दुहेरी आघाडींच्या कोंडीत सापडला चीन

अमेरिकी सिनेटच्या अध्यक्षा नॅन्सी पेलोसी यांनी नुकत्याच केलेल्या तैवान दौऱ्यासंबंधात भारताकडून कोणतीही प्रतिक्रिया देण्यात आलेली नसली, तरी चीनच्या धोरणकर्त्यांमध्ये तो वादाचा मुद्दा बनला आहे. पेलोसी यांच्या वादग्रस्त तैवान दौऱ्यानंतर अनेक देशांनी कोणती ना कोणती बाजू निवडली आहे, याची नोंद चीनमधील निरीक्षकांनी घेतली आहे. उदाहरणार्थ, रशिया, बेलारूस आणि उत्तर कोरिया यांच्यासारख्या देशांनी चीनला संपूर्ण पाठिंबा दिला आहे, तर दक्षिण कोरिया आणि ‘आसियान’ देशांनी ‘वन चायना’ तत्त्वाचा पुरस्कार करण्याचा पुनरुच्चार केला आहे. अमेरिका आणि त्याचे मित्र देश; तसेच भागीदार विशेषतः जी ७, युरोपीय महासंघ आणि क्वाड सदस्य देशांनी चीनच्या हालचालींवर टीका करून तैवान सामुद्रधुनीमधील परिस्थिती बदलण्याचा प्रयत्न करू नये, असा इशाराही दिला आहे. मात्र या बाबत भारताने मात्र वेगळी भूमिका घेतली आहे. ती म्हणजे प्रारंभी मौन आणि नंतर संयम बाळगण्याचे आवाहन. भारताने ‘वन चायना’ धोरणाचे स्पष्टपणे समर्थन केलेले नाही.

पेलोसी प्रकरणी भारताच्या भूमिकेवर चीनची टीका

चीनच्या संदर्भाने भारताने प्रक्षोभक प्रतिक्रिया देणे टाळले, याचे प्रमुख कारण म्हणजे महासत्तांच्या वादात फरपटत जाणे भारताला परवडणारे नाही आणि चीनला आणखी विरोध करणेही परवडणारे नाही. विशेषतः सध्या सीमेसंबंधातील वाटाघाटी सुरू असताना तर असे करणे भारताच्या दृष्टीने योग्य ठरणार नाही. प्रारंभी चीनमधील निरीक्षकांनी भारताच्या मौनाची प्रशंसा केली आणि तैवान सामुद्धुनीमधील चीनच्या भूमिकेला भारताचे मूक समर्थन असून अमेरिकेला फटकारले आहे, असा अर्थ चीनकडून लावण्यात आला. चीनने आपल्या प्राथमिक (तैवान सामुद्रधुनी) आणि द्वितीय (चीन-भारत सीमावाद) आघाड्यांमधील विरोधाभास लक्षात घ्यावा आणि त्या पार्श्वभूमीवर भारतासंबंधातील संघर्ष अधिक तीव्र करण्याची चीनला गरज नाही, असे मत काही विश्लेषक मांडतात.

भारताने चीनला कडक संदेश देण्यासाठी सरावाची वेळ आणि ठिकाणाची (सीमेजवळून केवळ १०० किलोमीटर अंतरावर) मुद्दामहून अशी निवड केली आहे, असा दावा चीनच्या धोरणकर्त्यांनी केला आहे.

परंतु अगदी अलीकडेच चीनकडून भारतावर पुन्हा एकदा टीकेचा सूर आळवला गेला. कारण भारताने पेलोसी यांचा दौरा फारसा विचारात घेतला नाही; तसेच चीनच्या ‘युआन वांग ५’ या जहाजाला श्रीलंकेतील बंदरावर आश्रय देण्यास जाहीर विरोध करण्यासह एकूणच अन्य आघाड्यांवरही चीनच्या  हालचालींसंबंधातील आपली विरोधी भूमिका स्पष्ट केली आहे. त्यामध्ये चीनच्या भारतातील कंपन्यांवर केलेल्या कारवाईचाही समावेश होतो. चीनला सर्वांत जास्त छळणारी गोष्ट म्हणजे, भारत आणि अमेरिकेने १४ ते ३१ ऑक्टोबर या कालावधीत उत्तराखंडमधील औली या भागात वार्षिक ‘युद्ध अभ्यास’ची अठरावी फेरी घेण्याचे आयोजिले आहे. भारताने चीनला कडक संदेश देण्यासाठी सरावाची वेळ आणि ठिकाणाची (सीमेजवळून केवळ १०० किलोमीटर अंतरावर) मुद्दामहून अशी निवड केली आहे, असा दावा चीनच्या धोरणकर्त्यांनी केला आहे. ‘पेलोसींच्या तैवान दौऱ्यामुळे चीनच्या पूर्वेकडे अलीकडे निर्माण झालेला तणाव लक्षात घेता, भारत व अमेरिकेदरम्यानच्या संयुक्त लष्करी सरावाची भारताने घेतलेली संधी ही चीनला दुहेरी युद्धाशी सामना करावा लागेल, याची आठवण करून देणारी आहे,’ असे फ्युदन विद्यापीठाच्या आंतरराष्ट्रीय अभ्यास केंद्राचे संशोधक लिन मिनवाँग यांनी नोंदवले आहे.

