पाकची ‘ओआयसी’मधील बोंब बिनकामाची

आंतरराष्ट्रीय इस्लामिक देशांची सहकार संघटना अर्थात ‘ओआयसी’मध्ये पाकिस्तानने जम्मूकाश्मीरमधील मुद्द्याला हात घालत, भारताविरोधात वातावरण निर्माण करण्याचा आटोकाट प्रयत्न केला. पण पाकच्या या प्रयत्नाला फारसा प्रतिसाद मिळालेला नाही. या संघटनेतील अनेक देशांशी भारताचे उत्तम संबंध असल्याने या देशांनी पाकच्या या इरद्याला फारशी किंमत दिलेली नाही. पाकच्या या कृतीने त्यांना त्यांच्या देशात डंका पिटवायला एक मुद्दा मिळाला, पण त्यापलिकडे त्यांच्या हाताशी फारसे काही लागलेले नाही.

‘ओआयसी’ काय आहे?

‘ओआयसी’बद्दल भारतातील प्रसारमाध्यमांमध्ये फारसे काही प्रसिद्ध होत नाही. जम्मू आणि काश्मीरच्या मुद्द्यावर जोपर्यंत काही विधान केले जात नाही, तोपर्यंत ‘ओआयसी’ची भारतात चर्चा होत नाही. ५७ सदस्य असलेल्या या संघटनेत भारताचे शेजारी बांगलादेश, मालदीव आणि पाकिस्तानसह अन्य मुस्लीम देशांचा समावेश आहे. मुस्लीम जगताच्या हितांचे संरक्षण करणे, तसेच अन्य नागरिकांसमवेत सद्भावनेने राहून शांतता आणि सद्भावना वाढवणे हे ‘ओआयसी’चे मुख्य लक्ष्य आहे. ओआयसी ही मुस्लीम देशांची संघटना असल्याने, भारतीयांच्या लेखी ती एक ‘धार्मिक’ संघटना आहे आणि त्याच दृष्टीने तिच्याकडे पाहिले जाते. पण, संयुक्त राष्ट्राप्रमाणेच आंतरराष्ट्रीय सुरक्षा आणि शांतता राखण्याचे ध्येय या संघटनेचे आहे.

‘ओआयसी’त काय झाले?

पाकिस्तानकडून होणाऱ्या विरोधामुळे सन १९६९ मध्ये मोरोक्कोमध्ये झालेल्या ओआयसीच्या पहिल्या शिखर परिषदेत निमंत्रित केल्यानंतरही भारताला सहभागी होऊ दिले नाही; तेव्हापासून भारत आणि ओआयसी यांच्यातील संबंधांत ठिणगी पडली आहे. मध्य आफ्रिकेच्या नायजेरची राजधानी नियामीमध्ये ४७व्या वार्षिक सभेत ओआयसीला पाकिस्तानने भडकावल्याने त्यांनी जम्मू-काश्मीरसंबंधी एक निवेदन जारी केले होते. ओआयसीच्या परराष्ट्र मंत्र्यांच्या मंडळाने जम्मू-काश्मीरसंबंधी निवेदन प्रसिद्ध केले होते; त्यावर भारताने तीव्र आक्षेप नोंदवला होता.

या अशा प्रकारच्या वक्तव्यांचा काही ठोस परिणाम होणार नाही, हे ठाऊक असल्याने बहुतांश देश अशा प्रकारच्या वादविवादांपासून दूर राहणेच योग्य आहे असे समजतात. तसेच साधा विरोधही दर्शवला जात नाही. या वेळेला जम्मू- काश्मीर हे पाकिस्तानच्या अजेंड्यावर नव्हते. ओआयसीने अशा प्रकारचे निवेदन जारी करावे, यासाठी पाकिस्तानने सौदी अरबसह इतर देशांकडे विनवण्या केल्या, सर्वतोपरी प्रयत्नही केले. भारताने अशा प्रकारच्या वक्तव्यांवर नेहमीच आक्षेप घेतला आहे. त्यांचे खंडन केले आहे. यावेळेला भारताच्या अंतर्गत बाबींमध्ये हस्तक्षेप करण्यासारखे ठोस काहीच नसल्याने ओआयसीत त्यांना जोरदार फटकारण्यात आले.

