-
CENTRES
Progammes & Centres
Location
आज या दूरसंचार कंपन्या आपल्या नुकसानाबाबत टाहो फोडत असल्या तरी, या साऱ्या खेळखंडोबासाठी या कंपन्याच जबाबदार आहेत.
गेल्या काही दिवसांमध्ये देशाच्या दूरसंचार क्षेत्रातून वाईट बातम्या येत आहेत. एक प्रमुख कंपनी वगळता, इतरांपुढे त्यांच्या अस्तित्वाचा प्रश्न उभे राहिला आहे. दुसर्या तिमाहीत, वोडाफोन आयडिया आणि भारती एअरटेलचे नुकसान अनुक्रमे ५०,९२१.९ कोटी आणि २३,०४५ कोटी रुपयांचे झाले आहे. दोन्ही दूरसंचार कंपन्यांना त्यांच्या सुमार कामगिरीमुळे देशातील विश्वासार्ह कंपन्यांच्या यादीतील जागा गमावली. या यादीत केवळ अशा कंपन्यांचा समावेश असतो, ज्या दिलेल्या आश्वासनांची पूर्ती करून ग्राहकांकडून शुल्क आकारतात. मात्र, या कंपन्यांनी ऐतिहासिक तोटा झालेल्या व्यावसायिक संस्थांच्या यादीत स्थान प्राप्त केले आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने कंपन्यांच्या समायोजित सकल महसूलासंदर्भात(AGR- Adjusted Gross Revenue)अलीकडेच दिलेल्या एका निर्णयामुळे आपले नुकसान झाल्याचा दावा या दोन्ही कंपन्यांनी केला आहे. न्यायालयाने ‘ट्राय’ची बाजू न्याय्य मानली आहे, ज्या अनुसार, ‘एजीआर’मध्ये दूरसंचार कंपन्यांचे मुख्य आणि मुख्य-नसलेले असे दोन्ही व्यवसाय समाविष्ट करायला हवे,’ ज्यावर शासनाचे परवाना शुल्क आणि स्पेक्ट्रम वापर शुल्क मोजले जाईल. या परिभाषेकरता दूरसंचार क्षेत्रातील कंपन्यांनी २००५ मध्ये न्यायालयात धाव घेतली होती. आता त्यांना व्याज व दंडासह ‘ट्राय’ने निश्चित केल्याप्रमाणे थकबाकी भरण्यास सांगण्यात आले आहे. वोडाफोन आयडियासाठी ही रक्कम २५,६८० कोटी रुपये आहे, तर भारती एअरटेलसाठी ही रक्कम २८,४५० कोटी अशी अधिक भरभक्कम आहे. जर ‘ट्राय’ने त्यांच्या मोजणीच्या आधारे ही लढाई लढली असती तर ही रक्कम वाढीव असती. या निर्णयामुळे प्रभावित झालेली तिसरी कंपनी म्हणजे आरकॉम, ज्यावर आधीच मोठ्या दायित्वाचे ओझे आहे, जी एव्हाना स्पर्धक म्हणूनही मानली जात नाही.
दोन आघाडीच्या दूरसंचार कंपन्यांच्या सद्यस्थितीचे वर्णन प्रसारमाध्यमांनी ‘छिन्न-विछिन्न झालेल्या, जखमी झालेल्या आणि रक्तबंबाळ झालेल्या’ असे केले आहे. यांपैकी एका दूरसंचार कंपनीच्या एका अधिकाऱ्याच्या मते, वरवर पाहता तीव्र फटका “अकाउंटींगमधीलकल्पित तोटा आहे, ऑपरेटिंग तोटा नाही.” मात्र, यांमुळे वोडाफोन आयडिया आणि भारती एअरटेलने त्यांचे आणि देशाच्या दूरसंचार उद्योगाच्या भविष्याचे भीषण चित्र रंगवणे थांबवले नाही. त्यांचे संभाव्य ‘प्रचंड नुकसान’ आणि कर्जे, सरकारची देय थकबाकी या गोष्टींचा परिणाम गुंतवणुकीवर आणि गुंतवणूकदारांच्या भावनांवर पडला आहे.
