पाकिस्तान सरकारने घेतलेल्या ‘या’ निर्णयांविरोधात आवाज उठविणे, लक्षावधी मच्छिमारांसाठी, पर्यावरणासाठी आणि भारताच्या संरंक्षणासाठी अत्यंत आवश्यक आहे.
पाकिस्तान सरकारच्या दोन निर्णयामुळे जवळपास आठ लाख मच्छीमारांच्या अस्तित्वासमोर प्रश्न निर्माण झाला आहे. या दोन्ही निर्णयाचा परिणाम पाकिस्तानच्या तसेच भारताच्या गुजरात येथील मच्छीमारांवर होणार आहे. तसेच या निर्णयामुळे पर्यावरणावरही विपरित परिणाम होईल. तसेच आणखी संकटात भर म्हणजे अरबी समुद्रात चीनचा वावर मोठ्या प्रमाणात वाढेल. एकंदरीत पाकिस्तान सरकारच्या दोन्ही निर्णयामुळे एकंदरीत अरबी समुद्राचे पाणी ढवळून निघणार आहे.
त्यातला पहिला निर्णय म्हणजे चीनी बोटींना खोल समुद्रात मासे पकडण्याची देण्यात आलेली परवानगी. तर दुसरा निर्णय म्हणजे, कराचीपासून तीन नॉटिकल मैल अंतरावर असलेल्या दोन बेट – बुंदल आणि भुद्दो – एका वटहुकूम मार्फत हस्तगत करण्याचा.
आश्चर्य म्हणजे पाकिस्तान सरकारने वटहुकूम काढून बुंदल आणि भुद्दो नावांची दोन बेट सिंध प्रांताकडून काढून स्वतःकडे घेतली. सहाजिकच, ही दोन्ही बेट सिंध प्रांताच्या हद्दीत होती. कराचीच्या दक्षिणेत असलेल्या या दोन्ही बेटांचा विकास आणि नियोजनासाठी हा वटहुकूम काढण्यात आल्याचे, पाकिस्तानचे राष्ट्रपती आरिफ आल्वी यांनी म्हटले आहे.
पाकिस्तान पीपल्स पार्टीच्या (पीपीपी) अध्यक्ष बिलावल झरदारी-भुत्तोनी वटहुकूमाच्या मार्फत अनधिकृतरित्या दोन्ही बेट केंद्र सरकारने बळकावली असल्याचा आरोप केला आहे. सिंध प्रांतात पीपीपीची सरकार आहे. सिंधी राष्ट्रवादी लोकांनी देखील पाकिस्तान सरकारच्या या निर्णयाचा विरोध केला आहे. त्यांचे म्हणणे असे आहे की, भविष्यात ही दोन्ही बेटे चीनला दिले जाऊ शकतात. हे अधिक धोकादायक आहे.
सिंध हा पीपीपीचा बालेकिल्ला राहिला आहे. मुत्ताहिदा कौमी मुव्हमेन्टचा (एमक्यूएम) देखील कराची आणि सिंधच्या काही शहरात प्रभाव आहे. फाळणीच्या वेळी उत्तर भारतातून पाकिस्तानात गेलेल्या उर्दू भाषिकांचा पक्ष म्हणून एमक्यूएम ओळखला जातो. अलीकडे अकरा विरोधी पक्षांनी मिळून स्थापन केलेल्या पाकिस्तान डेमोक्रॅटिक मुव्हमेन्टच्या (पीडीएम) वतीने कराची येथे जाहीर सभा घेण्यात आलेली आणि त्यात पंतप्रधान इम्रान खान आणि लष्कर व आयएसआयची प्रचंड टीका करण्यात आली. इम्रान खानच्या राजीनाम्याची मागणी पीडीएमने लावून धरली आहे.
