हरित क्रांतीमुळे जास्त पाणी लागणारी पिके अधिक प्रमाणात घेतली जाऊ लागली. त्यामुळे स्वाभाविकपणे पाण्याची मागणीही वाढली, आणि आंतरराज्य जलविवादही वाढले.
पाणी हे सर्वात महत्त्वाचे, पण अत्यंत दुर्लक्षित असे संसांधन आहे. आपल्याकडे पाण्याबद्दल जी अक्षम्य बेपर्वाई दाखविली जाते, त्याचा आपल्याला अनेकदा फटका बसला आहे. तरीही या विषयाबद्दल आपल्याकडे जागृती नाही. पाण्याचा प्रश्न हा इतर कोणत्याही प्रश्नांपेक्षा भविष्याच्या दृष्टिकोनातून जीवनमरणाचा आहे. आज पाण्याबद्दल दोन घरांपासून दोन देशांपर्यंत अनेक पातळीवर वाद आहेत. देशांतर्गत पातळीवर राज्याराज्यात असलेले जलविवाद तर गेले कित्येक दशके ताणलेले आहे. या लेखात आपण भारतातल्या आंतरराज्य जलविवाद अधिक ताणले जाण्यामागे कारणीभूत असलेल्या तीन प्रमुख बाबींबद्दल चर्चा करणार आहोत.
या तीन बाबी अशा आहेत, अ) देशाची संघरचना, जिथे पाण्याचा समावेश राज्यसूचीमधे केला आहे. ब) आपल्या अन्नसुरक्षा धोरणाची चुकीची रुपरेषा, ज्यामुळे पीक उत्पादन आणि खरेदी प्रक्रीयेत भात आणि गव्हासारख्या जास्त पाणी लागणाऱ्या पिकांचेच मोठे वर्चस्व दिसते. क) देशाच्या जलधोरणात जमीन-पाणी-अन्न आणि पिकांच्या परस्परसंबंधांचा साकल्यपूर्ण विचार करून, आखलेल्या जलखोऱ्यांच्या एकात्मिक दृष्टिकोनाचा अभाव. या तीन बाबी आपल्याला हेच दर्शवतात की, आपल्या जलप्रशासनाच्या आखणीत सर्वसमावेशकतेचा अभाव आहे. आपण हे तीनही मुद्दे एकेक करून समजून घेऊयात.
भारतीय राज्यघटनेच्या सातव्या अनुसूचीमध्ये पाणी पुरवठा, सिंचन आणि कालवे, जलनिःसारण आणि बंधारे, जलसाठा आणि जलविद्युत (राज्य सूचींमधल्या दुसऱ्या सुचीतली १७वी नोंद ), पाण्याच्या अशा वापराबाबत, पहिल्या सूचितल्या ५६व्या नोंदीनुसार असलेल्या तरतुदींच्या अधिन राहून निर्णय घेण्याचे अधिकार राज्यांना बहाल केले आहेत. विशेष म्हणजे संघराज्यांच्या यादीत ‘आंतरराज्य जल (जलस्रोत)’ असे स्पष्टपणे नमूद केलेले असतानाही, राज्यासूचित मात्र त्याची बिलकूल दखल किंवा नोंद घेतलेली दिसत नाही. यामुळे त्या त्या राज्याला त्यांच्या त्यांच्या राज्यातल्या जलमार्गाबाबत “वापरकर्त्यांचे हक्क” काय असावेत, याबाद्दल त्यांना स्वतःला काय योग्य वाटते त्यानुसार ते ठरवण्याची संधी मिळाली आहे.
खरे तर ही परिस्थिती संदिग्धता निर्माण करणारी आहे. अशावेळी या संदिग्धतेमुळे निर्माण होणारे वाद टाळता यावेत, यासाठी केंद्र सरकारने प्रत्यक्षात नदीखोऱ्यासंबंधीच्या प्रशासनावरच्या नियंत्रणापासून स्वतःला दूर ठेवले आहे. त्याऐवजी आंतरराज्यीय जलविवाद मिटवण्यासाठी लवादांची स्थापना करण्यापर्यंतच आपला सहभाग किंवा भूमिका मर्यादित ठेवली आहे. अर्थात यातूनच आंतरराज्य जलविवादाची परिस्थिती निर्माण होते आहे. या संपूर्ण परिस्थितीचे वर्णन करायचे झाल्यास त्याला, “संघराज्यवादासंबधीचा विरोधाभास” असे नक्कीच म्हणता येईल.
