दिल्ली-मनिला संबंधांचे बदलते स्वरूप

परराष्ट्रमंत्री एस. जयशंकर यांच्या निमंत्रणावरून फिलिपाइन्सचे परराष्ट्र व्यवहार सचिव एनरिक मनालो हे २७ जून रोजी चार दिवसांच्या भेटीसाठी भारतात आले होते. याच दरम्यान दोन्ही नेत्यांच्या उपस्थितीत द्विपक्षीय सहकार्यावरील फिलीपाईन्स -भारत संयुक्त आयोगाची पाचवी बैठक घेण्यात आली. याशिवाय, नवी दिल्लीत आल्यापासून, मनालो यांनी भारतीय जागतिक व्यवहार परिषद (आयसीडब्ल्यूए) आणि ऑब्झर्व्हर रिसर्च फाउंडेशन (ओआरएफ) यांसारख्या भारतीय परराष्ट्र व्यवहाराशी संबंधित प्रतिष्ठित संस्थांशी जोडून घेण्याचे प्रयत्न केले आहेत. फिलीपाईन्सच्या परराष्ट्र व्यवहार सचिवांच्या भेटीचे मुख्य उद्दिष्ट हे फिलीपाईन-भारत द्विपक्षीय भागीदारीच्या स्थितीचे पुनरावलोकन करणे व हे संबंध वाढवणे हे आहे. मुख्य बाब म्हणजे तीव्र होत असलेल्या प्रादेशिक भू-राजकीय परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर हे संबंध सुधारण्यासाठी दोन्ही देशांकडून सातत्याने प्रयत्न करण्यात येत आहेत.

समविचारी, सामायिक हितसंबंध आणि समान आव्हानांवर आधारित सहकार्याने परिभाषित होत असलेल्या प्रदेशात, फिलीपाईन्स -भारत हे द्विपक्षीय संबंध इंडो-पॅसिफिकच्या स्थिरतेसाठी महत्त्वपूर्ण आहेत. हे दोन्ही लोकशाही देश महायुद्धानंतरची व्यवस्था सुरक्षित करण्यासाठी एकत्र आले आहेत. तसेच या देशांतील सहकार्य हे प्रादेशिक संरक्षण आणि सागरी सुरक्षेबाबत राष्ट्रीय क्षमता बळकट करण्यासाठी आवश्यक आहे. २१व्या शतकाच्या सुरूवातीपासून पुढे सुमारे १५ वर्षांमध्ये अनुकूल धोरणात्मक वातावरणातही दोन्ही देशातील द्विपक्षीय संबंध टिकून आहेत.

परंतु, देशांतर्गत पातळीवर निर्णय क्षमतेच्या अभावावर आधारित ही समस्या आहे.  शीतयुद्ध संपल्यानंतरच्या पहिल्या दोन दशकांत, आपल्या वाढत्या भौतिक क्षमतांचे मजबूत बाह्य धोरणांमध्ये रुपांतर करण्याची नवी दिल्लीची क्षमता मर्यादित असतानाही भारताने आपल्या आग्नेय आशियाई शेजाऱ्यांशी मजबूत संबंध प्रस्थापित करण्याची आपली प्रबळ इच्छा स्पष्ट केली होती. परंतू, या काळात व्हिएतनाम, सिंगापूर, म्यानमार आणि इंडोनेशिया यांसारख्या आग्नेय आशियाई देशांप्रमाणे, फिलीपाईन्सला भारतासोबत जवळचे धोरणात्मक संबंध प्रस्थापित करता आले नाही. अर्थात ही बाब, २००१ ते २०१६ या कालावधीत पारंपारिक आणि तात्काळ संबंधांच्या पलीकडे धोरणात्मक भागीदारीच्या विविधीकरणासाठी जोर न देण्याच्या मनिलाच्या नेतृत्वाच्या देशांतर्गत धोरणाद्वारे स्पष्ट होते.