एकमेकांशी पटत नसलेले पीपीपी आणि पाकिस्तान मुस्लिम लीग (नवाज) पहिल्यांदाच पीडीएमच्या झेंड्याखाली एकत्र आले आहेत. दोन्ही पक्षांचे नेतृत्व तरुण करत आहेत, हे विशेष. पीपीपीच नेतृत्व बेनझीर आणि आसिफ अली झरदारी यांचा मुलगा बिलावल झरदारी-भुत्तो करत आहे, तर नवाज शरीफ यांच्या पक्षाचा त्यांची मुलगी मरियम नवाज. आतापर्यंत पीपीपीच्या तीन सभा झाल्या आहेत. पहिली पंजाब प्रांताच्या गुजरांवाला येथे, दुसरी कराचीला आणि तिसरी अशांत बलुचिस्तानच्या क्वेटा येथे. पीडीएमला मिळत असलेल्या अभूतपूर्व प्रतिसादामुळे इम्रान खान तसेच लष्कर अस्वस्थ आहे. प्रांतांच्या अधिकाराबाबत देखील ते बोलत आहेत.
पाकिस्तानच्या मच्छिमारांची प्रातिनिधिक संघटना पाकिस्तान फिशरफोक फोरमने (पीएफएफ) सरकारच्या या दोन्ही निर्णयाचा विरोध केला आहे. चिनी बोटांना देण्यात आलेल्या परवानगीच्या विरोधात सप्टेंबरमध्ये तर वटहुकूमाच्या विरोधात गेल्या महिन्यात मच्छीमारांनी कराचीत मोर्चे काढले. सिंध आणि बलुचिस्तानला प्रचंड समुद्र लाभला असल्याने या दोन्ही प्रांतातील मच्छीमार अस्वस्थ आहेत. पीएफएफचे अध्यक्ष मोहम्मद अली शहाचं म्हणणे आहे की या दोन्ही बेटांचा ‘विकास’ केला तर जवळपास आठ लाख मच्छीमारांच्या रोजगारावर परिणाम होईल. दोन्ही निर्णयाचा पर्यावरणावर परिणाम होईल आणि मच्छीमार उद्धवस्त होतील. आधीपासूनच मच्छिमारांच्या समोर अनेक संकट उभी आहेत आणि त्यात वाढ होईल.
सिंधच्या गव्हर्नर इम्रान इस्माइलचे म्हणणे आहे की, या दोन्ही बेटांचा व्यापाराकरिता उपयोग केल्यास त्यातून मोठ्या प्रमाणात रोजगार निर्माण होईल. त्यांचा दावा आहे की जवळपास पन्नास अब्ज डॉलर एवढी गुंतवणूक बुंदल बेटात होऊ शकते. मच्छीमार समाजाला वाटते की यामुळे त्यांच अस्तित्वच संपणार. १५ ऑक्टोबरला पीएफएफनी बुंदल बेट जवळ मच्छीमारांच्या बोटींचा मोर्चा काढला होता. समुद्रातील बेट वाचवा अशी मोहीम पीएफएफनी सुरू केली आहे.
पर्यावरणवाद्यांनी देखील पाकिस्तान सरकारच्या निर्णयाच्या विरोधात भूमिका घेतली आहे. या निर्णयाचा अमल केल्यास त्याचा पर्यावरणावर अत्यंत वाईट परिणाम होईल असे त्यांचे म्हणणे आहे. या दोन्ही बेट येणाऱ्या वादळ आणि त्सुनामीपासून कराचीच नैसर्गिकरीत्या रक्षण करतात. या व्यतिरिक्त दरवर्षी थंडीच्या दिवसात साईबिरियाहून हजारो पक्षी स्वतःच्या संरक्षणासाठी या बेटावर येतात. या बेटांचा उपयोग व्यापारासाठी झाल्यास त्याचा परिणाम कराची शहराला सहन करावा लागेल, असं त्यांना वाटते.
गुजरातच्या मांगरोळ येथील मच्छीमारांचे नेते वेलजीभाई मसाणी यांनी यासंदर्भात सांगितले की चिनी मच्छीमारी बोट पाकिस्तानच्या खोल समुद्रात मासे पकडतात आणि काहीवेळा भारताच्या हद्दीत देखील या बोटीनी येऊन मासे पकडले आहेत. सहाजिकच, यामुळे गुजरातच्या मच्छीमारांच नुकसान होईल.
