नैसर्गिक साधनसंपत्तीने समृद्ध पश्चिम आफ्रिकी देशांत गुंतवणूकीद्वारे भारत आर्थिक विकासाला चालना देऊ शकतो. त्यासंदर्भातील उभयपक्षीय क्षमता स्पष्ट करणारा लेख.
पश्चिम आफ्रिकी राज्यांच्या आर्थिक समुदायातील (ECOWAS) १५ राष्ट्र आणि मॉरिटॅनियाचे इस्लामिक प्रजासत्ताक यांचा समावेश पश्चिम आफ्रिकेत होतो. पश्चिम आफ्रिका हा आफ्रिकेतील सर्वात मोठा प्रदेश आहे आणि या प्रदेशात सर्वाधिक राष्ट्रांचा समावेश होतो. हा प्रदेश खनिज संपत्तीने समृद्ध क्षेत्र आहे आणि त्यामुळे आफ्रिका खंडातील सर्वात वेगाने विकास होणारा हा प्रदेश आहे. आफ्रिका खंडाच्या एकूण वार्षिक सकल उत्पन्नाचा (GDP) २५% भाग हा पश्चिम आफ्रिका प्रदेशातून येतो. या प्रदेशात उपलब्ध असलेल्या प्रमुख खनिज स्रोतांमध्ये पुढील खनिजांचा समावेश होतो : सोने, सिमेंट, चुनखडी, क्रूड तेल, बॉक्साइट, हिरे, मॅंगनीज, नैसर्गिक वायू, अल्युमिनियम, लोह धातू, स्टील, युरेनियम इत्यादी. बऱ्याच पश्चिम आफ्रिकी देशांची वेगाने वाढ होत आहे, त्यामुळे ह्या प्रदेशाची आर्थिक कामगिरी चांगली आहे, असे स्पष्ट दिसते. २०१६ मध्ये, नायजेरिया आणि लायबेरिया यासारख्या देशांच्या वाढीचे प्रमाण कमी झाले आणि त्यामुळे गिनी, सेनेगल, आयवरी कोस्ट आणि सिएरा लेओन या देशांची वाढ अधिक असली तरी एकूण प्रदेशाची सरासरी वाढ ही सामान्य झाली. २०१८ च्या ‘आफ्रिकन इकॉनॉमिक आऊटलूक’ च्या अनुसार, २०१८ मध्ये प्रादेशिक वाढ ही ३.६% इतकी आणि २०१९ मध्ये ४.१% इतकी होण्याची शक्यता होती. त्यामागे तेलाच्या किंमतीत अपेक्षित वाढ, नायजेरिया आणि घाना देशातील तेलाच्या उत्पादनात झालेली वाढ आणि कृषीक्षेत्रातली कामगिरी ही महत्वाची कारणे आहेत.
मालमत्तेच्या जप्तीपासून संरक्षण, नफ्याची परतफेड आणि परकीय आणि स्थानिक गुंतवणूकदारांमध्ये भेदभाव न करण्याची ग्वाही, या आणि अशा इतर आश्वासनांद्वारे गुंतवणुकीस प्रोत्साहन देऊन बऱ्याच पश्चिम आफ्रिकी देशांनी आपल्या देशातील गुंतवणूक वाढवण्याचा प्रयत्न केला आहे. तसेच या देशांमध्ये थेट परकीय गुंतवणूक (FDI) वाढावी म्हणून गुंतवणूक प्रोत्साहन संस्थादेखील स्थापन केल्या आहेत.
