परराष्ट्र विभागही कात टाकतोय

ईस्ट इंडिया कंपनीने आपल्या संचालक मंडळाच्या १३ सप्टेंबर १७८३ रोजी फोर्ट विल्यम येथे झालेल्या बैठकीत एक महत्वाचा ठराव मंजूर केला होता. वॉरन हेस्टिंग्स प्रशासनावरचा ‘अतिरिक्त भार’ कमी करणे तसेच ‘काही गुप्त स्वरुपाची राजकीय कामे’ करण्यासाठी एक नवा विभाग स्थापन करण्याचा निर्णय या ठरावाद्वारे घेण्यात आला. ईस्ट इंडिया कंपनीसाठी तो काळ अवघड होता. पहिल्या ब्रिटिश-मराठा युद्धात त्यांचा जीव कसाबसा वाचला होता. हैदर अलीने दक्षिणेत पराभव केला होता. ईस्ट इंडिया कंपनीचे अधिकार छाटणाऱ्या १७८४ चा पिट्स इंडिया कायद्याला ब्रिटिश संसदेत जवळपास मंजूरी मिळाली होती. अशा काळात तयार झालेल्या याच विभागाचा विस्तार पुढे मुत्सद्देगिरी करण्यात झाला आणि भारतीय परराष्ट्र विभाग आकाराला आला.

ब्रिटिश सत्तेने १८४३ पर्यंत भारतात चांगलाच जम बसवला. फक्त पंजाबचा पाडाव होणे बाकी होते. असे असले तरी एकापाठोपाठ एक आलेल्या सनदी कायद्यांमुळे ईस्ट इंडिया कंपनी कमकुवत बनली होती. अधिक प्रभावी व्यवस्थापनासाठी परराष्ट्र खात्याची पुर्नरचना करण्याची गरज ब्रिटिशांना वाटू लागली. त्यामुळे गव्हर्नर-जनरल एलनबरो यांनी प्रशासकीय सुधारणा करत परराष्ट्र, गृह, अर्थ आणि लष्करी असे चार विभाग तयार केले.

भारताच्या क्षितीजावर स्वातंत्र्याचा सूर्य लवकरच उगवणार, हे सप्टेंबर १९४६ च्या सुमारास स्पष्ट झाले होते. त्यामुळेच नव्याने स्वतंत्र होणाऱ्या देशासाठी या विभागाचे नवे नामकरण करणे आणि त्याची नव्याने मांडणी करणे गरजेचे झाले. अशा रितीने भारताच्या परराष्ट्र सेवेचा (आयएफएस) जन्म झाला. भारताच्या इतर देशांशी असलेल्या मुत्सद्दी, वकिलाती आणि व्यापारी संबंधांचे प्रतिनिधित्व करण्याची जबाबदारी भारतीय परराष्ट्र सेवेला देण्यात आली.

जगाचे सत्ताकारण पन्नास वर्षांपूर्वी आजच्याहून फार वेगळे होते. पन्नास वर्षात जग पार बदलून गेले आहे. त्यावेळी शीतयुद्ध टोकाला गेले होते. दुसऱ्या जागतिक युद्धाच्या जखमा ताज्या होत्या. अशा स्थितीत भारताने दोन महासत्तांपासून समान अंतर ठेवत अलिप्ततावादी धोरण स्विकारले. आता काळ बदलला आहे. २०२० मधील या नव्या भारताला आता जागतिक महासत्ता होण्याचे वेध लागले आहेत. आपल्या सिमांपल्याड आपले महत्व अधोरेखित करणे, हे त्याचे धोरण आहे. फक्त नियमांचे पालन करणारा नव्हे, तर स्वत: नियम तयार करणारा ताकदवान देश बनणे ही या नव्या भारताची महत्वाकांक्षा आहे.

परराष्ट्र खाते ढवळून काढत, त्याची पुर्नमांडणी करण्याची सुरवात २०२० हे वर्ष सुरु होतांनाच झाली. विविध विभागांच्या सात अतिरिक्त सचिव  आणि त्यावरच्या दर्जाच्या अधिकाऱ्यांचे सक्षमीकरण करण्यात आले. त्यांना संस्कती, व्यापार, विकास अशा विविध सात विषयांची नव्याने मांडणी करण्याची जबाबदारी देण्यात आली. या बदलांमुळे प्रशासकीय कामे मुत्सद्देगिरीपासून वेगळी करण्यात आली. याचा चांगला परिणाम म्हणजे सचिवांवरचा प्रशासकीय कामाचा ताण कमी झाला. त्यामुळे अत्यंत महत्वाच्या मुद्दांवर त्यांना लक्ष देता येऊ लागले परराष्ट्र खात्याने लक्ष केंद्रित केलेले सात नवे विषय असे आहेत :