भारताने एक निवेदन जारी करून अवास्तव महत्त्व दिल्याबद्दल ओआयसीवर ठपका ठेवला आणि जम्मू आणि काश्मीर हा भारताचा अविभाज्य भाग आहे, असे ठणकावून सांगितले. पाकिस्तानचाही थेट उल्लेख न करता, भारताने आपली प्रतिक्रिया नोंदवली. ‘ओआयसी’चा वापर अशा देशाकडून केला जात आहे की, ज्याची धार्मिक सहिष्णुता, कट्टरतावाद आणि अल्पसंख्याकांची छळवणूक आदी बाबतीत खूपच वाईट प्रतिमा आहे.’ या संघटनेने भविष्यात अशा प्रकारचे संदर्भ देण्यापासून दूरच राहायला हवे, असेही भारताने म्हटले. भारताने नुकतीच शांघाय कोऑपरेशन ऑर्गनायझेशन (एससीओ)च्या बैठकीचे आयोजन केले होते. या बैठकीतही भारताने पाकिस्तान पुरस्कृत दहशतवादाचा मुद्दा जोरकसपणे मांडला.

ओआयसी देशांसोबतचे भारताचे संबंध

पाकिस्तान आंतरराष्ट्रीय व्यासपीठांवर जम्मू-काश्मीरच्या मुद्द्यावरून भारतावर हल्लाबोल करण्याची एकही संधी सोडत नाही. बऱ्याच वर्षांपासूनचे पाकिस्तानचे जोरदार प्रयत्न सुरू आहेत. त्याबाबतीत पाकिस्तानचा संघर्ष सुरूच आहे. हेच धोरण बऱ्याच दशकांपासून अवलंबले जात आहे. कलम ३७० हटवल्यानंतर पाकिस्तानने हे प्रयत्न पुन्हा सुरू केले आहेत. पाकिस्तानला चीनचा पाठिंबा मिळाला. मात्र, पाकिस्तान संयुक्त राष्ट्राच्या सुरक्षा परिषदेत (यूएनएससी) सुद्धा अपयशी ठरला.

काश्मिरींच्या हक्कांचे हनन होत असल्याच्या मुद्द्यावरून पाकिस्ताननं ओरड सुरू केली. मात्र, तरीही पाकिस्तानच्या पदरी निराशाच आली. २०१९ मध्ये अबुधाबीमध्ये ओआयसीच्या परराष्ट्र मंत्र्यांची बैठक झाली. या बैठकीला भारताच्या तत्कालीन परराष्ट्र मंत्री सुषमा स्वराज यांना विशेष अतिथी म्हणून निमंत्रित करण्यात आले होते. त्यावेळी पाकिस्तानची आदळआपट सुरू झाली होती. पाकिस्तानच्या परराष्ट्रमंत्र्यांनी सत्रावर बहिष्कारही घातला. सुषमा स्वराज यांना निमंत्रित केले जाऊ नये, यासाठी पाकिस्तानने बरेच प्रयत्न केले. मात्र, तिथेही पाकिस्तान सपशेल अपयशी ठरला.

जम्मू-काश्मीरच्या मुद्द्यावर ओआयसीकडून निवेदने जारी केली जातात, पण ती केवळ उपचार म्हणूनच. ही कृती पाकिस्तानच्या समाधानासाठी केलेली असते, असेच मानले जाते. या सगळ्याचा पाकिस्तानला तोंडी समर्थन देणाऱ्या मलेशिया आणि तुर्की व्यतिरिक्त भारत आणि ओआयसी देशांच्या, द्विपक्षीय संबंधांवर काहीही परिणाम झालेला नाही.

मलेशियाचे माजी पंतप्रधान महाथीर मुहम्मद यांनी जम्मू काश्मीरच्या मुद्द्यावर भारताविरोधात अत्यंत वाईट टिप्पणी केली. त्यावर भारतानेही प्रत्युत्तरादाखल कारवाई केली अन् पाम तेलाची मलेशियाकडून होणारी आयात कमी केली. महाथीर यांचे सरकार कोसळल्यानंतर मलेशियाकडून पुन्हा अशी कोणतीही वक्तव्ये केली गेली नाहीत.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली भारताचे बांगलादेश आणि मालदीवसोबतचे सोहार्दाचे संबंध आहेत. तसेच ओआयसीचे आघाडीचे देश असलेल्या सौदी अरेबिया आणि यूएई यांच्यासोबतचेही संबंध सुधारले आहेत.  इतर मुस्लीम देशांसोबतच्या संबंधांवर मात्र कोणताही परिणाम झालेला नाही. बहुतांश देश तर जम्मू-काश्मीरच्या मुद्द्याला टाळणेच पसंत करतात.

