पश्तून प्रश्नामुळे पाकची कोंडी

पाकिस्तानातील पश्तून समाजाने पुन्हा एकदा आंदोलन सुरू केलेय. आंदोलनाचा हा वणवा आटोक्यात आणण्यासाठी पाकिस्तानी लष्कर हर तऱ्हेने प्रयत्न करतेय. पाकिस्तानी लष्कराचे प्रवक्ते आसिफ गफूर यांनी असा आरोप केलाय की, ‘‘पश्तून तेहफूज मूव्हमेंट (पीटीएम) या संघटनेला भारत आणि अफगाणिस्तानच्या गुप्तचर संस्थांकडून मदत मिळते आहे. त्यामुळे पश्तुनी जनतेने या आंदोलनाची दखल घेऊ नये.’’ बलुचिस्तानातील असंतोष वा जनआंदोलनांसाठी पाकिस्तान नेहमीच शेजारी राष्ट्रांना दोष देत आलाय. पाकिस्तानातील राष्ट्रविरोधी भावनेला खतपाणी मिळण्यास व तिथे वंशवाद बळावण्यास भारत व अफगाणिस्तान जबाबदार आहे, असेच पाक वारंवार सांगत आलाय. त्यामुळे गफूर यांच्या वक्तव्यात आश्चर्य वाटण्यासारखं काही नाही. उलट त्यांची ही भूमिका अपेक्षितच होती.

राजकीय हक्क मिळवण्यासाठी स्वतंत्र वांशिक वा भाषिक ओळख जपण्याचा आग्रह हा तिथे राष्ट्रविरोधी आणि म्हणूनच वादग्रस्त समजला जातो. मग तो समूह बंगाली असो, पश्तुनी असो किंवा मग बलुची. पाकिस्तानला उद्ध्वस्त करण्याचे, पाकची फाळणी करण्याचे भारताचे मनसुबे आहेत, असा पाकचा आरोप असतो. भारत सातत्याने तसा प्रयत्न करत राहणार, असा मुद्दा कायम बांगलादेशच्या निर्मितीकडं बोट दाखवून पुढे रेटला जातो. ऑगस्ट २०१६ मध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी उपस्थित केलेला बलुचिस्तानचा मुद्दा याच दृष्टिकोनातून पाहिला गेला.

पश्तुन तेहफूज मूव्हमेंटला भारताकडून पाठिंबा दिला जाणे तितकसे सोपे नाही. हे प्रकरण उलटू शकते. पाककडून काश्मिरी फुटिरतावादी व खलिस्तानी दहशतवाद्यांना पाठिंबा देऊन त्यास प्रत्युत्तर दिले जाऊ शकते. शिवाय, ही चळवळ आजवर कुठल्याही विदेशी शक्तींच्या आर्थिक व अन्य पाठिंब्याशिवाय यशस्वी झालीय हे ध्यानात घेणे गरजेचे आहे. पाकिस्तानच्या विविध भागांत मोठ्या संख्येने निघत असलेले अभूतपूर्व मोर्चे हे विकतचे मोर्चे नाहीत किंवा त्यांची पैशांमध्ये किंमत केली जाऊ शकत नाही.

पश्तूनबहूल आदिवासी भागात जबरदस्तीने उभारण्यात आलेले चेकपोस्ट काढून टाका, तेथील जमिनीत जागोजाग पेरण्यात आलेले भू-सुरुंग निकामी करा, बेपत्ता पश्तुनी कार्यकर्त्यांचा शोधा व त्यांची सुटका करा, पाकिस्तानी लष्कराने गेल्या अनेक वर्षांपासून केलेल्या अटका व दमनसत्राची न्यायालयीन चौकशी करा, अशा पश्तुन तेहफूज मूव्हमेंटच्या मागण्या आहेत. ‘पीटीएम’च्या या मागण्या न्याय्य व स्पष्ट आहेत. मात्र, पाकिस्तान सरकारने त्या फसव्या व राजद्रोही ठरवल्या आहेत. पश्तून आदिवासी प्रांतात बरंच काही करण्याची गरज आहे हे पाकिस्तानचे पंतप्रधान इम्रान खान व पाक लष्करानंही मान्य केलेय. मात्र, पश्तुनी समस्या निर्माण होण्यास पाकिस्तान सरकार अजिबात जबाबदार नाही, असा त्यांचा दावा आहे. उलट ‘पीटीएम’च्या कारवाया राष्ट्रविरोधी आहेत, असेच खान यांचे म्हणणे आहे.

