कोरोना व आर्थिक मंदींच्या पार्श्वभूमीवर भारतासारख्या देशापुढे प्रश्न आहे, तो विकासासाठी पैसे उभे करण्याचा. त्यासाठी ’ब्लेंडेड फायनान्स’चा पर्याय पुढे येतोय.
कोविड-१९ या विषाणूने जगभरात थैमान घातलेले असताना, आर्थिक आघाडीवर बरीच पडझड होताना दिसते आहे. अशा बिकट परिस्थितीत भारतासारख्या देशात कोरोनानंतर काही वेगळे प्रश्न निर्माण होणार आहेत, हे नक्की. एकीकडे प्रचंड लोकसंख्या, दुसरीकडे शिक्षण, अपुऱ्या वैद्यकीय सुविधा, सार्वजनिक शिस्त यांची कमतरता यामुळे भारतासारखा देश पुरता हैराण झाला आहे. त्यात कोरोनानंतर लॉकडाऊन संपल्यावर युद्ध पातळीर नव्या सुधारणा कराव्या लागणार आहेत. या सुधारणांसाठी सर्वात मोठी गरज असेल, तर आर्थिक उभारणी करण्याची.
आज शिक्षण आणि आरोग्य या दोन्ही क्षेत्रात क्रांतिकारी बदल होणे, दारिद्र्य निर्मूलनाच्या दृष्टीनेही महत्त्वाचे ठरते. शिक्षण आणि आरोग्य या दोन्ही क्षेत्रात भरीव सुधारणा होण्यासाठी सक्षम अर्थपुरवठ्याची गरज आहे. पतपुरवठा आणि गुंतवणूक या दोन्ही बाबतीत, भारतात संपूर्णपणे सरकारवर अवलंबून राहणे कठीण आहे. सरकारकडे पैशाचे मर्यादित स्रोत लक्षात, घेता मिश्र पतपुरवठा (Blended Finance) हा नवा प्रकार अवलंबणे खूपच फायद्याचे ठरेल. हा मिश्र पतपुरवठा पैशाचा योग्य पद्धतीने विनियोग आणि उपयोग दोन्ही साध्य करण्यासाठी उपयुक्त ठरतो.
संयुक्त राष्ट्रांनी ठरविलेले शाश्वत विकास ध्येये (‘सस्टेनेबल डेव्हलपमेंट गोल) साध्य करण्यासाठी भारत कटिबद्ध आहे. मात्र २०३० पर्यंत ही ध्येय गाठण्यासाठी, पाचशे बिलियन डॉलर्स एवढ्या प्रचंड रकमेची दरवर्षी गरज भासणार आहे. सरकारपुढे असलेल्या व्यावहारिक अडचणी आणि असमर्थता विचारात घेऊन, पारंपरिक पर्यायांपेक्षा गुंतवणुकीचे वेगळे पर्याय आजमवण्याची ही वेळ आहे. विकासाची उद्दिष्टे साध्य करण्यासाठी खासगी क्षेत्रातून व्यापक प्रमाणावर पैसा उभा करता आला, तर ते निश्चितच फायद्याचे ठरेल.
मिश्र वित्तपुरवठ्यामध्ये सार्वजनिक, देणगी स्वरूपात मिळालेले पैसे, शेअरमधील गुंतवणूक अशा विविध पर्यायांचा एकत्रित अवलंब अपेक्षित आहे. शासकीय पातळीवर पैसे उभे करता येत नसतील तर विविध मार्ग अवलंबून ते उभे करता आले, तर एक नवे प्रारूप (मॉडेल) उदयाला येईल.
