सीमासुद्धा सतत बदलत गेल्या. ही प्रक्रिया पहिल्या महायुद्धापर्यंत चालू राहिली. पुढे दुसरे महायुद्ध संपल्यानंतर त्यांनी सत्ता सोडताना, या जुन्या नव्या सीमांच्या वादाचा वारसा त्यांनी त्या त्या देशातील सरकारांना दिला. ब्रिटिशांच्या सत्तेच्या अंतानंतर त्या पुनर्निर्मित भूभागांवर आपलाच हक्क आहे, असे भारतीय उपखंडातील या सर्व देशांतील जनतेचे आणि त्यामुळे आपसुकच राजकीय नेत्याचे मत आहे. त्यामुळे जागतिक पातळीवरील विषय त्या त्या देशातील देशांतर्गत राजकारणाचा आणि अस्मितेचासुद्धा अविभाज्य भाग बनले. यामुळेच या देशातील नेत्यांना जागतिक भूमिका घेणे अवघड होऊन बसले, असा निष्कर्ष काढता येईल का? याचा विचार कराया हवा.
जगाचा इतिहास पाहीला तर, अगदी शीतयुद्धाच्या काळातही आंतरराष्ट्रीय राजकारणात मोलाची भूमिका बजावणारे अनेक मोठे नेते होऊन गेले. ज्या काळात दळवळणाच्या किंवा संदेशवहनाच्या सुविधा कमी होत्या त्या काळात जगातील नेत्यांनी परस्पर संवाद व संपर्क वाढवून मोलाचे काम केले. युनो, युनिसेफ, रेडक्रॉस सारख्या आंतरराष्ट्रीय संघटनांची निर्मीती, हिटलर मुसोलिनीला रोखण्यासाठी स्टॅलिन-चर्चिल-ट्रूमन यांचे एकत्र येणे, अफ्रिकन देशांबाबत तसेच सुएझ कालव्याबाबत नेहरू-नासेर यांनी मिळून तोडगा काढणे, या गोष्टी या जागतिक सहकार्याची साक्ष देतात. नेहरू, नासेर, मा. टिटो यांनी अलिप्तता चळवळ सुरू करून जगाचा कधी अमेरिका आणि कधी रशिया यापैकी यांच्या बाजूला झुकणारा तत्कालीन जगाचा अस्थिर काटा जणू मध्यम मार्गावर स्थिर केला.
रशियाने क्युबामध्ये आपला लष्करी तळ उभारल्यानंतर अमेरिकेने जेव्हा क्युबावर आपली प्रक्षेपणास्त्रे रोखली, तेव्हाच तिसरे महायुद्ध ते पण अणुयुद्ध होऊन जग संपते की काय अशी परिस्थिती निर्माण झाली होती. पण तेव्हा नेहरू यांनी हे दुसरे आण्विक युद्ध टाळण्यात मोलाची भूमिका बजावली होती, हे आज साठीच्या आत असणाऱ्या किती लोकांना माहीत असेल? हे सर्व विस्ताराने सांगायचे कारण म्हणजे अनेक जागतिक प्रश्नांबाबतीत या सर्व नेत्यांनी केवळ देश पातळीवर विचार न करता जागतिक भूमिकेतून विचार करून निर्णय घेतले हे सत्य आपण समजून घेतले पाहिजे.
परंतु, गेल्या तीस पस्तीस वर्षात जगातील एकाही देशात आपल्या देशाबरोबरच जागतिक विचार करणारे नेतृत्व निर्माण होऊ शकले नाही, हे दुःखद वास्तव आहे. हा आरोप जगातील सर्वच देशातील नेत्यांवर करता येतो. जागतिक सामंजस्याच्या भुमिका घेऊन वाद कायमस्वरूपी मिटवून पुढील पिढ्यांना शांतता द्यायची की, त्याच वादाचे देशांतर्गत राजकारण करत जनाधार प्राप्त करायचा हे त्या त्या नेत्याच्या दृष्टीवर अवलंबून आहे.
जगातील अनेक देशात लोकशाही असली तरी, ती प्रगल्भ होऊ शकलेली नाही हे वास्तव आहे. त्यामुळे भौगोलिक अस्मितांच्या भावनांवर स्वार होऊन मते मिळवून आपली आपापल्या देशांतील राजकारणात आपली पकड मजबूत करणे एवढ्याच गोष्टींत बहुसंख्य नेते गर्क झाले आहेत. त्यामुळे ते जागतिक नेते होऊन जगातील सर्व नागरिकांबद्दल व्यापक कल्याणाची भूमिका घेऊ शकत नाहीत. देशांतर्गत निवडणुका जिंकणे, हेच मुख्य उद्दिष्ट असणा-या या नेत्यांकडून जगाच्या व्यापक व सहृदय विचारांची अपेक्षा धरणेच अवघड झाले आहे.