कंपनीचे गाडे कसेबसे ओढण्याचा मार्ग कर्जमाफी, अधिस्थगनता (कर्जफेड पुढे ढकलण्याचा कायदेशीर अधिकार), वित्तीय मदत किंवा तिन्हीच्या एकत्रिकरणात आहे, याकडे या कंपन्यांनी लक्ष वेधले आहे. यांत मूलभूत धारणा अशी आहे की, ग्राहक म्हणजेच नागरिक- जे या दूरसंचार कंपन्यांची सेवा घेणारे सदस्य असले किंवा नसले तरी या कंपन्यांच्या चुकांची किंमत लोकांनी अदा करणे आवश्यक आहे. या साऱ्यामुळे आभासी पिस्तूल सरकारच्या कानशिलावर ठेवण्यात आले आहे. दूरसंचार सेवांची पडझड अथवा बाजारपेठेत केवळ दोनच कंपन्या उरणे ही बाब देशाचा कायापालट ‘डिजिटल इंडिया’त होण्याकरता पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सुरू केलेल्या प्रयत्नांच्या पार्श्वभूमीवर आनंददायक गोष्ट नाही.
जरी या दूरसंचार कंपन्या आपल्या नुकसानाबाबत टाहो फोडण्यात व्यग्र असल्या तरी, आज जो काही खेळखंडोबा झाला आहे आणि आज या कंपन्या ज्या स्थितीत आहेत, त्याकरता तेच जबाबदार आहेत, या शक्यतेचा ते विचार करतील, असे कोणतेही लक्षण अद्याप दिसत नाही. आपल्याच चुकांमुळे आपल्या पदरी अपयश आल्याचे त्यांनी अद्याप ध्यानातच घेतलेले नाही. त्याऐवजी, त्यांनी बचावासाठी सरकारवर जबाबदारी ढकलण्याचा प्रयत्न केला आहे. तरीही, वोडाफोन आयडिया आणि भारती एअरटेल या दोघांनाही व्यवसायिक संस्था म्हणून आणि उदारमतवादी दूरसंचार धोरणाचे लाभार्थी म्हणून उत्तर देण्यासारखे बरेच काही आहे, हे वास्तव नाकारता येणार नाही. या संबंधात पाच निर्विवाद तथ्ये आहेत.
निर्विवाद वस्तुस्थितीच्या या यादीमध्ये सहावी भर घालता येईल, ती अशी की, दूरसंचार उद्योगातील व्यापार संघटना, ‘सेल्युलर ऑपरेटर्स असोसिएशन ऑफ इंडिया’ अथवा ‘सीओएआय’ यांचे प्रतिनिधित्व करण्याऐवजी, त्यांनी सौदेबाजी करून व्यापाराची समीकरणे बदलली, जेणे करून ‘रिलायन्स जिओ’चा बाजारातील प्रवेश कठीण होईल आणि केवळ हेच बाजारपेठेत अधिकाधिक नफा कमवू शकतील. या अखेरीस, ‘सीओएआय’ने येणाऱ्या सभासदांना विशेषाधिकार मिळवून देण्यासाठी उद्योगातील संस्थांमधील कमाईच्या समभागांनुसार मतदानाच्या हक्कांचे वाटप केले. स्थिर धोरण आणि अतुलनीय नियम-आधारित नियामक प्राधिकरणाच्या मागणीवर भर देण्याऐवजी ‘व्हॉइस मार्केट’मधील काही कंपन्यांच्या बाजारपेठेच्या फायद्याचे रक्षण करण्यासाठी, ‘थ्रीजी’ नेटवर्कसाठी रोमिंग शुल्काचे संरक्षण करण्यासाठी आणि नेट तटस्थता सुनिश्चित करण्यासाठी ट्रायच्या प्रयत्नांना विरोध करण्यासाठी ‘सीओएआय’ने सतत लॉबिंग केले आहे. ‘रिलायन्स जिओ’ची बाजारात टिकून राहण्याची क्षमता त्यांना संपुष्टात आणता येणार नाही, ही शक्यताच त्यांनी ध्यानात घेतली नव्हती.