या अर्थउभारणीतून आरोग्य आणि शिक्षण क्षेत्रात जे प्रकल्प राबवले जातील, ते यशस्वीरीत्या राबवले गेल्यावर आर्थिक लाभ झाले तर ते पुन्हा गुंतवणूकदाराला मिळू शकतील, अशा प्रकारची सोय सुद्धा करता येऊ शकते. ज्याप्रमाणे एखाद्या उद्योगात पैसे गुंतवताना त्यातील गुंतवणुकीवर किती परतावा मिळेल याचे गणित मांडले जाते तसाच काहीसा हा प्रकार. ही योजना एखाद्या स्वयंसेवी गैरसरकारी संस्थेकडून यंत्रणा राबवली जाऊ शकते. असा प्रकल्प राबवण्यासाठी गुंतवणूकदारांकडून पैसे उभे केले जाऊ शकतात.
गुंतवणूकदारांकडून पैसा उभा करायचा आणि त्यातून सामाजिक हिताचे प्रकल्प कार्यान्वित करायचे, यासाठी ‘सोशल इम्पॅक्ट बॉण्ड’द्वारे पैसए उभे केले जातात. यात गुंतवणूक करणाऱ्या गुंतवणूकदारांचा उद्देश फक्त नफा कमावणे नसून, आपल्या पैशातून काही सामाजिक हिताचे कार्य घडावे असाही असतो.
यातून सरकारचा फायदा कसा होतो हे समजावे, यासाठी काही उदाहरणे समजून घेऊ. समजा, एका घनकचऱ्याचे व्यवस्थापन करण्याच्या प्रकल्पासाठी एका गुंतवणूकदाराने निधी दिला. या निधीमधून डम्पिंग ग्राऊंडचे प्रदूषण आटोक्यात आले आणि स्थानिक परिसरातील रहिवाशांचे आरोग्य सुधारले. यामध्ये सरकारचा फायदा असा की, नागरिकांचे आरोग्य उत्तम असेल तर सरकारला आरोग्य सुविधांवर ज्यादा खर्च करावा लागणार नाही आणि तो वाचलेला पैसा गुंतवणूकदाराला परत केला जाईल.
एखाद्या गावात शाळा नसल्यामुळे साक्षरतेचा अभाव होता. गुंतवणूकदाराने दिलेल्या पैशातून शाळा उभी राहिली आणि पंधरा-वीस वर्षाच्या कालावधीनंतर साक्षरतेचा दर वाढल्यामुळे ग्रामविकासात मोलाची भर पडली. सुशिक्षित जनतेमुळे रोजगार निर्मिती सुद्धा झाली आणि संतुलित विकास होण्यास हातभार लागला.
वरील उदाहरणातून हे स्पष्ट होते की, जेथे सरकार कमी पडते तेथे खासगी गुंतवणूकदारांचा आणि देणगीदारांचा पैसा एखाद्या प्रकल्पातील गुंतवणुकीसारखाच वापरता येणे शक्य आहे. खासगी गुंतवणूकदार, सरकार, देणगीदार यांच्या संयुक्त प्रयत्नातून होणाऱ्या गुंतवणुकीचा आणखी एक फायदा म्हणजे नेमकी गुंतवणूक कुठे होते आहे आणि त्याचे परिणाम कसे होणार आहेत यामध्ये स्पष्टता असल्याने गुंतवणूकदार जोखीम घेण्यास तयार होतात.
गैरसरकारी स्वयंसेवी संस्था (एनजीओ) यांच्याद्वारे या पैशाचा विनियोग केल्यामुळे हिशोबाचे उत्तरदायित्वसुद्धा राहते. स्वयंसेवी संस्थांना स्वायत्तपणे आपले काम करून दिल्यामुळे सकारात्मक परिणामाची शक्यता वाढते. नेमक्या कोणत्या उद्देशासाठी पैसे दिलेले आहेत, हे गुंतवणूकदाराला आधीच माहिती असल्यामुळे उद्दिष्ट साध्य झाले किंवा नाही याबद्दलची अनिश्चितता नसते.
