भारताने आपल्या शेजारच्या राष्ट्रांशी सौहार्दाचे संबंध राखण्याऐवजी थोरलेपणाची किंवा सैनिकी हस्तक्षेपाची भूमिका घेतल्यास परस्परांत कटुताच वाढण्याचा धोका आहे.
मालदीवमधल्या राजकीय उलथापालथीमध्ये लोकशाहीवादी शक्तींना भारत सरकारने दोन वेळा उघडपणे पाठिंबा दिला होता. त्यातील यशानंतर, भारताने आता शेजारच्या देशांवर सैनिकी बळाचा वापर न करता वर्चस्व प्रस्थापित करावे, असा सूर सध्या उठतो आहे. मात्र, या भूमिकेला काही मर्यादा सुद्धा आहेत. कारण शेजारी राष्ट्रामध्ये गंभीर उलथापालथ झाली नसेल, तसेच त्यामुळे भारताच्या सुरक्षेला धोका नसेल, तरीही भारताने त्या देशाच्या मदतीला शांतिसेनेसह धावून गेले पाहिजे, हा अभिनिवेष राखून चालणार नाही. बलाढ्य राष्ट्राने शेजारच्या छोट्या देशांना आपल्या कह्यात ठेवण्याचे धोरण कायमच योग्य ठरेल असे नाही.
मालदीवचे माजी राष्ट्राध्यक्ष अब्दुल्ला यमीन यांची मालदीवच्या नागरिकांमधली लोकप्रियता जेव्हा ओसरली, तेव्हा भारताने या राजकीय उलथापालथीविषयी सगळ्यात प्रथम आणि महत्त्वपूर्ण असे जाहीर निवेदन प्रसिद्ध केले. त्याचा परिणाम असा झाला की, मालदीवमधले जे विरोधी पक्ष पूर्वी एकमेकांचे स्पर्धक होते त्यांना गरज म्हणून किंवा निरुपाय म्हणून एकत्रितपणे निवडणुका लढवण्याच्या उद्देशाने एकत्र यावे लागले. मात्र इथे प्रश्न हा उद्भवतो की, मालदीवमधली राजकीय परिस्थिती जोपर्यंत स्पष्ट कळून येत नाही, त्याच्यापूर्वीच भारताने अशाप्रकारे कोणते विधान करणे किती योग्य होते किंवा असे करण्याचा भारताला किती अधिकार होता?
मालदीवच्या सर्वोच्च न्यायालयाने समजा आपल्या १ फेब्रुवारी २०१८ च्या निर्णयानुसार, सध्या देशाच्या राजकारणापासून दूर असलेले भूतपूर्व राष्ट्राध्यक्ष आणि मालदिवियन डेमोक्रॅटिक पार्टी ( MDP) चे अध्यक्ष महम्मद नशीद यांना मुक्त केले असते. त्यामुळे तेथील राजकीय परिस्थितीला मिळालेले वळण घातक ठरले असते तर? आणि अशा परिस्थितीत मालदीवमध्ये अराजक माजल्याने देशाच्या सुरक्षा बळाला आणि पोलिसांना यात कठोर पावली उचलावी लागली असती तर हे प्रकरण कुठपर्यंत पोहोचले असते! त्याहूनही भयंकर म्हणजे जर सुरक्षाबलांमध्येच दोन तट पडले असते तर?
२००८ साली मालदीव एक लोकशाही देश बनल्यानंतर, अब्दुल्ला यमीन आणि महम्मद नशीद हे दोघेही देशाच्या राष्ट्राध्यक्षपदी अमुकेक काळ होते. विरोधी पक्षांनी जेव्हा महम्मद नशीद यांच्या विरोधात आंदोलन उभे केले तेव्हा त्यात पोलीस दलाचाही मोठ्या प्रमाणात सहभाग होता. त्याचा परिणाम असा झाला की, नशीद यांना ७ फेब्रुवारी २०१२ रोजी तडकाफडकी राजीनामा द्यावा लागला होता. त्या सुमारास ज्या जाळपोळी आणि देशव्यापी दंगली घडल्या त्यामध्ये अनेक पोलीस स्टेशन आगीच्या भक्ष्यस्थानी पडली आणि भारताने मालदीवला दिलेल्या अनेक जीप सुद्धा जाळून टाकण्यात आल्या. ही घटना पूर्वी कधीही घडलेली नव्हती. तर मे २०१५ मध्ये अब्दुल्ला यमीन यांच्या विरोधातही जेव्हा आंदोलन उभे राहिले तेव्हा सुद्धा पोलीस आणि विरोधक यांच्यात असेच हिंसक हल्ले सुरू होते, मात्र यावेळी त्याचा बंदोबस्त करण्यात आला होता.