२०१८ मधल्या जानेवारीमध्ये कराची येथे यंग पश्तुनच्या कार्यकर्त्यांची हत्या झाली आणि बघता-बघता आंदोलनाचा वणवा पेटला. पाकिस्तानी लष्कराच्या जवानांनी नकीबुल्लाह मेहसूद याची हत्या केली. हे वृत्त वाऱ्यासारखे पसरले. मेहसूद राहत असलेल्या दक्षिण वझिरीस्तानात मोर्चे आणि निदर्शने सुरू झाली. हे लोण काही दिवसांतच संपूर्ण पश्तून प्रांत व नंतर देशभरात पसरले. पेशावर, लाहोर, कराची, क्वेट्टा, स्वात, डेरा इस्माइल, बन्नू आणि राजधानी इस्लामाबादेत मोठमोठ्या सभा झाल्या. पाक सरकार व लष्करी दडपशाहीच्या वरवंट्याखाली पिसल्या गेलेल्या बलुच आणि हाजरा या अल्पसंख्य समाजाचे लोकही पीटीएमच्या आंदोलनात सहभागी झाले. पीटीएमचे आंदोलन आणि मागण्यांचा आवाज देशभरात घुमू लागला. पीटीएमच्या आंदोलनाला मिळालेला हा प्रतिसाद पाहून पाकिस्तानी लष्कराच्या गुप्तचर विभागाची झोपच उडाली.

अफगाणिस्तान व पाकिस्तानच्या सीमेलगत पसरलेल्या पश्तून प्रांतातील पश्तुनींची स्वतंत्र पश्तुनीस्तानची मागणी जुनीच आहे. पाकिस्तानच्या निर्मितीआधीपासूनच या चळवळीचे स्वरूप राष्ट्रव्यापी राहिले आहे. पीटीएमच्या आंदोलनाच्या यशामुळं पाकमध्ये फुटिरतावादी चळवळ जोर धरेल, अशी भीती पाकिस्तान सरकारला आहे. तसे झाल्यास देशाची फाळणी होईलच, शिवाय अन्य वांशिक संघटनांनाही आपापल्या अस्मितेसाठी लढण्यास बळ मिळण्याची शक्यता आहे.

पीटीएमचे आंदोलन आजवर नेहमीच अहिंसक राहिले आहे. देशात अराजक माजवणे वा देशाची फाळणी करणं हे या आंदोलनाचं ध्येय नाही. खरंतर हे आंदोलन लोकशाहीच्या चौकटीत राहून आपल्या घटनात्मक हक्कांची मागणी करत आहे. या आंदोलनाला विदेशी शक्तींची मदत होत असल्याचे पुरावे मिळाल्यास चळवळीला आता मिळणारा पाठिंबा कमी होईल, याची पूर्ण जामीव पीटीएमच्या नेतृत्वाला आहे.

पश्तून चळवळीचे सर्वोच्च नेते मंजूर पश्तीन हे लोकशाही मूल्यांवर विश्वास ठेवणारे नेते आहेत. पश्तुनी जनतेच्या समस्यांवर राज्यघटनेच्या चौकटीतच उपाय शोधायला हवा, असं त्यांचं ठाम मत आहे. मात्र, पाकिस्तानी लष्करावर ते जाहीर टीका करताना दिसतात. पश्तुनींचे नेतृत्व करणाऱ्या कोणत्याही पक्षाने वा संघटनेनं आजवर तेथील लष्करावर थेट टीका केलेली नाही. मंजूर बिनदिक्कत तसे करतात. त्याचा मोठा फटकाही त्यांच्या चळवळीला बसतो आहे. चळवळीशी संबंधित सदस्यांना दहशतवादाच्या आरोपाखाली अटक केली जात आहे. अनेकांचे संशयास्पद मृत्यू होत आहेत. भारताच्या तालावर नाचणारी संघटना असे चित्र या चळवळीबद्दल रंगवले जाते आहे. चळवळीविषयी बातम्या वा लेख प्रसिद्ध करण्यावरही प्रसारमाध्यमांवर निर्बंध घालण्यात आले आहेत.

पाकिस्तानातील सत्ताधारी तेहरिक-ए-इन्साफ पक्षानं मागील वर्षी झालेल्या निवडणुकीत पीटीएमच्या नेत्यांना तिकिटाची ऑफर दिली होती. मात्र, त्याचा काही परिणाम झाला नाही. पीटीएमनं कोणत्याही राजकीय विचारधारेशी जवळीक साधलेली नाही. नागरी हक्कांची एक चळवळ एवढीच आपली ओळख मर्यादीत ठेवण्यात या संघटनेला यश आलेय. किंबहुना हीच या संघटनेची खरी ताकद आहे असे म्हटल्यास वावगे ठरणार नाही.

पाकिस्तानात जे काही वाईट घडतेय, त्या प्रत्येकामागे भारताचा अदृश्य हात आहे असा पाकिस्तानचा समज आहे. हा समज इतका दृढ झालाय की पाकिस्तान वस्तुस्थिती समजून घ्यायलाही तयार नाही. पश्तुनी चळवळ अधिक आक्रमक व शक्तिशाली होण्याआधीच त्यांच्या तक्रारींचे निरसन करणं हेच पाकिस्तानी लष्करासाठी शहाणपणाचे ठरणार आहे. ते न करता पश्तुनी जनतेवर लष्करी कारवाईचा बडगा उगारणं हे पश्तुनींचा व अन्य वांशिक समूहांचा विरोधाचा निर्धार बळकट करण्यासारखं होईल. तसं झाल्यास पाकिस्तानी लष्करासाठी हे प्रकरण अधिकच गुंतागुंतीचे होऊन बसणार आहे.

• Neighbourhood
• Pakistan
• Afghanistan
• Indo-Pak
• Pashtun
• PTM

The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.