कावेरी जल विवाद हे “संघराज्यवादासंबधी विरोधाभासाचेच” एक उदाहरण आहे., इथे दोन्ही राज्ये कावेरी नदीला लागूनच आहेत, नदीच्या वरच्या दिशेला म्हणजे प्रवाह आधी जिथून वाहतो, त्याबाजूला कर्नाटक, तर नदीच्या खालच्या दिशेला म्हणजे प्रवाह नंतर जिथून वाहतो, त्याबाजुला तामिळनाडू राज्य आहे. अशा परिस्थितीत त्यांच्यात नदीचा प्रवाह वळवण्याच्या म्हणजेच थोडक्यात मालमत्तेच्या हक्कांचे रेखांकन कसे करावे किंवा पाण्याच्या वापराच्या अधिकारासंदर्भात वाद निर्माण झाला आहे. जलस्रोताला मालमत्ता मानून तिच्या रेखांकनाचे अधिकार आणि पाण्याच्या वापरासंदर्भातले अधिकार ठरवण्यासंदर्भातल्या तत्वांचे, ढोबळमानाने तीन प्रकारांत वर्गीकरण करता येईल.
पहिले हार्मन, दुसरे हिस्टरी आणि तीसरे हॉब्स. हार्मन सिद्धान्त हा “माझ्या छतावर पाणी पडले तर ते माझे आहे,” अशा प्रकारच्या विचारपद्धतीचा आहे. थोडक्यात काय तर पाण्याच्या उमगस्थानी जे आहेत, त्यांचा पाण्यावर पहिला अधिकार असे यातून प्रतित होते. या न्यायाने पाहिले तर जे पाण्याच्या प्रवाहाच्या वरच्या स्थानी, म्हणजे प्रवाह आधी जिथून वाहतो तिथे आहेत, तर पाण्यावर मुख्यत्वे त्यांचा अधिकार असे मानावे लागेल. आहेत, त्यांना वर आधारित पाण्याच्या उगमावर असलेल्यांना प्राथमिक अधिकार देतो. इतिहासात डोकावून पाहीले तर तिथेही, ज्याला आधी वापर करायची संधी मिळते, त्याचा अधिकार असेच तत्व तिथेही दिसती. म्हणजेच ठिकाण कोणतेही असो, जो वापरकर्ता त्या त्या स्रोताच्या उगमस्थानी किंवा पहिल्यांदा वापर करण्याची संधी असलेल्या ठिकाणी आहे, त्याला वापराचे प्राथमिक अधिकार मिळतात. तर दुसऱ्या बाजुला हॉब्सचा सिद्धांतामधे, एकाच किनाच्या दोन बाजुला असलेल्यांनी वाटाघाटीच्या प्रक्रियेतून मिळालेल्या अधिकारांनुसार वापर करावा या तत्वाला महत्व दिलेले आहे.
कावेरी प्रकरणाच्या बाबतीत पाहीले, १९व्या शतकाच्याच सुरुवातीला मद्रास प्रेसिडन्सीने जलविकासासंदर्भात हाती घेतलेले उपक्रम लक्षात घेतले तर, या नदीच्या प्रवाहासंदर्भात तामिळनाडूचा हस्तक्षेप अगदी चोळ सामराज्याच्या काळापासूनच (इ.स. २००) सुरु असल्याचे समजून घेता येईल. कावेरीच्या त्रिभूज क्षेत्रातल्या भातशेतीसाठी या नदीच्या पाण्याचा वापर होत आला आहे, आणि हे प्रदीर्घ इतिहास असलेले वास्तव आहे. याशिवाय नदीच्या प्रवाहात, नदीखोऱ्याचंही मोठ्या प्रमाणात योगदान आहे. याच आधारावर १९२४ साली म्हैसूर राज्य आणि मद्रास प्रेसिडेन्सी यांच्यात पाण्यावरच्या अधिकारांसदर्भात करार झाला होता. तेव्हा वापरकर्त्याच्या अधिकाराबाबत याच कराराला आधारभूत मानावे असे तामीळनाडूचे म्हणणे आहे. खरे तर हे आधी काय योग्य होते तेच बरोबर, किंवा इतिहासात काय घडले तेच बरोबर असे म्हणण्यासारखे आहे.
