दिल्ली सरकारी शाळेतील पोरं हुश्शार!

नुकतेच सीबीएसईचे बारावीचे निकाल जाहीर झाले. या निकालांमध्ये बाजी मारली दिल्लीतील सरकारी शाळांनी. ९८ टक्के यश मिळवून या शाळांनी अत्यंत नेत्रदीपक यश मिळवले आहेत. यातूनच राष्ट्रीय स्तरावर दिल्लीतील शिक्षण पद्धतीची पुन्हा एकदा चर्चा सुरू झाली आहे. त्या निमित्ताने दिल्लीतील शिक्षणाचा हा सरकारी प्रयोग समजून घेणे आवश्यक ठरले आहे.

‘सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकंडरी एज्युकेशन’ अर्थात सीबीएसईचा १२वीचा निकाल नुकताच जाहीर झाला. या निकालानंतर पुन्हा एकदा राजधानी दिल्लीतील सरकारी विद्यालये चर्चेत आली. या वर्षी दिल्लीतील सरकारी विद्यालयांचा सीबीएसईचा निकाल तब्बल ९८ टक्के लागला! सलग पाचव्या वर्षी खासगी शाळांपेक्षाही सरकारी शाळांच्या निकालाची टक्केवारी सरस ठरल्याने दिल्लीतील सरकारी विद्यालये चर्चेच्या केंद्रस्थानी आली.

एकेकाळी दिल्लीतील सरकारी शाळांचे नाव घेताच नाके मुरडली जायची. आता मात्र परिस्थिती एकदम उलट आहे. सरकारी विद्यालयांत प्रवेश मिळविण्यासाठी दिल्लीकरांची झुंबड उडत असते. आम आदमी पक्षाला सलग दुस-यांदा दिल्लीची सत्ता मिळण्याच्या यशाचे गमक केजरीवाल सरकारने सुधारलेल्या सरकारी शाळांच्या यंत्रणेत आहे, असे म्हटले तरी ती अतिशयोक्ती ठरणार नाही.

शिक्षणाला प्राधान्य असा नारा देत सत्तेवर आलेल्या आम आदमी पक्षाच्या सरकारने २०१५-२०२० या कालावधीत दिल्लीतील मरणासन्न शालेय शिक्षण यंत्रणेत विशेषतः सरकारी शाळांच्या यंत्रणेत जीव ओतला. अनेक ताज्या संकल्पना अंमलात आणल्या. २०१५ पासून मुख्यमंत्रिपदी असलेले केजरीवाल आणि त्यांचे सहकारी आणि शिक्षणमंत्री मनीष सिसोदिया यांनी शिक्षणासाठी मोठ्या प्रमाणात निधी उपलब्ध करून दिला. तसेच विद्यार्थ्यांसाठी नवीन प्रशिक्षण कार्यक्रम आणले तर ज्या शाळांची दुरवस्था झाली होती त्यांच्या दुरुस्तीसाठीही सढळ हस्ते मदत केली. आम आदमी पक्षाने घेतलेल्या काही चांगल्या निर्णयांचा, ज्यामुळे राजधानीतील सरकारी विद्यालयांमध्ये अभूतपूर्व प्रगती झाली, आपण या ठिकाणी उहापोह करणार आहोत.

बारमाही असलेला निधीचा दुष्काळ संपवला

२०१५ मध्ये आम आदमी पक्षाने विधानसभा निवडणुकीत प्रचंड बहुमत मिळवत सत्ता प्राप्त केली. त्यानंतर आम आदमी पक्षाच्या सरकारने शिक्षण क्षेत्राला तसेच सरकारी शाळांच्या पुनर्निर्माणाला प्राधान्य दिले. शालेय शिक्षण पद्धतीत अमूलाग्र बदल घडवून आणण्यासाठी केजरीवाल सरकारने राज्याच्या अर्थसंकल्पातील मोठा निधी बाजूला काढला. उदाहरणार्थ २०१५-१६ मध्ये दिल्ली सरकारने शालेय तसेच उच्च शिक्षण क्षेत्रासाठी ६ हजार २०८ कोटी रुपयांच्या निधीची तरतूद केली. २०१६-१७ या आर्थिक वर्षात या निधीमध्ये ८ हजार ६४२ कोटी रुपयांपर्यंत वाढ केली. २०१७-१८ या कालावधीत ९ हजार ८८८ कोटी तर २०१८-१९ या आर्थिक वर्षात ११ हजार २०१ कोटी रुपये शिक्षण क्षेत्रावर खर्च करण्यात आले. २०२०-२१ या आर्थिक वर्षासाठी दिल्ली सरकारने तब्बल १५ हजार ८१५ कोटी रुपयांची तरतूद करून ठेवली आहे. आधीच्या वित्तीय वर्षाच्या तुलनेत ही तरतूद २४ टक्क्यांनी जास्त आहे.