२०१८ मध्ये प्रकाशित झालेल्या ‘डूइंग बिजनेस’ नुसार, नवीन व्यवसाय सुरु करणे सोपे आणि स्वस्त करून पश्चिम आफ्रिकेतल्या देशांनी अलीकडच्या काही वर्षात विविध सुधारणा आणल्या आहेत. बेनिनने गुंतवणुकीसाठी विविध पर्याय एकाच ठिकाणी उपलब्ध होतील असे ‘वन-स्टॉप शॉप’ तयार केले आहे , कंपनीचे कायदे नोटरी करण्याची अट काढून टाकली, ‘कमीतकमी भांडवल आवश्यकता’ अनुच्छेद काढून टाकला – अशा सुधारणा केल्या. बर्किना फासो देशाने कंपनीची नोंदणी करण्यासाठी आवश्यक असलेली रक्कम कमी केली आहे आणि मृदा सर्वेक्षणास लागणारी रक्कम अर्धी केली आहे आणि इमारत बांधण्याच्या परवानगीच्या अर्जाच्या प्रक्रियेला लागणारा वेळ तीनपटीने कमी केला आहे. गांबिया देशाने मुद्रांक शुल्क (स्टॅम्प ड्युटी) भरण्याची आवश्यकता काढून टाकली आहे. लायबेरियाने व्यपारासाठी लागणाऱ्या परवान्यांसाठी घेतले जाणारे शुल्क रद्द केले आहे. नायजेरियाने नोंदणी कागदपत्रांचे इलेक्ट्रॉनिक मुद्रांकन करण्यास परवानगी दिली आहे आणि ऑनलाइन सरकारी पोर्टलची सुधारणा केली आहे. सेनेगलने कंपनीच्या स्थापनेसाठी लागणारे नोटरी शुल्क कमी केले आहे आणि ‘कमीतकमी भांडवल आवश्यकता’ ही कमी केले आहे. टोगो देशाने ‘आर्थिक ऑपरेटर कार्ड’ मिळवण्याची गरज काढून टाकली आणि ते कार्ड मिळण्यासाठी लागणारा वेळ आणि नोंदणी खर्च कमी केला.
प्रामुख्याने, पूर्व आणि दक्षिण आफ्रिका क्षेत्रातील देशांशी असलेल्या भौगोलिक समीपतेमुळे आणि या देशात असणाऱ्या मोठ्या प्रमाणातील भारतीय लोकसंख्येमुळे, सार्वजनिक आणि खाजगी क्षेत्रात भारताने केलेली गुंतवणूक पूर्व आणि दक्षिण आफ्रिका क्षेत्रात मर्यादित झाली होती. तथापि, गेल्या दशकात, भारताची आफ्रिका खंडातील गुंतवणूक विविध भौगोलिक क्षेत्रात आणि वेगवेगळ्या विभागात मोठ्या प्रमाणात वाढली आहे. आयात आणि निर्यात या दोन्ही घटकांच्या बाबतीत पश्चिम आफ्रिकन क्षेत्र भारताचा एक महत्वाचा भागीदार म्हणून उदयाला आले आहे. याचा परिणाम दोन प्रदेशातील द्विपक्षीय व्यापार संबंधांच्या वृद्धीत दिसून येतो, २००८-०९ ते २०१७-१८ या कालावधीत पश्चिम आफ्रिकन देशांसोबत भारताचा एकूण व्यापार १३५० कोटी अमेरिकन डॉलरवरून २१६० कोटी डॉलरवर गेला. २०१७-१८ मध्ये भारताची निर्यात ६४० कोटी अमेरिकी डॉलर इतकी होती आणि या क्षेत्रातून भारताने केलेली आयात १५३० कोटी अमेरिकी डॉलर इतकी होती. जरी द्विपक्षीय संबंधांना उत्तेजन देण्यासाठी प्रयत्न चालू असले तरी भारताचा गुंतवणूक भागीदार म्हणून पश्चिम आफ्रिकेचा सहभाग तुलनेने मर्यादित आहे.