एका बाजूला राजकीय नेत्यांचे अपयश समोर असताना जागतिक संघटनांचीही अवस्था वेगळी नाही. आंतरराष्ट्रीय न्यायालये, आंतरराष्ट्रीय संस्था वा संघटना, लवाद सक्षमपणे व निरपेक्षपणे काम करतील तेव्हा या नेत्याची उणीव त्या भरून काढू शकतात. पण, त्याही निर्णयहीन आहेत. जागतिक पातळीवरील वाद सोडविण्याचे काम आंतरराष्ट्रीय न्यायालये वा आंतरराष्ट्रीय लवाद वा युनो सारख्या संघटना करत असतात. पण, या संस्था तटस्थपणे काम करत नाहीत म्हणून जगातील अनेक देशांचा यावर विश्वास नाही. मग आपापल्या सैन्य बळाच्या जोरावर आपल्यास हवे तेवढे क्षेत्र ताब्यात घेणे अशी मुजोरी ताकदवान राष्ट्रे करतात. त्यातून जगभरात नांदणारी अशांतता ही या आंतरराष्ट्रीय संस्थाचे अपयश म्हणूनही पहावी लागते.
या संस्था निरपेक्षपणे क्रियाशील झाल्या तरच जगात शांतता नांदू शकते. त्याच बरोबर जगातील नेत्यांनीही आपले नेतृत्व आणि कर्तृत्व अधिक व्यापक केले तर जगातील अनेक वाद युद्धभुमीवर नव्हेतर राजनैतिक चर्चेतून सुटू शकतात. राष्ट्रवादाच्या कल्पना या साम्राज्य विस्ताराच्या अनुषंगाने विकसित करणारे नेते जो पर्यंत जगातील देशात निर्माण होत राहतील, तोपर्यंत असे संघर्ष हे सतत होत राहणार आहेच. जगभरात अशी धुमसती राष्ट्रे ही जागतिक शांततेला धोका बनत राहतील.
आज कोरोना विषाणूच्या संकटाने जगातील सर्वच राष्ट्रांच्या सरकारांचे पितळ उघडे केले असून, जगातील सर्वच राष्ट्रांचे प्रगतीचे मापदंड उध्वस्त केले आहेत. सीमा संघर्ष आणि त्यासाठी सैन्य आणि सैन्याचे संख्याबळ यावरच जगातील देशांनी जास्त खर्च करून, आपल्या जनतेला आरोग्य, शिक्षण, रोजगार या मूलभूत सुविधांपासून वंचित ठेवले. ही समस्या सर्वत्र आढळून आली आहे. त्यामुळे दोन देशातील वाद मिटले तरच शस्त्रास्त्र स्पर्धा थांबतील आणि त्या त्या देशातील जनतेला या सुविधा मिळणे शक्य होईल.
प्रगल्भ लोकशाही प्रक्रियेमुळे कठीण निर्णयही सोपे होतात, याचे एक उदाहरण म्हणून सांगायचे तर भारतात २०१४ साली नरेंद्र मोदी पंतप्रधान झाल्यावर त्यांनी केलेला पहिला आंतरराष्ट्रीय करार हा बांगलादेशासोबत केलेला ‘लँड स्वॅपिंग’ करार होता. पण हा करार करताना शेख हसीना यांना आपल्या देशात खूप टिका सहन करावी लागली. या कराराचे विधेयक खरे तर डॉ. मनमोहन सिंग सरकारनी आणले होते. त्यावेळी भाजपचे पंतप्रधानपदाचे उमेदवार असणारे नरेंद्र मोदी सुद्धा याच्या विरोधात होते. पण, अखेर करार झाला. भारताने या करारात बांगलादेशाला अधिक ‘एन्क्लेव्हज’ दिले व भारताला कमी मिळाले होते. पण जास्त जमीन गेली आणि कमी जमीन मिळाली म्हणून कोणीही याचे राजकारण केले नाही, ही यातील जमेची बाजू होती. पण समजा राजकारण केले गेले असते तर स्वप्रतिमेचे जतन ही प्राथमिकता राहीली असती आणि मग हा करारच झाला नसता.
आज जग जागतिक नेत्याविना नेतृत्वहीन बनले आहे आणि नेते नसल्यामुळे जागतिक संघटनाही क्षीण झाल्या आहेत. त्यामुळे जग वरचेवर अधिक अशांत होत राहणार आणि भविष्यातील पिढी जगातील सर्वच नेत्यांना याचा जाब विचारणार हे नक्की आहे. आजचे वर्तमान उद्या इतिहास म्हणून काळाकडून नोंदवला जाणार आहे. नेतृत्वहीनतेच्या खाईत जगाला लोटल्याबद्दल आणि त्याबद्दल निष्क्रीय राहिल्याबद्दल इतिहास आपल्या पिढीला कधीही माफ करणार नाही.
The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.
PREV