१. सांस्कृतिक मुत्सदेगिरी

२. अर्थ आणि व्यापारविषयक समन्वय

३. बहुराष्ट्रीय संस्था आणि जागतिक शिखर बैठका

४. विकासात्मक सहयोग

५. उत्तर आशिया आणि आफ्रिका

६. हिंद महासागर आणि इंडो-पॅसिफिक

७. युरोप

या पुर्नरचनेतून भारतीय परराष्ट्र खात्याने भारतीय मुत्सद्देगिरीची नवी दिशा स्पष्ट केली आहे. या पुर्नरचनेत परराष्ट्र खाते खासगी क्षेत्रातील आणि स्वयंसेवी संस्थांमधील तज्ज्ञांनाही सामावून घेते आहे. सांस्कृतिक मुत्सद्देगिरी, अर्थ आणि व्यापारविषयक समन्वय आणि काही प्रमाणात बहुराष्ट्रीय संस्था आणि जागतिक शिखर बैठका याव्दारे भारताची प्रतिमा एक ‘सॉफ्ट पॉवर’ म्हणून अधिक मजबूत होईल. बहुराष्ट्रीय संस्था आणि जागतिक शिखर परिषदांवर लक्ष केंद्रित केल्याचा अजून एक फायदा आहे. संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेत भारताच्या स्थायी सदस्य म्हणून मान्यता मिळवण्याच्या मागणी याव्दारे अधिक जोरकसपणे करता येणार आहे. संयुक्त राष्ट्रांच्या २०२० च्या सप्टेंबर महिन्यात पार पडलेल्या परिषदेत भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केलेल्या वक्तव्यात याचा प्रत्यय आलाच आहे.

असे असले तरी बहुराष्ट्रीय संस्था आणि जागतिक शिखर बैठका या विषयावर काम करतांना इतर खात्यांशी आणि विविध सरकारी विभागांशी समन्वय साधावा लागेल. त्यांचा चांगला ताळमेळ राखण्यासाठी हे गरजेचे आहे. उदाहरणार्थ पॅरिस करारानुसार भारताचे ‘इंटेंडेड नॅशनली डिटरमाईंड काँट्रिब्यूशन (आयएनडीसी) किती असावे, हे पर्यावरण, नवीन आणि नवीकरणीय ऊर्जा, वन आणि वातावरण बदलाशी संबंधित खात्यांशी चर्चा करुनच ठरवावे लागणार आहे. यातूनच आगामी जागतिक शिखर परिषदांमध्ये भारताची बाजू प्रभावीपणे आणि अधिय योग्यरित्या मांडता येईल.

भारताच्या दक्षिण आशियातील शेजाऱ्यांशी संबंध राखणाऱ्या विभागाला भारताच्या सीमांवर तसेच बांगलादेश-भुतान-भारत-नेपाळ (बीबीआयएन) कॉरिडॉर मध्ये काय सुरु आहे याची ताजी माहिती असणे गरजेचे आहे. सार्क देश आणि बीआयएमएसटीईसी(बे ऑफ बेंगाल इनिनिएटिव्ह फॉर मल्टी-सेक्टरल टेक्निकल अँड इकॉनॉमिक कोऑपरेशन) सारख्या संस्थांनी मिळून विकासमागे हाती घेण्यासाठी प्रोत्साहन दिले जाण्याची जास्त शक्यता आहे.

विकासात्मक सहयोगाची दिशा दुतर्फी असू शकते. स्मार्ट सिटीज प्रकल्पासाठी भारत इतर देशांकडून नवे तंत्रज्ञान घेऊ शकतो, त्यातून आपली शहरे इतर देशांतील प्रगत शहरांच्या सहयोगाने अधिक ‘स्मार्ट’ होऊ शकतील. तर दुसरीकडे अफगाणिस्तान, बांगलादेश, भुतान, नेपाळ या शेजारी देशांना पायाभूत सुविधांच्या उभारणीसाठी भारत मदतही करु शकेल.

उत्तर आशिया आणि आफ्रिका, हिंद महासागर आणि इंडो-पॅसिफिक, युरोप यासाठी स्वतंत्र विभाग केल्यामुळे भारताचे या प्रदेशातील देशांशी सहकार्य करण्याबाबतचे गांभीर्य स्पष्ट होते. मध्यपुर्वेत सतत बदल होत असतांना खाडी प्रदेशातील संयुक्त अरब अमिरात आणि सौदी अरेबियाशीही भारताला आपले संबंध मजबूत करायचे आहेत. आर्थिक हातपाय पसरु पाहणाऱ्या चीनशीही आफ्रिका टक्कर देतो आहे त्यामुळे आफ्रिकेसोबतही जवळिक साधणे भारतासाठी महत्वाचे आहे. बाब-अल-मंडेब आणि हिंद महासागरातील इतर अवघड जागांपासून (चोक पाँईंट) आफ्रिका जवळ असल्याने, त्या देशाचे महत्व अधिकच वाढते.

