सरकारी संस्थांकडून जाहीर होणाऱ्या अधिकृत माहितीवरचे नियंत्रण किंवा त्यासोबत होणारी छेडछाड हे गंभीर हल्ले आहेत. देशातील महत्त्वाच्या संस्थांच्या गळचेपीबद्दल.
आधुनिक विचारांशी नाते सांगणारा.. समृद्ध लोकशाही परंपरा जपणारा देश अशी स्वतःची ओळख निर्माण करण्याची क्षमता भारताकडे नक्कीच आहे. मात्र सध्याचं चित्र पाहता ही संधी आपण गमावतोय काहीसे म्हणावे लागेल. एक लोकशाहीप्रधान देश म्हणून आपण बराच मोठा पल्ला गाठला आहे. मात्र याच प्रक्रियेत आपण जिथे अपयशी ठरत आहोत, त्या अपयशाची व्याप्तीही तितकीच मोठी आहे. या अपयशासमोर आपण आजवर मिळवलेले यश, निर्माण केलेली ओळख खरे तर फिकी पडू लागली आहे. या सगळ्यात सर्वाधिक अस्वस्थ करणारी बाब आपले राजकीय हेतू साध्य करण्यासाठी राजकीय वर्गाकडून शासकीय संस्थांचा बेमालूमपणे होत असलेली गळचेपी!
देशाच्या माजी पंतप्रधान दिवंगत इंदिरा गांधी यांच्या कार्यकाळात, इंदिरा गांधी यांच्याशी, त्यांच्या धोरणांशी निष्ठा सांगणारी प्रशासन आणि न्यायिक व्यवस्था असे चित्र दिसायचे. खरे तर हा प्रकार म्हणजे भारताच्या सार्वभौम लोकशाही व्यवस्थेवर आजवर झालेल्या असंख्य हल्ल्यांमधला एक हल्लाच! त्यातूनच त्यांनी देशावर आणीबाणी लादली होती. या आणीबाणीने आपल्या लोकशाहीचे जे नुकसान झाले, त्यातून सावरायला बराच काळ लागला. खरे तर मुत्सदी राजकीय व्यक्तिमत्त्व म्हणून इंदिरा गांधी यांची कारकीर्द लक्षणीयच होती. त्यांच्या कार्यकाळात आपण पाकिस्ताविरुद्धच्या युद्धात मिळवलेला विजय इतिहासात अजरामर झाला. मात्र तरीही इंदिराजींच्या राजकीय कारकिर्दीवर आणीबाणीचा लागलेला काळा डाग आजही कायम आहे.
त्याच अर्थानं पाहायचे झाले तर देशाचे विद्यमान पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अनेक कृती या, केंद्रीय अन्वेषण विभाग, भारतीय रिझर्व्ह बँक, केंद्रीय माहिती आयोग, राष्ट्रीय सांख्यिकी आय़ोग, जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठ, नेहरू स्मारक संग्रहालय आणि ग्रंथालय अशा अनेक महत्वाच्या राष्ट्रीय संस्थांवरचे हल्ले आहेत असंही बोलले जात आहे. त्या कोणत्या आणि कशाप्रकारच्या याचाही विचार व्हायला हवाच. इथे नेहरुंबद्दल बोलायचे झाले तर पंडित नेहरु, त्यांचाशी संबंधित इतिहास आणि घटना याबद्दलचा तिरस्कार खरे तर सातत्याने दिसून येतो… अर्थात त्यालाही राजकीय लाभाच्या लालसेचा स्पर्श आहेच.
देशातली प्रमुख तपासणी यंत्रणा असलेल्या सी.बी.आय.सारख्या संस्थेच्या बाबतीत सध्याच्या सरकारने जो काही गोंधळ घातला आहे, त्यावरून हे सरकार या आधीच्या सर्वच सरकारांपेक्षा काही पावले पुढे आहे असेच म्हणावे लागेल. सी.बी.आय़.चे संचालक म्हणून अलोक वर्मा आणि विशेष संचालक म्हणून उपसंचालक म्हणून राकेश अस्थाना यांची निवड करून वर्ष झाल्यानंतर सरकारनेच त्यांना हटवले. अलोक वर्मा यांना संचालक पदावरून हटवण्याचा सरकारचा निर्णय हा एखाद्या सर्जिकल स्ट्राईकप्रमाणएच होता. सरकारने अगदी मध्यरात्रीच्या मुहुर्तावर अलोक वर्मा यांना पदावरून हटण्याचा निर्णय घेतला. महत्वाचे म्हणजे अलोक वर्मा हे त्यावेळी राफेल करारावरून होत असलेल्या भ्रष्टाचाराच्या कथित आरोपांची चौकशी करण्याची तयारी करत होते.
