पाकमधील निवडणुकीत इम्रान-सेना अडचणीत

पाकिस्तानातील निवडणुका होऊन गेल्या आहेत. पाकिस्तानचे पंतप्रधान इम्रान खान यांना देशातील नागरिकांचा पाठिंबा मिळाला आहे किंवा किमान तसे चित्र तरी तयार केले गेले आहे. कदाचित भविष्यात त्यांना तसा पाठिंबा राहणार नाही. पण असे असले तरी सद्यस्थितीत ते ‘किंग’ आहेत आणि पाकिस्तानी सैन्य हे ‘किंगमेकर’ ठरले आहे.

गेल्या आठवड्यात पाकिस्तानातील सत्ताधारी तहरीक-ई-इन्साफ (पीटीआय) या पक्षाने राज्यसभेत १०० पैकी २५ जागा मिळवून तेथील निवडणुकांची सांगता झाली. या निवडणुकीत पीटीआयला नव्याने १८ जागा मिळवता आल्या. परंतु पाकिस्तानचे सध्याचे वित्त मंत्री हाफिज शेख यांचा इस्लामाबाद मधून झालेला पराभव अनेकांच्या भुवया उंचवणारा ठरला आहे. यामुळे खान यांना पक्षांतर्गत असलेला पाठिंबा यावर मोठे प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.

शेख यांच्या पराभवासाठी ‘क्रॉस पार्टी’ मतदान कारणीभूत ठरले, असा कयास बांधला जात आहे. पाकिस्तान डेमोक्रॅटिक मूव्हमेंट (पीडीएम) च्या बॅनरखाली सर्व विरोधी पक्षांनी एकत्र येऊन काही घोषणा करण्याआधीच इम्रान खान यांनी त्यांना असलेला पाठिंबा सिद्ध करण्यासाठी संसदेत विश्वासदर्शक ठरवाला सामोरे जाण्याची तयारी केली. ६ मार्चला इम्रान खान यांनी विश्वासदर्शक प्रस्ताव जिंकला आणि त्यामुळे त्यांच्या वर्चस्वाबाबत असलेल्या सर्व चर्चांना सध्या तरी पूर्णविराम मिळाला आहे.

शरीफ यांची पीएमएलएन, झरदारी-भुत्तो यांची पीपीपी आणि मौलाना फजलूर रेहमान यांची जामियत उलेमा इस्मा (जेयूआय) अशा एकूण दहा पक्षांची युती असलेल्या पीडीएमने गेल्या वर्षभरात इम्रान खान आणि त्यांच्या पंतप्रधानपद निवडणुकीच्या विरूद्ध देशात विविध ठिकाणी निषेध मोर्चांचे आयोजन केले होते. “वोट को इज्जत दो” (मतांचा आदर राखा) चा नारा देत या विरोधी पक्षांनी थेट सैन्याला आणि त्रुटीने ग्रासलेल्या निवडणूक यंत्रणेला लक्ष केल्याचे दिसून आले.

विरोधी पक्षांच्या या युतीने राजकारणातील सैन्याच्या वाढत्या हस्तक्षेपावर लष्कर प्रमुख कमर बाजवा यांना लक्ष केले. तर अर्थव्यवस्था, महागाई, अल्पसंख्याकांना दिली जाणारी वागणूक, बेरोजगारी आणि रोजगाराच्या घटत्या संधी अशा संवेदनशील मुद्द्यांवरून इम्रान खान सरकारला धारेवर धरले. खरेतर पाकिस्तानात सैन्याविरुद्ध आवाज उठवणार्‍याला देशद्रोही किंवा इस्लाम विरोधी, भारतीय किंवा इस्राईली एजंट असे म्हटले जाते. पण पीडीएमबाबतची सर्वात महत्वाची गोष्ट म्हणजे या युतीचे नेतृत्व कट्टर इस्लामिक अशी ओळख असलेल्या रेहमान यांच्याकडे आहे. यामुळे पीडीएम विरुद्ध देशद्रोह किंवा इस्लाम द्रोहाचा प्रसार करणे  सरकारला कठीण झाले होते.