न्याय व्यवस्थेच्या कोलाट्या उड्या
मालदीवच्या सर्वोच्च न्यायालयाने गेल्या वर्षी विरोधात निकाल दिला म्हणून तत्कालीन अध्यक्ष यामीन यांनी देशात आणीबाणी जाहीर केली आणि पाचपैकी दोन न्यायाधीशांना अटक केली. न्यायालयाचा सर्वसहमतीने देण्यात आलेला तो निकाल सर्वोच्च न्यायालयाच्या वेबसाइटवर परस्पर टाकण्यात आल्याचा ठपका त्या दोघांवर ठेवण्यात आला. त्याचप्रमाणे विरोधी पक्षातील काही नेत्यांना सुद्धा त्यांनी कैद केले. ज्यात सावत्र भाऊ आणि भूतपूर्व राष्ट्राध्यक्ष मौमून अब्दुल गयूम, मुलगा फेरिस मौमून आणि यमीन यांचा एकेकाळचा पक्ष सहकारी गसीम इब्राहिमचा मुलगा अशा अनेकांचा समावेश होता आणि त्यांच्यावर न्यायाधीशांना व संसद सदस्यांना आपल्याकडे वळवण्यासाठी पैसा आणि पदाचा वापर केल्याचा आरोप ठेवण्यात आला.
आणीबाणी जाहीर झाल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाचे जे बाकीचे दोन न्यायाधीश होते त्यांनी न्यायालयाचा पूर्वीचा निर्णय फिरवून टाकला, पण त्याबद्दल कोणतेही स्पष्टीकरण त्यांनी जाहीर केले नाही. त्याचप्रमाणे मालदिवियन डेमोक्रॅटिक पार्टी ( MDP) च्या नेतृत्वाखाली चार वेगवेगळ्या पक्षांनी एकत्र येऊन निवडणुका जिंकल्या आणि यमीन यांना हरवून गेल्या वर्षी २३ सप्टेंबरला जेव्हा इब्राहिम सोलिह सत्तारूढ झाले तेव्हा पुन्हा एकवार आपला आधीच्या निर्णयाला केराची टोपली दाखवत आणीबाणीच्या काळात घेतलेल्या बहुतांश सगळेच निर्णय फिरवले तेव्हा सुद्धा त्यावर कोणी प्रश्न उपस्थित केला नव्हता.
मालदीवचे सध्याचे अध्यक्ष सोलिह यांच्या मालदिवियन डेमोक्रॅटिक पार्टी ( MDP) ने आणि पक्षप्रमुख नशीद यांनी देशाच्या न्यायालयीन व्यवस्थेमध्ये मूलभूत सुधारणा करण्याचे वचन सगळ्या नागरिकांना दिले आहे. परंतु हे काम अत्यंत दुर्घट आहे. कारण की कोणत्या सुधारणा करणे शक्य आहे आणि कोणत्या आवश्यक आहेत यावर मूलभूत मतभेद आहेतच. त्याचप्रमाणे या सगळ्या लोकतांत्रिक सुधारणांना राजकारणाचा गंध लागू न देणे हे तर त्याच्याहूनही कर्मकठीण आहे. त्यामुळे पक्षाच्या अपेक्षा आणि सरकारची धोरणे यांच्यातली तफावत दूर करण्याचे काम एम. डी. पी. चे सरकार कसोशीने करते आहे. त्यामुळे याच्यापुढचा हा प्रवास कोणत्या दिशेला जाणार आहे त्याचे भाकित आताच करणे शक्य नाही.
