पाक आर्थिक आघाडीवर तगेल?

सध्याच्या परिस्थितीत पाकिस्तान हे आर्थिकदृष्ट्या सक्षम राष्ट्र आहे का? मोठमोठ्या परकीय मदतीशिवाय ते तग धरू शकेल काय? वेगळ्या शब्दात सांगायचे तर पाकिस्तान हा स्व‌त:च्या आर्थिक ताकदीवर जगेल की त्याला इतरांच्या पैशांची गरज भासेल, हा खरा प्रश्न आहे.

पाकिस्तान आजघडीला ज्या आर्थिक संकटाचा सामना करत आहे, ते काही नवीन नाही. हे एक चक्र आहे. ठराविक कालावधीनंतर पाकिस्तानला पुन्हा पुन्हा अशा संकटाचा सामना करावा लागतो. प्रत्येक नवीन आर्थिक संकट पाकिस्तानला आर्थिक दिवाळखोरीच्या उंबरठ्यावर नेऊन ठेवते. पाकवरील सध्याचे आर्थिक संकट आतापर्यंतच्या संकटांपेक्षा जास्त भयंकर आहे. हे केवळ आर्थिक बाबींशी निगडित नसून व्यवस्थात्मक आणि आर्थिक रचनेलाच धक्का लावणारे आहे. तात्पुरती मलमपट्टी ही काही काळासाठी समस्या थोपवू शकते, परंतु दलदलीत रुतलेल्या पाकच्या अर्थव्यवस्थेच्या मूलभूत समस्या सोडवण्यास असमर्थ आहे.

अशावेळी पाकिस्तानला दिली जाणारी कोणतीही आर्थिक मदत ही तात्पुरती उपयोगी पडेल, परंतु ती नव्या संकटाला आमंत्रण देणारी ठरेल. शिवाय, ती परिस्थिती हातळणे आधीपेक्षा अधिक अवघड होऊन जाईल. कारण या मदतीच्या जोरावर केलेल्या सुधारणा नाखुशीने, अर्धवट आणि संकोच बाळगून केलेल्या असतात. अंगावर आलेल्या तातडीच्या संकटातून तरून जाणे हाच एकमेव उद्देश यामागे असतो. अशा परिस्थितीत आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीकडून आयात करण्यात आलेले व लादण्यात आलेले पाकिस्तानी अर्थमंत्री व पाकिस्तान तज्ज्ञांच्या मते, जोपर्यंत अर्थव्यवस्थेतील असमतोल दूर होत नाही तोपर्यंत देश दिवाळखोरीकडे वाटचाल करत राहणार आणि त्यातून बाहेर पडण्याचे सारे मार्ग बंद होतील. आज दिसते त्यापेक्षा ही परिस्थिती भयानक असेल.

पाकिस्तानच्या ताज्या अर्थसंकल्पाचा बारकाईने अभ्यास केल्यास असे लक्षात येईल की, पाकिस्तानी अर्थव्यवस्था ही एका कृष्णविवरात प्रवेश करतेय ज्यातून बाहेर पडण्याचा मार्गच दिसत नाही. अर्थसंकल्पातील आकडेवारी वास्तवापासून इतकी दूर आहे की, कोणी त्याकडे गांभीर्याने पाहायला तयार नाही. सर्वाधिक चिंतेची बाब म्हणजे, जरी पाकिस्तानने २०१९-२० च्या अर्थसंकल्पात निर्देशित केलेले उद्दिष्ट साध्य केले तरी ते देशास आर्थिक संकटातून बाहेर काढण्यास असमर्थ आहे. त्याचे कारण अगदी सरळ आहे. पाकिस्तानने मांडलेले आर्थिक गणित हे अर्थशास्त्राच्या मूलभूत निकषांपासून कोसो दूर आहे आणि त्याचा आर्थिक ताळेबंद अर्थव्यवस्थेच्या चौकटीत न बसणारा आहे.

पाकिस्तान सरकारने २०१९-२० च्या अर्थसंकल्पात ५५५० अब्ज पाकिस्तानी रुपये कराच्या रूपाने गोळा करण्याचे ध्येय ठेवले आहे. मागील आर्थिक वर्षात सुधारित करातून जमा झालेल्या ४१५० अब्ज पाकिस्तानी रुपयांपेक्षा हा आकडा १४५० अब्ज पाकिस्तानी रुपयांनी(अंदाजे ३५ %) जास्त आहे. सुधारित करातून जमा होणाऱ्या रकमेची आकडेवारी सुद्धा इतकी फुगविण्यात आली आहे की, ३० जूनला संपणाऱ्या आर्थिक वर्षापर्यंत तिला ३९५० अब्ज पाकिस्तानी रुपयांचा आकडा पार करणे अवघड आहे. ही रक्कम २०१८-१९ च्या अर्थसंकल्पात केलेल्या तरतुदीपेक्षा २८५ अब्ज पाकिस्तानी रुपयांनी कमी आहे. सगळ्यात मोठी आश्चर्याची बाब म्हणजे ह्या फुगविलेल्या सुधारित करातून मिळणारे उत्पन्न हे २०१७-१८ तील आर्थिक वर्षात मिळालेल्या सुधारित करांइतकेच आहे. म्हणजेच वस्तूतः कोणतीही वाढ नसताना सुद्धा २०१९-२० च्या अर्थसंकल्पात एकूण ३५% ची वाढ दाखविण्यात आलेली आहे.