जागतिक पातळीवर २०१७ सालापासून मिश्र वित्तपुरवठ्यातून सुमारे १३० बिलियन डॉलर एवढा निधी समाजकार्यासाठी उभारण्यात आलेला आहे. यामध्ये देशांतर्गत वित्तसंस्था आणि बँकांचा सुद्धा सहभाग होता.
या ‘सोशल अँड डेव्हलपमेंट इम्पॅक्ट बॉण्ड’द्वारे ४२० मिलियन डॉलर्स एवढा निधी जमा करण्यात यश मिळाले आहे. तेहतीस देशात १९० पेक्षा अधिक अशा प्रकारचे बॉण्ड विकून, पैसे उभे करण्यात आले आहेत. युरोप आणि अमेरिकेत ही कल्पना अधिक रुजलेली आहे. भारतामध्ये ही संकल्पना अगदीच नव्याने उदयाला येत आहे डझनभर ‘इम्पॅक्ट बॉण्ड’ कार्यान्वित झाले असून, काहींनी आपले उद्दिष्ट साध्य केले आहे.
कोरोनानंतरचे जग निश्चितच वेगळे असणार आहे. त्यात लाखो लोकांचे उत्पन्न कमी झालेले असेल. काहींचे रोजगार गेलेले असतील. भविष्याची शाश्वती नसेल. शाळा महाविद्यालय नियमितपणे भरू न शकल्यामुळे शिक्षण पण घरी सुरु झाले असेल. त्यातच अपुऱ्या शैक्षणिक सुविधा, तंत्रज्ञानाची उपलब्धता नसणे, ज्यांना डिजिटल तंत्रज्ञान परवडत नाही त्यांचा शिक्षणापासून संपर्क तुटणे, अशी अनेक आव्हाने निर्माण होणार आहेत.
जसजशी कोरोनाबाधित रुग्णांच्या संख्येत वाढ होईल, तसा आरोग्यसेवेवरील ताण सुद्धा वाढत जाणार आहे. शहरांच्या तुलनेत निमशहरी आणि ग्रामीण भागात उपलब्ध नसलेल्या आरोग्यविषयक सुविधांमुळे हे संकट अधिकच गंभीर होऊ शकते. या पार्श्वभूमीवर भविष्यकालीन विचार करता, सुविधांची निर्मिती करणे अपरिहार्य ठरणार आहे. यासाठी प्रचंड प्रमाणात पैशाची गरज भासेल हे निश्चितच.
सरकारी शाळा आणि महाविद्यालये यांच्याद्वारे दिल्या जाणाऱ्या शिक्षणाचा दर्जा सुधारणे, रास्त दरात शिक्षण उपलब्ध होणे ही दोन प्रमुख आव्हाने ठरणार आहेत. शिक्षण फक्त श्रीमंतांचीच मक्तेदारी आहे, असे चित्र उभे राहणे अयोग्य आहे. तशाच पद्धतीने आरोग्य सुविधा निर्माण करण्यासाठी, भरीव प्रयत्न निर्माण करावे लागणार आहेत. रुग्णालये, दवाखाने याचबरोबर जनस्वास्थ्य सुधारण्यासाठी पोषक अन्नाचा पुरवठा होणे सुद्धा गरजेचे आहे. दारिद्ररेषेखालील जनतेला पोषक आहार मिळाला, तरच रोगप्रतिकार क्षमता वाढणार आहे, त्यामुळे त्यादृष्टीनेही प्रयत्न करावे लागतील.
आजमितीस १५० दशलक्ष विद्यार्थी-विद्यार्थिनी सरकारी शाळांमध्ये आणि परवडणाऱ्या खासगी शाळांमध्ये शिक्षण घेत आहेत. या धर्तीवर प्रचंड लोकसंख्येला सेवा देऊ शकतील अशी चिकित्सा केंद्रे, औषध निर्मिती, घरच्या घरी उपचार देण्यासाठीचे प्रबोधन करणे, टेलिमेडिसीनद्वारे समुपदेशन आणि मार्गदर्शन करणे, आवश्यक ठरणार आहे. बहुसंख्य भारतीय अजूनही वैद्यकीय सुविधांसाठी शासनावर अवलंबून आहेत. मात्र, मागणी अधिक आणि उपलब्धता कमी असल्यामुळे आरोग्य यंत्रणेवर ताण निर्माण होत आहे.
