वाढत्या शहरीकरणामुळे सातत्याने वाढणाऱ्या पर्यावरणाचा धोका टाळण्यासाठी चीनने ‘नवीन नागरीकरण योजना’ सादर केली आहे.
आपल्या अफाट प्रगतीने जगाला थक्क करून सोडणाऱ्या चीनमध्ये नागरीकरणाचा दर जगात सर्वाधिक आहे. गेल्या चार दशकांकापासून चीनने सातत्याने आर्थिक सुधारणांचा कार्यक्रम आक्रमकपणे राबवला आहे. त्यामुळे ग्रामीण भागाकडून शहरी भागाकडे स्थलांतरित होण्याचे प्रमाण चीनमध्ये सर्वात जास्त आहे. ४० वर्षांत हे प्रमाण १९.९ टक्क्यांवरून ५८.५ टक्क्यांपर्यंत पोहोचले आहे. म्हणजे एवढ्या मोठ्या प्रमाणात चिनी जनता गावाकडून शहरात येती झाली.
या सर्व स्थलांतरणाला चिनी वैशिष्ट्यांचे नागरीकरण असे संबोधले जाते. निर्गमन (एक्झिट), गमनशीलता (मोबिलिटी) आणि प्रवेश (एंट्री) या तीन शब्दांनी त्याची व्याख्या केली जाते. याचा अर्थ असा की, ‘ग्रामीण प्रांतातून निर्गमन’, ‘श्रमशक्तीचे औद्योगिक केंद्रांकडे गमन’, आणि ‘स्थलांतरितांना सहज प्रवेशाची हमी आणि जगण्यासाठी त्यांना सेवा उपलब्ध करून देणे’. तथापि, गेल्या कैक वर्षांत बीजिंग आणि शांघाय यांसारखी आघाडीची नागरी केंद्रे, जिथे कोळशाच्या वापराचे प्रमाण प्रचंड आहे ती टीकेची केंद्रे बनली आहेत. या शहरांची हवा प्रदूषित तर आहेच शिवाय या ठिकाणी पाण्याची टंचाई आहे आणि समुद्राच्या पाण्याची पातळी वाढण्याचे धोकेही या ठिकाणी आहेत.
अलीकडेच ग्वांग्झू येथील एका चिनी विद्वानाने लिहिलेल्या प्रबंधात आपली निरीक्षणे नोंदवली आहेत. ‘फ्रण्टियर्स इन सस्टेनेबल सिटीज’, असे शीर्षक असलेल्या या प्रबंधाने जगाचे लक्ष वेधून घेतले आहे. प्रबंधातील ‘हरितवायूंच्या उत्सर्जनाचे प्रमाण कमी करण्याच्या कामाबरोबरच जगभरातील १६७ शहरांतील लक्ष्यांचा मागोवा ठेवणे’ या प्रकरणात चीनमधील २३ शहरे हरितवायूंच्या उत्सर्जनाच्या जगाच्या प्रमाणात सर्वोच्च १५ टक्क्यांची कशी भर घालत आहेत आणि जागतिक उत्सर्जनात त्यांचा ५२ टक्के वाटा कसा आहे, यावर विवेचन केले आहे. दरडोई उच्च उत्सर्जनाचे प्रमाण असलेली ही चिनी शहरे साधारणत: उच्च नागरीकरण दर असणारी आहेत आणि विशेषत: उत्पादन व वाहतुकीच्या क्रिया या शहरांमध्ये मोठ्या प्रमाणात चालतात.
पर्यावरण क्षेत्रात कार्यरत असलेल्या जागतिक दर्जाच्या स्वयंसेवी संस्थेतर्फे जुलै महिन्यात चिनी शहरांमध्ये हवामान मोजण्याचा उपक्रम राबविण्यात आला. संस्थेने प्रकाशित केलेल्या अहवालात ‘झपाट्याने नागरीकरण होत असलेल्या भागांच्या जोखमी वाढल्या आहेत. परंतु हवामानातील बदलांची जोखीम या भागांना असली तरी त्यासंदर्भात पुरेसे संशोधन या ठिकाणी झालेले नाही. तसेच त्यासाठी पुरेसा निधी उपलब्ध करून देण्यात आलेला नाही’, असे निरीक्षण मांडण्यात आले आहे. (१) प्रगतिपथावर असलेल्या शहरी केंद्रांचा, ज्या ठिकाणी लोकसंख्येची घनता सर्वाधिक असते आणि मोठ्या प्रमाणात आर्थिक घडामोडी केंद्रित झालेल्या असतात, जोखमीशी कसा थेट संबंध असतो, हे दर्शविण्यासाठी हा उपक्रम राबविण्यात आला होता.
