दिल्ली-मॉस्को सहकार्याची पन्नाशी

९ ऑगस्ट १९७१ रोजी नवी दिल्ली येथे भारत आणि सोविएत रशिया यांच्यातील शांतता, मैत्री आणि सहकार्याबाबतच्या करारावर भारताचे तत्कालीन परराष्ट्र मंत्री स्वरण सिंग आणि सोवियत रशियाचे तत्कालीन परराष्ट्र मंत्री आंद्रेई ग्रोमीको यांनी स्वाक्षरी केली. या कराराला पन्नास वर्ष पूर्ण झाली असून, हा करार २० व्या शतकामध्ये भारताने केलेल्या महत्वाच्या करारांपैकी एक मानला जातो. या कराराचा दक्षिण आशियाचे राजकारण आणि भूगोलावर मोठा प्रभाव आहे परिणामी यातून विविध क्षेत्रातील भारताचे महत्त्व पुन्हा एकदा अधोरेखित झाले आहे.

१९७१ मधील पूर्व पाकिस्तानातील तणावपूर्ण वातावरण आणि बांग्लादेशचा जन्म यामुळे वर उल्लेखलेला करार करणे, हे भारतासाठी अपरिहार्य होते असे मत अनेकांनी व्यक्त केले होते. पण हे चित्र वरवरचे आहे. यावर श्रीनाथ राघवन यांच्या ‘१९७१ : ए ग्लोबल हिस्टरी ऑफ द क्रिएशन ऑफ बांग्लादेश’ (बांगलादेशच्या निर्मितीचा जागतिक इतिहास) या संशोधनात्मक पुस्तकामध्ये भाष्य करण्यात आले आहे. जयराम रमेश यांच्या ‘इंटरवाईण्ड लाईव्ज : पीएन हकसर अँड इंदिरा गांधी’ या पुस्तकाच्या आधारे पूरक वाचन केल्यास हा करार कोणत्या परिस्थितीत आणि कशाप्रकारे करण्यात आला हे समजून घेण्यास मदत होईल.

भारताच्या तत्कालीन पंतप्रधान श्रीमती इंदिरा गांधी या आधीपासूनच संबंधित कराराबाबत सकारात्मक होत्या पण असे असले तरीही या करारावर त्वरित स्वाक्षरी करण्यास मात्र त्या तयार नव्हत्या. देशांतर्गत असणारा राजकीय विरोध आणि या कराराबाबत परदेशातून विशेषतः अमेरिका आणि चीनकडून येणारी संभाव्य नकारात्मक प्रतिक्रिया याबाबत त्यांना चिंता वाटत होती. १९६९ साली इंदिरा गांधी यांचा कॉंग्रेस नेतृत्वाशी झालेला संघर्ष आणि त्यानंतर झालेल्या निवडणुका यामुळे करारावर स्वाक्षरी होण्यास अधिक विलंब झाला.

पूर्व पाकिस्तानमधील संघर्षामुळे या करारावर स्वाक्षरी करण्याबाबत पंतप्रधान द्विधा मनस्थितीत होत्या. पण १९७१ च्या जुलै मध्ये अमेरिकेचे तत्कालीन सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हेन्री किसिंजर यांनी (पाकिस्तान मार्गे) गुप्तपणे चीनची भेट घेतली. तसेच किसिंजर यांनी भारताचे राजदूत एल के झा यांच्याशी झालेल्या संभाषणात ‘भारत आणि पाकिस्तान यांच्यातील युद्धात चीनने हस्तक्षेप केल्यास अमेरिका चीनला अडवणार नाही, हे स्पष्ट केले. यामुळे दिल्लीचा निर्णय बदलण्यास मदत झाली. त्वरित पंतप्रधानांनी त्यांचा सर्व संकोच दूर करून अधिकार्‍यांना कराराबाबत पुढील पावले उचलण्यास सांगितले. किसिंगर यांच्या बीजिंग भेटीनंतर अवघ्या एका महिन्यात म्हणजेच ९ ऑगस्ट रोजी भारत – सोविएत रशिया यांच्यात करारावर स्वाक्षरी करण्यात आली.

या करारावर श्रीपाद अमृत डांगे यांच्या नेतृत्वाखालील कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया या पक्षाचा अपवाद वगळता इतर सर्व राजकीय पक्षांनी टीका केली होती. तत्कालीन जनसंघ नेते अटल बिहारी वाजपेयी यांनी हा करार म्हणजे भारताच्या पाठीवर सोविएत रशियाने केलेला वार आहे, अशा शब्दात टीका केली होती. अपेक्षेनुसार या करारावर पाश्चिमात्य देशांकडून मोठ्या प्रमाणावर टीका करण्यात आली होती.