आशिया, आफ्रिका आणि दक्षिण अमेरिकेमधले अलिप्त देश, ज्यांना तिसरे जग असेही संबोधले जाते, अशा देशांपैकी जे भारताचे अगदी निकटचे शेजारी देश आहेत, अशांच्या सामाजिक व राजकीय परिस्थितीत कोणते सकारात्मक बदल घडवून आणायचे आणि त्यात कोणताही शेलका रागद्वेष ठेवायचा नाही हे धोरण राबवणे तसे साधेसोपे नाही. मग ते मालदीव प्रकरण असो वा कोणत्याही दुसऱ्या देशाचा प्रश्न असो. मालदीवमध्ये जेव्हा २००८ सालात नवे लोकशाही समर्थक सरकार स्थापन झाले त्याच वर्षात भूतानमध्ये लोकशाही स्थापित झाली आहे आणि नेपाळने स्वत:ला लोकतांत्रिक देश जाहीर केले. बांगलादेशमध्ये देखील त्याच वर्षात लोकशाहीला पोषक अशा निवडणुका पार पडल्या होत्या. श्रीलंकेमधली बिघडलेली परिस्थिती सुद्धा त्याच सुमारास मूळपदावर यायला लागली होती. या सगळ्या देशांशी भारताचे राजकीय संबंध कसे आहेत यावर जगाची नजर आहे.
प्राधान्य कशाला हेच निश्चित नसेल तर….
तिसऱ्या जगातल्या देशांमध्ये लोकशाहीचा पुरस्कार करण्यासाठी पुढे सरसावणे हे एक चांगले धोरण असू शकते; पण यामार्फतच त्या राष्ट्राच्या भौगोलिक आणि आंतरराष्ट्रीय स्थानाचा वापर जगात आपले वर्चस्व बळकट करण्यासाठी करणे हे दुसरे धोरण सुद्धा एखादा बलाढय देश राबवू शकतो. कारण की कोणत्याही देशात लोकशाही आहे म्हणून तिथे परकीय वर्चस्वाला आपोआपच आळा बसेल याची खात्री देता येत नाही.
श्रीलंकेत भारताला याचे प्रत्यंतर आलेच आहे. २०१५ साली झालेल्या निवडणुकांमध्ये महिंदा राजपक्षे यांना सत्ता सोडावी लागली असली तरी त्यानंतरही श्रीलंकेची चीनला प्राधान्य देण्याची प्रवृत्ती मात्र तशीच कायम राहिली आहे. भारतासाठी ही फार मोठी चिंतेची बाब आहे.
राजपक्षेंच्या अध्यक्षीय कारकिर्दीत व्यक्तिगत स्वातंत्र्याची सगळ्याच महत्त्वाच्या क्षेत्रात गळचेपी केली जात होती ही वस्तुस्थिती असली तरी त्यांच्या नंतर सत्तेवर आलेल्या सरकारकडून सुद्धा श्रीलंकेतल्या सगळ्याच लोकशाही संस्थांची तितकीच गळचेपी चाललेली आहे. विद्यमान अध्यक्ष मैथ्रिपाल सिरिसेना आणि पंतप्रधान रनिल विक्रमसिंघे यांच्यात तर सरकारच्या सगळ्याच महत्त्वाच्या ध्येयधोरणांबद्दल उघड उघड वाद आहेत. ज्यात भारत आणि पश्चिमेच्या लोकशाही राष्ट्रांशी संबंधित असेही मुद्दे वादाच्या जात्यात अडकले आहेत.
भारताची भूमिका मोठ्या भावाची असावी की दादागिरीची?
श्रीलंकेचे माजी राष्ट्राध्यक्ष राजपक्षे अनेकदा म्हणाले आहेत की, “चीन हा आमचा मित्र आहे तर भारताशी आमचे नाते मोठ्या भावासारखे आहे.’ मात्र शब्द आणि कृती यांच्यात अंतर हे असायचेच. मालदीव मध्ये गेल्या वर्षी ५ फेब्रुवारीला आणीबाणी घोषित करण्यात आल्या नंतर एम. डी. पी. पक्षाचे महम्मद नशीद यांची प्रतिक्रिया होती की, मालदीवमध्ये लोकशाहीची पुनर्स्थापना व्हावी असे वाटत असेल तर त्यासाठी भारताने आपले सैन्य पाठवले पाहिजे.’ मालदीव मधल्या सोशल मीडियाने या विधानाचा नंतर पुष्कळ विपर्यास केला.
