पश्चिम फिलिपिन समुद्रात चीनच्या चिथावणीखोर हालचाली सुरूच

फिलिपिन्सच्या समुद्रात ‘रिसप्लाय मिशन’वर काम करीत असलेल्या तटरक्षक दलाला धमकावण्यापासून ते सप्टेंबर महिन्यात ‘स्कारबरव्ह शोल’जवळ तरंगते अडथळे उभारण्याचा ’१० डॅश लाइन’ नकाशा जाहीर करण्यापर्यंत चीनने पश्चिम फिलिपिन्स समुद्रात फिलिपिनच्या सार्वभौमत्वाविरोधात आणि सार्वभौम हक्कांविरोधात चिथावणी देणे चालूच ठेवले आहे. सागरी क्षेत्रासाठी चीनच्या व्यापक महत्त्वाकांक्षेच्या संदर्भाने चीनचा अडेलपणा लक्षात घेणे आवश्यक आहे. फिलिपिन्ससारख्या आग्नेय आशियाई देशाविरोधात; तसेच अन्य प्रादेशिक सत्तांविरोधात खरे तर आपले प्रादेशिक बहिष्कार धोरण अवलंबून दक्षिण चीन समुद्रात आपले वर्चस्व वाढवण्याचे चीनचे प्रयत्न आहेत. या क्षेत्रातील अमेरिकेच्या भक्कम पवित्र्याला शह देण्यासाठी चीनकडून दक्षिण चीन समुद्राचा वापर ढालीसारखा केला जाऊ शकतो, याची नोंद घेणे महत्त्वाचे आहे. या प्रकारे, चीनसाठी केवळ त्याचे लष्करीकरणच नव्हे, तर अमेरिकी आघाडीला सामरिकदृष्ट्या नष्ट करून सागरी क्षेत्रात आपले मजबूत अस्तित्व दृढ करणे महत्त्वाचे आहे.

या पार्श्वभूमीवर, अमेरिकेच्या प्रभावाखाली असलेले पारंपरिक क्षेत्र व चीनचे वाढते वर्चस्व असलेले क्षेत्र या दोहोंचा मेळ असलेला एक प्रमुख सागरी आग्नेय आशियाई देश म्हणून फिलिपिन्सचे भू-राजकीय स्थान निर्विवादपणे महत्त्वाचे आहे. मात्र, अध्यक्ष फर्डिनांड मार्कोस ज्युनियर यांच्या सध्याच्या नेतृत्वाखाली आपल्या सार्वभौमत्वासाठी आणि सार्वभौम हक्कांसाठी ठामपणे उभे राहण्याचा दृढनिश्चय फिलिपिन्सकडून दाखवला जात आहे. पश्चिम फिलिपिन समुद्रातील सार्वभौमत्व व सार्वभौम हक्कांबद्दल फिलिपिन्सच्या प्रतिसादात्मक आणि अगदी अस्वस्थ भूमिकेची चीनला दीर्घ काळापासून सवय होती. मात्र, गेल्या काही वर्षांतील किंवा काही दशकांतील फिलिपिन्स हा पूर्वीचा फिलिपिन्स राहिलेला नाही, हेही स्पष्ट आहे.

आपल्या केवळ पारंपरिक सुरक्षा पद्धतींवर अवलंबून न राहता छोट्या छोट्या तुकड्यांनी मोठा भाग पळवण्याच्या चीनच्या रणनीतीला उद्ध्वस्त करण्याची फिलिपिन्सची दृढ इच्छा असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. त्यासाठी फिलिपिन्स आपल्या विस्तारित संरक्षण जाळ्याची ताकद वाढवण्यासारख्या नव्या धोरणाचा अवलंब करीत आहे; तसेच चीनच्या आक्रमकतेची जगाला माहिती करून देण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय प्रसारमाध्यमांचा वापर करीत आहे आणि अमेरिकेच्या सागरी कायद्याचे (यूएनसीएलओएस) व २०१६ च्या लवादाचे स्पष्टपणे समर्थन करीत आहे. सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे, राष्ट्रहितासाठी सर्व राजकीय पक्षांनी एकत्र येण्याची इच्छाही दिसून येत आहे.

या क्षेत्रातील समकालीन भू-राजकीय अशांत परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर, पुढील काही वर्षांसाठी फिलिपिन्स सरकारला अंमलबाजवणी करता यावी, अशी एक सुस्पष्ट व व्यावहारिक रचना म्हणून काम करण्यासाठी एक व्यवस्थित व वस्तुनिष्ठ सुरक्षा धोरण आखण्याची गरज असल्याचे मार्कोस ज्युनियर प्रशासनाच्या ध्यानात आले. अशा वेळी चीनने पश्चिम फिलिपिन समुद्रासंबंधीची आपली अडेल भूमिका पुन्हा एकदा घट्ट केली आहे. सर्वसमावेशक व न्याय्य वाटाघाटी; तसेच सहकार्यासाठी परिस्थिती सुयोग्य करण्याची चीनचीच इच्छा नाही, असे आता फिलिपिन्सला वाटत आहे.

