पाक-सौदी भांडणात भारताला संधी

काश्मीरच्या मुद्द्यावर इस्लामिक देशांच्या सहकार्य संघटनेची (ऑर्गनायझेशन ऑफ इस्लामिक को-ऑपरेशन – ओआयसी) बैठक बोलावण्यात यावी, या पाकिस्तानच्या मागणीकडे सौदी अरेबियाने ढुंकूनही पाहिले नाही. यामुळे तीळपापड झालेल्या पाकिस्तानने सौदी अरेबियाविरोधात जाहीर नाराजी व्यक्त केली आहे. सौदी अरेबियाच्या या वर्तणुकीवर पाकिस्तानचे परराष्ट्रमंत्री शाह मेहमूद कुरेशी यांनी कोरडे ओढले आहेत. त्यांनी थेट सौदी अरेबियाचे राजपूत्र मोहम्मद बिन सलमान (एमबीएस) यांना आव्हान दिले आहे. ‘तुम्हाला जमत असेल तरच, काश्मीरच्या मुद्द्यावरून मुस्लिम उम्माचे नेतृत्व करा अन्यथा दूर व्हा’, असा इशाराच कुरेशी यांनी मोहम्मद बिन सलमान यांना दिला आहे.

गेल्या वर्षी ऑगस्ट महिन्यात भारताने काश्मीरचा विशेष राज्याचा दर्जा असलेले कलम ३७० रद्द केल्यापासून पाकिस्तान सतत मुस्लिम जगाचे या मुद्दयाकडे लक्ष वेधून घेण्याचा प्रयत्न करत आहे. या पार्श्वभूमीवर अलीकडेच पाकिस्तानी लष्कर आणि इंटर-सर्व्हिसेस इंटेलिजन्स (आयएसआय) या दोन्हींच्या प्रमुखांनी सौदी अरेबियाचा दौरा केला होता. मात्र, या भेटीत त्यांना काश्मीरच्या मुद्द्यावर कोणतेही ठोस आश्वासन मिळाले नाही. पाकिस्तानच्या तीळपापड होण्याला ही पार्श्वभूमी आहे.

वस्तुतः भारताने या बैठकीत सहभागी होऊ नये, यासाठी पाकिस्तानने सर्व प्रयत्न करून पाहिले. परंतु त्यात पाकिस्तानला अपयशच आले. त्यामुळे वैतागलेल्या पाकिस्तानने ‘ओआयसी’च्या बैठकीवरच बहिष्कार टाकण्याचा निर्णय घेतला. सौदी अरेबियाच्या या वागण्याला कंटाळून पाकिस्तानने तुर्की, मलेशिया आणि इराण या देशांना सोबत घेऊन समांतर ‘ओआयसी’ उभारण्याचा प्रयत्नही करून पाहिला. परंतु पाकिस्तानच्या या प्रयत्नांना यश तर आले नाहीच, उलटपक्षी सौदी अरेबियाशी त्या देशाचे संबंध अधिकच बिघडले. परिणामस्वरूप सौदी अरेबियाने पाकिस्तानची आर्थिक कोंडी केली. सौदी अरेबियाकडून पाकिस्तानला नियमितपणे दिला जाणारा निधी रोखण्यात आला, दिलेली कर्जे फेडण्याचा तगादा पाकिस्तानकडे लावण्यात आला, भरीस भर म्हणजे खनिज तेलाच्या पुरवठ्यासाठी पाकिस्तानशी केलेल्या कराराचे नूतनीकरण करण्यासही सौदी अरेबियाने टाळाटाळ सुरू केली.

अर्थात सौदी अरेबियाने एका रात्रीत हे धोरण बदलले असे नाही. भारताशी वृद्धिंगत होत असलेले संबंध आणि भारतीय उपखंडात बदलत असलेल्या परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर सौदी अरेबियाने पाकिस्तानला खड्यासारखे बाजूला करण्याच्या धोरणाला प्राधान्य दिले. संयुक्त अरब अमिरात (यूएई) आणि मोहम्मद बिन सलमानच्या नेतृत्वाखालील सौदी अरेबिया यांचा भारताकडे पाहण्याच्या दृष्टिकोनात होत असलेल्या बदलाची ही फलश्रुती आहे. पेट्रो डॉलरवर अवलंबून असलेल्या अर्थव्यवस्थेला नवी दिशा मिळावी तसेच करोना महासाथीमुळे आपटलेल्या खनिज तेलाच्या किमतींना तसेच मागणीला उठाव मिळावा, हाही हेतू यामागे होताच.