या घडामोडीत आणखी भर घातली आहे ती सध्या न्यूयॉर्कमध्ये उपचार घेत असलेले केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली यांनी. न्यूयॉर्कमध्ये रुग्णशय्येवर असतानाच त्यांनी त्यांच्याच सरकारने नियुक्त केलेल्या सी.बी.आय.च्या हंगामी आयुक्तांवर टीका केली. या आयुक्तांनी एका प्रकरणाच्या चौकशीच्यादृष्टीने कारवाई सुरु केली ज्यामुळे जेटली नाराज झाले, आणि त्यांनी हंगामी आयुक्तांच्या कृतीला चौकशीचा साहसवाद असं म्हणत थेट टीका केली. इथे जेटली यांनी व्यावसायिकता दाखवण्याची अपेक्षाही व्यक्त केली आहे. अर्थात सी.बी.आय. आणि सक्तवसुली संचालनालयासारख्या महत्वाच्या तपासणी यंत्रणा सत्ताधारी पक्षाच्या राजकीय गरजांनुसारच काम करत असतल्याचे वास्तव आहे. या घटनांकडे गांभीर्यानं पाहीले तर सी.बी.आय. ची अवस्था एखाद्या पोपटासारखी नाही, तर पिंजऱ्यात कैद असलेल्या, मृतावस्थेतल्या पाळीव पक्षासारखी झाली आहे असं म्हणावे लागेल.
या सरकारच्या कार्यकाळातच रिझर्व्ह बँकेच्या सलग दोन गव्हर्नरनी आपला कार्यकाळ पूर्ण होण्यापूर्वीच पद सोडले. या घटनाच खूप काही सांगून जातात. खरं तर रघुराम राजन यांच्यासारखा प्रतिथयश अर्थतज्ञ केवळ जुमलानॉमिक्सच्या (जुमल्यांच्याआधारेच आर्थिक धोरण राबवायची आहेत) धारणेने किंवा धोरणाने काम करणाऱ्यांमधली व्यक्ती नाहीच. रघुराम यांच्यानंतर आलेले उर्जित पटेलही अशाच प्रकारचे व्यक्तिमत्व. रघुराम राजन यांच्याप्रमाणेच उर्जित पटेलांनीही आर.बी.आय़. गर्व्हनरपदाचा मुदतपूर्वच राजीनामा दिला. रिझर्व्ह बँकेच्या सल्लागार मंडळासोबत काम करणे त्यांना जिकरीचं झाल्याचं बोलले जाते. या सल्लागार मंडळातल्या सर्व नेमणुका याच सरकारने केल्या होत्या. या मंडळात एस. गुरुमुर्ती यांचाही समावेश होता. पुन्हा निवडणूका झाल्यावर सरकारला ती जिंकणे सोपं जावं यादृष्टीनं फायदेशीर ठरेल असंच धोरण राबवावे ही या सल्लागार मंडळाची सातत्यापूर्ण मागणी होती. मात्र या मागणीला बळी न पडता उर्जित पटेल यांनी चलनफुगवटा नियंत्रित ठेवण्यावरच लक्ष केंद्रीत केले होते.
सरकारी संस्थांकडून जाहीर होणाऱ्या अधिकृत माहितीवरचे नियंत्रण किंवा त्यासोबत होणारी छेडछाड हे खरे तर गंभीर स्वरुपाचे हल्ले आहेत. असेही म्हणता येईल की अशाप्रकारची कृती आपल्या व्यवस्थेच्या दृष्टीने सर्वात जास्त धोकादायक आहे.
