शेवटच्या वर्षाच्या विद्यार्थ्यांना उरलेल्या परीक्षेच्या संकटातून सोडविण्यासाठी जो ऑनलाइन परीक्षांचा घाट घेतला गेलाय, त्यामुळे ‘रोगापेक्षा औषध वाईट’ अशी परिस्थिती उद्भवली आहे.
कोरोनामुळे ज्या काही व्यवस्था कोसळल्या त्यात शिक्षणव्यवस्थेला बसलेला धक्काही खूप मोठा होता. त्यातही ज्यांच्या परीक्षा अर्धवट राहिल्या, त्यांचे तर सारे भावविश्वच उद्ध्वस्त झाले. या विद्यार्थ्यांना या संकटातून सोडविण्यासाठी जो ऑनलाइन परीक्षांचा घाट घेतला गेला, त्याबद्दलही ‘रोगापेक्षा औषध वाईट’ अशी परिस्थिती उद्भवली आहे. या साऱ्या प्रकारात विद्यार्थ्यांची तर फरपट झालीच, पण त्यासोबत शिक्षणव्यवस्थेचेही लक्तरी वेशीवर टांगली गेली. एकंदरीतच या ऑनलाइन परीक्षा म्हणजे ‘परीक्षा व्यवस्थेचीच परीक्षा’ ठरणार आहेत.
विद्यापीठांच्या शेवटच्या वर्षाच्या परीक्षा हा विषय गेल्या सहा महिन्यांत वर्तमानपत्र, वृत्तवाहिन्या आणि समाजमाध्यमांवर कमालीचा गाजला. आपल्या देशातील ‘शिक्षणाविषयीची अनास्था’ या मुद्द्यावर वर्षानुवर्षे चर्चा झाल्या, मात्र ती अनास्था आता टिपेला पोहोचली आहे, हे कोरोनाच्या निमित्ताने स्पष्टपणे दिसले. विद्यार्थ्यांचा ‘अभ्यास’ आणि ‘कौशल्य’ तपासणाऱ्या परीक्षा चांगल्या दर्जाची नोकरी मिळवण्याचे साधन बनल्या. आता तर, त्यांचे स्वरूप एखाद्या ‘सोहळ्या’प्रमाणे झाले आहे. हा सोहळा कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर उरकण्यातच सरकार आणि विद्यापीठ या दोघांनाही प्रचंड घाई आहे.
या घाईचा परिणाम म्हणून वर्षानुवर्षे चालत आलेल्या परिक्षांच्या पद्धती अचानक बदलून एका महिन्यात विद्यार्थ्यांना अनपेक्षित आणि पूर्णपणे अपरिचयाच्या असणाऱ्या परिक्षांना सामोरे जावे लागत आहे. त्यासाठी त्यांना आवश्यक ती साधन उपलब्ध आहेत का? परीक्षा देण्याची त्यांची मानसिक तयारी आहे का? प्राध्यापकांना मर्यादित वेळेत प्रश्नपत्रिका काढता येतील का? ज्या यंत्रणा ऑनलाइन परीक्षा पद्धतीसाठी वापरणार आहोत त्या पूर्ण सक्षम आहेत का? या प्रश्नांचा खोलवरचा कोणताही विचार न करता परीक्षा घेतल्या जाणार आहेत.
या अविचाराचा शेवटी व्हायचा तोच परिणाम होताना दिसत आहे. पाच ऑक्टोबर रोजी झालेल्या परीक्षेत अनेक केंद्रावर गोंधळ झाला. गडचिरोलीसारख्या आदिवासी भागात असलेल्या गोंडवना विद्यापीठात तर चक्क परीक्षा रद्द करावी लागली. सोलापूरातही परीक्षा उशिरा सुरू झाली, विद्यार्थ्यांना कमी वेळ दिसत होता आणि हेल्पलाईनही बोबंलली होती. अर्थात कोणत्याही नव्या व्यवस्थेमध्ये हे होणे अपरिहार्य आहे. तसेच भारतासारख्या कमी तांत्रिक सुविधा असलेल्या देशात अशा अडचणीही क्षम्य आहेत. फक्त मुद्दा हा आहे की, या सगळ्याबद्दल विद्यार्थ्यांना विश्वासात का नाही घेतले गेले? या संदर्भात आम्ही काही विद्यार्थ्यांशी बोललो. त्यांचे अनुभव समजून घ्यायला हवेत. कारण या विद्यार्थ्यांच्या अडचणींमधूनच उद्याची धोरणे ठरणार आहेत.