पोरबंदर येथील मच्छीमारांचे नेते मनीष लोढारी यांचं म्हणणं आहे की एक चीनी बोट जवळपास ४० मच्छीमार बोटींच काम करतात. या चीनी बोटीमुळे मासे दुसऱीकडे जाण्याची शक्यता आहे. गेल्या वर्षी गुजरात येथील मच्छीमारांना वादळाचा संकट सहन करावा लागलेला आणि मासेमारीचा कालावधी करोना विषाणूमुळे कमी करण्यात आला होता. यावेळेस तर परिस्थिती अधिकच गंभीर आहे.
जून महिन्यात वादळ वायू आलेले आणि त्यात मच्छीमारांचे प्रचंड नुकसान झाले. नेमके तेव्हाच समुद्रात असलेल्या दहा चीनी बोटीने स्वत:च्या संरक्षणासाठी भारताच्या पाण्यात प्रवेश करण्यासाठी परवानगी मागितली होती. वादळ वायूची विनाशक्षमता लक्षात घेऊन त्यांना परवानगी देण्यात आली होती. मात्र अनेक भारतीय मच्छीमारांचे म्हणणे आहे की त्या बोटीने भारताच्या एक्सक्लुझिव्ह इकॉनॉमिक झोनमध्ये मासे पकडलेले. अशा स्वरूपाच्या घटना अलीकडे देखील घडल्याचे गुजरात येथील मच्छीमार म्हणतात.
चीनी बोटींनी गुजरातच्या मच्छीमारांचा समोर एक मोठे संकट निर्माण केले आहे. त्या अत्याधुनिक बोटींच्या येण्याजाण्यामुळे मासे दिशा बदलायला लागले आहेत. आधीच मच्छींचा तुटवडा आणि त्यात हे नविन संकट. भारताच्या पाण्यात चीनी बोट अनधिकृतरित्या प्रवेश करणार नाही, याची काळजी भारत सरकारने घेतली पाहिजे आणि म्हणून आपण सरकारला लवकरच याबाबत काळजी घेण्याची विनंती करणार आहोत असं लोढारी यांनी सांगितले.
कोरोना आणि वादळामुळे गेला हंगामा मच्छीमारांसाठी अत्यंत वाईट ठरला आहे. या कारणांमुळे काही महिने त्यांना समुद्रात जाऊन मासे पकडता आले नाही. या वेळी नवीन हंगामा साधारण १५ दिवस आधी म्हणजे एक ऑगस्ट पासून सुरू करण्यात आला. हा हंगाम त्याहूनही वाईट जाणार असल्याची शक्यता पोरबंदर, मांगरोळ, वेरावळ या भागातील मच्छिमार व्यक्त करत आहेत. सहाजिकच आहे की, पाकिस्तानने चीनी बोटीना दिलेल्या परवानगीचा परिणाम भारतीय मच्छिमारांना सहन करावा लागेल.
कोरोनामुळे बोटीवर जाण्यासाठी खलाशी मिळत नाही आणि त्यामुळे नेहमीपेक्षा कमी बोटी समुद्रात जात आहेत. दिवाळीनंतर देखील परिस्थितीत फारसा काही फरक पडेल असे जाणवत नसल्याचे मच्छीमार समाजाचे कार्यकर्ते म्हणतात. पाकच्या या निर्णयांकडे भारताने गांभीर्याने लक्ष ठेवणे आवश्यक आहे. प्रसंग पडल्यास शक्य तेवढा दबाव वाढवून पाकच्या या निर्णयांविरोधात आवाज उठविणे, मच्छिमारांसाठी, पर्यावरणासाठी आणि भारताच्या संरंक्षणासाठी अत्यंत आवश्यक आहे.
The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.
PREV