खरे तर कर्नाटकात सिंचन विकासाची प्रक्रिया फार उशीरा सुरु झाली, आणि पाण्याच्या वापराबद्दलच्या या इतिहासकालीन सिद्धांतालाही त्यांनी विरोध दर्शवला आहे. कर्नाटकाचे असे म्हणणे आहे की, जर पाण्याची टंचाई असल्याचा विचार केला तर, जोपर्यंत एखाद्या नदीचा प्रवाह पहिल्यांदा जिथून जातो, त्या क्षेत्रातली पाण्याची गरज पूर्णपणे भागल्याशिवाय, नदीचा प्रवाह नंतर जिथून जातो, त्या राज्याला पाण्यावर कोणताच अधिकार दाखवता येणार नाही. आता उप-राष्ट्रीय पातळीवर अशा प्रकारच्या वैचारिक स्थितीला “पूर्णतः भूप्रदेशिय अधिपत्याचा” सिद्धांत (किंवा हार्मन सिद्धान्त) असे म्हणावे लागेल. या अर्थाने पाहायचे झाले, तर जल विवादांना मालमत्तेच्या हक्कांसंदर्भातल्या वादाच्या व्याख्याप्रमाणेच पाहाणे गरजेचे आहे. पंजाब आणि हरयाणामधे पाणी वाटपाच्या मुद्यावरून, तसेच भारतात एकापेक्षा अनेक राज्यांमधून वाहणाऱ्या कृष्णेसह इतर नद्यांच्या बाबतीतही अशाच स्वरुपाचे जलविवाद असल्याचे आपल्याला दिसून येईल.
आपण आपल्या अन्नसुरक्षेविषयी ज्या व्याख्या केल्या आहेत, त्या आखताना या व्याख्यांची मर्यादा गहू आणि भातासारख्या भरपूर पाणी लागणाऱ्या पिकांपूरत्या मर्यादित ठेवल्या आहेत, ही या सगळ्या ताणात भर टाकणारी दुसरी महत्वाची बाब आहे. या सगळ्याची सुरुवात १९६० च्या दशकाच्या उत्तरार्धातल्या हरित क्रांतीपासून झाली, त्यानंतर पुढे १९७० च्या दशकाच्या उत्तरार्धात सुरू झालेली किमान आधारभूत किंमत (एमएसपी) व्यवस्था, त्याची परिणिती म्हणून कालांतराने आलेले शासकीय खरेदी धोरण, आणि भारतीय अन्न महामंडळ (एफसीआय) तसेच राज्यांच्या खरेदी संस्थांच्या माध्यमातून ती सुरुच राहिली.
हरित क्रांतीमुळे देशात केवळ अन्नधान्याचे उत्पादनच वाढले नाही तर, त्यामुळे सिंचनाधारित भात आणि गहू लागवडीखालच्या क्षेत्रातही मोठ्या प्रमाणात वाढ व्हायला मदत झाली. अर्थात या सगळ्या प्रक्रियेत नाचणी आणि ज्वारी, बाजरी सारख्या कमी पाण्यावर घेता येणाऱ्या पिकांचे बळी गेले, अनेक ठिकाणांहून तर ही पीकेच नाहीशी झाली. खरेतर या संपूर्ण प्रक्रियेत किमान आधारभूत किंमत (एमएसपी) व्यवस्थेची मोठी भूमिका आहे, असेच म्हटले पाहीजे.