कला शाखेत शिकणाऱ्या प्रज्ञा सावंत हिच्या मते ‘परीक्षा देणे, तपासणे, मुल्यांकन, निकाल हे सगळं ऑनलाइन होणार आणि त्यातही परीक्षा बहुपर्यायी स्वरूपाची (ऑप्शनल) असणार हे ऐकून पहिल्यांदा जरा धक्काच बसला. कारण आपले विद्यापीठ किती ‘तंत्रस्नेही’ आहे ह्याचा इतिहास सुपरिचित आहे. आमचा अभ्यासक्रम आणि त्यावर आधारित प्रश्नांची मूळ रचना दीर्घोत्तरी प्रश्न-उत्तरांची असल्याने हा बदल खूप मोठा आहे. बहुपर्यायी प्रश्नांना सामोरे जाण्यासाठी अभ्यास करण्यासाठी फार कमी वेळ मिळाला. दुसरी गोष्ट, आधी प्रश्नांना पर्याय असायचे. प्रत्येक विषयात चार घटक आणि त्यांत प्रत्येकी दोन-दोन घटक असा अभ्यासक्रम आणि परीक्षेत एका घटकातील दोन्ही उपघटकांवर एक-एक प्रश्न विचारला जायचा. पैकी एकाच प्रश्नाचं उत्तर लिहायचे, असे स्वरूप होते. त्यामुळे आधीपासून ‘परीक्षेचा अभ्यास’ करताना एका घटकाच्या उत्तराची पूर्ण तयारी आणि दुसरा घटक फक्त समजून घेतलेला (परीक्षेत चुकून गरज पडलीच तर !) असायचा. काही विषयांमध्ये असा आळशीपणा केलेला असल्याने आता सगळा अभ्यासक्रम कमी वेळात करणे जरा जड जातेय. कारण आता प्रश्नांना पर्याय नाहीत.
प्रज्ञा पुढे म्हणाली की, गेली तीन वर्षे पुरवण्या भरण्याची सवय झालेली. त्याच दृष्टीने अभ्यासही व्हायचा. आता काटेकोरपणे तपशीलांवर लक्ष देणे भाग आहे. त्यावेळी एखादी तारीख लक्षात राहिली नाही, एखादे अवतरण किंवा व्याख्या कुणाची आहे हे लक्षात राहिले नाही तरी खूप जास्त फरक पडत नसे. आता तसे करून चालणार नाही, ही चांगली बाब म्हणावी लागेल. पण त्या दृष्टीने अभ्यास करण्यासाठी पुरेसा वेळ नाही’
शेवटच्या वर्षाची विद्यार्थीनी असणाऱ्या शिवानी निरभवणे हीने या बहुपर्यायी परीक्षा पद्धतीवर मत मांडताना सांगितले की, ‘सहा महिन्याच्या ‘परीक्षा होणार – न होणार’च्या खेळानंतर अखेरीस सप्टेंबरमध्ये यूजीसीने जाहीर केले की शेवटच्या वर्षाच्या विद्यार्थ्यांच्या परीक्षा होणार आहेत! गेली अनेक वर्षे आम्ही विस्तारित आणि वर्णनात्मक स्वरूपाची परीक्षा देत होतो. ज्या करता एखाद्या नेत्याचा जन्म कधी झाला वगैरे गोष्टी न लिहिता त्याने स्वातंत्र्यलढ्यासाठी अथवा लोकशाहीसाठी काय योगदान दिले, त्यांचे विचार हे सविस्तरपणे मांडण्याचा प्रयत्न आम्ही करायचो. त्यासाठी सखोल वाचन होत असे. आता मात्र एका महिन्याच्या अवधीत आमच्या परिक्षांचा पॅटर्न पूर्ण बदलून आम्हाला बहुपर्यायी प्रश्न पद्धतीत परीक्षा द्यायच्या आहेत. माझ्या मते ते अधिक किचकट आणि अवघड आहे. बहुपर्यायी प्रश्नांवर आधारित परीक्षा देण्यासाठी पूर्णपणे वेगळ्या पद्धतीचा अभ्यास करावा लागतो. त्याकरता योग्य तो वेळ आम्हाला दिलेला नाही. आम्हाला अद्यापही योग्य ती सविस्तर माहिती या परीक्षा पद्धती ऑनलाइन माध्यमातून कशा घेणार या संदर्भात दिली गेली नाही! कोरोना महामारीचे प्रमाण दिवसेंदिवस प्रचंड वाढतेय यामुळे विद्यार्थ्यांमध्येही भितीचे वातावरणात आहे. विद्यार्थ्यांच्या मानसिकतेचा विचार न करता परीक्षा नावाचा सोहळा लवकर उरकायचाय म्हणून काहीतरी मार्ग या अर्थाने या बहुपर्यायी पद्धतीच्या परीक्षा राबवल्या जाणार आहेत.’