मिश्र वित्तपुरवठा प्रमुख सामाजिक क्षेत्रांमध्ये सुधारणा घडवून आणण्यासाठी महत्त्वाचा ठरणार आहे. यामध्ये शेतीपासून कौशल्य निर्मिती आणि रोजगार निर्मितीचाही समावेश आहे. तरीही शिक्षण आणि आरोग्य या दोन क्षेत्रात त्याचा अधिकाधिक वापर व्हायला हवा.
याची प्रमुख कारणे पुढीलप्रमाणे
> नेमकी गुंतवणूक कशासाठी होणार हे निश्चितपणे ठरविले जाते.
> गुंतवणुकीत कोणते धोके आहेत यात स्पष्टता असते.
> जर कार्यक्रम यशस्वी झाला तरच, परतावा मिळणार आहे हे ठरलेले असते.
राजस्थानातील मुलींच्या शिक्षणासाठी एका ‘एनजीओ’द्वारे झालेले प्रयत्न हे ‘इम्पॅक्ट बॉण्ड’चे उत्तम उदाहरण आहे. अधिकाधिक मुलींनी शाळेत नाव नोंदवावे यासाठी त्यांच्या पालकांना विश्वासात घेऊन योजना आखण्यात आली आणि त्या दृष्टीने प्रयत्न करण्यात आले. यामध्ये मुलींची नोंदणी वाढणे आणि शिक्षण मिळाल्यानंतर त्यांच्यात आत्मविश्वास निर्माण होणे यावर प्रकल्पाचे यश अवलंबून होते. आरोग्य क्षेत्रातील असेच उदाहरण उत्कृष्ट ‘डेव्हलपमेंट इम्पॅक्ट बॉण्ड’ हे आहे.
गर्भवती महिला आणि बालकांना जन्म दिल्यानंतर, मातांची काळजी घेणे याकडे ग्रामीण भागात सर्रास दुर्लक्ष होताना दिसते. नवजात अर्भक मृत्यूदर भारतात अद्यापही नियंत्रणात आलेला नाही. माता-बाल स्वास्थ्य निर्माण होण्यासाठी, या ‘उत्कृष्ट बॉण्ड’द्वारे गुंतवणूकदारांकडून निधी गोळा करण्यात आला. जवळजवळ दोन ते चार लाख गर्भवती महिला या योजनेच्या लाभार्थी ठरल्या. राजस्थानमध्ये जवळ जवळ दहा हजार नवजात बालकांचे प्राण वाचवण्यात या योजनेला यश आले. बालके आणि मातांची काळजी घेणाऱ्या दवाखान्याची निर्मिती करण्यासाठी शासनमान्य दर्जा मिळवण्यासाठी, ‘उत्कृष्ट’ द्वारे उभा केलेल्या निधी वापरला गेला. याचा प्रत्यक्ष सकारात्मक परिणाम दिसून आला. महत्त्वाचा मुद्दा असा की योजनेत सहभागी झालेल्या संस्थांनी जर योग्य परिणाम दाखवले नाही तर त्यांचा निधी दुसऱ्या राजस्थानकडे वळवण्यात येतो.