१९७० च्या दशकाच्या उत्तरार्धात किमान आधारभूत किंमत (एमएसपी) व्यवस्था सुरू झाली, त्यासोबतच भारतीय अन्न महामंडळासारख्या खरेदी यंत्रणा कृषी खर्च आणि मूल्य आयोगाच्या नियमनात असलेल्या आधारभूत किंमतीत खरेदी करू लागल्या. कालांतराने किमान आधारभूत किंमत (एमएसपी) ही तांदूळ आणि गव्हासाठी ‘पायाभूत’ किंमत ठरवण्याचे मानक झाली. १९८० ते २००० या कालावधीत तांदूळ आणि गव्हाची किमान आधारभूत किंमत ‘भरड’ धान्याच्या तुलनेत अधिक वेगाने वाढली, ज्यामुळे कालांतराने व्यापाराविषयक अटी आणि शर्तींमधे बदल होवून (म्हणजे दाहरणादाखल पाहायचे तर तांदूळ आणि ज्वारवर्गीय पिकांसारख्या प्रतिस्पर्धी असलेल्या दोन पिकांच्या किंमतीचे गुणोत्तर) त्या जास्त पाण्यावर घेता येणाऱ्या पिकांच्याच बाजूने वळण्याची प्रक्रियाही सुरु झाली. परिणामी शेती व्यवस्थाही प्रामुख्याने, कोरडवाहू पिकांपेक्षाही १० पट अधिक पाण्याची गरज असलेल्या, जास्त पाण्यावर घेतल्या जाणारी पिके घेण्याच्याच दिशेने जास्त वळू लागली.
स्वाभाविकपणे पाण्याची मागणीही वाढली, आणि अनेक आंतरराज्य जलविवादही. (उदाहरणादाखल पाहायचे तर, कृष्णा, कावेरी, तिस्ता खोरे किंवा पंजाब आणि हरियाणा दरम्यानचा पाणी वाटपाचा वाद). काही कृषी अर्थतज्ज्ञांचे असे म्हणणे आहे की, भारतातील सिंचनव्यवस्था ही प्रामुख्याने भूजलावर अवलंबून आहे. पण असे म्हणताना ते जलव्यवस्था आणि जलचक्रातल्या एकात्मितेकडे दुर्लक्ष करतात. भूजल आणि भूपृष्ठीय पाण्याचे प्रवाह परस्परांशी जोडलेले असतात, ते परस्परांचे स्रोत असल्यासारखेच वागत असतात, ही बाबच ते लक्षात घेत नाहीत. खरे तर भूजलाचा स्तर कमी झाला आहे आणि त्यामुळे भूपृष्ठीय प्रवाहांवरचा ताणही वाढला, तर त्याचवेळी याच्या अगदी उलट परिस्थितीही निर्माण झाली आहे, हे आपण समजून घ्यायला हवे.
भारतातले जल प्रशासनाची रचना ही वस्तुतः जमीन-पाणी-अन्न आणि पिकांच्या परस्परसंबंधांचा साकल्याने विचार करून आखलेल्या एकात्मिक जलखोऱ्यांच्या दृष्टीकोनाऐवजी विस्कळित आणि खंडित दृष्टीकोनावर आधारलेली आहे. खरे तर नैसर्गिक जलचक्र व्यवस्थेशी निगडित आणि त्यावर अवलंबून असलेल्या परिसंस्थेवर, अशा खंडित दृष्टीकोनावर आधारेल्या जलप्रशासनामुळे विपरित परिणाम होऊ शकतात. मात्र या वास्तवाचे भान न बाळगताला इथला “विरोधाभासी संघराज्यवाद” आणि बाजारमूल्य व्यवस्था, केवळ जास्त पाण्यावर घेतल्या जाणाऱ्या पिकांचा पुरस्कार करत आहे. जागतिक पातळीवर एकात्मक नदीखोरे प्रशासन व्यवस्थेतल्या रचनेच काय बदल होत आहेत, याबाबत भारतातल्या जलप्रशासनाचा गाडा हाकणारे जलतंत्रज्ञ अनभिज्ञच असल्याचे चित्र दिसते असे म्हणायला हवे. खरे तर ब्रिटिश प्रशासनाने भारतात आणलेल्या पारंपरिक रचनात्मक अभियांत्रिकी व्यवस्थेशीवरच त्यांची अतोनात निष्ठा जडलेली आहे असेच दिसते. (स्ट्रक्चरलिस्ट इंजिनीअरिंग /structuralist engineering).