तत्कालीन यमीन सरकारने सुद्धा ही गोष्ट गांभीर्याने घेतली असावी, आणि म्हणूनच भारताने भेट म्हणून दिलेली दोन हेलीकॉप्टर्स मालदीव सरकारने परत करायचे ठरवले होते आणि भारतीय अधिकाऱ्यांना त्यांनी ती स्वत: येऊन घेऊन जावीत असा निरोप पाठवला होता. मात्र त्यावेळी तसे काही घडले नाही आणि नंतरच्या सत्तांतरामुळे पुढे आलेले सोलिह सरकारही तसे काही करील असे दिसत नाही. मात्र सद्यस्थिती अशी आहे की, राजकीय सनातनवादी लोकांची एक फौज मालदीव मध्ये नेटाने डोके वर काढते आहे, ज्यांना कोणत्याही परकीय सरकारचा सैनिकी हस्तक्षेप आपल्या देशात मान्य नाही. तरीही असे लोक सध्या तोंडदेखले तरी भारतासोबतचे सामरिक संबंध अबाधित राखण्यात स्वारस्य दाखवत आहेत.
खास करून, जेव्हा श्रीलंकेमध्ये भारताने सैनिकी कारवाई केली त्याच्या नंतर मैत्रीचे संबंध असलेल्या अनेक पाश्चिमात्य देशांचा सूर असा होता की, संयुक्त राष्ट्र संघटनेच्या ‘R2P’ (Responsibility to Protect) धोरणानुसार पूर्वपरवानगी नुसारच भारताने श्रीलंकेमध्ये शांतिस्थापनेचा प्रयत्न करायला हवा होता. ज्यायोगे भारताची कारवाई मानवी हक्क आणि लोकशाहीचे संरक्षण करण्याचा उद्देश ठेवून घडते आहे याची सगळ्या देशांना खात्री पटली असती. परंतु लक्षात घेण्यासारखी गोष्ट अशी की जेव्हा पूर्व पाकिस्तान म्हणजे नंतरच्या बांग्लादेशचा प्रश्न चिघळला होता आणि भारताने आंतरराष्ट्रीय पातळीवर हा प्रश्न मांडण्याचा प्रयत्न चालवलेला तेव्हा हेच मित्र देश पाकिस्तानच्या सोबत राहून भारताच्या भूमिकेला विरोध करत होते आणि हेच देश जम्मू काश्मीरमध्ये मानवी हक्क आणि लोकशाहीची पायमल्ली होताना दिसते अशी विधाने अधून मधून करत असतात. त्यामुळे भविष्यात जर शेजारच्या कोणत्याही देशामध्ये अशाप्रकारची कोणती कारवाई करण्याची वेळ भारतावर आली तर या सगळ्याचा सर्वंकष विचार करून भारत सरकारला आपले निश्चित धोरण ठरवावे लागणार आहे.
महत्त्वाचे असे की, शेजारच्या कोणत्याही देशामध्ये एकतर्फी निर्णय घेऊन गरज पडल्यास सत्ता समीकरणावर प्रभाव टाकण्याचा प्रयत्न जर भारत करणार असेल तर त्यावेळी त्या देशाची प्रतिक्रिया जशी महत्त्वाची असेल तशीच अन्य देशांची प्रतिक्रिया सुद्धा तितकीच महत्त्वाची ठरणार आहे. भारताच्या शेजारच्या बहुतेक देशांमध्ये सध्या लोकशाही सुखाने नांदते आहे. तेव्हा अशा कोणत्या देशात भारतासारख्या बाहेरच्या राष्ट्राने हस्तक्षेप केल्यास त्याचे परिणाम सकारात्मकच होतील असे सांगता येणार नाही. जागतिक राजकारणाची सद्यस्थिती पाहता, शीतयुद्धाचा शेवट झालेला असल्याने पूर्वीसारखी युद्धमान स्थिती राहिलेली नसली तरी, भारताच्या शेजारच्या देशातले आंतरिक राजकारण अजूनही फारसे बदललेले दिसत नाही.