पत्रकारितेचे शिक्षण घेणाऱ्या प्राजक्ता हरदास हिला सध्या परिस्थिती पाहत बहुपर्यायी परीक्षा पद्धती हा पर्याय काही प्रमाणात योग्य वाटत असला तरी, विद्यार्थ्याची खरी हुशारी, त्या विषयाचे संपूर्ण ज्ञान हे या MCQ मधून खरंच जाणता येईल का यावर प्रश्नच वाटतो. तिच्या मते पत्रकारिता, कला शाखेतील अनेक विषयांची उत्तरे लिहिताना विद्यार्थ्यांच्या विचारांचा, त्याच्या वैचारिक कौशल्याचा कस लागलेला असतो. मात्र ते या MCQ मधून साध्य होईल का? त्याचप्रमाणे जे विषय प्रात्यक्षिकांवर आधारित असतात त्या विषयांची उत्तरे MCQ मधून मांडताना विद्यार्थ्याची आणि परीक्षेचा पेपर काढताना शिक्षकाचीच परीक्षा असेल की काय, असा प्रश्न पडतो. राज्य सरकार आणि युजीसी यांमध्ये परिक्षांबाबत झालेल्या संघर्षामध्ये विनाकारण विद्यार्थी भरडला गेलाय.
उच्चशिक्षण अभ्यासक आणि करिअर समुपदेशक आनंद मापुस्कर यांनी परीक्षा केवळ ‘उरकून’ टाकण्याच्या बेजबाबदारपणाला सरकार आणि विद्यापीठातील कुलगुरूंना जबाबदार ठरवले आहे. ‘जुलैमध्ये धनंजय कुलकर्णी परीक्षा न घेण्याच्या सरकारच्या निर्णयाच्या विरोधात गेले, तेव्हाच कोर्टात सरकारने मांडलेले प्रतिज्ञापत्र (affidavit) पाहिले, तर त्यात सरकारने असे म्हटलेय की आम्ही फिजिकली परीक्षा घेऊ शकत नाही. परंतु ऑनलाइन पद्धतीनेही घेऊ शकत नाही, कारण आमच्याकडे तेवढे आयटी इन्फ्रास्ट्रक्चर नाही. आता तीन महिन्यांमध्ये असे काय झाले की, महाराष्ट्रात आयटी इन्फ्रास्ट्रक्चर अचानक वाढले. परीक्षांचा खेळखंडोबा हा राज्य सरकारच्या, ‘आम्ही विद्यार्थ्यांना परिक्षेशिवाय, फुकटात पास करतो’ या हव्यासापोटी झाला. प्रत्येक विद्यापीठांना स्वतंत्रपणे त्यांच्या पद्धतीने परीक्षा घेण्याचा अधिकार द्यायला हवा होता. सर्व प्रकारच्या अभ्यासक्रमावर बहुपर्यायी प्रश्न काढणे शक्य नाही. विद्यापीठ काही छोटे अभ्यासक्रम देखील राबवले जातात. त्या अभ्यासक्रमांची वेगळ्या पद्धतीने परीक्षा घेता आली असती. त्याकरता अभ्यासक्रमानिहाय परीक्षा घेण्याचे स्वातंत्र्य विद्यापीठांना द्यायला हवे होते. परंतु विद्यापीठातील लोकांनीही या परिक्षांचा खेळखंडोबा करून ठेवला. एम.ए च्या मराठी व इंग्रजी साहित्याच्या विद्यार्थ्यांचे भाषाकौशल्य बहुपर्यायी प्रश्नांवरून कसे तपासले जाईल ?’ हा प्रश्नही ओआरएफ मराठीशी बोलताना त्यांनी अधोरेखित केला आहे.
काही प्राध्यापकांनी आपली नाव न लिहिण्याच्या अटीवर बहुपर्यायी प्रश्न पद्धतीच्या परीक्षा पद्धतींवर मत व्यक्त केली आहेत. एका प्राध्यापकांनी सांगितले की, ‘चटावरचे श्राद्ध’ जसे उरकून घेतले जाते त्याचप्रमाणे सरकारला आणि विद्यापीठांना या परीक्षा उरकून टाकायच्या आहेत. परीक्षा घेण्यासाठी आपण जबाबदार, आहोत ही जाणीव दोघांनाही नाही. या बहुपर्यायी परीक्षा पद्धतीमुळे निकाल निश्चितच फुगलेला दिसेल. शिक्षण या क्षेत्राला आपण किती बेजबाबदारीने हाताळतो हा मुद्दा या निमित्ताने उघडकीस आला. मुलांचे हित यापेक्षा व्यवस्था राबवण्याला अधिक महत्त्व आहे !’ असे परखड मत या परीक्षापद्धती विरोधात व्यक्त केलय.