फिलिपिन्सचे राष्ट्रीय सुरक्षा धोरण (एनएसपी) २०२३-२०२८ हे ऑगस्टमध्ये जाहीर झाल्याच्या पार्श्वभूमीवर गोंधळ उडाल्याने ही घडामोड झाली. हा दस्तऐवज नक्कीच सर्वाधिक मूलभूत मार्गदर्शक तत्त्वांपैकी एक असून तो येत्या काळात फिलिपिन्सच्या सुरक्षा धोरणाला दिशा देईल. सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे, अलीकडील राष्ट्रीय सुरक्षा धोरणामध्ये पश्चिम फिलिपिन समुद्राला ‘प्राथमिक राष्ट्रीय हित’ म्हणून अधोरेखित केले गेले आहे. कारण अन्य संबंधित देशांनी (चीन आदी) फिलिपिनचे हित, सार्वभौमत्व आणि सार्वभौम हक्कांच्या बाजूने निर्णय देणारा २०१६ चा निकाल सातत्याने नाकारला आहे. या संदर्भात, फिलिपिन्सच्या हिताला आव्हान देणाऱ्या सुरक्षा समस्यांपैकी राष्ट्रीय सार्वभौमत्व आणि प्रादेशिक अखंडतेला असलेले धोके कसे अग्रस्थानी आहेत आणि त्यामुळेच ‘संरक्षण व लष्करी सुरक्षा’ हा सरकारचा प्राथमिक कार्यक्रम आहे, या मुद्द्यावर नव्या राष्ट्रीय सुरक्षा धोरणावर भर देण्यात आला आहे.

त्यानुसार, फिलिपिन तटरक्षक दल व फिलिपिन नौदल आणि अन्य सरकारी संस्थांसारख्या महत्त्वाच्या संस्थांमध्ये आणि संस्थांशी समन्वय वाढवून फिलिपिन्सच्या सार्वभौमत्व व सार्वभौम हक्कांबाबतीत निर्माण झालेल्या नव्या आव्हानांशी सामना करताना बहुआयामी दृष्टिकोन ठसवण्याची गरज असल्याचे सुरक्षा धोरणात अधोरेखीत करण्यात आले. खरे तर, फिलिपिनच्या सिनेटने पश्चिम फिलिपिन समुद्रात चीनच्या कृतीचा निषेध करणारा एक लक्षणीय ठरावही मांडला आणि तो स्वीकारण्यात आला. याशिवाय, संयुक्त राष्ट्रांचा सागरी कायदा आणि २०१६ च्या निकालावर आधारित देशाने केलेल्या कायदेशीर दाव्यांवर भर देण्यासाठी राष्ट्रीय सुरक्षा मंडळ एक नवा फिलिपिन मानक नकाशाही जारी करणार आहे. याशिवाय फिलिपिन्सच्या सिनेटने संयुक्त राष्ट्रांच्या सागरी कायद्याने ठरवून दिलेल्या वस्तुनिष्ठ मानकांवर आधारित देशाचे सागरी क्षेत्र घोषित करून फिलिपिन्सच्या समुद्रविषयक दाव्यांना बळकटी देण्यासाठी प्रस्तावित सागरी क्षेत्र विधेयकासाठी सुनावणी सुरू केली आहे.

या पार्श्वभूमीवर, फिलिपिन्सच्या अमेरिकेशी असलेल्या युतीअंतर्गत फिलिपिन्सला मिळालेल्या सुरक्षा हमीच्या संबंधाने एक गोळीही न झाडता फिलिपिन्सच्या सार्वभौमत्व व सार्वभौम हक्कांच्या जीवावर आपले धोरणात्मक हितसंबंध साधण्यासाठी आपल्याला किती प्रयत्न करावे लागणार आहेत, याचा चीनकडून अंदाज घेतला जात आहे. दरम्यान, चीनलाही आपल्या लष्करी मर्यादांची जाणीव आहे. हे लक्षात घेता, चीन कोणताही सामरिक लष्करी धोका न पत्करता स्थिती हळूहळू बदलण्याचा प्रयत्न करत आहे. अत्यंत समजून उमजून चाल खेळण्यात प्रसिद्ध असलेल्या चीनला प्रथम आपल्या चिथावणीखोर कृतीला मिळालेल्या प्रत्युत्तराचे सातत्याने अनुभवावर आधारित मूल्यमापन करून कोणते धोरण स्वीकारायचे, याची दिशा ठरवावी लागेल. एकदा का एक प्राथमिक पद्धत सापडली, की तो प्रत्यक्षात कसा उतरवायचा आणि आवश्यकतेनुसार त्यात बदल कसे घडवायचे, याचा विचार चीन करू शकतो.

