पर्यावरणासाठी १०० अब्ज डॉलरचा प्रश्न

विकसित राष्ट्रांनी २००९ मध्ये एक महत्वाचा निर्णय घेतला होता. पर्यावरणीय संतुलन राखण्यासाठी विकसनशील राष्ट्रांना २०२० पर्यंत १०० अब्ज अमेरिकी डॉलरची आर्थिक मदत देऊ, अशी ग्वाही त्यांनी दिली होती. आंतरराष्ट्रीय विकास बँका (एमडीबी) या मदतीमध्ये मोठा वाटा उचलतील, अशी अपेक्षा होती. पर्यावरणीय अर्थपुरवठ्यासाठी निधी गोळा करणे आणि त्याची व्याप्ती वाढवणे हे मोठे आव्हानात्मक काम आहे. पर्यावरणीय अर्थपुरवठा म्हणजे नेमके काय याबाबत एकतर एकवाक्यता नाही आणि दुसरे म्हणजे जो निधी पुरवला जातो, त्याचा वापर नेमका कसा होतो? याबाबतही पारदर्शकता राखली जात नाही.

आफ्रिकन डेव्हलपमेंट बँक, द एशियन डेव्हलपमेंट बँक, द युरोपियन डेव्हलपमेंट बँक फॉर रिकन्स्ट्रक्शन अँड डेव्हलपमेंट, द युरोपियन इनव्हेस्टमेंट बँक, द इंटर अमेरिकन डेव्हलपमेंट बँक ग्रुप, द इस्लामिक डेव्हलपमेंट बँक आणि द वर्ल्ड बँक ग्रुप अशा कितीतरी आंतरराष्ट्रीय विकास बँका पर्यावरणीय बदलाचे आव्हान समजून घेऊन त्याला तोंड देण्याच्या उद्देशाने कृती कार्यक्रम आखण्यासाठी एकत्र आल्या. जे सिमांकन निकष ठरवण्यात आले, त्यावरून किती पर्यावरणीय अर्थपुरवठा करायचा आणि त्याचा हिशोब कसा ठेवायचा हे ठरवण्यात आले. आंतरराष्ट्रीय विकास बँकांचे ज्यावर एकमत झाले आहे, अशी तत्वे तसेच २०१५ मध्ये ‘इंटरनॅशनल फायनान्स क्लब’ने एकमताने घेतलेले निर्णय या सगळ्यांचा आधार याला होता.

मध्यम आणि निम्न उत्पन्न गटातल्या देशांना किती पर्यावरणीय अर्थपुरवठा झाला, यावरून या तत्वांची परिणामकारकता समजून घेता येईल. २०१९ च्या आंतरराष्ट्रीय विकास बँकांच्या पर्यावरणीय अर्थपुरवठयाबाबतच्या संयुक्त अहवालात याची काही उत्तरे सापडतात. २०१९ मध्ये पर्यावरणीय अर्थपुरवठ्याबाबतची आंतरराष्ट्रीय विकास बँकांनी यापूर्वी गाठलेली कमाल तरतूद पार करण्यात आली. या वर्षी मदतीसाठी ४६.४ अब्ज अमेरिकी डॉलरची तरतूद करण्यात आली. असे असले तरी आंतरराष्ट्रीय विकास बँकांनी विकसनशील देशांना केलेले प्रत्यक्षातले अर्थवितरण १४ अब्ज अमेरिकी डॉलरपर्यंतच पोहोचले. एकूण पर्यावरणीय अर्थपुरवठ्याच्या फक्त २३ टक्के एवढी तुटपुंजी ही मदत होती.

आंतरराष्ट्रीय विकास बँकांचा पर्यावरणीय अर्थपुरवठा २०१८ आणि २०१९ दरम्यान ७.७ टक्क्यांनी वाढला असला तरी तो २०१६ ते २०१८ या वर्षांच्या तुलनेत कमीच होता. २०१७ व २०१८ मध्ये २२ टक्के तर २०१६ ते २०१७ मध्ये २८ टक्के वाढ झाली होती.

आंतरराष्ट्रीय विकास बँकांकडून दिल्या जाणाऱ्या पर्यावरणीय अर्थपुरवठ्याचे स्वरूप आणि रचनेत अनेक मर्यादा आहेत. अनुदानात्मक आर्थिक तरतूद नगण्य असून ती उत्तरोत्तर कमी होते आहे. तुलनेने अधिक अविकसित असलेली राष्ट्रे आणि छोट्या छोट्या बेटांच्या स्वरूपातील राष्ट्रांसाठी पुरेशी तरतूद नाही. विकसनशील देशांना आंतरराष्ट्रीय विकास बँकांकडून अखड व तातडीने पर्यावरणीय अर्थपुरवठा मिळण्यात असलेले अडथळेही समोर आले आहेत.

आंतरराष्ट्रीय विकास बँकांनी आपण २०२५ पर्यंत ६५ अब्ज अमेरिकी डॉलरपर्यंतची पर्यावरणीय मदत देऊ अशी ग्वाही दिली आहे. २०१८ च्या तुलनेत ही वाढ ५० टक्के आहे. बदलाभिमुख अर्थपुरवठ्याच्या पातळीतही २०१९ च्या तुलनेत २०२५ ला दुपटीने वाढ करण्यात येणार आहे. आंतरराष्ट्रीय विकास बँकांनी उर्जा कार्यक्षमता, नागरी पायाभूत सुविधा आणि ‘हार्ड-टू-अबेट’ उद्योग क्षेत्रात गुंतवणूक वाढीसाठी नियोजन केले आहे.

आंतरराष्ट्रीय विकास बँका जर आपल्या मर्यादांवर मात करू शकल्या तर १०० अब्ज अमेरिकी डॉलर मदतीचे लक्ष्य गाठणे त्यांना शक्य होणार आहे. पर्यावरणीय अर्थपुरवठ्याची चौकट उभारण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय विकास बँका प्रादेशिक आणि स्थानिक घटकांचेही सहकार्य घेऊ शकतात. या सगळ्या प्रयत्नांतून जे धडे मिळतील, त्यातून इतरांनाही अर्थव्यवहार विषयक योग्य सल्ले देता येतील. अशी चौकट उभारण्यासाठी काही गोष्टी करणे गरजेचे आहे.

आंतरराष्ट्रीय विकास बँकांना आपली अर्थपुरवठयाची धोरणे पॅरिस कराराशी सुसंगत ठेवणे गरजेचे आहे. कोरोना महामारी विरुद्धच्या लढयाने हरित पर्यावरणासाठी आवश्यक असलेली संरचना उभारण्याची संधी चालून आली आहे. या संधीचा पुरेपूर उपयोग आपण करायला हवा. कोरोनाविरुद्धची लढाई आणि हरित पर्यावरणाची उभारणी यासाठी मोठा निधी लागणार आहे. आंतरराष्ट्रीय विकास बँकांच्या भागधारकांनी या संस्थांना भरीव आर्थिक मदत करून त्यांना बळकटी द्यायला हवी.

• Climate Change
• Climate finance gap
• fiancing green transitions
• green transitions
• MDBs

The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.