चीनची वाढती चिंता

एकाच वेळी वेगवेगळ्या दिशांनी अनेक आघाड्यांवर चीनसमोर असणारी आव्हाने आणि संरक्षण धोके यांसंबंधात सन २०२० मध्ये गलवान खोऱ्यात झालेल्या संघर्षानंतर चर्चा सुरू झाली. तैवान समुद्रधुनीमध्ये अलीकडेच झालेल्या घडामोडीमुळे पुन्हा एकदा याच धर्तीवर वाद आणि चर्चांना तोंड फुटले आहे. ‘अमेरिका आणि तैवान यांच्यातील युतीमुळे पूर्वेकडील आणि चीन व भारत यांच्यातील संबंध बिघडल्याने पश्चिमेकडील स्थिती संवेदनशील बनली आहे. एकाच वेळी या दोन्ही आघाड्यांवरील संघर्षात चीन जिंकू शकेल का? याचे पुढे नियोजन कसे करावे आणि काळजी कशी घ्यावी?’

भारत आणि अमेरिकेतील लष्करी सहकार्यासंबंधात चीनला अत्यंत चिंता वाटते. विशेषतः भारताची सीमेजवळील संघर्षाची क्षमता वाढवण्याच्या दृष्टीने होणारे सहकार्य हा अधिक चिंतेचा विषय आहे.

भारताच्या धोरणकर्त्यांकडून या मुद्द्याकडे काही प्रमाणात लक्ष वेधले जात असले, तरी चीनच्या धोरणात्मक विचारप्रणालीत, त्या देशाच्या प्राथमिक आणि द्वितीय धोरणात्मक दिशा म्हणजे, तैवान सामुद्रधुनी आणि भारत-चीन वादग्रस्त सीमा हे दोन्ही मुद्दे एकमेकांशी जोडलेले आणि संबंधित आहेत. एकविसाव्या शतकात चीनच्या तुलनेत संरक्षण लाभ मिळवण्यात अपयशी ठरलेल्या अमेरिकेला आपल्या मित्रदेशांमध्ये भारताबरोबरचे संबंध महत्त्वपूर्ण वाटतात, याचे खरे कारण म्हणजे चीनविरुद्ध युद्ध पुकारू शकणारा भारत हा एकमेव देश आहे, असे चीनमधील अनेक अभ्यासकांचे मत आहे. भारत आणि अमेरिकेतील लष्करी सहकार्यासंबंधात चीनला अत्यंत चिंता वाटते. विशेषतः भारताची सीमेजवळील संघर्षाची क्षमता वाढवण्याच्या दृष्टीने होणारे सहकार्य हा अधिक चिंतेचा विषय आहे, यात आश्चर्य नाही.

सध्या दोन आघाड्यांपैकी तैवानच्या आघाडीवर चीनकडून धोरणात्मक भर देण्यात येत आहे. याचे कारण चिनी राष्ट्रवाद किंवा चीनच्या कम्युनिस्ट पक्षाची महत्त्वाकांक्षा हे आहेच, पण त्याहीपेक्षा अधिक म्हणजे, चीनसाठी तैवानचे धोरणात्मक मूल्यही खूप मोठे आहे. तैवानवर वर्चस्व प्रस्थापित करणे, याचा अर्थ बेटसाखळीला छेद देणे, अमेरिकेला चीनविरुद्ध विजय मिळवून देण्याची क्षमता असलेला घटकच निरुपयोगी करणे, अन्य देशांना सामुद्रधुनीतील तणावाचा लाभ मिळू न देणे आणि अशा पद्धतीने आपले राजनैतिक स्रोत आणि संरक्षण दलांना मोकळे करून त्यांना अन्य धोरणात्मक मुद्द्यांकडे वळवता येऊ शकणे. दुसऱ्या शब्दांत सांगायचे, तर तैवानवर नियंत्रण मिळवणे म्हणजे, जागतिक स्तरावरील आपल्या अन्य महत्त्वाकांक्षा पूर्ण करण्यासाठी आर्थिकदृष्ट्या आणि लष्करीदृष्ट्या अधिक मजबूत होणे, हे आहे.