मात्र, आपल्या राष्ट्रीय हितासाठी तडजोड कोठे करायची आणि रक्षण कोठे करायचे, यामधील लक्ष्मणरेषा समजावून घेण्यासाठी फिलिपिन्स आता राजकीयदृष्ट्या अधिक जागरूक झाल्याने चीनच्या आक्रमकतेला तोंड देण्यासाठी त्या देशाने सातत्याने व्यापक धोरणांचा पाठपुरावा करणे आवश्यक आहे. भू-राजकीय अनिश्चिततेच्या काळात राष्ट्रीय सुरक्षा क्षमता आणि बाह्य संरक्षण जाळे सुधारणे गरजेचे असले, तरी फिलिपिन्सने मजबूत आर्थिक भागीदारींमध्ये आपले वर्चस्व कायम ठेवायला हवे. चीनच्या सत्ताकारणाची क्षमता ही आर्थिक प्रभावाच्या विस्तारामध्ये दडली आहे. भू-राजकीय वर्चस्वासाठी चीनने आपल्या पूर्व व आग्नेय आशियाई शेजारी देशांशी असलेल्या असमान व्यापारी संबंधांनाच हत्यार बनवले आहे.

जुलै महिन्यापर्यंतची स्थिती पाहता, चीन हा फिलिपिन्सचा सर्वांत मोठा निर्यातदार असून आयातीचाही स्रोत आहे. गेल्या काही वर्षांपासून फिलिपिन्सचा सर्वांत मोठा निर्यातदार बदलत आहे. मात्र, फिलिपिन्स हा केवळ आयात करणारा देश आहे, हे लक्षात घेता चीनचे सर्वाधिक आयात स्रोत म्हणून असलेले स्थान चिंताजनकरीत्या कायम आहे. या पार्श्वभूमीवर, चलनवाढीचा दर चिंताजनक असताना चीनव्यतिरिक्त अन्य देशांमधून स्वस्त वस्तूंची आयात करणे सामाजिक-आर्थिक दोन्ही दृष्ट्या परवडणारे नाही, याची फिलिपिन्सला जाणीव आहे. त्यामुळे फिलिपिन्सने समविचारी देशांशी संरक्षण संबंध मजबूत करण्याचा प्रयत्न कायम ठेवले असले, तरी त्या देशाने आर्थिक क्षेत्रासाठीही आपल्या भागीदारीची व्याप्ती वाढवायला हवी. आपल्या भागीदारांसमवेत अधिक सर्वसमावेशक व न्याय्य करार करून फिलिपिन्सला चीनवरील आयात अवलंबित्व टप्प्याटप्प्याने कमी करण्याची संधी आहे. त्यामुळे अधिक धोरणात्मक लवचिकताही निर्माण होईल.

चीन पश्चिम फिलिपिन समुद्र आणि दक्षिण चीन समुद्रात आपल्या सामरिक हालचाली मजबूत करण्याच्या प्रयत्नात असताना फिलिपिन्सने भारत-प्रशांत क्षेत्र आणि युरोपमधील समविचारी देशांशी आपले राजनैतिक संबंध सुधारण्याची प्रक्रिया चालू ठेवली आहे. त्यामुळे आपल्या सुरक्षाविषयक व आर्थिक हितसंबंधांचा अधिक प्रभावीपणे पाठपुरावा करण्यासाठी या संबंधांचा लाभ घेण्यासाठी उत्सुक आहे. त्यामुळे, फिलिपिन्सने आपल्या राष्ट्रीय हितसंबंधांचा पाठपुरावा करण्यासाठी सातत्यपूर्ण राजकीय इच्छाशक्तीचा वापर करणे महत्त्वपूर्ण ठरेल. चीनकडे वेळ आणि पैसा दोन्हीही असल्याने तो देश फिलिपिन्सच्या नव्या सुरक्षा व परराष्ट्र धोरणाच्या दृष्टिकोनात कोणतीही विसंगती आढळल्यास तिचा फायदा घेण्याचा प्रयत्न करील, हे नक्की.

डॉन मॅक्लेन गिल हे फिलिपिन्समध्ये वास्तव्यास असलेले भू-राजकीय भाष्यकार, लेखक व ‘डी ला सॅल विद्यापीठा’तील ‘आंतरराष्ट्रीय अभ्यास विभागा’त व्याख्याता आहेत.