स्रोत: पीआरएस लेजिस्लेटिव्ह रिसर्च आणि दिल्ली सरकार

अर्थसंकल्पात सातत्याने शिक्षणासाठी वाढीव खर्चाची तरतूद करणे हे कौतुकास्पद असून यातील बहुतांश निधीचा वापर शाळांमध्ये दर्जेदार पायाभूत सुविधा उभारणे, मोडकळीला आलेल्या शाळांची दुरुस्ती करणे, शिक्षकांना आधुनिक प्रशिक्षण देणे आणि विद्यार्थ्यांसाठी शैक्षणिक उपक्रम राबविणे इत्यादींसाठी करण्यात आला. या ठिकाणी एक गोष्ट स्पष्ट करणे इष्ट ठरेल की, २०१५ मध्ये जेव्हा आम आदमी पक्षाचे सरकार सत्तेवर आले त्यावेळी दिल्लीतील सरकारी शाळांची अवस्था एवढी बिकट होती की, सामाजिक तसेच आर्थिकदृष्ट्या मागासलेल्या पालकांनीही आर्थिकदृष्ट्या परवडत नसतानाही आपल्या पाल्यांना खासगी शाळांमध्ये दाखल केले होते. त्यामुळे दिल्लीतील सरकारी शाळा ओस पडण्याच्या मार्गावर होत्या. केजरीवाल सरकारने वेळीच ही परिस्थिती सावरण्यासाठी जोमाने प्रयत्न सुरू केले. दिल्लीतील शालेय शिक्षण यंत्रणेत अमूलाग्र बदल घडवून आणण्याचे श्रेय अतिशी मर्लेना यांना जाते. आम आदमी पक्षाच्या विद्यमान आमदार असलेल्या अतिशी यांनी मनीष सिसोदिया यांच्या सल्लागार म्हणूनही काम पाहिले आहे.

शालेय शिक्षण यंत्रणेत परिवर्तन आणण्यासाठी आम आदमी पक्षाच्या सरकारने काही उल्लेखनीय निर्णय घेत ते विनाविलंब अंमलात आणले. उदाहरणार्थ, घसघशीत आर्थिक रसद पुरवण्याव्यतिरिक्त दिल्ली शिक्षण संचालनालयाने जवळपास २१ नवीन शाळांची उभारणी केली. त्यात अत्याधुनिक सुविधाही पुरवल्या तसेच ८००० नवीन वर्गांचीही भर त्यात पडली. त्याचबरोबर आधुनिक सुविधांनी युक्त अशा प्रयोगशाळांच्या उभारणीसाठी, स्मार्ट वर्गांसाठी आणि ई-मॉड्युल्ससाठी मोठ्या प्रमाणात आर्थिक सहाय्य शाळांना करण्यात आले. वर्गांचा तोंडवळा बदलण्यासाठी आम आदमी पक्षाच्या सरकारने अभ्यासक्रमात ‘हॅपीनेस करिकुलम’या विषयाचा समावेश करून वर्गात शिकण्याच्या नवनवीन क्लृप्त्या सांगण्यास विद्यार्थ्यांना प्रोत्साहित केले. उल्लेखनीय म्हणजे केजरीवाल सरकारने त्रिस्तरीय वाचनालय यंत्रणा शाळांमध्ये सुरू केली. तसेच सरकारी विद्यालयांमध्ये पिण्याच्या पाण्याच्या सोयीबरोबरच मुला-मुलींसाठी स्वच्छतागृहांची उभारणी, वीजजोडणी आणि ९० टक्के शाळांना संगणक व्यवस्था पुरविण्यात आली.

याशिवाय आम आदमी पक्षाच्या सरकारने शिक्षकांना प्रशिक्षण देण्याचा एक अभिनव उपक्रमही सुरू केला. संपूर्ण दिल्ली शहरात २०१७ मध्ये दिल्ली सरकारने एक प्रकारचा शिक्षक प्रशिक्षण हा उपक्रम सुरू केला. दिल्ली सरकारद्वारा चालविण्यात येणा-या शाळांमधील ३६ हजार शिक्षकांसाठी – त्यात २६ हजार प्रशिक्षित पदवीधारक शिक्षकांचा (टीजीटी) आणि १० हजार पदव्युत्तर पदवी प्राप्त केलेल्या शिक्षकांचा (पीजीटी) समावेश होता – राज्य शिक्षण संशोधन व प्रशिक्षण परिषदेने हा उपक्रम राबविला.