याशिवाय तैवान हा कमी प्रयत्नांमध्ये मिळवता येणारा लाभ आहे, असा चीनचा दृष्टिकोन आहे. कारण ‘पिपल्स लिबरेशन आर्मी’च्या व्यापक सामर्थ्याचा तैवानसंबंधात मोठा फायदा होऊ शकतोच, शिवाय पश्चिम प्रशांत क्षेत्रात असलेल्या अमेरिकेच्या सैन्यासंबंधातही काही विशिष्ट फायदे होऊ शकतात. दुसरे म्हणजे, भारत-चीन आघाडीच्या तुलनेत तैवानच्या आघाडीवरील शेवट स्पष्टपणे दृष्टिक्षेपात येतो. तो म्हणजे, तैवानवर पूर्णपणे विजय मिळवायचा आणि त्याचे दुसऱ्या हाँगकाँगमध्ये रूपांतर करायचे, म्हणजे झाली मोहीम फत्ते. तैवान संकटामुळे चीन आणि अमेरिकेचा थेट संघर्ष होऊ शकतो किंवा पूर्वेकडील तैवान, पश्चिमेकडील भारत-चीन सीमा व दक्षिणेकडील दक्षिण चीन समुद्र या तीन युद्धभूमींवर भडका उडू शकतो, हे खरेच. चीनने आपल्या विरोधकांना पलटवार करण्याची संधी न देता लष्करी मोहीम करून अचानकपणे तैवानविरुद्धची कारवाई जलदगतीने पूर्ण केली, तर या आघाडीवरील मोठा अडथळा टळू शकेल, अशी आशा आहे. अमेरिका, जपान आणि इतरांना तैवानमधील बदल स्वीकरण्यास भाग पाडणे, ही मूळ कल्पना आहे.

याशिवाय चीनच्या बाजूने अनुकूल गोष्ट म्हणजे, चीनची तैवानविरुद्धची कारवाई ही ‘परदेशी आक्रमण’ या दृष्टीने पाहण्याऐवजी ‘चीनचे राष्ट्रीय पुनर्मिलन’ म्हणून आंतरराष्ट्रीय समुदायाच्या एका मोठ्या वर्गाकडून पाहिले जाईल.

मात्र भारत व चीन संबंधातील आघाडी वेगळी आहे, असे म्हटले जाते. भारताविरोधात सीमेवरील किरकोळ युद्धे खेळून हवा असलेला प्रदेश चीनला मिळवता येणार नाही, तर त्यासाठी चीनला भारताविरोधात संपूर्ण युद्धच पुकारावे लागेल, असा निष्कर्ष काढण्यात आला आहे. चीनमधील अनेक जण पाश्चात्य आघाडीला चीनची दुबळी बाजू किंवा नाजूक बाब मानतात. चीनने गेली काही दशके आग्नेय किनारपट्टीवर लष्कर तैनात करणे सुरू ठेवले आहे आणि तेथे जवळजवळ संपुर्ण समुद्र आणि हवाई क्षेत्रावर वर्चस्व प्रस्थापित केले आहे. मात्र या क्षेत्राच्या तुलनेत वायव्येकडील भाग हा चीनला लष्कर तैनात करण्यासाठी कमकुवत क्षेत्र समजले जाते. भारताच्या तुलनेत येथे चीनच्या चौक्या लहान आहे, हवाई संरक्षण क्षेत्रही तुलनेने दुर्बल आहे आणि सीमेपासून खूप लांबवर असलेल्या चेंगदू येथील हवाई दलाच्या तळावर चीन मोठ्या प्रमाणात अवलंबून आहे. एकाच वेळी दोन आघाड्यांवर लढण्याबाबत काहींना अशीही भीती वाटते, की पिपल्स लिबरेशन आर्मीच्या हवाईदलातील बहुसंख्यांना आग्नेय किनारपट्टीच्या सुरक्षिततेच्या कामावर तैनात केले जाईल आणि पश्चिमेकडील आघाडीवर फारसे हवाई बळ नसताना आणि मदतही नसताना लढण्यास भाग पाडले जाईल.