पाकिस्तानच्या पदरी निराशाच

जम्मू- काश्मीरच्या मुद्द्यावरून पाकिस्तानला आंतराष्ट्रीय पातळीवर फारसा प्रतिसाद किंवा समर्थन मिळाले नाही. त्यामुळे पाकिस्तान प्रचंड वैफल्यग्रस्त झाला आहे. यातूनच ‘ओआयसी’मध्ये पाकिस्तानकडून इराण, मलेशिया आणि तुर्कीसह आघाडीचे स्थान असलेल्या सौदी अरब आणि यूएईला भडकावण्याचा प्रयत्न केला गेला. जम्मू-काश्मीरबाबत ओआयसीने अधिक सक्रियता दाखवली नाही तर, पाकिस्तानकडून स्वतंत्र मुस्लीम संघटना स्थापन करण्यासाठी भाग पाडले जाईल, असा एक प्रकारे इशाराच पाकिस्तानच्या परराष्ट्रमंत्र्यांनी दिला.

हे सौदी अरबला दिलेले थेट आव्हानच होते. पण याची किंमत पाकिस्तानला मोजावी लागली. पाकिस्तान चारही बाजूने घेरला गेला. परिणामी, सौदी अरबचे प्रिन्स मुहम्मद बिन सलमान यांची भेटही मिळू शकली नाही. यावरून हे स्पष्ट झाले की, भारताच्या मुस्लीम देशांसोबतच्या संबंधांवर ‘ओआयसी’च्या ठरावाचा काहीही परिणाम होणार नाही.

इस्रायल, यूएई आणि बहरीन यांच्यात प्रस्थापित होत असलेले सौहार्दपूर्ण संबंध आणि नुकताच इस्रायलचे पंतप्रधान बेंजामिन नेतान्याहू यांचा सौदी अरबचा गुप्त दौरा यातून पश्चिम आशियातील भू-राजकीय वारे बदलत असल्याचे संकेत मिळाले आहेत. पाकिस्तानचे यूएई बरोबरचे संबंध बिघडले आहेत हे त्यानंतरच्या पाकिस्तानवरील व्हिसा बंदीवरून दिसून येत आहे. सौदी अरब आणि यूएईमध्ये पाकिस्तानचे लाखो कामगार आहेत. त्यांच्या रोजगारावर कुऱ्हाड कोसळली तर, आधीच अर्थव्यवस्था कोलमडलेली असताना पाकिस्तानच्या अडचणी आणखी वाढतील.

फक्त पाकमध्येच डंका

सध्याच्या घडीला पाकिस्तान आणि पंतप्रधान इमरान खान यांच्या सरकारला देशपातळीवर विरोधकांच्या हल्ल्यांना सामोरे जावे लागत आहे. त्याचवेळी ‘ओआयसी’चा ठराव हा मोठा विजय आहे, असे पाकिस्तानकडून छातीठोकपणे सांगितले जाईल. एकूणच काय तर, या ‘स्वयंघोषित’ विजयाचा पाकिस्तानकडून डंका पिटला जाईल. त्याने देशांतर्गत विरोधक शांत होतील; पण जग पुढे जात असताना हा ‘विजय’ अपरिहार्यपणे इतिहासजमा होईल.

पण या ठरावामुळे भारत आणि ओआयसी देशांमधील संबंधांमध्ये कोणत्याही प्रकारचा तणाव निर्माण होणार नाही. त्याचे कारण म्हणजे जम्मू-काश्मीरबाबत ‘ओआयसी’चा ठराव आणि द्विपक्षीय संबंध ही वेगळी बाब आहे. हे वेळोवेळी दिसून आले आहे.

• International Affairs
• INDIA
• OIC
• PAKISTAN
• Pakistan-OIC

The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.