पंचायतींमधील स्त्रियांच्या आरक्षणाची ३० वर्षे व त्यातील धडे

पंचायतींमध्ये महिलांना आरक्षण देताना तो केवळ सशक्तीकरणाचा एक प्रतीकात्मक संकेत आहे व महिलांना कोणत्याही प्रकारे अधिकार देण्यात आलेले नाही, अशी व्यापक धारणा अनेकांनी करून घेतलेली होती. स्थानिक प्रशासकीय संस्थांमध्ये महिलांसाठी एक तृतीयांश जागा राखीव करणाऱ्या ७३व्या आणि ७४व्या घटनादुरुस्तीच्या अंमलबजावणीला या वर्षी ३० वर्षे पूर्ण होत आहेत. या विषयाभोवती अनेक शंकाकुशंकांचे जाळे असले तरी स्थानिक प्रशासनात महिलांना दिलेले आरक्षण हे महत्त्वपूर्ण आणि सशक्तीकरणाचे माध्यम आहे, असे आमचे म्हणणे आहे. निवडून आलेल्या महिला प्रतिनिधींनी ग्रामीण भारतात विकास घडवून आणण्यासाठी भरीव योगदान दिले आहे, परंतु त्यांच्या या योगदानाला कमी लेखण्यात आणि दुर्लक्षित करण्यात आले आहे. महिलांसाठी विधानसभेच्या जागा राखून ठेवणारे बहुप्रतिक्षित महिला आरक्षण विधेयक या वर्षी संमत झाले आहे. याच पार्श्वभूमीवर, स्थानिक सरकारमधील त्यांच्या अनुभवातील यश आणि अपयशातून धडे घेणे आत्यंतिक गरजेचे आहेत.

स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये महिलांच्या आरक्षणाबाबतच्या घटनादुरुस्तीचा तळागाळात मोठा प्रभाव दिसून आला आहे. परिणामी १.४ दशलक्षाहून अधिक महिला आतापर्यंत नेतृत्वाच्या पदांवर पोहोचल्या आहेत. ताज्या आकडेवारीनुसार भारतातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये सुमारे ४४ टक्के जागा महिलांकडे आहेत. खरेतर हा एक महत्त्वाचा विक्रम आहे. यामुळे फ्रान्स, युनायटेड किंगडम, जर्मनी आणि जपान सारख्या देशांना मागे टाकत भारत हा स्थानिक पातळीवर महिलांच्या राजकीय सशक्तीकरणात जगातील अव्वल कामगिरी करणार्‍या देशांपैकी एक ठरलेला आहे.

महिलांसाठी विधानसभेच्या जागा राखून ठेवणारे बहुप्रतिक्षित महिला आरक्षण विधेयक संमत झाले आहे. याच पार्श्वभूमीवर, स्थानिक सरकारमधील त्यांच्या अनुभवातील यश आणि अपयशातून धडे घेणे आत्यंतिक गरजेचे आहेत.

महिलांच्या राजकीय सहभागामुळे प्रोत्साहित होऊन अनेक राज्यांनी महिला प्रतिनिधींसाठीच्या राखीव कोट्यामध्ये वाढ केली आहे. सध्या, २० राज्यांनी त्यांच्या पंचायती राज संस्थांमध्ये महिलांसाठीचे आरक्षण ५० टक्क्यांपर्यंत वाढवले आहे. कर्नाटकासारख्या काही राज्यांमध्ये महिलांचे स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील प्रतिनिधित्व ५० टक्क्यांहून अधिक आहे. यावरून महिला आता त्यांच्यासाठी राखीव नसलेल्या निवडणूक प्रभागांमधूनही यशस्वीरित्या निवडून येत आहेत, हे सिद्ध झाले आहे.

पंचायत स्तरावरील राजकारण हे महिलांसाठी सार्वजनिक जीवनात आणि निर्णय घेण्याच्या संरचनेत सहभागी होण्यासाठी एक अपरिहार्य व्यासपीठ असल्याचे सिद्ध झाल्याने त्यांचे नेतृत्व आणि आत्मविश्वास लक्षणीयरीत्या वाढला आहे. पंचायत स्तरावर निवडून आलेल्या महिला प्रतिनिधींचा भ्रष्टाचाराशी संबंध असण्याची शक्यता कमी आहे. ग्रामीण भागात पाण्याची सुविधा, आरोग्य आणि शिक्षण यासारख्या विकासाच्या कामांमध्ये कार्यक्षम नेतृत्व प्रदान करण्याची क्षमता महिलांमध्ये अधिक आहे हे अभ्यासातून असे दिसून आले आहे. या आरक्षणामुळे लिंग-संबंधित समस्यांवर देखील परिणाम झाला आहे तसेच स्त्रियांच्या गरजा व चिंतांशी निगडीत अधिक सुसंगत धोरण निवडींना आकार देण्यास यामुळे हातभार लागला आहे. कौटुंबिक हिंसाचार आणि बालविवाहाच्या मुद्द्यांचे निवारण करण्यात महिला आरक्षणाने महत्वाची भूमिका बजावली आहे. अपारंपरिक जागांमधील महिलांच्या प्रवेशाने ग्रामीण भारतातील विद्यमान कठोर लिंगनिगडीत नियमांना आव्हान दिले आहे. महिला प्रतिनिधींनी त्यांच्या समुदायातील इतर महिलांसाठी एक आदर्श निर्माण करत अधिकाधिक महिलांना राजकारणात सहभागी होण्यासाठी प्रेरित केले आहे.