२०१८-१९ मध्ये, ढोबळ आर्थिक उत्पन्नातील ३.३% टक्के वाढ आणि चलनवाढीचा ७ टक्के दर गृहित धरता (अर्थतज्ज्ञांच्या मतानुसार, ही वाढ वीज निर्मिती, वितरण व गॅस वितरण क्षेत्रात ४०% ची वाढ दाखवून १% फुगविण्यात आलेली होती.) कर महसुलामध्ये १० ते ११ टक्क्यांची वाढ अपेक्षित होती. परंतु तसे काहीच घडलेले नाही. पुढील आर्थिक वर्षात ढोबळ आर्थिक उत्पन्नातील वाढ २.४% व चलनवाढीचा दर ११ ते १३ टक्के गृहित धरता कर महसुलात १५% वाढ अपेक्षित आहे. मात्र, ती वाढ ३५% असेल अशी अपेक्षा व्यक्त करणे अवास्तव आहे.

पाकिस्तानच्या लोकसंख्या वाढीचा दर वर्षाला २.४ टक्के इतका आहे. सकल राष्ट्रीय उत्पन्न वाढीचा दर मागील व चालू आर्थिक वर्षात सारखाच राहिल्यास उत्पन्नात कोणतीही वाढ होणार नाही. (अर्थतज्ज्ञांच्या मते वाढणारे करांचे प्रमाण, पाकिस्तानी रुपयांचे होणारे अवमूल्यन आणि भरमसाठ होणारी भाववाढ यामुळे चलनवाढीचा दर पाकिस्तान सरकारने निश्चित केलेल्या टक्केवारीच्या पुढे जाईल.) त्यामुळे अर्थातच, बेरोजगारी व दारिद्र्यरेषेखालील लोकसंख्या वाढत जाईल. वरील परिस्थिती पाकिस्तान सरकारने अर्थसंकल्पात निश्चित केलेली उद्दिष्ट्ये साध्य करण्यासाठी पूरक आहेत.

जरी पाकिस्तानने अशक्य ते शक्य करून ५५५० अब्ज पाकिस्तानी रुपये महसूल गोळा करण्याचे लक्ष्य गाठले तरी देशाला दलदलीतून बाहेर काढणं अवघड आहे. कारण पाकिस्तानचे आर्थिक गणित अर्थशास्त्राच्या नियमांशी पूर्णपणे विसंगत आहे. पाकिस्तानचे निव्वळ महसुली उत्पन्न हे केवळ ३४५० अब्ज पाकिस्तानी रुपये आहे आणि कर्जाची परतफेड (२८९० अब्ज पाकिस्तानी रुपये) तसेच संरक्षण दलावरील खर्च (२८९० अब्ज पाकिस्तानी रुपये) हा एकूण महसुली उत्पन्नापेक्षा (जो पाकिस्तान सरकारने मोठ्या आशेने ठरविला आहे) ५०० अब्ज पाकिस्तानी रुपयांनी अधिक आहे. दुसऱ्या शब्दांत सांगायचे तर, इतर सर्व गोष्टी पाकिस्तान उसन्या पैशावर करतं. खरेतर, पाकिस्तानचा एकूण महसुली खर्च (७०२० अब्ज पाकिस्तानी रुपये) हा एकूण गोळा होणाऱ्या महसुली उत्पन्नापेक्षा दुप्पट असेल.

सरकारच्या स्वतःच्या गणितानुसार, २०१९-२० या आर्थिक वर्षातील वित्तीय तूट सकल राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या ७.२% असेल. मागील आर्थिक वर्षातही हा आकडा साधारण एवढाच होता. मात्र, २०१८-१९ मध्ये उत्पन्नाच्या फुगवलेल्या आकडेवारीमुळे ही तूट ८% ते ९% पर्यंत किंवा त्याहीपेक्षा पुढे जाण्याची शक्यता आहे. अर्थतज्ज्ञांच्या मते, पाकला अपेक्षित असलेली ४२३ अब्ज पाकिस्तानी रुपयांची महसुली वाढ अशक्य असल्यामुळे अर्थसंकल्पातील वित्तीय तुटीचा आकडा आठ टक्क्यांच्याही पुढे जाईल. याशिवाय, संरक्षणावरील खर्च अचानक वाढल्यास किंवा कर्जावरील व्याजदरात वाढ झाल्यास (काही तज्ज्ञांच्या मते डिसेंबरपर्यंत पाकिस्तानी रुपयाचा विनिमय दर डॉलरच्या तुलनेत १८० ते २०० पर्यंत जाण्याची शक्यता आहे.) व्याजाच्या रूपानं द्यायच्या रक्कमेत भरमसाठ वाढ होऊन अर्थसंकल्पास मोठं भगदाड पडेल. याउलट सर्व काही सुरळीत झाले तरी पाकिस्तानवरील एकूण कर्जांचा बोजा नियंत्रणाबाहेर गेलेला असेल.

आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीकडून अर्थसहाय्य मिळविण्याच्या एकमेव हेतूने प्रेरित होऊन पाकिस्तानने आपला अर्थसंकल्प सादर केल्याचे दिसते. कारण, एकदा का आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीकडून कर्ज मिळाले की, जागतिक बाजारातून व विविध वित्त संस्थांकडून बहुउद्देशीय कर्जे मिळविण्याचा मार्ग मोकळा होतो. परंतु अर्थसंकल्पातील अवास्तव उद्दिष्ट्ये व आकडेवारीमुळे पाकिस्तान हा गाढ झोपलेला देश असल्याची अपकीर्ती पसरली आहे. गेल्या ६० वर्षांत पाकिस्तानने २१ वेळा आंतररराष्ट्रीय नाणेनिधीकडे मदतीसाठी हात पसरले आहेत. आता इम्रान खान यांचे सरकार २२ व्यांदा आंतरराष्ट्रीय मदत मागण्यासाठी तयारी करत आहे. आतापर्यंत फक्त सन २०१३ लाच पाकिस्तानने कर्ज घेताना घालण्यात आलेल्या अटींची पूर्तता केलेली आहे. इतर वेळेस पाकिस्तान ते करू शकलेला नाही. याचाच अर्थ नाणेनिधीला अभिप्रेत असलेला अर्थव्यस्थेतील रचनात्मक सुधारणा पाकिस्तानला कधीच करता आलेल्या नाहीत.

परिणामी दर ३ ते ४ वर्षांनी पाकिस्तानला आर्थिक मदतीसाठी नाणेनिधीकडे झोळी पसरावी लागते. या सगळ्या काळात केवळ दोन गोष्टी घडल्या आहेत. त्यातील पहिली म्हणजे अमेरिकेनं पाकचे लाड बंद केले आहेत. त्यामुळे आतापर्यंत आर्थिक मदत देताना पाकिस्तानसाठी सौम्य केल्या जाणाऱ्या अटी, सवलती आणि सूट आता बंद झाली आहे. नाणेनिधीनेही कर्ज देताना अटींची व शिफारशींची पूर्तता करण्याचा आग्रह धरला आहे. आजवर पाकिस्तान नाणेनिधीकडून कर्ज घ्यायचा आणि अटी विसरून जायचा. त्यामुळे पाकला मदत देण्याआधी आर्थिक शिस्त पाळण्यास भाग पाडण्याची भूमिका नाणेनिधीने घेतली आहे.

पाकिस्तान सध्या परंपरागत कार्यपद्धतीवरच विसंबून असल्याचे, पूर्वीपासून चालत आलेल्या मार्गानंच जात असल्याचं दिसतंय. अंगावर येणार्या तातडीच्या संकटाकडेच केवळ लक्ष द्यायचे. ते संकट दूर करण्यासाठी जे करता येईल ते करायचं आणि नंतर हातावर हात ठेवून परिस्थिती सुधारण्याची आस लावून बसायचे. जेणेकरून आपण दिलेल्या आश्वासनांची पूर्तता करण्याची वेळच येऊ नये. पाकिस्तानचे मोक्याचे भौगोलिक स्थान लक्षात घेऊन येथील राज्यकर्त्यांनी पाकिस्तानचा आजवर एखाद्या धर्मशाळेसारखा वापर केला आहे. त्याची ही रणनीती यशस्वी सुद्धा झाली.

कोण जाणे भविष्यात अमेरिकेला आपला राजकीय स्वार्थ साधण्यासाठी पाकची गरज लागू शकते. कदाचित विस्तारवादी चीन आपले हेतू साध्य करण्यासाठी पाकिस्तानवर पैशाची बरसात करेल. मध्य पूर्व आशियातील लष्करी संघर्षात मदतीच्या बदल्यात सौदी अरेबिया व यूएई देखील पाकसाठी आपला खजिना खुला करेल. यापैकी कोणतीही शक्यता नाकारता येत नाही. यातील काहीही झाले नाही तर पाकिस्तान हा किती घातक देश आहे त्याचा पाढा वाचला जाईल. परंतु एवढे सगळे करूनही कोणीही पाकिस्तानला मदत केली नाही तर या देशाची आर्थिक दिवाळखोरी कोणीच रोखू शकणार नाही.

• Neighbourhood
• Indian Foreign Policy
• Pakistan
• Imran Khan
• India-Pakistan
• Loan Waiver
• Pakistan
• South Asia

The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.