२०१६ पासून, मनिलाच्या धोरणात्मक भागीदारांच्या वैविध्यपूर्णतेला (विशेषत: सुरक्षिततेच्या क्षेत्रात) प्राधान्य देण्याच्या, माजी राष्ट्राध्यक्ष रॉड्रिगो डुटेर्टे यांच्या इच्छेमुळे फिलीपाईन्स आणि भारत या दोन्ही देशांमधील संबंधांना चालना मिळाली आहे. अर्थात ही बाब २०१४ च्या ऍक्ट ईस्ट पॉलिसीद्वारे दक्षिणपूर्व आशियाच्या दिशेने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील उल्लेखनीय घडामोडींशी जुळून आली आहे. या कालावधीत दोन्ही देशांच्या वरिष्ठ अधिकार्‍यांच्या नियमित उच्चस्तरीय भेटी, २०१९ मध्ये दक्षिण चीन समुद्रात प्रथमच क्वाड (चतुर्भुज) संयुक्त नौदल सराव, २०२२ मध्ये ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूझ क्षेपणास्त्रांची विक्री तसेच यूएस आणि जपानच्या समावेशासह असे अनेक महत्त्वपूर्ण टप्पे पाहायला मिळाले आहेत. याच काळात भारताने २०१७ मध्ये मारावी येथे झालेल्या विनाशकारी वेढ्यादरम्यान फिलीपाईन्सला ५००,०० अमेरिकन डॉलरची मदत केली होती. उल्लेखनीयरित्या, भारताने दहशतवादविरोधी प्रयत्नांसाठी दिशानिर्देशित कोणत्याही देशाला मदत देण्याची ही पहिलीच वेळ आहे. याशिवाय, २०२० मध्ये, फिलीपीन नौदलाचे फ्लॅग ऑफिसर व्हाईस अॅडमिरल जिओव्हानी कार्लो बाकोर्डो यांनी ” प्रत्येकासाठी समुद्र सुरक्षित आणि अधिक संरक्षित” करण्यासाठी भारतासोबतच्या नौदल सहकार्याचा विस्तार कसा महत्त्वाचा आहे यावर प्रकाश टाकला आहे.

याच काळात मनिला आणि नवी दिल्ली यांच्यातील द्विपक्षीय संबंधांची खऱ्या अर्थाने एक नवीन सुरुवात झाली आहे व त्यासोबत या दोन्ही देशांनी एकमेकांच्या भागीदारीचे मूल्य ओळखले आहे. यापुर्वी या देशांचे भूतकाळातील संबंध अनेकदा राजकारणाच्या क्षेत्रांपुरते मर्यादित होते. याच पार्श्वभुमीवर, मनिलाने पारंपारिक सुरक्षा आणि संरक्षणाच्या मुद्द्यांसाठी भारताला आपल्या स्ट्रॅटेजीक कॅल्क्यूलसमध्ये समाविष्ट करण्याची कल्पना अधिक महत्त्वाची आहे. शिवाय, २०२२ मध्ये राष्ट्राध्यक्ष फर्डिनांड मार्कोस ज्युनियर यांच्या निवडणूकीतील विजयाच्या पार्श्वभुमीवर, दोन अत्यंत महत्त्वाच्या कारणांमुळे दोन्ही देशांमधील गती कायम राहण्याची शक्यता आहे.

सर्वप्रथम, प्रादेशिक संरक्षण आणि सागरी सुरक्षेला प्राधान्य देण्यासाठी, मार्कोस ज्युनियर हे मनिलाचा पारंपारिक सहयोगी असलेल्या यूएस सोबत सुरक्षा प्रतिबद्धता वाढवण्याच्या प्रयत्नात आहेत. वर्धित संरक्षण सहकार्य कराराच्या (एनहान्स्ड डिफेन्स कोऑपरेशन अग्रिमेंट – इडीसीए) विस्तारापासून ते दक्षिण चीन समुद्रात संयुक्त सागरी गस्तीसाठी एक फ्रेमवर्क स्थापन करण्यापर्यंत, फिलीपाईन्स आणि अमेरिका त्यांच्या भागीदारीची व्याप्ती अधिक खोल आणि विस्तृत करण्याचा सातत्याने प्रयत्न केला जात आहेत. याचाच परिणाम जपानसोबतच्या त्रिपक्षीय सागरी कवायती व ऑस्ट्रेलियासोबत संभाव्य क्वाड-सदृश व्यवस्था यांत दिसून आला आहे.  अशा प्रकारच्या आखणीमध्ये इंडो-पॅसिफिकमधील यूएस हब-आणि-स्पोक्स नेटवर्कमधील ऑपरेशनल अंतर कमी करण्याची व स्थापित ऑर्डर सुरक्षित करण्याची क्षमता आहे.