हिंद महासागर आणि इंडो-पॅसिफिक सागरी क्षेत्रात भारताचे हितसंबंध पणाला लागले आहेत. इंडियन ओशन सी लेन्स ऑफ कम्युनिकेशन(एसएलओसी)चे जागतिक महत्व आहे. जगातली समुद्रमार्गे होणारी ८० टक्के व्यापारी तेल वाहतूक हिंद महासागरातील चोक पॉइंट्समधून होते. त्यातली ४० टक्के तेल वाहतूक होर्मुझची सामुद्रधुनी, ३५ टक्के तेल वाहतूक मलाक्का सामुद्रधुनी आणि उरलेली ८ टक्के तेल वाहतूक बाब-अल-मंडेबच्या सामुद्रधुनीतून होते. त्यामुळेच हिंद महासागरातील ‘एसएलओसी’वर नियंत्रण मिळवून ‘सागरी रेशीम मार्ग’ ताब्यात ठेवण्याचा प्रयत्न चीन करतो आहे. परिणामी या प्रदेशातील भारताच्या चिंता वाढल्या आहेत. त्यामुळे हिंद महासागरात असलेल्या द्वीप देशांशी संबंध वाढविण्याचा प्रयत्नात भारत आहे. ‘इंडियन ओशन कमिशन’ मध्ये निरिक्षकाच्या भूमिकेत असणेही भारताला उपयुक्त ठरते आहे.

नव्या महासागरी ‘ओशिनिया’ विभागाच्या माध्यमातून आग्नेय आशियातील, खास करुन दक्षिण चीन समुद्रातील आपल्या ध्येयधोरणांचा पाठपुरावा भारत करतो आहे. हा भाग म्हणजे भारताच्या (क्वाड) गटातील ऑस्ट्रेलिया, जपान आणि अमेरिका या सहभागी राष्ट्रांचे मागचे आंगण आहे. इंडो पॅसिफिक सागरी प्रदेशातातील देशांशी चांगले संबंध प्रस्थापित करुन भारत या सहयोगी राष्ट्रांमधील विश्वास मजबूत करतो आहे. आशियातील चीनविरोधी एक सशक्त शक्तीच एवढीच ओळख निर्माण करणे भारताचे ध्येय नाही. समविचारी राष्ट्रांना सोबत घेत या प्रदेशात शांतता निर्माण करणे हेही भारताचे ध्येय आहे.

भारताच्या मुत्सद्दी संरचनेत आंर्तबाह्य आवश्यक असलेला बदल आता होतो आहे. सात नव्या विषयांचा वेध घेणारे सात नवे विभाग, तंत्रज्ञानाशी सुसंगत आणि नवी आव्हाने पेलण्याची क्षमता असलेली नेस्ट(एनईएसटी) यातून हा बदल होतो आहे. या सगळ्यातून ‘सॉफ्ट पॉवर डिप्लोमसी’ वर भारताचा परराष्ट्र विभाग भर देतो आहे. शेजारी राष्ट्रांना केंद्रस्थानी ठेवत केलेला विकास, विविध पातळ्यांवरच्या गटांमध्ये आणि आंतरराष्ट्रीय शिखर परिषदांमध्ये भारताची प्रतिमा कशी उंचावेल यासाठी आखलेले धोरण यावर परराष्ट्र खाते भर देत आहे. एकीकडे हे सगळे सुरु असतांन कुणी विरोधकाने आगळिक केली तर भारत धडा शिकवायला चुकणार नाहीच.

आखलेली धोरणे पुर्वीहून अधिक वेगाने, प्रभावी ताळमेळ राखत प्रत्यक्षात उतरवणे हाच या सगळ्या बदलांचा मुख्य उद्देश आहे. शतकानुशतके भारतीय मुत्सद्देगिरीने प्रचंड मोठे बदल अनुभवले आहेत. सतत यो्ग्य बदल करत गेलो तरच परराष्ट्र धोरणांसंबंधीच्या बदलत्या गरजांची पूर्ती आपण करु शकतो. आता २१ व्या शतकाशी सुसंगत असे बदल करण्याचे मोठे काम परराष्ट्र खात्याने हाती घेतले आहे. मुळ गाभ्याला बळकटी देण्यासाठी त्यात काळाप्रमाणे सुधारणा करण्याचे काम सतत सुरुच असते. जगात प्रचंड मोठया प्रमाणावर बदल होत असतांना योग्य संस्थात्मक बदल घडवणे हीच प्रभावी निर्णयप्रक्रियेची गुरुकिल्ली आहे. त्या दिशेने परराष्ट्र खात्याचा प्रवास आता कुठे सुरु झाला आहे असे म्हणता येईल.

• Indian Foreign Policy
• India
• Indian Foreign Policy

The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.