डेटा सेवा ही व्हॉइस(ध्वनी) सेवेला कधीही मागे टाकू शकणार नाही, असा त्यांचा विश्वास होता, आणि यावर ते ठाम राहिले; रिलायन्स जिओचा श्रीगणेशाच या तत्त्वावर झाला की, डेटा हेच भविष्य आहे, ध्वनि हा गतकाल होता.स्मार्टफोन म्हटल्या जाणार्या चिप-चलित मशीनच्या बर्याच उपयोगितेचे आकलन इतरांना कधीही होऊ शकले नाही, असे यावरून दिसते. ‘रिलायन्स जिओ’ने आपल्या डेटा-आधारित सेवांद्वारे त्या उपयोगितांमध्ये भर घालण्यास सुरुवात केली. थोडक्यात, ग्राहकांच्या अपेक्षानुसार आणि भविष्यात रुजलेल्या कल्पनांसह बाजारपेठ काबीज करणे ही ‘जिओ’ची व्यूहरचना होती.
नव्याने उदारीकरण झालेल्या सेल्युलर टेलिफोन क्षेत्रात, प्रारंभी प्रवेश करणार्यांपैकी एक असलेले राजीव चंद्रशेखर म्हणतात, “तंत्रज्ञानाच्या अवकाशात वावरताना नाहीसे होण्याची कारणे हीच आहेत, की नवे तंत्रज्ञान, नव्या कल्पना ही एक अटळ गोष्ट आहे. तंत्रज्ञानाचा अवकाश व्यापलेल्या वारसा कंपन्यांना त्या आधारावर काम करावे लागेल आणि गुंतवणूक करावी लागेल. कोणतेही सरकारचे धोरण किंवा युक्तिवाद आपल्या व्यवसायाच्या मॉडेलचे संरक्षण करू शकत नाही.” हे कोणत्याही तंत्रज्ञानावर अवलंबून असलेल्या व्यवसायाला कसे लागू पडते हे पाहता, कोणत्याही तंत्रज्ञानावर अवलंबून असलेल्या व्यवसायात आपण इतरांना खाण्यासाठी मेजावर नसलो तर आपण खाल्ल्याजाणाऱ्या मेनूवर असतो. ‘रिलायन्स जिओ’नेही जर या बहुमानावर विराम घेतला असता तर बाजारपेठेचे स्वरूप बदलणारी दुसरी एखादी नाविन्यपूर्ण कंपनी तिच्यावर आरूढ झाली असती.
१९७० आणि १९८०च्या दशकात भारतीय कंपन्यांनी सुधारणांच्या अभावाच्या नावाने गळे काढले आणि अर्थव्यवस्थेचे उदारीकरण का केले जावे, यांवर आक्रमक युक्तिवाद केला. त्यानंतरच्या नव्या व्यापार-चर्चांच्या माध्यमांतून जागतिकीकरणाच्या आगमनाने याला वेग प्राप्त झाला. मात्र, १९९० च्या दशकात जेव्हा उदारीकरणाची भारतात पहाट झाली, ती प्रामुख्याने योगायोगाची गोष्ट होती आणि भारताची दिवाळखोरीकडे चाललेली घसरण रोखण्यासाठी उचललेले हे एक पाऊल होते आणि ज्या कंपन्या भारतातील उदारीकरणासाठी गळे काढत होत्या, त्याच कंपन्यांसमोर आता पूर्णपणे असंरक्षित आणि अत्यंत स्पर्धात्मक बाजारपेठेत त्यांना आपला टिकाव धरण्याची वेळ ओढवली. त्यामुळे एकाएकी, ‘कोटा-परमिट राज’ अस्तित्वात आले. ‘बॉम्बे क्लब’ने एक स्तरावरील खेळाचे मैदान शोधले, ज्यामुळे भारतीय कंपन्यांची अकार्यक्षमता त्यांचे उत्तरदायित्व होऊ नये.