‘इंटरगव्हर्नमेंटल पॅनेल ऑन क्लायमेट चेंज’च्या अहवालात २०१४ पासून या अभ्यासाचा समावेश नव्हता. त्यात सन २१०० पर्यंत बीजिंग शहराचे तापमान २.६ अंश सेल्सिअसने वाढेल, असे निर्देशित करण्यात आले होते. हवामानातील बदलामुळे उन्हाळ्याचे दिवस दीर्घ असतील, असाही उल्लेख या अभ्यास अहवालात आहे. त्यातील उल्लेखानुसार बीजिंगमध्ये उन्हाळा २८ दिवस असेल तर शांघायमध्ये २४ ते २८ दिवस आणि ग्वांग्झू -शेंझेनमध्ये ४० हून अधिक दिवस असेल. शांघाय आणि ग्वांग्झू-शेंझेनमधील असा भाग या अहवालातून वजा करण्यात आला आहे ज्या ठिकाणी २५ टक्क्यांहून अतिवृष्टीची शक्यता आहे आणि या भागात तीव्र दुष्काळ पडेल, असे भाकीत वर्तविण्यात आले आहे.
या अनियंत्रित नागरीकरणाचा संबंधित शहरांतील पर्यावरणावर गंभीर परिणाम होणार असल्याचे लक्षात येताच, २०२० मध्ये प्रकाशित झालेल्या चीनच्या १४व्या पंचवार्षिक योजनेत ‘नवीन नागरीकरण योजना’ सादर केली गेली. दर पाच वर्षांनी सादर केल्या जाणाऱ्या या योजनांमध्ये चीनच्या कम्युनिस्ट पक्षाने १९५३ पासून जारी केलेल्या सामाजिक आणि आर्थिक विकासाच्या उपक्रमांचा समावेश असतो. या नव उपक्रमांची वैशिष्ट्ये पुढीलप्रमाणे आहेत :
१. नवीन अत्याधुनिक महानगर क्षेत्रांची उभारणी करणे आणि पायाभूत सुविधांच्या आंतरजोडणीला तसेच परस्पर मान्यतेला प्रोत्साहन देणे आणि विद्यमान महानगरांच्या सार्वजनिक सेवा वाटून घेणे.
२. ग्रामीण भागातून शहरांत स्थलांतरित झालेल्या लोकांसाठी सध्याचे निर्बंध शिथिल करून गृहनिर्माणातील सुधारणा, विमा आणि उपजीविकेच्या संधी इत्यादी सुशासन यंत्रणा सुधारण्यावर भर देणे
३. एकात्मिक नागरी समूहांची निर्मिती ज्यात अंतर्गत स्थानिक रचना अनुकूलित केली जाईल, परिसंस्थांचे अडथळे बांधले जातील आणि बहुकेंद्रीय, बहुपातळी आणि बहुनोडचे जाळे निर्माण करून नागरी समूह निर्माण होतील.
४. कमी कर्ब असलेल्या ‘नव्या पद्धती’च्या शहरांची उभारणी जी पायाभूत सुविधांच्या बाबतीत पर्यावरणस्नेही असतील, जेथे पर्यावरण उभारले जाईल आणि तेथे सर्वसमावेशक वाहतूकव्यवस्थाही असेल ज्यात हवामानानुसार बदल होतील आणि हरित वित्त अधिक प्रमाणात या ठिकाणी उपलब्ध असेल.
५. सामाजिक देखभाल, वाहतूकव्यवस्था आणि वितरण, सुविधा केंद्रे आणि सुपरमार्केट्स, हाऊसकीपिंग आणि मालमत्ता व्यवस्थापन आणि इतर सेवांसाठी जाळे उभारणी आणि ऑनलाइन व्यासपीठे डिजिटल दृष्टिकोनाच्या माध्यमातून सुशासनात सर्जनशीलता आणणे.