तक्ता क्र. १ : भारताची पश्चिम आफ्रिकी देशातील मान्यताप्राप्त थेट परकीय गुंतवणूक (दशलक्ष अमेरीकन डॉलर)
| Country | April 1996 to March 2011 | 2011-2012 | 2012-2013 | 2013-2014 | 2014-2015 | 2015-2016 | 2016-2017 | 2017-2018 | April 1996 to March 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Benin | 0.1 | – | – | – | – | 1.0 | 0.1 | 0.01 | 1.2 |
| Burkina Faso | 0.1 | – | – | – | 0.002 | – | 0.3 | 0.8 | 1.2 |
| Cote D’Ivoire | 15.6 | – | – | 0.1 | – | – | 9.2 | 0.1 | 25.0 |
| The Gambia | 30.6 | – | – | – | – | – | 0.2` | – | 30.7 |
| Ghana | 27.5 | 17.4 | 8.9 | 24.4 | 2.2 | 2.0 | 2.1 | 6.5 | 91.0 |
| Guinea | – | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.6 | 3.0 | 0.2 | 4.7 |
| Liberia | 191.0 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | – | – | 0.02 | 192.3 |
| Mali | 0.3 | 1.2 | 1.4 | 4.1 | 1.4 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 8.9 |
| Mauritania | 1.7 | 1.4 | 2.9 | 0.2 | – | – | – | 0.4 | 6.5 |
| Niger | 0.7 | 0.2 | 0.01 | – | – | – | – | – | 0.9 |
| Nigeria | 75.3 | 16.3 | 7.1 | 6.6 | 12.7 | 0.6 | 5.0 | 4.3 | 128.4 |
| Senegal | 23.3 | – | 1.1 | – | 0.01 | – | 0.03 | – | 24.4 |
| Sierra Leone | 0.02 | – | – | 0.02 | – | – | – | – | 0.04 |
| Togo | – | – | – | – | – | – | 0.1 | 1.2 | 1.3 |
| India’s FDI outflows to West Africa | 366.2 | 37.0 | 22.6 | 35.9 | 16.8 | 4.3 | 20.2 | 13.8 | 516.5 |
| FDI outflows to Africa | 25,562.6 | 7,510.0 | 4,717.5 | 7,492.5 | 4,790.2 | 3,970.5 | 5,520.9 | 1,651.6 | 61,215.9 |
| West Africa’s share in India’s FDI outflow to Africa (%) | 1.43% | 0.49% | 0.48% | 0.48% | 0.35% | 0.11% | 0.37% | 0.84% | 0.84% |
Note: ‘-‘denotes not available/negligible
माहितीचा स्रोत: भारताची रिझर्व्ह बँक (RBI) आणि एक्झिम बँक विश्लेषण
भारतीय रिझर्व्ह बँकेतर्फे मिळालेली माहिती फक्त मान्यताप्राप्त परदेशी गुंतवणुकीबद्दल आहे आणि त्यात निधीचा वापर कुठे आणि कसा झाला आहे याबाबत माहिती उपलब्ध नाही. त्यामुळे, फायनान्शियल टाइम्सने जमवलेल्या डेटानुसार भारताच्या पश्चिम आफ्रिकेतील गुंतवणुकीचे एक स्पष्ट चित्र प्रदान होते. (तक्ता क्र. २ पहा)
तक्ता क्र. २ : पश्चिम आफ्रिकेतील भारतीय गुंतवणुकीचा रोख
| Year | Capital Expenditure (US$ million) | Projects | No. of jobs created |
|---|---|---|---|
| 2008 | 266.9 | 7 | 2,221 |
| 2009 | 48.2 | 1 | 401 |
| 2010 | 3,011.9 | 13 | 6,243 |
| 2011 | 133.4 | 8 | 2,286 |
| 2012 | 1,144.8 | 10 | 1,847 |
| 2013 | 1,703.4 | 10 | 2,447 |
| 2014 | 94.0 | 4 | 478 |
| 2015 | 43.7 | 7 | 5,108 |
| 2016 | 41.8 | 6 | 168 |
| 2017 | 177.3 | 4 | 234 |
| West Africa | 6,665.4 | 70 | 21,433 |
| Africa | 36,639.1 | 385 | 102,269 |
| Share in Africa (%) | 18.2 | 18.2 | 21.0 |
माहितीचा स्रोत: एफडीआय मार्केट्स ऑनलाईन डेटाबेस (27.02.2019 तारखेचा) आणि एक्झिम बँक विश्लेषण
वरील तक्त्याचे विश्लेषण केल्यास असे दिसून येते की, २०१० मध्ये भारताची पश्चिम आफ्रिकेतील गुंतवणुक ३ अब्ज डॉलर इतकी वाढली. नागरजुंगा फर्टिलायझर्स आणि केमिकल्सने नायजेरियामध्ये १.१ अब्ज डॉलर इतकी गुंतवणूक केली आणि राष्ट्रीय केमिकल्स आणि फर्टिलायझर्सने घानामध्ये कीटकनाशके, खते आणि इतर शेतीविषयक रसायन क्षेत्रात १.५ अब्ज डॉलर गुंतवणूक केली. रसायनांमध्ये सर्वाधिक गुंतवणूक केली जाते, त्यानंतर दळणवळण, कोळसा, तेल आणि नैसर्गिक वायू आणि मोटारींचे सुटे भाग निर्मिती (OEM) यांचा समावेश होतो.