स्थानिक स्वराज संस्थांमधील महिला प्रतिनिधींसमोरीस आव्हाने व त्यातून मार्ग

महिलांसाठी राजकीय आरक्षणाचा सकारात्मक प्रभाव असला तरी त्यांच्यासमोर त्यांच्या पुरुष समकक्षांपेक्षा वेगळी अशी संस्थात्मक आणि सामाजिक आव्हाने आहेत. प्रथमतः दर पाच वर्षांनी राखीव जागा फिरवण्याचे धोरण हे महिला प्रतिनिधींच्या राजकीय कारकीर्दीतील अडथळे मानले जातात. अशाप्रकारच्या व्यवस्थेमुळे एका टर्मनंतर त्याना पुढची टर्म मिळणे कठीण होते व पुन्हा त्यांना चूल व मूल या त्यांच्या जबाबदाऱ्यांमध्ये अडकून पडणे भाग होते. निवडून आलेले पुरुष प्रतिनिधी निवडून आलेल्या महिलांच्या तुलनेत एकापेक्षा अधिक वेळा निवडणूक लढवतात. आरक्षण नसलेल्या जागांवर महिला उमेदवार निवडणूक जिंकण्याची शक्यता कमी असते परिणामी राजकीय पक्ष त्यांना तिकिटे देत नाहीत व महिला नेत्यांना अशा जागांवरून लढण्याची संधी क्वचितच दिली जाते. अशा या निष्कर्षात तथ्यही आढळून आलेले आहे.

दर पाच वर्षांनी राखीव जागा फिरवण्याचे धोरण हे महिला प्रतिनिधींच्या राजकीय कारकीर्दीतील अडथळे मानले जातात. अशाप्रकारच्या व्यवस्थेमुळे एका टर्मनंतर त्याना पुढची टर्म मिळणे कठीण होते व पुन्हा त्यांना चूल व मूल या त्यांच्या जबाबदाऱ्यांमध्ये अडकून पडणे भाग होते.

दुसरी बाब म्हणजे, ग्रामीण भारतातील जेंडर डिजीटल डिव्हाईडचा महिलांवर मोठा परिणाम होतो व यामुळे महिला प्रतिनिधींच्या कामात अडथळा निर्माण होतो. सार्वजनिक सेवा वितरण आणि निवारणासाठी स्थानिक सरकारे डिजिटलायझेशनचा अवलंब करत असल्याने ही बाब पंचायतींच्या दृष्टीने अधिक महत्त्वाची आहे. केवळ ६३ टक्के महिला प्रतिनिधींकडे साधा फोन आहे व त्यापैकी केवळ २४ टक्के लोकांकडे स्मार्टफोन असल्याचे सेंटर फॉर कॅटलायझिंग चेंज या संस्थेने बिहारमध्ये केलेल्या एका सर्वेक्षणात दिसून आले. महिलांमधली कमी डिजिटल साक्षरता ही महिला नेत्यांसाठी त्यांचे प्रशासकीय कामकाज कार्यक्षमतेने पार पाडण्यात मोठा अडथळा आहे.

राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, तेलंगणा यांसारख्या काही राज्यांमध्ये दोन मुले असलेल्या उमेदवारांना निवडणूक लढवण्यास परवानगी देणाऱ्या नियमांचे पालन केले जाते. म्हणूनच, दोनपेक्षा अधिक मुले असलेल्या पुरुष आणि महिला या दोन्ही उमेदवारांना निवडणूक लढविण्यापासून प्रतिबंधित करण्यात येते. हरियाणा आणि राजस्थानसारख्या राज्यांनीही निवडणूक लढवण्यासाठी किमान शैक्षणिक पात्रता निश्चित केली आहे. महिलांचा शिक्षण आणि कुटुंब नियोजनातील निवडींमधील अभावामुळे अशा धोरणांमुळे नकळतपणे महिलांच्या राजकारणात प्रवेशास प्रतिबंध निर्माण होतो. महिला प्रतिनिधी सामान्यतः पुरुषांच्या तुलनेत कमी आर्थिक गटात मोडतात. त्यांना प्रतिस्पर्धी आणि प्रतिनिधी म्हणून अनेक आर्थिक अडचणींचा सामना करावा लागतो. राजकीय पक्ष आणि राज्ये यांच्यातील महिला नेत्यांना आर्थिक सहाय्य करून राजकारणातील सहभाग वाढण्यासाठी प्रोत्साहित करण्यासाठी उपयुक्त ठरू शकते.

तिसरी बाब म्हणजे, बहुसंख्य महिला प्रतिनिधींना लिंग-आधारित भेदभावाचा सामना करावा लागतो व त्यामुळे पंचायतीमध्ये महिलांकडे दुर्लक्ष केले जाते, असे अनेक सर्वेक्षणातून दिसून आले आहे. पंचायत सचिव आणि इतर पदांसारख्या प्रशासकीय भूमिकांवर पुरुषांचे वर्चस्व असते. बहुतेक नवनिर्वाचित महिला प्रतिनिधींना ब्लॉक आणि जिल्हा प्रशासन, रेखा विभाग आणि पोलिस यांच्या अधिकार्‍यांशी व्यवहार करणे कठीण जाते, त्यामुळे पुरुष प्रतिनिधी किंवा महिला प्रतिनिधींशी संबंधित नेते बाह्य संस्थांशी संवाद साधण्यात प्रमुख भूमिका बजावतात. संपूर्ण भारतातील अनेक क्षेत्रांमध्ये, महिला नेत्या या प्रॉक्सी उमेदवार म्हणून निवडल्या जातात. त्यांचे महत्त्वाचे निर्णय त्यांच्या कुटुंबातील आणि समाजातील पुरुष सदस्यांकडून घेतले जातात. अशी प्रकरणे आजही मोठ्या प्रमाणावर नोंदवण्यात येत आहेत.

बहुतेक नवनिर्वाचित महिला प्रतिनिधींना ब्लॉक आणि जिल्हा प्रशासन, रेखा विभाग आणि पोलिस यांच्या अधिकार्‍यांशी व्यवहार करणे कठीण जाते, त्यामुळे पुरुष प्रतिनिधी किंवा महिला प्रतिनिधींशी संबंधित नेते बाह्य संस्थांशी संवाद साधण्यात प्रमुख भूमिका बजावतात.

चांगले प्रशासकीय काम असूनही महिला नेत्यांना पुरुष नेत्यांच्या तुलनेत कमी महत्त्व दिले जाते. पंचायतींमधील प्रशासकीय कामकाजासाठी महिला योग्य नाहीत व तसेच त्या त्यांची जबाबदारी योग्य पद्धतीने पार पाडत नाहीत असा जनमानसात एक गैरसमज आहे. त्यांच्या जोडीदाराच्या किंवा कुटुंबाच्या विरोधामुळे काम आणि घरातील कामांमध्ये संतुलन राखता येत नाही असाही अनेकांचा समज आहे. उत्तर प्रदेशातील २०१९ च्या सर्वेक्षणात, महिलांना राजकीय संस्था आणि निवडणूक नियमांबद्दल फारच कमी ज्ञान आहे असे दिसून आले आहे.

स्थानिक प्राधान्यक्रमांची पुनर्व्याख्या करण्यात महिला प्रतिनिधींनी महत्त्वाची भूमिका बजावली आहे. क्षमता-निर्माण कार्यक्रम आणि संस्थात्मक सुधारणांच्या मिश्रणाद्वारे स्थानिक पातळीवर महिलांच्या सहभागातील विद्यमान आव्हानांना संबोधित करून त्यांच्यामध्ये अधिक गुंतवणूक केल्याने महिलांच्या राजकीय एजन्सीला बळकट करण्याचा आणि राष्ट्रीय आणि राज्य विधानमंडळांमध्ये अधिक अर्थपूर्ण सहभागास प्रोत्साहन देण्याचा मार्ग मोकळा होईल.

सुनैना कुमार या ऑब्झर्व्हर रिसर्च फाउंडेशनमध्ये वरिष्ठ फेलो आहेत.

अंबर कुमार घोष हे ऑब्झर्व्हर रिसर्च फाउंडेशनमध्ये असोसिएट फेलो आहेत.

• Domestic Politics and Governance
• Gender
• GENDER ISSUES
• Social Inclusion
• India

The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.