त्याशिवाय चीनच्या अंदाजानुसार, पश्चिम आघाडीला तैवानपेक्षा अधिक प्राधान्य देऊन चीनला फारसा लाभ होणार नाही. चीनच्या दृष्टीने काळजीची एक गोष्ट म्हणजे, जर चीन भारताशी अकाली संघर्षात अडकून पडला, तर चीनच्या बाजूने असलेल्या तैवानच्या आघाडीवर त्याचा कायमचा परिणाम होईल. मग चीन एकत्रीकरणाची चीनची महत्त्वाकांक्षा आतापेक्षा अधिक आव्हानात्मक बनेल. दुसरीकडे भारत हा एक मोठा देश असून जगातील सर्वाधिक लोकसंख्याही या देशात आहे. त्यामुळे केवळ एकदा लष्करी आक्रमण करून चीन भारताचा प्रश्न सोडवू शकेल, अशी शक्यता नाही. त्यातून जर मोठ्या प्रमाणात युद्ध करून दावा केलेल्या भारतीय भूभागावर चीनने वर्चस्व मिळवलेच, तर एक देश म्हणून भारत हा पराभव कधीही मान्य करणार नाही. चिनी आणि भारतीय ‘मरेपर्यंत लढतील’ पण दोन्ही देशांमधील वाद कधीही संपणार नाही. त्यामुळे चीन चहू बाजूंनी संघर्षाच्या दलदलीत फसत जाईल. म्हणूनच, तैवानचा प्रश्न जोपर्यंत सोडवला जाणार नाही, तोपर्यंत पश्चिम आघाडीवर मोठ्या प्रमाणावर संघर्ष टाळण्याची चीनची रणनीती आहे. जास्तीतजास्त काय तर ते भारताविरोधात जोरदार हल्ला करू शकतात आणि दीर्घकालीन लढा देण्याऐवजी भारताला धडा शिकवण्यासाठी झटपट युद्ध करू शकतात. एकदा तैवानवर वर्चस्व मिळवले, की भारताकडे पाहून घेण्यासाठी पिपल्स लिबरेशन आर्मीकडे रान मोकळे असेल. एवढेच नव्हे, तर चीन ज्याला ‘दक्षिण तिबेट’ असे संबोधतो त्या भूभागासह अन्य भूभागही परत मिळवू शकेल. या पद्धतीने भारताला संघर्ष करून अथवा संघर्षाशिवाय शरणागत येण्यास भाग पाडता येईल, असाही एक मतप्रवाह आहे.

निष्कर्ष

तैवानशी असलेले संबंध हे भारतामध्ये प्रामुख्याने केवळ चीनच्या विरोधातील धोरणात्मक भूमिकेच्या दृष्टिकोनातून पाहिले जात असले, तरी तैवान भारताच्या सुरक्षेतही महत्त्वाची भूमिका बजावतो, हे वरील चर्चेतून स्पष्ट होते. कारण तैवानला गिळंकृत केल्यावर चीन पूर्ण ताकदीनिशी भारताकडे वळेल. त्यामुळे तैवानमध्ये जेव्हा संकट उभे ठाकते तेव्हा त्याला फारसे महत्त्व न देणे किंवा ‘महासत्तांमधील संघर्ष’ असे म्हणून त्याकडे दुर्लक्ष करणे हे धोरण भारतासाठी अहितकारक ठरू शकते. दुसरीकडे, भारतापासून हजारो किलोमीटर अंतरावर असलेल्या तैवानच्या रक्षणाचे उत्तरदायित्व भारताने स्वीकारून तेथील युद्धात भारताने सहभागी व्हायला हवे किंवा लढाऊ जहाजे पाठवायला हवीत, हा प्रस्तावही तेवढाच अस्वीकारार्ह आहे. त्याऐवजी सीमेवर आपली स्थिती आणि क्षमता अधिक मजबूत करण्यासाठी, चीनवर अधिक दबाव आणण्यासाठी आणि चीनची दुहेरी आघाडीची कोंडी अधिक वाढवण्यासाठी भारताने स्वतंत्रपणे आणि समविचारी देशांच्या सहकार्याने कृती करायला हवी. अशा प्रकारे भारत आपली सुरक्षा अधिक मजबूत करू शकतो आणि मुक्त व खुल्या भारत-प्रशांत क्षेत्रासाठी सकारात्मक भूमिका बजावू शकतो. या दृष्टिकोनातून येत्या काळातील ‘युद्ध अभ्यास’ ही योग्य दिशेने केलेली चांगली सुरुवात आहे.