पश्चिम आफ्रिकेत, अदिस अबाबा आणि जोहान्सबर्ग येथील कार्यालयांव्यतिरिक्त, अबिदजान आणि आयव्हरी कोस्ट येथे देखील एक्झिम बँकेची प्रतिनिधी कार्यालये आहेत. एक्झिम बँकेने या प्रदेशाला देण्यात येणाऱ्या निधीत वाढ केली आहे, तसेच भारत सरकारच्या माध्यमातून पश्चिम आफ्रिकेत व्यापार आणि गुंतवणुकीस चालना मिळावी म्हणून सामंजस्य करार (MOUs) आणि सहकार्य करार (MOCs) केले आहेत. त्यांनी या क्षेत्रातील भारतीय कंपन्यांशी संयुक्त असलेल्या विविध व्यवसायांनादेखील आर्थिक मदत केली आहे.
३१ ऑगस्ट २०१८ पर्यंत पश्चिम आफ्रिकेत, भारत सरकारचे समर्थन असलेली ६२ ‘लाईन ऑफ क्रेडिट’ एक्झिम बँकेने मंजूर केली आहेत ज्याची किंमत २८६२.५ दशलक्ष अमेरिकी डॉलर इतकी आहे, याचा वापर एकोवास (ECOWAS) गुंतवणूक आणि विकास बँक (EBID) च्या १५ सदस्य देशांच्या विकास प्रकल्पांसाठी केला जाणार आहे. अधिक तपशीलासाठी, खालील तक्ता क्र. ३ पहा.
तक्ता क्र. ३ : पश्चिम आफ्रिकेतील एक्झिम बँकेचे ‘लाईन ऑफ क्रेडिट’ आणि गुंतवणुकीचे लक्ष्य असलेली काही क्षेत्रे.
| Country | No. of EXIM Bank LOCs | Sectors/Avenues | Select focus sectors of investment with major potentials |
|---|---|---|---|
| Benin | 3 | Supply of railway, agriculture equipment, tractor assembly plant, water supply and cyber city project, etc | Agriculture, Agro-processing, Animal Husbandry, Fisheries ·Tourism and Culture |
| Burkina Faso | 3 | Rural electrification, agricultural projects including acquisition of tractors, harvesters, low cost housing, etc | ·Energy sector ·ICT |
| Cote D’Ivoire | 6 | Renewable of urban transport system in Abidjan, IT & biotechnology park, fisheries & coconut processing plant, etc | ·Real Estate · Energy Infrastructure |
| The Gambia | 5 | Setting up of tractor assembly plant, national assembly building complex, rice production programme, etc | · Energy secto ·Tourism sector |
| Ghana | 6 | Rural electrification, agriculture, construction project, sugar plant, fish harvesting and processing, sugarcane development, irrigation, etc | ·ICT and Telecommunications ·Mineral Processing |
| Guinea | – | LOCs for strengthening of health systems | ·Agriculture and Fisheries · Energy and Hydraulic sector |
| Guinea-Bissau | – | Electricity project, food processing unit, purchase of tractors and water pumps, etc | · Agriculture and agro industry ·Tourism |
| Liberia | – | LOC for power transmission and distribution | · Healthcare ·Road transportation |
| Mali | 6 | Rural electrification, setting up of agro machinery and tractor assembly plant, food processing projects, etc |
· Energy · Agriculture |
| Mauritania | – | Potable water project and agricultural development project |
