दुधारी तलवार: चीनचे विकास भागीदारीचे प्रारूप आणि इंडो-पॅसिफिक

‘दि चायना क्रॉनिकल्स’ या मालिकेतील हा १४६ वा लेख आहे.

कोविड-१९ साथीमुळे निर्माण झालेले सध्याचे आर्थिक संकट, त्यानंतर सुरू असलेल्या रशिया-युक्रेन संघर्षाचा विकास वित्त रचनेवर संमिश्र परिणाम झाला आहे. जरी जागतिक जीडीपीत मोठ्या प्रमाणात घसरण झाली असली तरी, पारंपरिक देणगीदारांकडून अधिकृत विकास सहाय्य (ओडीए)ची मात्रा २०२० मध्ये जवळपास १६१ अब्ज अमेरिकी डॉलर्सपर्यंत पोहोचली आहे. सध्या, विकास सहाय्य समिती (डीएसी) सदस्यांद्वारे देऊ केलेले अधिकृत विकास सहाय्य २०२२ मध्ये सुमारे २०५ अब्ज अमेरिकी डॉलर्स इतके आहे, जे २०२१च्या तुलनेत १३.६ टक्क्यांची वास्तविक वाढ दर्शवते. यातून निश्चितच अधिकृत विकास सहाय्याचे मूलभूत वैशिष्ट्य- अत्यावश्यक परिस्थितीत धक्का शोषून घेणे हे अधोरेखित होते. आर्थिक मंदी आणि वाढती अनिश्चितता असूनही, अधिकृत विकास सहाय्याने ‘आर्थिक सहकार्य आणि विकास संस्था’ सदस्य देशांमध्ये ‘मंद-परंतु-सकारात्मक-जीडीपी वाढी’सह त्यांच्या सर्वोच्च विकास दरांना स्पर्श केला.

Figure 1: ODA increases vis-à-vis slowing GDP 

दुसरीकडे, हेही समोर आले आहे की, आपत्कालीन प्रतिसादात्मक उपाय म्हणून अधिकृत विकास सहाय्याचा वारंवार वापर करणे म्हणजे दीर्घकालीन विकासात्मक गरजांसाठी निधी कमी करणे होय. शिवाय, कर्जाची उच्च पातळी, विशेषत: सर्वात कमी विकास झालेले देशांकरता आणि कमी उत्पन्न असलेल्या अर्थव्यवस्थांकरता यांमुळे गंभीर चिंता निर्माण होत आहेत. जरी अधिकृत विकास सहाय्य मार्गाद्वारे परतफेड करावी लागेल, अशी रक्कम वापरास देणे, म्हणजे कर्जाची रचना करणे नसले, तरी यांतून आपोआप सवलतीच्या संसाधनांची वाढती मागणी दिसून येते. चीन हा विकसनशील देशांना कर्ज देणारा सर्वात मोठा द्विपक्षीय देश आहे. जागतिक बँकेच्या माहितीनुसार, चीनने २०१० ते २०२१ दरम्यान सुमारे १३८ दशलक्ष अमेरिकी डॉलर्स नवीन कर्ज दिले आहे; काही अंदाजांनुसार, एकूण कर्ज सुमारे ८५० अब्ज अमेरिकी डॉलर्स इतके आहे

Figure 2: How the Debt is Distributed as per Creditors

निःसंशयपणे, त्यांच्या ६० वर्षांच्या प्रदीर्घ इतिहासात, अधिकृत विकास सहाय्य अथवा जे अधिक लोकप्रियपणे- विकास भागीदारी म्हणून ओळखले जाते, हे विकसनशील अर्थव्यवस्थांसाठी बाह्य वित्ताचे सर्वात स्थिर आणि निर्णायक साधन म्हणून उदयास आले आहे. असे असले तरी, अधिकृत विकास सहाय्य भौगोलिक राजकारणापासून मुक्त नाही. खरे तर, महान शक्ती स्पर्धा आंतरराष्ट्रीय विकासाच्या बाबतीत दृश्यमानपणे प्रवेश करत आहे, ज्यामुळे विकसनशील अर्थव्यवस्थांवर बदलत्या भू-राजकीय प्रवाहांवर स्वार होण्यासाठी दबाव आला आहे. या संदर्भात, चीनच्या क्रमाक्रमाने होणाऱ्या उदयाने केवळ भू-राजकीय स्पर्धाच तीव्र झाली नाही तर ‘विकास भागीदारी’ला पर्यायी अर्थ दिला आहे- जो मूल्य-आधारित, वैचारिक आणि सुरक्षित स्वरूपाचा आहे.

