पर्यावरणासाठी हवेत हिमालयाएवढे प्रयत्न

लोकसभा निवडणुकीच्या अखेरच्या टप्प्यात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी केदारनाथमधील एका बर्फाच्छादित गुहेत ध्यानस्थ बसले असल्याचे वृत्तचित्र अनेक वाहिन्यांवर झळकले. त्यावर अनेकांनी टीकाही केली. प्रचारकी राजकारणाचा भाग सोडून दिल्यास त्यात वावगे काही नव्हते. कदाचित आपल्या जाहीरनाम्यात हिमालयातील राज्यांना दिलेल्या वचनांचे स्मरण मोदी त्यावेळी करत असावेत, असे मानावयास जागा आहे. कारण सलग दुस-यांदा मोठ्या जनादेशाने केंद्रात सत्तेत आलेल्या भारतीय जनता पक्षाने प्रचारादरम्यान हिमालयीन राज्यांतील लोकांना अनेक आश्वासने दिलेली आहेत. त्या वचनांची आता पूर्तता करण्याची वेळ आली आहे.

स्वातंत्र्यप्राप्ती होऊन ७२ वर्षे झाली. या कालावधीत हिमालयाच्या छत्रछायेखाली असलेल्या १२ राज्यांना केंद्रस्थानी ठेवून धोरणांची आखणी करण्याचा प्रयत्न एकाही केंद्र सरकारने केला नाही, हे मोठे दुर्दैव. काश्मीरपासून अरुणाचल प्रदेशापर्यंत पसरलेल्या या १२ राज्यांमध्ये आजही अनेक समस्या स्वातंत्र्यापूर्वी होत्या तशाच आहेत. त्यांच्या आकारमानात मात्र बदल झाला आहे. नागालँड आणि हिमाचल प्रदेशातील लोकसंख्येचा ऱ्हास हा तेथील विकासप्रक्रियेत मोठा अडथळा ठरू लागला आहे. तर त्याचवेळी वाढती लोकसंख्या, झपाट्याने होत असलेले नागरीकरण, पिकाखालील क्षेत्रात सतत होणारे बदल, अनधिकृत खाणकामे यांमुळे मणिपूर, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड आणि आसाम या राज्यांतील काही भागांमध्ये परिसंस्था व नैसर्गिक स्रोतांमध्ये प्रचंड प्रमाणात घट होत असल्याचे आढळून आले आहे.

लोकसभा निवडणुकीचे बिगुल वाजण्यापूर्वी, म्हणजेच या वर्षाच्या सुरुवातीला, आपल्या जाहीरनाम्यात हिमालयीन राज्यांना वेगळे स्थान देणारा भारतीय जनता पक्ष हा एकमेव पक्ष ठरला होता. हिमालयीन राज्यांतील जंगलांच्या रक्षणासाठी तसेच वनीकरणाला प्रोत्साहन देण्यासाठी भाजपने आपल्या जाहीरनाम्यात ग्रीन बोनस देण्याची घोषणा केली होती. परंतु या ग्रीन बोनसच्या घोषणेत अनेक प्रश्न अनुत्तरितच राहिले, जसे की : कोणत्या मुद्द्यांवर बोनस दिला जाणार? जंगलांचे रक्षण आणि वनीकरणाला प्रोत्साहन म्हणजे काय? त्याची जबाबदारी कोणाची? अमूक टक्के वनक्षेत्रांचे जतन करणे हा निकष असेल तर मिझोरम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपूर, मेघालय आणि नागालँड यांच्यासाठी ती निश्चितच सुवार्ता नाही. कारण या सर्व राज्यांचा ७० टक्क्क्यांहून अधिक भूभाग जंगलांनी व्यापलेला आहे. असे असले तरी जंगल क्षेत्रांत झपाट्याने -हास होण्याचे प्रमाणही या राज्यांमध्ये अधिक आहे.

प्रत्येक राज्यासाठी वनक्षेत्र जतनाची टक्केवारी ठरली तरी ती नक्कीच सद्यःस्थितीत असलेल्या जंगलक्षेत्राखालील जमिनीच्या टक्केवारीपेक्षा कमीच असणार. त्यामुळे या जंगलांचा काही भाग मानवी हस्तक्षेपासाठी खुला करून देणे हे संकटाला आमंत्रण देणारे ठरेल. त्यातच सद्यःस्थितीत अस्तित्त्वात असलेल्या जंगलांचे जतन आणि संवर्धन करण्यामध्ये तेथील स्थानिक जमातींचा मोठा सहभाग आहे. त्यामुळे वनसंवर्धनासाठी प्रोत्साहन म्हणून दिल्या जाणा-या ग्रीन बोनसमधील किती रक्कम राज्यातील नोकरशाहीकडून या स्थानिक जमातीच्या म्होरक्यांपर्यंत जाईल, हे अस्पष्टच आहे. या धूसर वातावरणात भर म्हणून की काय, नव्या वन धोरणाच्या मसुद्यात वन व्यवस्थापनाच्या प्रक्रियेत स्थानिक जमातींच्या सहभागाला दुय्यम स्थान देण्यात आले आहे.

पूर्वोदय योजनेच्या माध्यमातून हिमालयीन राज्यांमध्ये ईशान्येकडील राज्यांना भाजपच्या जाहीरनाम्यात जास्त झुकते माप देण्यात आले. त्यात पर्वतीय राज्यांमधील शाश्वत सामाजिक विकास आणि तंट्यांचे निराकरण यांविषयी चर्चा करण्यात आली असली तरी विकासाचा मार्ग म्हणून स्रोतांचे, विशेषतः जलविद्युत प्रकल्पांद्वारे, शोषण हेच केंद्रिभूत ठेवण्यात आले असल्याचे दिसून येते. हिमालयात उगम पावणा-या नद्या बारमाही वाहणा-या असतात त्यामुळे हिमालयीन राज्यांमध्ये जलविद्युत प्रकल्प मोठ्या प्रमाणात उभारण्याला वाव आहे. परंतु अशा प्रकारच्या प्रकल्पांमुळे पर्यावरणावर होणारे आघात व त्यांचे परिणाम यांचा शास्त्रोक्त अभ्यास करण्याची कमतरता आणि धरणग्रस्तांच्या पुनर्वसन व विस्थापनाबाबत असलेला दिव्य इतिहास आणि त्यामुळे अशा प्रकारच्या प्रकल्पांना असलेला स्थानिकांचा विरोध हे चिंतेचे मुदद् बनलेले आहेत.

स्वातंत्र्यप्राप्तीला ७२ वर्षे झाली तरी पर्वतीय प्रदेशातील पर्यावरणाबाबत समग्र आकलनाचा अभाव असणे दुर्दैवी आहे. या राज्यांबाबत असलेल्या केंद्राच्या धोरणात एकसुरीपणा आहे. त्यात केवळ या राज्यांतील आर्थिक मागासलेपणा किंवा बंडखोरीवर नियंत्रण या मुद्द्यांनाच आतापर्यंत प्राधान्य देण्यात आले. त्यामुळे अशी परिस्थिती उद्भवण्यात कदाचित पर्वतीय परिसंस्थांच्या व्यवस्थापनात आलेले अपयश हेच मूळ कारण असावे, या वस्तुस्थितीकडे दुर्लक्ष झाले, हे वास्तव आहे.

• Climate, Food and Environment
• India
• ENERGY AND CLIMATE CHANGE
• environment
• Indian Himalayan Region

The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.