· Hydrocarbon sector · Fisheries |
| Niger | 4 | Acquisition of transport equipment, transformers, motor pumps, flourmills, solid waste management, etc |
· Transport infrastructure · Energy sector |
| Nigeria | – | LOCs for various projects |
· Manufacturing · Healthcare |
| Senegal | 12 | Supply of medical equipment, furniture, supply of busses, railways and coaches, rehabilitation of healthcare system, setting up meat processing and cold storage, IT, women poverty alleviation programme, etc |
· Agriculture · Tourism |
| Sierra Leone | 3 | Procurement of tractors, infrastructure to supply potable water, and transmission lines |
· Telecommunications · Agriculture |
| Togo | 4 | Rural electrification project, power transmission line, farming and cultivation projects |
· Infrastructure · Energy sector |
Note: ‘-‘denotes various
माहितीचा स्त्रोत: “पश्चिम आफ्रिकेतील भारतीय गुंतवणूक : अलीकडील ट्रेंड आणि प्रॉस्पेक्ट्स” एक्झिम बँक वर्किंग पेपर ८२, ऑक्टोबर २०१८, पी. १३०, नवी दिल्ली. २७ फेब्रुवारी २०१९ तारखेचा.
आपला अनुभव, कौशल्य आणि तंत्रज्ञान यांच्या जोरावर भारत पश्चिम आफ्रिकेतील देशांच्या संसाधन केंद्रित अर्थव्यवस्थेत विविधता आणून, निधी उभारून आणि तंत्रज्ञान हस्तांतरणाद्वारे औद्योगिकीकरण आणि मालाच्या निर्मितीस प्रोत्साहन देण्यास मदत करण्यासाठी एक महत्वाची भूमिका बजावू शकतो.
भारत – पश्चिम आफ्रिकेच्या गुंतवणुकीची संभाव्य क्षमता प्राप्त करण्यासाठी सर्वप्रथम ठोस उपक्रम राबवून आणि धोरणात सुधारणा करून पायाभूत सुविधांमधील अंतर कमी करण्याची तात्काळ गरज आहे. भारताच्या ‘ड्युटी फ्री टॅरीफ प्रेफरन्स’ (DFTP) योजनेद्वारे उपलब्ध झालेल्या संधीचा लाभ घेऊन पश्चिम आफ्रिकी देशांनी भारतात होणाऱ्या निर्यातीत वाढ करण्यासाठी प्रयत्न केले पाहिजेत.
लहान आणि मध्यम आकाराच्या व्यवसायांत भागीदारी निर्माण करण्यासाठी प्राधान्य दिले पाहिजे. हरित वाढीस प्रोत्साहन देण्यासाठी भारत – पश्चिम आफ्रिका भागीदारीत अपारंपारिक ऊर्जा एक महत्वाचा घटक आहे. भारत सरकारने आफ्रिकेतील देशांना मंजूर केलेल्या १० अब्ज अमेरिकी डॉलर निधीतील जास्तीतजास्त निधीचा वापर करण्याचा प्रयत्न एकोवास (ECOWAS) क्षेत्राने करायला हवा. त्या १० अब्ज डॉलरपैकी २ अब्ज डॉलर आंतरराष्ट्रीय सौरउर्जा क्षेत्रात सहयोग (ISA) अंतर्गत सौर प्रकल्पांसाठी देण्यात आले आहेत. भारत – पश्चिम आफ्रिका भागीदारी दोन प्रदेशातील संसाधने, तसेच पश्चिम आफ्रिकेतील कौशल्यवान लोकांचा आणि भारतीय कौशल्य व नैपुण्य यांचा मिलाफ म्हणून उदयाला येऊ शकतो.
The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.
Abhishek Mishra is an Associate Fellow with the Manohar Parrikar Institute for Defence Studies and Analysis (MP-IDSA). His research focuses on India and China’s engagement ...
Read More +
PREV