चीनचे विकास भागीदारी प्रारूप

कमी विकसित राष्ट्रांमधील प्रमुख विकास भागीदारांपैकी एक म्हणून, चीनच्या प्रकल्पांचा पुरवठा प्रारंभी ‘बेल्ट अँड रोड इनिशिएटिव्ह’ अंतर्गत भौतिक पायाभूत सुविधा आणि आर्थिक जोडणीशी संबंधित होता. मात्र, साथीच्या रोगाचा सामना करताना, त्यांचे अनेक उपक्रम ‘तात्पुरते आहे त्या अवस्थेत ठेवले’ गेले किंवा ‘थांबवले’ गेले, परिणामी विलंब, आर्थिक नुकसान आणि काही प्रकरणांमध्ये, अगदी पुन्हा वाटाघाटीही झाल्या. किंबहुना, साथीच्या आजारानंतर १७ कमी-विकसित आफ्रिकन देशांना किरकोळ कर्जमुक्ती योजना चीनने देऊ केली. २०२१ मध्ये घेतलेल्या ‘जागतिक विकास पुढाकारा’द्वारे, चीन विकास सहकार्याकडे आपला दृष्टिकोन पुनर्संचयित करण्याचा आणि पुन: परिभाषित करण्याचा विचार करत आहे. खरे तर, ‘जागतिक विकास पुढाकार’ ही एक धोरणात्मक चाल म्हणून येते; एक साधन जे चीन जागतिक प्रशासनाच्या क्षेत्रात मान्यता मिळविण्यासाठी वापरू इच्छित आहे. कोविड-१९ च्या प्रसारानंतर ‘बेल्ट अँड रोड इनिशिएटिव्ह’च्या माध्यमातून ‘कर्ज मुत्सद्देगिरी’चा सापळा उलगडल्याबद्दल आंतरराष्ट्रीय स्तरावर तीव्र टीका होत असताना, चीन आपल्या ब्रँडिंगचे नूतनीकरण करण्यास उत्सुक आहे. खरे तर, ‘बेल्ट अँड रोड इनिशिएटिव्ह’ अधिक कार्यक्षम होण्याकरता जागतिक विकास पुढाकार प्रक्रिया सोपी करते. विशेषत: युरोपमधील भडकलेल्या युद्धाच्या पार्श्वभूमीवर आणि सध्या सुरू असलेल्या साथीच्या रोगाच्या पार्श्वभूमीवर- निःसंशयपणे, विकास सहकार्य हे असेच एक महत्त्वाचे साधन आहे, जे जागतिक सार्वजनिक हिताच्या संभाव्यतेचा लाभ घेण्यात महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावीत आहे. शाश्वत विकास प्रक्रियेला गती देण्यासाठी ‘जागतिक विकास पुढाकारा’ची मांडणी करून, चीनच्या विकास सहकार्याच्या दृष्टिकोनात हळूहळू बदल होत आहेत. ‘जागतिक विकास पुढाकारा’द्वारे जगाशी जोडले जाता येईल, अशा क्षेत्रांमध्ये पाऊल ठेवण्याकडे चीनचा कल असण्याची शक्यता आहे- जसे की कमी उत्पन्न असलेल्या देशांमधील आर्थिक वाढीला चालना देणे आणि अखेरीस अजेंडा २०३० सोबत त्यांचे प्रकल्प जोडणे यांसारखी मानवतावादी विकास सहकार्य क्षेत्रे. उदाहरणार्थ, २०२१च्या विकास सहकार्यावरील श्वेतपत्रिका दारिद्र्य कमी करणे, अन्न पुरवठा साखळी लवचिक निर्माण करण्यासाठी कृषी-उत्पादकता सुधारणे, सार्वजनिक आरोग्य प्रणाली सुधारणे, ग्रामीण उत्पन्न वाढवणे इत्यादी महत्त्व अधोरेखित करते.