लोकांसाठी उपलब्ध असलेल्या एका अभ्यासात असे स्पष्ट झाले आहे की, भारत आणि रशिया यांच्यातील करार होण्यासाठी चीन हा एक महत्वाचा घटक ठरलेला होता. मार्च १९६९ मध्ये सोविएत आणि चीन यांच्यामध्ये उस्सुरी नदी सीमेवरून संघर्ष घडून आला. परिणामी या घटनेनंतर काहीच दिवसात रशियाने या कराराचा प्रस्ताव भारतापुढे मांडला. या कराराचा मसुदा काही लहानसहान बदलांनंतर सप्टेंबर/ ऑक्टोबर १९७० रोजी तयार करण्यात आला आणि पुढे मार्च १९७१ मध्ये पूर्व पाकिस्तानातील संघर्षाला सुरुवात झाली. त्यामुळे या कराराच्या प्रस्तावामागे चीन हे एक मोठे कारण होते.

या सर्व प्रक्रियेमध्ये पूर्व पाकिस्तानमधील संघर्षामध्ये बाह्य सत्ता आणि शक्तींचा हस्तक्षेप बांग्लादेशने रोखला. म्हणूनच या करारामध्ये बांग्लादेश हा अप्रत्यक्ष लाभार्थी ठरला आहे.

गेल्या पन्नास वर्षांमध्ये जगात अनेक बदल घडून आले आहेत. सोविएत युनियनचे पतन झाले. तसेच वस्तुस्थितीत आता चीन हा रशियाचा कमकुवत विरोधक राहिलेला नाही, तर काळाच्या ओघात चीनने केलेल्या प्रगतीमुळे एक महासत्ता होण्याकडे त्यांची वाटचाल सुरू आहे. भारत तसेच दक्षिण आशियात लक्षणीय विकास घडून आला आहे. अमेरिका आता जागतिक महासत्ता असली तरी आता अमेरिकेसमोर चीनचे कडवे आव्हान आहे. कोणत्या प्रकारे लपवाछपवी न करता आपले सामर्थ्य अधिक आक्रमकपणे जगासमोर आणण्याकडे चीनचा कल आहे. भारत आणि सोविएत युनियनचे उत्तराधिकारी राष्ट्र असलेल्या रशियाच्या कक्षा वेगळ्या आहेत.

अर्थात यामुळे भारत आणि रशिया त्यांच्यातील ताण वाढत चालला आहे. असे असले तरी भारत आणि रशिया ही दोन्ही राष्ट्रे कोणत्याही महासत्तेचा भागीदार होण्यास तयार नाहीत. जग आता द्विध्रुवीकरणाकडे वाटचाल करत आहे. त्यामुळे इतर सत्तांसोबत स्वतंत्र आणि मजबूत संबंध निर्माण करण्याची गरज दोन्ही राष्ट्रांच्या लक्षात आली आहे. तसेच बदलत्या काळासोबत बदलण्याची निकडही दोन्ही राष्ट्रांना जाणवत आहे.

विविध राष्ट्रांसोबत नव्याने संबंध प्रस्थापित करण्यासाठी त्यांच्यासोबत असणार्‍या मतभिन्नतेवर मात करणे गरजेचे आहे. हे संबंध बळकट करण्यासाठी राजकीय, लष्करी, व्यावसायिक, सांस्कृतिक तसेच बौद्धिक देवाणघेवाण व्हायला हवी. २१ वे शतक आणि त्यानंतरही पुढील वाटचालीत दोन्ही देशांना याची मदत होणार आहे.

दोन्ही देशांतील अभिजनांमध्ये याबाबत मतभिन्नता आढळून आली आहे. ही अशी मतभिन्नता जगात अनेक ठिकाणी दिसून येते आहे. सध्या दोन्ही देशांतील अभिजनांना ही दोन्ही राष्ट्रे एकमेकांपासून दूर जावीत असे वाटते आहे. सुदैवाने व्यवस्थेतील निर्णय प्रक्रियेमध्ये हे मत मात्र अगदी नगण्य प्रमाणात मांडण्यात येत आहे.
१९७१ च्या करारामधून अनेक गोष्टी शिकण्यासारख्या आहेत. आता ५० वर्षांनंतरही ह्या कराराचे महत्त्व कमी झालेले नाही.

• International Affairs
• India
• India-Russia
• Russia

The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.