दिल्लीत लोकशाहीचा बळी?

संसदेच्या दोन्ही सभागृहांनी १७ मार्च २०२१ रोजी ‘राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र सुधारणा विधेयक’ मंजूर केले. या विधेयकामुळे दिल्लीच्या सरकारचे अधिकार लक्षणीयरित्या कमी झाले आहेत. भारताच्या राष्ट्रपतींनी (अर्थात केंद्र सरकारने) नियुक्त केलेल्या नायब राज्यपालांना डावलून दिल्लीच्या सरकारला कोणतेही काम स्वतंत्रपणे करणे कठीण होणार आहे. राज्य विधानसभेने घेतलेला अंमलबजावणीच्या पातळीवरील प्रत्येक निर्णय नायब राज्यपालांकडे विचारार्थ पाठवावा लागणार आहे.

दिल्ली विधानसभा कायदे करू शकणार असली तरी, या कायद्यांची अंमलबजावणी यथायोग्य होतेय का, यावर नियंत्रण ठेवण्याचे किंवा चौकशीच्या माध्यमातून उलटतपासणी घेण्याचे विधानसभेचे अधिकार मर्यादित झाले आहेत. या विधेयकामुळे दिल्लीची पूर्वीची राजकीय रचना मूळापासून बदलली गेली आहे. पूर्वी दिल्लीच्या विधानसभेला वा सरकारला अपवाद वगळता इतर राज्यांप्रमाणेच कार्यकारी अधिकार होते. कायदा-सुव्यवस्था, पोलीस आणि भू व्यवस्थापन या तीन गोष्टी केंद्र सरकारच्या अखत्यारीत होत्या आणि आहेत. नव्या विधेयकामुळे ही रचना पुरती बदलून गेली आहे.

जम्मू-काश्मीरच्या पंचायती राज कायद्यात १७ ऑक्टोबर २०२० मध्ये सुधारणा करण्यात आली. त्यानुसार, जिल्हा विकास परिषद (डीडीसी) स्थापन करण्यात आली. या परिषदेवरील सदस्यांची थेट निवड केली जाते. जिल्हा विकास परिषदांना पंचायती राज व्यवस्थेत सर्वात वरचे स्थान देण्यात आले आहे.

जम्मू-काश्मीरचा विशेष दर्जा काढून घेण्याआधी नोव्हेंबर २०१८ मध्ये जम्मू-काश्मीरची विधानसभा बरखास्त करण्यात आली. ही विधानसभा अद्याप पुनर्गठीत करण्यात आलेली नाही. जेव्हा-केव्हा जम्मू-काश्मीरची विधानसभा अस्तित्वात येईल, तेव्हा राज्य सरकारचे काही अधिकार नव्याने अस्तित्वात आलेल्या जिल्हा विकास परिषदांना दिले जाण्याची शक्यता आहे.

सध्याच्या लोकशाही व्यवस्थेचे रक्षण करण्यासाठी झटत असलेल्या (लोकशाहीचा आत्मा हरवला असल्याचे मान्य करूनही) प्रत्येकासाठी काश्मीर आणि दिल्लीच्या बाबतीत घडत असलेल्या घडामोडी लोकशाहीचा मुडदा पाडण्यासारख्या आहेत. तर, दिल्ली व काश्मीरबाबतचे निर्णय राजकीय ताकदीच्या बळावर घेण्यात आले आहेत हे मान्य असूनही केंद्र सरकारवर पूर्ण विश्वास असलेल्यांना या निर्णयातून भविष्यात मोठा फायदा होईल, असे वाटते.

३१ ऑक्टोबर २०१९ रोजी जम्मू-काश्मीरचा विशेष दर्जा रद्द करणारा अत्यंत भावनिक निर्णय घेतल्यानंतरच्या परिस्थितीवर आपण नजर टाकायला हवी. या निर्णयामुळे विधानसभा व पंचायती राज संस्थांमधील अधिकार वाटपाच्या तांत्रिक मुद्द्यावर एक प्रकारे प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले. पंचायती राज व्यवस्थेला १९९३ साली घटनात्मक आधार मिळाला. दिवंगत पंतप्रधान पी. व्ही. नरसिंह राव यांच्या सरकारने ७३ व्या व ७४ व्या घटना दुरुस्तीद्वारे हा बदल केला. मात्र, राज्य सरकारांनी दुर्लक्ष केल्यामुळे, पुरेसे अधिकार व आर्थिक साहाय्य न दिल्यामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्था बऱ्याच प्रमाणात मृतवतच राहिल्या.

दिल्लीसारख्या वैविध्यपूर्ण आणि गलथान प्रशासनाचा नमुना असलेल्या महानगरातील नागरिकांच्या सेवेसाठी अरविंद केजरीवाल यांच्या नेतृत्वाखालील आम आदमी पक्षाच्या (आप) सरकारने कठोर मेहनत घेऊन प्रभावीपणे काम केले आहे. अराजकी वृत्तीचा व थयथयाट करणारा पक्ष अशी सुरुवातीची ओळख असलेला आम आदमी पक्ष (आप) आता राजकीयदृष्ट्या परिपक्व झाला आहे. गुणवत्तेच्या तत्वानुसार, उत्तम काम करणाऱ्यांना पुरस्कृत केले जाते. प्रोत्साहन दिले जाते. किंबहुना ते तसे द्यायला हवे. त्यामुळेच की काय, २०१९ च्या विधानसभा निवडणुकीत दिल्लीकरांनी ‘आप’ला दुसऱ्यांदा भरघोस कौल दिला. दिल्ली विधानसभेच्या पुढील निवडणुका लोकसभेच्या निवडणुकांसोबतच होणार आहेत, हे विशेष.