स्वातंत्र्यपूर्व काळापासूनच, सारडा बंधारा, अप्पर गंगे कालव्याची चालत आलेली परंपरा, पुढे जावून दामोदर व्हॅली कॉर्पोरेशन, भाकरा नांगल, तेहरी, फरक्का अशा प्रकल्पापर्यंत पोचली. जलप्रवाहांवरच्या अशा वास्तूंच्या रचना सातत्यानं नदी प्रवाहालगतच्या पक्ष्यांच्या आवासांमधे हस्तक्षेप करत आल्या आहेत. अर्थात यामुळे नदी प्रवाहालगताच्या पर्यावरणीय व्यवस्थेचे नुकसान होऊन, त्याचा थेट नकारात्मक परिणाम उपजिवेकेच्या साधनांवरही होतो आहे. सिक्कीम आणि उत्तरबंगाल क्षेत्रात तिस्ता नदीवर जलविद्युत प्रकल्पांची माळच उभारली आहे. या प्रकल्पांनी नदी प्रवाहाच्या नैसर्गिक जोडणीतच किंवा संगमातच अडथळे निर्माण केले आहेत. परिणामी भारत आणि बांग्लादेशात पाऊस नसतानाच्या काळात भात लागवडीच्या दृष्टीने पाणी उपलब्ध व्हावे यासाठी दोन्ही देशांमधे जलतंटा निर्माण झाला आहे.
भारतात जल प्रशासनाच्या बाबतीत एकात्मिक आणि साकल्यपूर्ण विचारांच्या अगदी उलट, स्रोतांच्या भौतिक स्थिती संदर्भात काही सांख्यिकी अंदाजांच्या आधारावर केलेल्या उपाययोजना दिसून येतात. या सगळ्या प्रकाराचे नेमक्या शब्दात वर्णन करायचे असेल तर त्यासाठी, जलशास्त्रीय अंकगणित ही संज्ञा चपखल बसू शकते. या वैचारिक तत्वावर आधारलेले एक अत्यंत महत्त्वाचे उदाहरण म्हणजे, भारतात चर्चेत असलेला नदी जोड प्रकल्प. हा संपूर्ण प्रकल्प एखाद्या नदीखोऱ्यात “अतिरिक्त” झालेले पाणी “तुटवडा असलेल्या” नदी खोऱ्यात सोडणे या गृहितकावर आधारलेला आहे. महत्वाची बाब अशी की पाणी “अतिरिक्त” आहे किंवा पाण्याचा “तुटवडा निर्माण झाला आहे” यासंदर्भातली व्याख्याच, नदीखोऱ्यांशी संबंधित परिसंस्था आणि तिथल्या क्रिया प्रक्रियांच्या मूलभूत तत्त्वांच्या विरोधात जाणारी आहे.
इथे दरडोई पाण्याची उपलब्धता हे पाणी व्यवस्थापनासंदर्भातले निर्णय घेण्यासाठीचे मोजपाचे एकमेव एकक ठरवण्यात आले आहे. एका अर्थाने पाण्याशी – जलप्रवाहाशी संबंधित सामाजिक, पर्यावरणीय आणि सांस्कृतिक प्रक्रियांकडे पूर्णपणे दुर्लक्ष केले गेले आहे. यामुळे स्वाभाविकपणे भारतातले जलतंटे अधिक वाढण्याचीच शक्यता निर्माण झाली आहे, हे मात्र खरे.
या पुढे जाऊन अशा “जलशास्त्रीय अंकगणिताची” कसा वापर होतो आहे, ही बाब कावेरी जल लवादाने २००७ साली दिलेल्या एका निकालातूनही समजून घेता येईल. लवादाने वाटपासाठी ७४० हजार दशलक्ष घनफूट (TMC /टीएमसी) पाणी उपलब्ध आहे असे म्हटले होते आणि त्यावरचा ५० टक्के अबलंबित्वाचा गृहित धरलेला अंदाज हा त्यापूर्वीच्या अंदाजांच्या आधारावर मोजला होता. अर्थात या आकड्यांबद्दल आक्षेप घ्यायला, प्रश्न विचारायला वाव असला, तरीही महत्वाचा घोळ हा पर्यावरणीय… हिताच्या… रक्षणाच्यादृष्टीने “पाण्याचा किती साठा” राखीव ठेवावा याबाबत दिलेल्या आकड्यांमधला आहे. त्यानुसार इथे समुद्रात जाण्यासाठी राखीव ठेवता येईल यासाठी अनुक्रमे १० टीएमसी फूट आणि ४ टीएमसी फूट इतक्या प्रमाणाचाच उल्लेख केला आहे.