कोविड-१९ नंतर लगेचच या श्वेतपत्रिकेचे प्रकाशन चीनच्या हेतूंवर सावट टाकत असले तरी, जागतिक मानवतावादी विकासाला हातभार लावणारा देश असे विधान करण्यात त्यांना वाढते स्वारस्य असल्याचे दिसून येते. असे दिसते की, मानवतावादी मदतीच्या क्षेत्रात प्रवेश करणे हे चिनी नेतृत्वाला भू-राजकीय समस्या हाताळण्यासाठी आवश्यक असलेल्या रणनीतीच्या दृष्टिकोनातून खूपच आकर्षक आहे. ‘जागतिक विकास पुढाकार’ ‘बेल्ट अँड रोड इनिशिएटिव्ह’ला पूरक असल्याचे तज्ज्ञांचे मत आहे; खरे तर, ‘जागतिक विकास पुढाकारा’ची तपासणी जागतिक सुरक्षा पुढाकार (जीएसआय) सोबत करायला हवी. सामान्य, सर्वसमावेशक, सहकारी आणि शाश्वत सुरक्षा आव्हानांना संबोधित करण्यासाठी चीनने ‘भू- राजकीय समस्या हाताळण्यासाठी आवश्यक असलेल्या रणनीतीमार्फत देऊ केलेली मदत’ म्हणून अर्थ लावला. अमेरिकेच्या नेतृत्वाखालील जागतिक व्यवस्थेचा मुकाबला करत, चीन ‘जागतिक विकास पुढाकार’ आणि ‘जागतिक सुरक्षा पुढाकार’ यांच्या माध्यमातून राजकीय आणि सामाजिक स्थिती सुधारण्याकडे लक्ष वेधत आहे. मात्र, तज्ज्ञांचे निरीक्षण आहे की, ‘जागतिक विकास पुढाकार’ जरी बहुपक्षीय मार्गांद्वारे आणि संस्थांद्वारे शाश्वतता अजेंडा पुढे चालवण्याविषयी बोलत असले तरी ते ‘विकास-प्रथम तत्त्व’ आणि ‘कृती-केंद्रित दृष्टिकोन’ यांसारख्या गोष्टी करण्याच्या असामान्य चिनी पद्धतीचे चिन्ह दिसून येते.

इंडो-पॅसिफिकमध्ये चीनची भागीदारी

इंडो-पॅसिफिकबद्दल बोलायचे तर, चीन हा या क्षेत्रातील सुमारे १२० देशांचा सर्वात मोठा व्यापारी भागीदार आहे. या भौगोलिक जागेत चीनच्या वाढत्या पावलाचा ठसा दोन कारणांमुळे उमटला जाऊ शकतो- अमेरिकेच्या सापेक्ष घसरणीसह शक्तीचे संतुलन बदलणे आणि चीनच्या भू-राजकीय व भू-आर्थिक आकांक्षांना लाभ करून देणारी वाढती विकासात्मक आव्हाने. खरे तर, चीनने अजेंडा २०३० सोबत विकास भागीदारी प्रारूप जोडण्यासाठी संयुक्त राष्ट्रांसह अनेक बहुपक्षीय संस्थांसोबत आपली प्रतिबद्धता वाढवण्याचे लक्ष्य ठेवले आहे. इंडो-पॅसिफिक हा शाश्वतता नकाशाचा एक आवश्यक घटक आहे. या प्रदेशाला डिजिटल जोडणीचा अभाव, लोकशाहीची कमतरता, हवामानामुळे उद्भवणारी आपत्ती, आर्थिक विकासाची निम्न पातळी इत्यादीसारख्या गंभीर आव्हानांना तोंड द्यावे लागत आहे. शिवाय, त्यांची दुर्गमता आणि मुख्य भूमीशी भौगोलिक जवळीक नसल्यामुळे ही आव्हाने गुंतागुंतीची होतात. विकास मदत लाभार्थी म्हणून, या लहान बेटांच्या राष्ट्रांना महान शक्ती स्पर्धेकडे दुर्लक्ष करणे परवडणारे नाही. उदाहरणार्थ, या वर्षी मार्चमध्ये फेडरेटेड स्टेट्स ऑफ मायक्रोनेशिया (एफएसएम)चे मावळते अध्यक्ष डेव्हिड पॅन्युलो यांनी प्रसिद्ध केलेले पत्र पॅसिफिक बेटांमधील तैवानवर चीनने प्रेरित केलेल्या ‘राजकीय युद्धा’वर प्रकाशझोत टाकते. लहान बेटांच्या राष्ट्रांची निष्ठा एकत्रित करण्याच्या उद्देशाने, चीनचा इंडो-पॅसिफिककडे पाहण्याचा दृष्टिकोन धोरणात्मकदृष्ट्या झुकलेला आहे. त्याच वेळी, आंतरराष्ट्रीय समुदायाला चीनपासून वेगळे करणे कठीण आहे—उदाहरणार्थ, युरोपीय युनियन चीनचे वर्णन भागीदार, स्पर्धक आणि विरोधक अशी तिहेरी भूमिका पार पाडणारा देश असे करत आहे.