दिल्लीच्या सरकारी शाळांमधील शिक्षणाचा दर्जा उंचावण्यासाठी आम आदमी पक्षाच्या सरकारने शिक्षकांसाठी प्रशिक्षण उपक्रम राबविला. शिक्षकांना त्यांच्या विषयाचे आधुनिक ज्ञान असायला हवे. सद्यःस्थितीत त्यांच्या विषयात काय चालले आहे, याची माहिती त्यांना असायला हवी, या उद्देशाने हा उपक्रम राबिण्यात आला. २०१८ मध्ये २०० शिक्षकांना नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ एज्युकेशन (एनआयई) या जागतिक दर्जाच्या संस्थेतर्फे प्रशिक्षण देण्यात आले. प्रशिक्षण पूर्ण केलेल्या या शिक्षकांना ‘मेन्टॉर टीचर्स’चा दर्जा देण्यात आला. पाच ते सहा शाळांमध्ये जाऊन तेथील शिक्षकांची वर्गात शिकविण्याची पद्धतीचे निरीक्षण करून त्यात येणा-या अडचणी तिथेच सोडवून त्यांना अधिकाधिक उत्तम पद्धतीने शिकविण्यासाठी प्रोत्साहित करण्याची कामगिरी या प्रशिक्षित शिक्षकांवर सोपविण्यात आली.

त्याचबरोबर विद्यार्थ्यांच्या निकालांमध्ये सुधारणा व्हावी या उद्देशाने आम आदमी पक्षाच्या सरकारने लहान परंतु अत्यंत उपयुक्त अशी पावले उचलली. विविध वयोगटाच्या आणि इयत्तांमधील विद्यार्थ्यांना शिक्षणाच्या मूळ संकल्पना माहीत नाहीत, काहींना धड वाचता येत नाही वा लिहिता येत नाही, काहींना स्पष्टपणे बोलता येत नाही अशा प्रकारची निरीक्षणे एका सर्वेक्षणात दिसून आली. या सर्वेक्षणाची गंभीर दखल घेत दिल्ली सरकारने सर्व शाळांसाठी २०१६ मध्ये ‘चुनौती’ हा उपक्रम राबवला. त्यात शाळांमधून निष्कासित झालेल्या विद्यार्थ्यांची संख्या तपासणे हा एक उद्देश होताच शिवाय शिक्षणात कच्च्या असलेल्या विद्यार्थ्यांवर लक्ष केंद्रित करून शिक्षणाचा दर्जा सुधारणे हा मुख्य हेतु होता.

उच्च प्राथमिक वर्गांतील विद्यार्थ्यांना लिहिता, वाचता येण्याबरोबरच सोपी गणितेही सोडविता यावीत, हाही या उपक्रमाचा उद्देश होता. ‘चुनौती’ उपक्रमामुळे नववीच्या विद्यार्थ्यांच्या उत्तीर्ण होण्याच्या प्रमाणात वाढ झाल्याचे दिसून आले. तसेच अकरावीच्या विद्यार्थ्यांचीही गुणवत्ता या उपक्रमामुळे वधारली. २०१७-१८ या वर्षात उत्तीर्णांचे प्रमाण ७१ टक्के होते. २०१८-१९ मध्ये ते वाढून ८० टक्के एवढे झाले. प्रजा फाऊंडेशनच्या अहवालानुसार २०१५ मध्ये आम आदमी पक्ष सत्ते आल्यापासून १२वीच्या निकालांमध्ये सातत्याने सुधारणा होत आहे. एकंदर केजरीवाल सरकारने प्रयत्नपूर्वक शालेय शिक्षणपद्धतीमध्ये घडवून आणलेल्या बदलाची रसाळ फळे आता मिळू लागली आहेत. दिल्लीतील सरकारी विद्यालयांच्या निकालांकडे पाहिल्यानंतर हे सहज लक्षात येते.

इतिहास रचणे अजून बाकी आहे…

मार्च, २०१९ मध्ये प्रकाशित झालेल्या प्रजा फाऊंडेशनच्या अहवालानुसार दिल्लीतील सार्वजनिक विद्यालय शिक्षणात दिल्ली सरकारद्वारा चालविण्यात येणा-या शाळांमधील भरती दर २०१३-१४ ते २०१७-१८ या कालावधी ८ टक्क्यांनी घसरला आहे. २०१७-१८ या शैक्षणिक वर्षात सरकारी शाळांमधील पहिलीच्या वर्गातील भरती दर ४.८ टक्क्यांनी घसरला. प्रजा फाऊंडेशनच्या अन्य एका सर्वेक्षणानुसार असे निदर्शनास आले आहे की, २०१४-१५ मध्ये दिल्लीच्या सरकारी शाळांमधील ९वीच्या वर्गात भरती झालेल्या २ लाख ५९ हजार ७०५ विद्यार्थ्यांपैकी ५६ टक्के विद्यार्थी १२वीपर्यंत पोहोचू शकले नाहीत. यातूनच सरकारी शाळांमधील शिक्षणाचा दर्जा खालावत चालल्याचे स्पष्ट होते.