मागच्याच आठवड्यात राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग (नॅशनल स्टॅटेस्टिक कमिशन म्हणजेच एन.एस.सी.) च्या दोन स्वतंत्र सदस्यांनी राजीनामा दिला. महत्वाचे म्हणजे राजीनामा देणाऱ्यांमध्ये आयोगाच्या कार्यकारी अध्यक्षांचाही समावेश आहे. राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालयाने म्हणजेच एन.एस.एस.ओ. ने २०१७ -१८ या वर्षासाठी रोजगारासंदर्भात तयार केलेला अहवाल सरकारने प्रकाशित करू दिला असा गंभीर आरोप या दोन्ही सदस्यांनी केला आहे. प्रकाशित करण्याच्यादृष्टीने हा अहवाल डिसेंबर महिन्यातच पूर्णतः तयार झाला होता असंही या दोघांचे म्हणणे आहे.
तसे पाहीले तर हा अहवाल का प्रकाशित होऊ शकलेला नाही यामागचे कारण सर्वांनाच ठाऊक आहे. गेल्या दोनेक वर्षांमध्ये भारतात बेरोजगारीच्या प्रमाणात प्रचंड मोठी वाढ झाली आहे. परिणामी आपला आर्थिक विकासही मंदावला आहे. आता अशाप्रकारची माहिती उघड होऊ नये यासाठी नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालच्या सरकारने वेगळंच धोरण अबलंबले आहे. अशाप्रकारचे नकारात्मक निष्कर्ष मांडणारे कोणतेही अहवाल प्रकाशितच करायचे नाहीत हा या धोरणाचा एक भाग. तर दुसरीकडे देशातली सर्वोच्च सांख्यिकी यंत्रणा असलेल्या राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालयासारख्या संस्थेला बगल देत, इतर कोणत्यातरी दुसऱ्याच संस्थांच्या माहितीच्या आधारे, आपल्याला हवे तसे निष्कर्ष मांडावेत हा या धोरणाचा दुसरा भाग आहे. इथे सरकारने पुन्हा जुमलेबाजीच केली आहे.
सरकार म्हणतेय की एन.एस.एस.ओ. चा अहवाल तयार करण्याचे काम अजुनही सुरु असून, त्या अहवालाला केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मंजुरी मिळणंही बाकी आहे. खरे तर या दोन्ही बाबी म्हणजे ढळढळीत असत्य आहे.
खरी माहिती मांडण्याबाबत या सरकारनं टाळाटाळ करण्याचे हे दुसरे सर्वात मोठं उदाहरण आहे. याआधीही या सरकारने आपल्या राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी सरकारच्या काळातले ढोबळ राष्ट्रीय उत्पन्न (जीडीपी) हे संयुक्त पुरोगामी आघाडीच्या सरकारच्या काळापेक्षा अधिक चागले आहे असे दिसावे, यासाठी आकडेवारी बदलली होती. त्याबाबतही स्पष्टीकरण द्यायला सरकारने नेहमीच टाळाटाळ केली. आपण हे समजून घ्यायला हवे की, सी.बी.आय. सारख्या संस्थेचे कामकाज, एन.एस.एस.ओ. सारख्या संस्थेने दिलेल्या माहितीतून अधोरेखित होणारे वास्तव आणि त्या माहितीचे महत्व, तसेच रिझर्व्ह बँकेची स्वायत्तत्ता या केवळ बोलण्याच्या किंवा मिरवण्याच्या बाबी नाहीत. तर या बाबी देशाच्या आर्थिक आणि राजकीय विकास प्रक्रियेतले अत्यंत महत्वाचे घटक आहेत.
आपल्या देशाच्या जडणघडणीच्या प्रक्रियेवर आपली छाप असवी अशी विद्यमान पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची तीव्र इच्छा असल्याचे दिसते. मात्र त्या प्रक्रियेत त्यांना आजवरचा इतिहासच नाकारायचा आहे, आणि त्याऐवजी नवा अध्याय मांडायचा आहे. जर निर्मितीच्या अंगानं पाहायला गेले तर काही तरी नवे घडवण्यासाठी जुने मोडून काढणे किंवा नष्ट करणे हे एका अर्थानं वाईट नक्कीच नाही. मात्र अधिक सक्षम संस्थात्मक उभारणी करण्यासाठी गांभीर्यपूर्ण प्रयत्न न करताच, कार्यरत असलेल्या संस्थांवर अशारितीनं अंकूश ठेवणे, संस्था मोडकळीस आणणे म्हणजेच अधोगतीच्या दिशेने प्रवास करणे आहे.
The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.
Manoj Joshi is a Distinguished Fellow at the ORF. He has been a journalist specialising on national and international politics and is a commentator and ...
Read More +
PREV