२०१८ च्या निवडणुकीत सापटून मार खाल्यानंतर आपले राजकीय अस्तित्व टिकवण्यासाठी रेहमान यांना पीएमएलएन आणि पीपीपी यांना आपल्या बाजूला करणे गरजेचे होते. ह्याच कारणासाठी पक्षाच्या बहुमताला धक्का न लागता पीटीआयची इस्लामाबादची जागा जाणे ही महत्वपूर्ण घटना होती. याने एक गोष्ट प्रकर्षाने समोर आली की सैन्याला काहीही वाटो किंवा त्यांनी लोकांपुढे काहीही चित्र रंगावले असले तरीही पीडीएम हे एक मोठे आव्हान आहे.

निवडणुकीचे निकाल लागताच आणि ज्यावेळेस पीटीआयने इस्लामाबादेत सापटुन मार खाल्ला आहे हे लक्षात येताच खान यांनी आपली निष्ठा सिद्ध करण्यासाठी लष्कर प्रमुख कमर बाजवा आणि डीजी आयएसपीआर लेफ्टनंट जनरल फईझ हमीद यांच्याकडे धाव घेतली. यावर पीडीएमने काही भूमिका घेण्याच्या आताच इम्रान खान यांनी या पराभवाला निवडणूक आयोगाची लबाडी जबाबदार आहे असे राष्ट्रीय टीव्हीवर म्हणत संसदेत विश्वासदर्शक प्रस्तावाला आपण सामोरे जाणार असल्याचे घोषित केले.

पाकिस्तानी संविधानानुसार कलम ९१(७) जारी करण्याचा अधिकार राष्ट्रपतीकडे राखीव आहे म्हणजेच राष्ट्रपतीच्या संमतीने पंतप्रधानाला विश्वासदर्शक ठराव मांडता येतो. यामुळे खान यांचा हा निर्णय कायदेशीररित्या संदिग्ध मानला गेला आहे. परंतु विरोधकांनी अविश्वासदर्शक प्रस्ताव मांडून खान सरकारवरील ताण वाढवण्याच्या आत सरकारकडून पावले उचलली जावीत यासाठी केलेला हा सगळा खटाटोप आहे.

महत्वाची बाब म्हणजे पीटीआय हा पूर्वीसारखा बळकट आणि संघटित पक्ष नाही हे विरोधी पक्षांचे विधान या निवडणुकांमुळे सिद्ध झाले. गिलानी आणि शेख यांच्यातील लढतीत गिलानी यांना जिंकून देण्यासाठी पीटीआयच्या तब्बल नऊ सदस्यांनी ‘क्रॉस वोटिंग’ केल्याचे दिसून आले. शेख यांनी २०१० साली पीपीपीचे सदस्य असताना गिलानी यांच्या नेतृत्वाखाली काम केले होते. तर शेख यांच्या प्रचारासाठी इम्रान खान ह्यावेळेस स्वतः मैदानात उतरले होते त्यामुळे शेख यांच्या विरुद्ध मत म्हणजे पीटीआय विरोधी मत यावर शिक्कामोर्तब झाल्याने हा पराभव पीआयटी प्रमुखांच्या अधिक जिव्हारी लागलेला आहे.

सैन्याचे पाकिस्तानातील वर्चस्व पाहता अशी मागणी आधी झाल्याचे दिसून आलेले नाही. या पुढील काळात युतीतील हे पक्ष किती काळ एकमेकांना सांभाळून घेऊन प्रभावीपणे काम करू शकते हे बघणे महत्वाचे ठरणार आहे. इम्रान खान आणि पाकिस्तानी सैन्य हे आता तितके बलशाली राहिलेले नाहीत, हे खान यांनी कितीही अमान्य केले तरी ती काळ्या दगडावरील पांढरी रेघ असणार आहे.

• Neighbourhood
• Imran Khan
• Pakistan
• Pakistan Army
• Pakistan elections

The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.