आपणही अशाच काही घटनांचे साक्षीदार आहोत. स्वत:च्या बॉम्बने ‘छिन्न-विछिन्न झालेल्या, जखमी झालेल्या आणि रक्तबंबाळ झालेल्या’ दूरसंचार कंपन्यांना थोडीशीच सहानभूती वाट्याला येत आहे. जेव्हा इतर कंपन्यांना आत्मसंतुष्टता आणि अविचाराचा यांना आता बसला तसा फटका बसला आणि त्या दुर्बल झाल्या व दूरसंचार उद्योगाच्या इतिहासाची तळटीप बनल्या, तेव्हा या कंपन्याही काहीशाच हळहळल्या होत्या. सेल फोनद्वारे वायरलेस संप्रेषणानंतर जे वयात आले, त्यांना आता ज्याला आपण ‘हँडसेट’ म्हणतो, त्याऐवजी इतर अवतार होते, याची कल्पनाही नसेल. पेजर सेवा पुरवणाऱ्या कंपन्यांनी त्यांच्या अजेयतेवर विश्वास ठेवला आणि केवळ संदेश पाठविणाऱ्या ‘बीप’च्या पलीकडे तंत्रज्ञान पोहोचणे अशक्य आहे अशी सोयीस्कर समजूत त्यांनी करून घेतली होती.
पेजर किंवा पेजिंग सेवा प्रदान केलेल्या कंपन्या कुणालाही आठवत नाही किंवा कुणास हेदेखील आठवत नाही की, दूरसंचार कंपन्या येणाऱ्या कॉलसाठी शुल्क आकारत असेपर्यंत आरकॉमने नि:शुल्क ‘इनकमिंग कॉल’ची सुरूवात करून व्यवस्थेत हलचल निर्माण केली. त्याचप्रमाणे, वोडाफोनने आपल्या स्थानिय स्तरावर विनामूल्य मजकूर संदेश विषयक उपक्रम सादर करून बाजारपेठेत नवीन सुविधा निर्माण केली होती. तरीही ज्यांनी इतरांची कमाई कमी करून बदल निर्माण केला, ते आता इंटरकनेक्ट वापर शुल्क आकारले जावे आणि त्याचा लाभ ग्राहकांना द्यावा अशी ‘रिलायन्स जिओ’ची मागणी मान्य करण्यास नाखूष आहेत.
दूरसंचार अवकाश आणि तंत्रज्ञान क्षेत्रात कोणतेही प्रमाणपत्र असत नाही. जरी सरकार दोन दूरसंचार कंपन्यांच्या देय तारणावर स्थगितीचे आदेश देत असेल, किंवा परतफेडीसाठी कालावधी वाढवून दिला किंवा त्याकरता शुल्कमाफी दिली, तरी या कंपन्या त्यांचे व्यवसाय सांभाळण्यासाठी दूरसंचार कंपन्यांच्या अनुपस्थितीत परिस्थितीत चांगले आणि अधिक कार्यक्षम असे भौतिक बदल करणार नाहीत. राजीव चंद्रशेखर यांच्याच शब्दांत सांगायचे तर, “आज बिनतारी तंत्रज्ञानाच्या जागेत कायमस्वरूपी विजेता किंवा पराभूत अशा व्यक्ती नसतात… तंत्रज्ञानात नेहमीच परिस्थितीचा कायापालट करणारे तंत्रज्ञान, किमती आणि उत्पादनातील नाविन्यपूर्णता आणणारा नवा प्रवेशकर्ता असतो, ज्याला जिंकणे अस्तित्वात असलेल्या घटकांना नाविन्यपूर्णता, श्रेणीसुधारणा आणि आपल्या कामाचा मार्ग बदलेपर्यंत कठीण वाटते.”
तंत्रज्ञानाच्या श्वापदाचे तेच स्वरूप आहे: ते केवळ ‘निहिल अल्ट्रा’ किंवा ‘त्या पलीकडे नाही’ या हुकूमाचे उल्लंघन करणार्यांवरच काम करते, जे या हुकूमाचे ताबेदार होतात, त्यांना दूर सारते. त्यांच्या पलीकडे आणि त्यांच्या सेवेच्या पलीकडे काहीही असू शकत नाही, यांवर वोडाफोन आयडिया आणि भारती एअरटेल यांनी विश्वास ठेवला होता. रिलायन्स जिओ द्रष्टी होती आणि म्हणूनच त्यांनी अशा खुळचट कल्पनांवर विश्वास ठेवला नाही.
हे लेखकाचे वैयक्तिक विचार आहेत
The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.