दिल्लीच्या सरकारी शाळांमधील शिक्षण व्यवस्थेतील त्रुटी दर्शवणा-या आणखी एका अहवालात दिल्लीतील सरकारी शाळांमध्ये केवळ ५७ टक्केच नियमित शिक्षक असून उर्वरित सर्व अतिथी शिक्षक असल्याच्या वास्तवावर बोट ठेवण्यात आले. शिक्षक तसेच शिक्षकेतर कर्मचा-यांसाठी मंजूर झालेल्या आणि भरल्या गेलेल्या पदांच्या संख्येत मोठी तफावत असल्याचे त्यातून निष्पन्न झाले. माहितीच्या अधिकाराखाली प्राप्त झालेल्या माहितीतून दिल्लीतील १०२९ शाळांपैकी केवळ ३०१ शाळांमध्येच विज्ञान हा विषय शिकवला जात असल्याची धक्कादायक माहिती उजेडात आली.

प्रजा फाऊंडेशनच्या अन्य एका अहवालानुसार दिल्ली सरकारच्या शाळांमधील नियमित आणि सर्वसमावेश मूल्यमापन (सीसीई) निकालांमध्ये सहावी, सातवी आणि आठवीच्या बहुतांश विद्यार्थ्यांचा निकाल अनुक्रमे ७८, ८० आणि ७८ टक्के लागल्याचे निष्पन्न झाले. म्हणजे क श्रेणीच्याही खाली हा निकालाचा दर्जा आहे. शिक्षणाच्या घसरलेल्या दर्जाचे हे चिन्ह होते आणि त्यामुळेच नववीच्या विद्यार्थ्यांच्या निकालाची टक्केवारी घसरलेली होती. १२वीबाबतही हाच निष्कर्ष काढता येऊ शकतो. उत्तीर्ण होण्याचे प्रमाण निश्चितच चांगले आहे परंतु विद्यार्थ्यांनी खरोखर किती शैक्षणिक प्रगती केली आहे, हे पाहण्यासाठी त्यांना मिळालेल्या श्रेणी आणि त्यांच्या सामाजिक-आर्थिक पार्श्वभूमीकडे पाहावे लागेल.

या सर्व मर्यादांच्या तुलनेत देशाच्या राजधानीतील शालेय शिक्षणपद्धतीत सुधारणा करण्यासाठी आम आदमी पक्षाच्या सरकारने केलेले प्रयत्न खरोखरच स्तुत्य आहेत. अलीकडेच राज्याच्या अर्थसंकल्पात शिक्षणासाठी वाढीव खर्चाची केलेली तरतूद हे त्याचे निदर्शक आहे. शिक्षण क्षेत्राचा दर्जा उंचावण्याचा वेग दिल्ली सरकारला वाढवावयाचा आहे, हे त्यातून स्पष्ट होते. सर्वात उल्लेखनीय बाब म्हणजे दिल्लीतील शिक्षणपद्धतीचा देशातील इतर राज्यांकडून अवलंब केला जात आहे. मात्र, अजूनही ब-याच आव्हानांचा सामना करायचा आहे.

दिल्ली सरकारने शाळांचा दर्जा सुधारला, परंतु अनेक कायमस्वरूपी शिक्षकांची भरती करण्यात अद्याप या सरकारला यश आलेले नाही. त्यांनी अनेक अभिनव उपक्रम राबवले परंतु विद्यार्थ्यांचा भरती दर अजूनही खालावलेलाच आहे. दिल्लीतील सरकारी शाळांची ताजी टक्केवारी आणि केजरीवाल सरकारने केंद्र सरकारशी काही क्षेत्रांमध्ये जुळवून घेण्याचे अवलंबलेले धोरण यांचा एकत्रित परिणाम म्हणून नजीकच्या भविष्यात दिल्लीतील सरकारी शाळांमधील शिक्षणाचा दर्जा अधिक उंचावेल, अशी आशा आहे. थोडक्यात शालेय शिक्षणात क्रांती घडवून आणण्याचा आम आदमी पक्षाचा दावा टिकून राहात त्यात सुधारणा होण्याइतपत वाव आहे.

• Education in India
• India
• Development
• Education
• Skilling

The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.