थोडक्यात कोणत्याही वैज्ञानिक तर्काशिवाय, समाजाच्या व्यापक हिताची नोंद घेतल्याशिवाय, तसेच नदी प्रवाहादरम्यानच्या क्षेत्राशी संबंधित पर्यावरणीय क्रिया प्रक्रिया आणि सेवांचा कोणताही विचार न करता प्रत्यक्षात नदीचा प्रवाह केवळ मर्यादित – अल्पशा आंकड्यांपुरताच मर्यादित ठेवण्याचा निर्णय घेतला गेला. खरे तर पाण्याचे अशा प्रकारे वाटप केल्यामुळे पुढे जाऊन जलविवाद अधिकच वाढले. इतकेच नाही तर, कावेरी जल व्यवस्थापन मंडळाची संस्थात्मक रचनाही अशाच प्रकारच्या मर्यादित विचारप्रक्रियेलाच धरून करण्यात आली आहे, आणि या मंडळावर अभियांत्रिक अधिकारी – सदस्यांचे वर्चस्व आहे.
खरे तर कावेरीसारख्या विवादित नदीखोऱ्याच्या योग्य प्रशासनासाठी, बहु-शाखीय दृष्टीकोनावर आधारलेला साकल्यपूर्ण ज्ञानाधारित पाया रचण्याची गरज आहे, मात्र अशा परिस्थितीमुळे नेमका त्याचाच अभाव असल्याचे दिसते आहे.
२०१६ साली तत्कालीन केंद्र सरकारच्या जलस्रोत, नदी विकास आणि गंगा पुनरुज्जीवन मंत्रालयाने (MoWRGR) डॉ. मिहीर शहा यांच्या अध्यक्षतेखालच्या समीतीने तयार केलेला “भारतातल्या जल सुधारणांसाठी एकविसाव्या शतकातील संस्थात्मक संरचना” (A 21st Century Institutional Architecture for India’s Water Reforms) या शीर्षकाचा एक अहवाल प्रकाशित केला होता. या अहवालात एका महत्वाच्या गोष्टीची दखल घेण्यात आली आहे, आणि ती म्हणजे, “जलप्रशासन ही प्रचंड गुंतागुंतीची बाब असून, त्यासाठी बहुशाखीय दृष्टीकोन बाळगण्याची आवश्यकता आहे.
निसर्ग विज्ञान, अभियांत्रिकी, पर्यावरणीय अर्थशास्त्र आणि इतर सामाजिक शास्त्रांची योग्य सांगड घातली तर हे शक्य होऊ शकेल.” या अहवालामुळे रचनात्मक अभियांत्रिकीचा (structuralist engineering) पुरस्कार करणारे आणि सर्वसमावेशक प्रशासन यंत्रणा उभारायला हवी अशी धारणा असणारे अशा दोघांमधे मोठा वाद उफाळून आला. खरे तर भारतातल्या जलविवादांच्यादृष्टीने तणाव वाढवणारी जी तीन मुख्य कारणे आहे, ती जल प्रशासनासंबंधी विस्कळीत – खंडित दृष्टीकोन बाळगल्यामुळेच अस्तित्वात आहेत. त्यामुळे अशा दृष्टीकोनातून काम करण्याऐवजी जलपर्यावरणीय चक्राची एकात्मिता लक्षात घेऊन देशातल्या जलप्रशासनाचा गाडा हाकायला हवा. तेच आपल्या हिताचे आहे.
The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.
Dr. Nilanjan Ghosh is a Director at the Observer Research Foundation (ORF), India. In that capacity, he heads two centres at the Foundation, namely, the ...
Read More +
PREV