‘बहुपर्यायी पद्धती मध्ये खूप टोकदारपणा असावा लागतो. मानव्यविद्येच्या शाखेच्या अभ्यासक्रमाचे स्वरूप हे केवळ वर्णनात्मक नसते तर व्यक्तीनिष्ठही असते. याचे कारण की, त्याच्यात एकच एक उत्तर बरोबर आहे असे म्हणता येत नाही. बहुपर्यायी प्रश्न पद्धतीमध्ये तुम्हाला एकच एक उत्तर बरोबर द्यावे लागते. इतर अनेक शक्यता त्यामध्ये असू शकत नाहीत, नाहीतर तो प्रश्न चुकीचा ठरतो. त्यासाठी जो अभ्यास करावा लागतो, त्याकरता वेगळ्या पद्धतीचा वेळ लागतो. असा वेळ आता मुलांच्या हातात नाही. मुलांना आता खूप कमी कालावधीत अशा पद्धतीचा अभ्यास करावा लागला, जो त्यांनी गेल्या पाच सेमिस्टरमध्ये अजिबातच केला नव्हता.
प्रश्नपद्धती बदलली की विद्यार्थ्यांची संपूर्ण अभ्यासाचे नियोजनसुद्धा बदलायला लागते. ते नियोजन बदलण्यासाठी वेळच दिला गेला नाही. त्यामुळे मुलांचे नुकसान होणार आहे. सराव म्हणून काही प्रश्न मुलांना देण्यात येणार आहेत, तरी नेमके कसे प्रश्न असतील यासंदर्भात मुलांच्या मनात गोंधळ, तणाव आहे. त्या तणावाचा मुलांच्या बाजूने विचार झालेला नाही असं मला वाटते. बहुपर्यायी पद्धतीमध्ये मुलांची तथ्यात्मक माहिती तपासली जाते, म्हणजे मुलांना एखाद्या विषयाची ‘माहीती’ किती आहे हे तपासले जाते. पण जिथे तुम्हाला विश्लेषणात्मक प्रश्न असतात, जिथे एखादा मुद्दा विस्तारपूर्वक लिहिणे अपेक्षित असते, ती कौशल्य जर तपासायची असतील तर बहुपर्यायी हा पर्याय असू शकत नाही.
MPSC, UPSC सारख्या परिक्षांचे वीस-पंचवीस प्रश्न काढण्यासाठी दोन-अडीच महिन्यांचा कालावधी दिला जातो. तसे इथे काहीही झालेले नाही. एक असा फतवा आला की तुम्हाला दहा-पंधरा दिवसांत शंभर एक प्रश्न काढायचे. मग याच्यात गुणवत्तेचे काय ? अभ्यासक्रमाची व्याप्ती, त्याचं स्वरूप, अभ्यासक्रमाची चौकट आणि असलेला वेळ हे सगळं बघितले तर गुणवत्तेवर नकारात्मक परिणाम नक्कीच होणार. जर मला सांगितले की एका विषयावर २५० प्रश्न काढायचे तर सहा मोड्यूल प्रमाणे एक धरल्यास, प्रत्येक मोड्यूलवर मला ७५ प्रश्न काढावे लागतील. मग गांधीजींचा जन्म कधी झाला यांसारख्या प्रश्नांचा देखील समावेश करावा लागेल. शेवटच्या वर्षाच्या विद्यार्थ्यांना असा प्रश्न आपण विचारणार असू तर या परीक्षा पद्धतीवर निश्चितच प्रश्नचिन्ह उभं राहते!’ असे मत राज्यशास्त्र विषयाचे प्राध्यापक असणाऱ्या प्राध्यापकाने मांडलं आहे.
एकूणच या परिक्षांच्या सोहळ्याविषयी आनंद कमी आणि चिंतेचे वातावरण अधिक आहे. यातही दहावीस करून ज्यावर शंभर येईल, अशी उत्तरे ठोकून देणाऱ्या आणि आपले भाग्य आजमवू पाहणाऱ्या विद्यार्थ्यांची कमतरता नसेल. या सगळ्यांमधून आपण शिक्षणव्यवस्थेला काय समजतो, हा प्रश्नच शेवटी उरणार आहे. त्याचे उत्तर आज तरी फारसे आशादायी नाही, एवढे मात्र नक्की.
The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.
PREV