प्रगत देशांमध्ये ‘इम्पॅक्ट बॉण्ड’विषयी ज्या मुद्द्यांच्या संदर्भात टीका केली गेली, त्यातील बरेच मुद्दे लांबलेले प्रकल्प, त्यांची अंमलबजावणी करताना येणारा खर्च यांच्याशी संबंधित होते. सर्वसाधारणपणे भारताच्या लोकसंख्येचे आकारमान इतके प्रचंड आहे की, प्रकल्पाची अंमलबजावणी करण्यासाठी लागणारा वेळ आणि पैसा दोन्ही कित्येक पटींनी अधिक लागणार आहे. १२ हजार लोकसंख्येला फायदा मिळेल, असा प्रकल्प राबवण्यासाठी तीन दशलक्ष डॉलर इतका खर्च येतो. त्यामुळे भारतासाठी हा आकडा प्रचंड असेल यात काही शंकाच नाही. एवढी प्रचंड रक्कम उभी करण्यासाठी, पारंपरिक पैशांच्या स्रोतांची मर्यादा न ठेवता, धनाढ्य व्यक्ती (एच.एन. आय.) यासारख्या स्रोतांचे एकत्रिकरण करून निधीची जुळवाजुळव करायला हवी. तुलनात्मकदृष्ट्या कमी जोखीम असलेल्या बॉण्डसारख्या पर्यायांचा प्रसार करण्यासाठी प्रयत्न व्हायला हवेत. जर हा गुंतवणूक प्रकार यशस्वी ठरला तर भविष्यात ‘रिटेल प्रॉडक्ट’ म्हणून सुद्धा पुढे येऊ शकेल.
याच्या यशस्वितेसाठी बड्या देणगीदारांना एकत्र आणून, एक एकात्मिक निधी बनवला गेला पाहिजे. जोखमीच्या पाच ते दहा पट प्रमाणात परतावा मिळेल, अशा पद्धतीने सरकार दरबारी सुद्धा प्रकल्पांचे व्यवस्थापन केले पाहिजे. उद्योगाचे सामाजिक उत्तरदायित्व (CSR) साध्य करण्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर उद्योग सुद्धा समाजहिताची कामे करतात. त्यांनासुद्धा या प्रकल्पामध्ये आणता येऊ शकेल. भविष्यात ‘सोशल स्टॉक एक्सचेंज’ची निर्मिती झाल्यास हे बॉण्ड तेथे नोंदणीकृत करून त्याचे व्यवहार सुद्धा शक्य आहे.
शेवटचा आणि तितकाच महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे खात्रीशीर माहिती गोळा करणे. खासगी, सरकारी, ना नफा ना तोटा तत्त्वावर चालवल्या जाणाऱ्या सामाजिक हिताच्या प्रकल्पांचे मूल्यांकन करणे माहिती अभावी शक्य नाही. शिक्षण, आरोग्य किंवा शेती कोणतेही क्षेत्र असो किती निधीची गरज लागणार आहे? त्यावर कसा परतावा मिळणार आहे? त्याचे सामाजिक परिणाम नेमके कसे मोजले जाऊ शकतात? त्याचा जीवनमानाच्या दर्जावर कसा परिणाम होतो? हे मोजल्यास प्रकल्प आर्थिकदृष्ट्या चांगला का वाईट हे ठरवणे, सोपे जाईल.
कोरोना संकटाच्या आधीच ‘मिश्र वित्तपुरवठा’ हा व्यवसाय एका निर्णायक टप्प्यावर येऊन पोहोचलेला होता. आता बदलत्या स्थितीत खासगी, सार्वजनिक आणि देणगीदारांचे पैसे एकत्र आणून त्याचा समाजहितोपयोगी वापर करणे महत्त्वाचे आव्हान ठरणार आहे. कोरोनाने आपल्याला एक संधी उपलब्ध करून दिली आहे. त्याचा लाभ करून घेतला, तर शाश्वत विकास ध्येये साध्य करण्याच्या दृष्टीने हे महत्त्वाचे पाऊल असेल.
The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.
Pramod Bhasin is co-founder of Asha Impact an impact investment and policy advocacy platform for Indian business leaders. Pramod is the Chairman of Clix Capital ...
Read More +
Vikram Gandhi is co-founder of Asha Impact an impact investment and policy advocacy platform for Indian business leaders. Vikram is faculty member at Harvard Business ...
Read More +
PREV