हे सर्व उपाय शहरांचे विकेंद्रीकरण व महानगरांच्या केंद्रांपासून त्यांची आर्थिक व उत्पादनांची ठिकाणे दूर उभारण्यासाठी उपयुक्त असताना २०३० पर्यंत कर्ब उत्सर्जनाचे प्रमाण कमी करून २०६० पर्यंत कर्बशून्यतेचे उद्दिष्ट गाठायचे असेल तर चीनला आपल्याकडील २३ शहरांतील प्रत्येक शहरासाठी हवामानातील बदलांनुसार विशिष्ट प्रकारचे नियोजन करावे लागणार आहे. या प्रकारच्या नियोजनात आतापर्यंत अगदी कमी शहरांचा समावेश करण्यात आला आहे.
शहरांत स्थलांतरित होणाऱ्यांच्या उपजीविकांसंदर्भात नागरीकरणाच्या सध्याच्या नवीन आराखड्यात वेगळा आणि सर्वसमावेशक दृष्टिकोन बाळगण्यात आला आहे. मात्र, हवामान आणि स्थलांतरण यांच्यातील परस्परसंबंधांविषयी त्यात अधिक गांभीर्याने दृष्टिकोन बाळगला जाणे, अत्यावश्यक आहे. गेल्या पंचवार्षिक योजनेत (२०१६ ते २०२० या १३व्या योजनेत) नागरीकरणावर भर देण्यात आला होता. मात्र, त्यात ज्येष्ठ स्थलांतरितांबाबत भेदभावाचे धोरण अवलंबण्यात आले होते. त्यात ज्येष्ठ स्थलांतरितांच्या जागी चपळ, महत्वाकांक्षी आणि नव्या दमाच्या स्थलांतरितांना महानगरांमध्ये स्थापित करण्यावर भर देऊन ज्येष्ठांना त्यांच्या गावी किंवा मूळ गावी जाण्यास सांगण्यात आले होते. विशेष म्हणजे हवामानातील बदलांमुळे या ज्येष्ठांनी गाव सोडले होते.
हे सर्व महत्त्वाचे असताना चीनच्या हवामानासंदर्भातील गोंधळाचा मुद्दा कोळशाच्या खपावर आधारलेला असल्याचे अनेकदा निष्पन्न झाले आहे. खरे तर चीन हा विजेवर चालणाऱ्या वाहनांचा सर्वात मोठा उत्पादक आणि ग्राहकही आहे तसेच चीनच्या नव्या पद्धतीच्या शहरांमध्येही विजेवर चालणारी वाहतूकव्यवस्थाच सर्वाधिक पसंतीची आहे. ही सर्व परिस्थिती असताना स्वच्छ ऊर्जेचा वापर चीनमध्ये होणे अगत्याचे आहे. परंतु त्याकडे दुर्लक्ष सुरू आहे. चीनने पेट्रोल-डिझेलसारख्या इंधनावर चालणाऱ्या वाहनांना तिलांजली द्यायला हवी आणि सार्वजनिक वाहतुकीसाठी कमी प्रमाणात कर्ब उत्पादित करतील, अशा वाहनांचा वापर करायला हवा.
गेल्या काही वर्षांत चीनच्या शहरांमधील उपविभागीय सरकारांनी बरेच प्रयत्न केल्याचे निदर्शनास आले आहे. कर्ब उत्सर्जनाचे प्रमाण कमी असलेल्या क्षेत्रांची निर्मिती करणे व्यवहार्य आहे का, याची चाचपणी सत्ताधारी करू लागले आहेत. पाणी टंचाईवर मात करणारे वुहान हे शहर ‘स्पंज सिटी’ म्हणून ओळखले जात आहे आणि हुबेई या शहराने सौरऊर्जेची सांगड शेतीशी घातली आहे. ऊर्जा, वाहतूकव्यवस्था, गृहनिर्माण आणि जमीन अशा विविध मुद्द्यांवर काम करत असलेले अनेक जण आहेत.
चीनमधील हवामान तज्ज्ञांच्या मते केंद्र सरकार आणि स्थानिक सरकारे यांचे हवामान बदलातील सुशासनासंदर्भात वेगवेगळे दृष्टिकोन आहेत. हवामान बदलाशी संबंधित चीनच्या उपक्रमाच्या यशाचे रहस्य केंद्राच्या प्रयत्नांत दडले आहे. केंद्र सरकारने हवामान बदलाशी संबंधित राष्ट्रीय उद्दिष्टांच्या पूर्ततेसाठी देशभरातील ६८७ शहरांचा आपल्या उपक्रमात समावेश करून घेतला, हे त्यामागचे रहस्य आहे.
The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.
Sayli UdasMankikar was a Senior Fellow with the ORF's political economy programme. She works on issues related to sustainable urbanisation with special focus on urban ...
Read More +
PREV