अमेरिकेने व्हेनिझुएला मधल्या राजकारणावर प्रभाव टाकण्याचा केलेला सबळ प्रयत्न त्याचप्रमाणे इराक व अफगाणिस्तानात केलेली सैनिकी कारवाई म्हणजे भारतासाठी “पुढच्यास ठेच मागचा शहाणा’ चे उदाहरण ठरावे. म्हणूनच अमेरिकेच्या या ‘दादागिरी’च्या धोरणाला बाजूला ठेवून दक्षिण आशियामधल्या शेजारच्या देशांशी सौहार्दाचे शाश्वत संबंध टिकवण्यासाठी भारताला निराळे धोरण राबवावे लागणार आहे. अमेरिकेच्या आजवरच्या अपयशांतून भारताने तर या बाबतीत कानाला खडाच लावला पाहिजे. कारण की शीतयुद्धाच्या नावाखाली अमेरिकेने ज्या ज्या देशांमध्ये आपले पाय रोवायचा प्रयत्न केला होता तिथे नामुष्कीलाच तोंड द्यावे लागले आहे. क्यूबा मध्ये फिडेल कॅस्ट्रोची सत्ता उखडून टाकण्यासाठी अमेरिकेने अनेक दशके नेटाचे बळ लावले होते, पण त्यात त्यांना कधीही यश आले नाही.
तरीही अमेरिकेने आपल्या आर्थिक आणि सैन्य शक्तीच्या जोरावर, ज्या ज्या देशांमध्ये अस्थिरता निर्माण होईल अशी चिन्हे दिसू लागली असतील त्या प्रत्येक ठिकाणी स्वत:चा शिरकाव करून घेतला आहे. मग त्यासाठी ते देश शेजारचे असोत वा अगदी दूरदूरचे असोत, अमेरिकेने तिथल्या राजकारणावर आपली पकड बसवली आहे. शीतयुद्धाच्या काळात अमेरिकेने व्हिएतनाम, इराण आणि फिलिपिन्स सारख्या आशियायी देशांना सुद्धा आपल्या पोलादी पंखाखाली घेण्याचा केलेला प्रयत्न भारतासारख्या नव्याने आंतरराष्ट्रीय राजकारणाच्या मैदानात उतरलेल्या देशाला महत्त्वाचा धडा आहे.
सध्या तरी भारताची तुलना अमेरिकेसारख्या सर्वसंपन्न आणि सामर्थ्यवान राष्ट्राशी करता येणार नाही. त्याचप्रमाणे आपल्या सैनिकी सामर्थ्याची भीती दाखवून शेजारच्या देशांना आपल्यासमोर झुकायला लावणाया रशियाशी सुद्धा भारताची तुलना करता येणार नाही. चीन जरी सागरी क्षेत्रात जिथे मोकळे रान मिळेल तिथे घुसखोरी करण्याचे धोरण राबवत असला तरी भारताशी जोडलेल्या सीमेवरचा वाद आटोक्याच्या बाहेर जाणार नाही याची पुरेपूर काळजी घेताना दिसतो. व्हेनिझुएला प्रकरणात रशिया आणि चीन यांनी नको तेवढे नाक खुपसले आहे. अर्थातच इजिप्त, लेबनान, चेचन्या प्रमाणेच व्हेनिझुएला मधला गुंता सुद्धा त्यांनी वाढवूनच ठेवला आणि हात झटकून मोकळे झाले आहेत.
भारताने आपल्या शेजारच्या राष्ट्रांशी असलेले संबंध सौहार्दाचे कसे राहतील यावर निश्चित धोरण ठरवले पाहिजे. ‘R2P’ (Responsibility to Protect) सारखी योजना किंवा सैनिकी हस्तक्षेप करायला गेल्याने संबंधांमध्ये कटुताच वाढण्याचा धोका निर्माण होऊ शकतो. परत चीन अशा संधीची वाटत पहात असतो की, ज्यायोगे जिथे कुठे भारतविरोधी विचारधारा उभी रहात असेल त्या देशात आपले हातपाय पसरायचे आणि हळूहळू आर्थिक, राजकीय आणि सैनिकी हस्तक्षेपाचे जाळे पसरवायचे.
The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.
N. Sathiya Moorthy is a policy analyst and commentator based in Chennai.
Read More +
PREV