या वास्तवात, मनिला आणि नवी दिल्ली यांना अशा विस्तारित बहुपक्षीय चौकटीत जवळून काम करण्याची संधी आहे. भारत हा अमेरिकेचा प्रमुख संरक्षण भागीदार आहेच पण त्यासोबत त्याची जपानसोबत जागतिक आणि धोरणात्मक भागीदारी आणि ऑस्ट्रेलियासोबत सर्वसमावेशक धोरणात्मक भागीदारीही आहे. सर्व चार प्रमुख इंडो-पॅसिफिक लोकशाही देश इंडो-पॅसिफिकच्या शांतता आणि स्थिरतेचे रक्षण करण्याच्या उद्देशाने विविध द्विपक्षीय आणि बहुपक्षीय व्यवस्थांमध्ये गुंतलेली आहेत. त्यामुळे, यूएस, जपान आणि ऑस्ट्रेलियासह एक व्यापक बहुपक्षीय धोरणात्मक नेटवर्कच्या संदर्भात फिलीपाईन्स  आणि भारत यांच्यातील क्षेत्र-विशिष्ट सहकारी फ्रेमवर्कच्या दिशेने प्रयत्नांची समन्वय साधणे शक्य आहे. अशा प्रकारच्या शक्यतेच्या मूलभूत कार्यप्रणालीची झलक २०१९ मध्ये पाहण्यात आली होती. सर्व देशांचे सखोल अभिसरण लक्षात घेता भविष्यात अशा क्रियाकलापांची प्रतिकृती आणि पुनर्रचना केली जाऊ शकते.

दुसरी बाब म्हणजे, फिलीपाईन्सने यूएसच्या हब-अँड-स्पोक्स सिस्टमसोबत आपले सहकार्य अधिक सखोल करण्याचे ठरवले असले तरीही त्याचे चीनशी असलेले संबंध स्थिर राहिले आहेत. फिलिपाईन्सची सागरी सुरक्षा क्षमता वाढवण्याच्यादृष्टीने चीनशी संबंध तोडण्याचे फिलिपिन्सचे कोणत्याही प्रकारे उद्दिष्ट नाही, यावर मार्कोस जूनियर यांनी ५ मे रोजी भर दिला आहे. तसेच ९ जून रोजी फिलिपिन्सच्या अध्यक्षांनी मनिला चीनपासून कसा दूर जाणार नाही यावर प्रकाश टाकल्यावर फिलिपिन्सच्या उद्दिष्टांचा पुनरुच्चार झाला आहे. त्याचप्रमाणे, २७ जून रोजी इंडियन कौन्सिल ऑफ वर्ल्ड अफेयर्स (आयसीडब्ल्यूए) च्या व्याख्यानादरम्यान, मनिला व बीजिंगमधील द्विपक्षीय संबंधांच्या व्यापक स्वरूपात चीनसोबतचा सागरी वाद कशाप्रकारे परिणाम करत नाही हे मनालो यांनी स्पष्ट केले आहे. तैवान सामुद्रधुनीमध्ये निर्माण झालेल्या तणावात मनिला हस्तक्षेप करू इच्छित नाही, असे फिलीपाईन्स राष्ट्रीय सुरक्षा परिषदेने नमूद केल्याने  दक्षिणपूर्व आशियाई प्रदेशात गटाच्या राजकारणात गुंतण्याची फिलीपाईन्सची इच्छा नसल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे.