मात्र, सौदी अरेबियाचा हा बदललेला दृष्टिकोन आणि आखाती देशांच्या गरजा यांच्या दृष्टीने एका ठरावीक मर्यादेनंतर पाकिस्तान तितकासा महत्त्वाचा देश नाही. कारण, पाकिस्तानचा जीडीपी हा महाराष्ट्रापेक्षाही कमी आहे आणि त्यामुळेच आर्थिक गुंतवणुकीच्या दृष्टीने सौदी अरेबिया तसेच यूएई यांच्यासाठी केव्हाही भारतच अधिक योग्य आहे. सौदी अरेबिया आणि यूएई यांना भारतामध्ये मुख्यतः हायड्रोकार्बन आणि तत्सम पायाभूत सुविधांमध्ये मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक करण्याची इच्छा आहे. राजे सलमान यांना सौदी अरेबियाचा कायापालट करायचा आहे. त्यांच्यासमोर यूएईच्या यशाचे उदाहरण आहे. म्हणूनच त्यांनी भारत आणि चीन या देशांना गुंतवणुकीसाठी प्राधान्य दिले आहे. हाही एक महत्त्वाचा पैलू या ठिकाणी विचारात घेणे महत्त्वाचे आहे.

त्यामुळे पाकिस्तानच्या हट्टाला बळी पडून काश्मीरचा मुद्दा आंतरराष्ट्रीय स्तरावर त्यातही आखाती देशांमध्ये गाजवत ठेवणे, चीनला तेवढे व्यवहार्य वाटत नाही. मात्र, हाच चीन दक्षिण आशियामध्ये काश्मीरच्या विषयावर पाकिस्तानची बाजू आग्रहाने मांडतो आणि संयुक्त राष्ट्रांमध्ये पाकिस्तानची तळी उचलून धरतो. पाकिस्तानसाठी एवढे पुरेसे आहे, असे चीनला वाटते. चीन-पाकिस्तान आर्थिक मार्गिकेमध्ये (सीपेक) सौदी अरेबियालाही सहभागी करून घेण्याची चीनची इच्छा आहे. त्यासाठी चीनने तयार केलेला २० अब्ज डॉलर गुंतवणुकीचा प्रस्ताव आता एका महत्त्वाच्या टप्प्यावर आहे. त्यातच सीपेक हा बीआरआयचा एक छोटासा भाग असून त्यामुळे चीन मध्यपूर्वेत राजकारणाची प्यादी अतिशय सावधपूर्वक हलवत आहे.

पाकिस्तानचा चीनबद्दल असलेला ‘निरपेक्ष’ भाव भारतविरोधी ठरू शकतो. आखाती प्रदेशातील परिस्थिती मात्र वेगळी आहे. त्यातच चीनविरोधात बोलण्याची पाकिस्तानची टाप नसल्याने तेही एक आव्हानच ठरणार आहे. एकाच राजकीय आणि भौगोलिक सूत्रात बांधलेल्या लष्करी, आर्थिक आणि राजकीय पद्धतीचा हा परिपाक आहे.

पाकिस्तान आणि सौदी अरेबिया यांच्यातील वादाचा भारताला लाभ होणार आहे. कारण त्यातून भारताची आखातातील गुंतवणूक वाढण्याच्या संधी निर्माण होत आहेत. सौदी अरेबियालाही केवळ धर्म हाच आर्थिक विकासाचा पाया ठरू शकत नसल्याचे कळल्याने त्यांनीही राजकीय विचारांना नवनवे आयाम देण्याचे ठरवले आहे आणि त्यातूनच आर्थिक गुंतवणुकीच्या संधी त्या ठिकाणी निर्माण होत आहेत. अर्थात सौदी अरेबिया आणि पाकिस्तान यांच्यातील वितंडवाद दीर्घकाळपर्यंत टिकेल अशातला भाग नाही. त्यांच्यात कधी ना कधी तरी समेट होईल. याला कारण उभय देशांत असलेले लष्करी आणि राजकीय संबंधाचे मूळ हे आहे. मात्र, उभय देशांत समेट झाला तरी त्याला पूर्वीसारखीची झळाळी नसेल, हेही तितकेच खरे.

आताच वेळ आहे भारताने ही संधी साधण्याची. या संधीचा फायदा घेत भारताने सौदी आणि यूएई यांच्या पाठिंब्याने होणार असलेल्या प्रकल्पांमधील अडथळे तातडीने दूर करून घ्यायला हवेत. तसेच आखाती देशांना भारत हा गुंतवणुकीसाठी सुरक्षित देश आहे, याची खात्रीही पटवून द्यायला हवी. इस्लामी जगतात काश्मीरच्या मुद्द्यावरून रान उठवून देण्याचा पाकिस्तानचा प्रयत्न फसला असल्याने आखाती देशांशी आर्थिक, राजकीय आणि राजनैतिक संबंध अधिकाधिक दृढ करण्याची ही सुवर्णसंधी भारताने साधणे नक्कीच फायद्याचे ठरणार आहे.

• International Affairs
• India
• Pakistan
• West Asia
• India
• Pakistan
• Saudi Arabia
• west Asia

The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.