एकूण पाच स्थानिक स्वराज्य संस्था, विधानसभा असलेले एक राज्य सरकार आणि पोलीस, कायदा-सुव्यवस्था व जमीन व्यवस्थापनाचे अधिकार असलेले केंद्र सरकार हा राजकीय व्यवस्थेच्या दृष्टीने अतिरेक आहे. विधानसभा, लोकसभा व राज्यसभा आणि महापालिकेचे सदस्य (नगरसेवक) मिळून एकूण ३४२ जण सध्या दिल्लीचे प्रतिनिधित्व करतात. सरासरी काढल्यास दिल्लीतील पाच चौरस किलोमीटरपेक्षा कमी क्षेत्राच्या सेवेसाठी एक लोकप्रतिनिधी आहे.

मतदारांना प्रत्यक्ष भेटायचे असल्यास व त्यांचे प्रश्न जाणून घेऊन त्यांच्या समस्यांची सोडवणूक करायची झाल्यास दिल्लीतील लोकप्रतिनिधी सकाळ, संध्याकाळ नुसते दोन किलोमीटर फिरून आले तरी पुरेसे आहे. प्रत्यक्षात सध्याच्या जमान्यात व्यापक जनसंपर्क हा पंचवार्षिक योजनेपुरता मर्यादित झाला आहे. असे असताना इतक्या मोठ्या संख्येने लोकप्रतिनिधी सार्वजनिक संपत्तीचे नुकसान का करत आहेत?

२०१२ साली तत्कालीन मुख्यमंत्री शीला दीक्षित यांच्या नेतृत्वाखालील काँग्रेस सरकारने तेव्हाच्या दिल्ली महापालिकेची तीन स्वतंत्र भागांत विभागणी केली. या विभाजनामुळे राजकीय आणि अधिकारी पातळीवरची पदे वाढली. मात्र, राज्य कारभार सुधारणेच्या दृष्टीने याचा फारसा फायदा झाला नाही. दिल्लीतील तीनही महापालिकांमध्ये सध्या भाजपची सत्ता आहे. मात्र, विकासाच्या आघाडीवर त्यांना उल्लेखनीय काही करून दाखवता आलेले नाही.

खरंतर, दोन कोटींच्या आसपास लोकसंख्या असलेल्या दिल्ली शहरात एका जम्बो महापालिकेला उत्तम काम करता आले असते. हवा प्रदूषण, दूषित पाणीपुरवठा, सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेची समस्या आणि सार्वजनिक स्वच्छतेसारख्या असंख्य समस्यांच्या बाबतीत लोकांमधून निवडून आलेले महापौर चांगले काम करू शकले असते. अनेक राज्यांतील महानगरांमध्ये अशी व्यवस्था आहे.

दुर्दैवाने भारतातील उफराट्या राजकीय व्यवस्थेत एखाद्या महापालिकेचे महापौर असण्यापेक्षा राज्य सरकारमध्ये मंत्री होणे राजकीयदृष्ट्या अधिक प्रभावी मानले जाते. हा दृष्टिकोन बदलायला हवा. महानगराच्या महापौरांना एखाद्या कंपनीच्या सीईओ सारखे (जसे मुख्यमंत्र्यांना असतात) अधिकार असायला हवेत. सार्वजनिक हिताचे उपक्रम व सेवा, कायदा-सुव्यवस्था, पोलीस आणि जमीन व्यवस्थापनाचे अधिकारही महापौरांना असायला हवेत. महापालिका कर्मचाऱ्यांची भरती स्थानिक पातळीवरच व्हायला हवी. सेवा देणाऱ्या आणि घेणाऱ्यांमध्ये उत्तम बंध तयार होण्यासाठी निवडले गेलेले कर्मचारी दीर्घकाळ त्यांच्या पदावर राहणे गरजेचे आहे.

२०१९ च्या आकडेवारीनुसार, भारतातील एकूण लोकसंख्येपैकी ३४.५ टक्के लोक शहरात राहतात. २०४० पर्यंत हा आकडा ५० टक्क्यांपर्यंत जाईल. ज्याअर्थी शहरीकरण वाढत आहे, त्या अर्थी शहरांना हळूहळू जास्तीचे अधिकार प्रदान करून स्वायत्तता दिली गेली पाहिजे. महानगरांच्या बाबतीत आज ही मागणी जोरकसपणे होत आहे.

खून सिद्ध करण्यासाठी मृतदेहाची गरज असते. न्यायालयाचा हस्तक्षेप नसेल तर राजधानी दिल्लीत तेथील राज्य सरकार हे केवळ एक कलेवर ठरते आणि त्यावर विलाप करण्यापलीकडे हाती काही उरत नाही. मात्र, एकीकृत महापालिकेकडे कार्यकारी आणि कायदेशीर अधिकार दिल्यास लोकशाही आणि संघराज्याची चौकट शाबित राखता येऊ शकते. राज्य सरकारच्या अनेक उत्तम कामाची पुनरावृत्ती करता येऊ शकते. स्मार्ट स्कूल आणि मोहल्ला क्लिनिक ही तर केवळ दोन उदहारणे आहेत.

• Domestic Politics and Governance
• Arvind Kejriwal
• centre-state relations
• Lt Governor
• New Delhi

The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.