मनिलाचा हा दृष्टीकोन नवी दिल्लीच्या धोरणात्मक स्वायत्ततेच्या सातत्यपूर्ण पालनाशी जुळणारा आहे. जगातील सर्वात मोठी लोकसंख्या व मजबूत सैन्य असलेली पाचव्या क्रमांकाची अर्थव्यवस्था असलेल्या भारताने गटाच्या राजकारणात सहभागी होण्यापासून दूर राहिलेला आहे. भारताने गटाच्या राजकारणाऐवजी, समान आव्हाने, राष्ट्रीय हित, आणि देशांतर्गत संवेदनशीलतेचा आदर यावर आधारित सहकार्यावर नेहमीच जोर दिला आहे. प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषेवर (एलएसी) भारताला चीनसोबत तणावाचा सामना करावा लागत असताना, एखाद्या विशिष्ट देशाविरुद्ध कोणत्याही कठोर युतीमध्ये भाग न घेण्यावर भारत ठाम आहेच पण त्यासोबत इतर राजनैतिक मार्गही त्याने खुले ठेवलेले आहेत. राजकीय परिपक्वतेची ही पातळी लक्षात घेता, मनिला यूएस-चीन सत्ता स्पर्धेत खोलवर पडण्याची चिंता न करता मनिला भारतासोबतचे संबंध वाढवण्यास अधिक उत्सुक असणार आहे. त्यामुळे, एकीकडे चीनशी संबंध व्यवस्थापित करण्याच्या मनिलाच्या इच्छेमध्ये भारत एक धोरणात्मक बफर म्हणून काम करू शकतो आणि दुसरीकडे यूएस आघाडीच्या नेटवर्कशी सुरक्षा संबंधही वाढण्यात मदत करू शकतो.

हे वास्तव पाहता, फिलीपाईन्स आणि भारत यांना त्यांच्या द्विपक्षीय भागीदारीची क्षमता वाढवण्याची संधी आहे. अशातच, पारंपारिक आणि अपारंपारिक सुरक्षा क्षेत्रांमध्ये धोरणात्मक सहकार्य वाढवण्याच्या दिशेने दोन्ही देशांकडून सकारात्मक पावले उचलली जात आहेत. अशा क्षेत्रांमध्ये सायबर सुरक्षेचाही समावेश आहे. मनिलाची मर्यादित सायबर-संरक्षण क्षमता लक्षात घेता, या आग्नेय आशियाई देशाने हे उद्दिष्ट पुढे नेण्यासाठी सुरक्षा भागीदारी वापरणे महत्त्वाचे आहे. या पार्श्वभुमीवर भारताने फिलीपाईन्स सैन्याला ऑपरेशनल सायबर सुरक्षा प्रशिक्षण देऊ केले आहे. फिलीपाईन्स आणि भारताने मनिला येथे इंडियन डिफेन्स अटॅशेच्या संभाव्य तैनातीवर देखील चर्चा केली, जे सुरक्षा सहकार्याच्या नवीन क्षेत्रांचा शोध घेण्याची त्यांची इच्छा दर्शवणारे आहे. त्यामुळे, इंडो-पॅसिफिकमधील धोरणात्मक अनिश्चितता लक्षात घेता दोन्ही राज्यांनी त्यांच्या उदयोन्मुख भागीदारीची उपयोगिता वाढवणे अत्यावश्यक आहे. तथापि, कोणत्याही प्रकारचे धोरणात्मक सहकार्य मजबूत करण्यासाठी सातत्य हा सर्वात महत्त्वाचा घटक आहे. अशाप्रकारे, दोन्ही देशांनी त्यांच्यातील वाढत्या संबंधांची व्याप्ती अधिक सखोल आणि व्यापक करण्यासाठी सातत्यपूर्ण संबंध राखण्याची गरज आहे.

हर्ष व्ही. पंत ऑब्झर्वर रिसर्च फाउंडेशनमध्ये स्ट्रॅटेजिक स्टडीज आणि परराष्ट्र धोरण कार्यक्रमाचे प्रमुख आहेत.

डॉन मॅकलेन गिल हे फिलिपिन्समधील भौगोलिक-राजकीय विश्लेषक, लेखक आणि डीएलएसयू विद्यापीठाच्या आंतरराष्ट्रीय अभ्यास विभागाचे व्याख्याता आहेत.