याउलट, या वर्षाच्या सुरुवातीला पापुआ न्यू गिनी (पीएनजी) ला भारतीय पंतप्रधानांची पहिली ऐतिहासिक भेट एका महत्त्वपूर्ण वळणावर आली आहे. संसाधनांनी समृद्ध असलेल्या या प्रदेशात चीनच्या वाढत्या उपस्थितीमुळे भौगोलिक घटकांवर आधारित आंतरराष्ट्रीय स्पर्धेच्या पार्श्‍वभूमीवर पंतप्रधान मोदींची ही भेट महत्त्वाची आहे. पापुआ न्यू गिनीसह ‘फोरम फॉर इंडिया-पॅसिफिक आयलंड्स कोऑपरेशन’ (एफआयपीआयसी)च्या तिसऱ्या शिखर परिषदेचे संयुक्तपणे आयोजन करून, पॅसिफिक बेटांचे देश (पीआयसीज) समाविष्ट करण्यासाठी, भारत परराष्ट्र धोरणाची उद्दिष्टांची आता पुनर्रचना करत आहे. कमी विकसित राष्ट्रांना जोरदार प्रतिनिधित्व देत, भारताने पॅसिफिक बेटांच्या देशांसह विकास भागीदारी मजबूत करण्यासाठी आणि मुक्त, खुल्या आणि समृद्ध इंडो-पॅसिफिकच्या सामायिक दृष्टिकोनाला दृढ करण्यासाठी १२- टप्प्यातील कृती योजना सुरू केली. जी-२० परिषदेचा अध्यक्ष या नात्याने, भारत कमी विकसित राष्ट्रांचा मुख्य मुद्दा म्हणून विकासावर जोर देत आहे. उदाहरणार्थ, जी-२०चे पूर्ण सदस्य म्हणून आफ्रिकन युनियनला आमंत्रित करण्याचा भारताचा प्रस्ताव. हे निश्चितच एक सकारात्मक पाऊल आहे, केवळ आफ्रिका खंडासाठीच नाही तर पॅसिफिक बेटांच्या देशांसाठीही असुरक्षित समुदायांच्या विकासाला प्राधान्य दिले जात आहे. सप्टेंबरमध्ये जी-२० शिखर परिषदेसाठी तीन महिने शिल्लक असताना, इंडो-पॅसिफिकमधील शाश्वत विकास उद्दिष्टांकरता वित्तपुरवठ्याची तफावत भरून काढण्यासाठी भारत विकास कथनाला धोरणात्मकपणे आकार कसा देतो हे पाहणे रंजक असेल.

स्वाती प्रभू ऑब्झर्व्हर रिसर्च फाउंडेशनच्या ‘सेंटर फॉर न्यू इकॉनॉमिक डिप्लोमसी’ (सीएनइडी)च्या असोसिएट फेलो आहेत.